रास्वपा र नयाँ सत्ता : जनादेशपछि विचारको कठोर परीक्षा

# पासाङ ल्हामु

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई केवल एउटा दलको उदय, पुराना शक्तिहरूको पराजय वा नयाँ प्रधानमन्त्रीको सत्तारोहणका रूपमा मात्र बुझ्नु अपर्याप्त हुन्छ। यो परिवर्तन नेपाली समाजभित्र वर्षौंदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, राज्य सेवाप्रतिको निराशा, युवापुस्ताको बेचैनी, रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेको पीडा र परम्परागत राजनीतिक दलहरूप्रतिको अविश्वासको संयुक्त विस्फोट हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय यही सामाजिक मनोविज्ञानको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। तर सत्तामा पुगेपछि कुनै पनि दल केवल असन्तुष्टिको प्रतिनिधि रहँदैन; ऊ राज्य सञ्चालनको जिम्मेवार केन्द्र बन्छ। यही विन्दुबाट रास्वपाको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ।

आज नेपाली मिडियाले रास्वपाको वैचारिक स्पष्टतालाई मुख्य विचार–एजेन्डा बनाउनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो। आन्दोलन, चुनावी ऊर्जा र भ्रष्टाचारविरोधी नाराले दललाई सत्तासम्म पुर्याउन सक्छन्, तर राज्य चलाउन सिद्धान्त, नीति, संरचना र दीर्घकालीन दृष्टि चाहिन्छ। जनआक्रोशले सरकार बनाउँछ, तर विचारले शासन टिकाउँछ। यही कारण रास्वपाको महाधिवेशन वा नयाँ सत्ता अभ्यास केवल संगठनात्मक घटना होइन; यो नेपाली लोकतन्त्रको अर्को चरण कतातिर जाने भन्ने परीक्षण हो।

रास्वपाको सबैभन्दा ठूलो बल यसको नयाँपन हो। यसले पुराना दलहरूको थकित भाष्य, गुटबन्दी, भागबन्डा, भ्रष्टाचार, नातावाद र विचारहीन सत्ता–राजनीतिबाट निराश जनतालाई विकल्पको अनुभूति दिएको छ। यो दलले परम्परागत वाम–दक्षिण, समाजवादी–उदारवादी, राजतन्त्रवादी–गणतन्त्रवादी र पहिचान–राष्ट्रवादका ध्रुवीकरणभन्दा फरक भाषा प्रयोग गर्यो। उसले सुशासन, सेवा प्रवाह, पारदर्शिता, दक्षता, युवा नेतृत्व र राज्यको उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्यो। यो नयाँ राजनीतिक भाषाको आकर्षण बलियो थियो, किनकि नागरिकलाई विचारधारात्मक बहसभन्दा पहिले दैनिक जीवनको समस्या समाधान चाहिएको थियो।

तर यही बल अब जोखिम पनि बन्न सक्छ। नयाँपन स्थायी विचार होइन। पुराना दलहरू खराब छन् भन्नु पर्याप्त राजनीतिक दर्शन होइन। भ्रष्टाचारविरोधी नारा आवश्यक छ, तर आर्थिक मोडेल होइन। सुशासनको प्रतिज्ञा महत्वपूर्ण छ, तर राज्य–समाज सम्बन्धको सिद्धान्त होइन। सेवा प्रवाह सुधार अपरिहार्य छ, तर संविधान, संघीयता, वर्ग, उत्पादन, सार्वजनिक लगानी, निजी क्षेत्र, सामाजिक न्याय, विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे स्पष्ट उत्तर त्यसले स्वतः दिँदैन। यदि रास्वपा केवल “हामी पुरानाभन्दा फरक छौँ” भन्ने बिन्दुमा अड्कियो भने सत्ता सञ्चालनको कठोर यथार्थले छिट्टै उसको नयाँपनलाई कमजोर बनाइदिनेछ।

रास्वपाले आफ्नो वैचारिक आधारका रूपमा संवैधानिक समाजवाद, कल्याणकारी राज्यसहितको उदार अर्थव्यवस्था, प्रगतिवाद, सहभागितामूलक लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अवधारणाहरू अघि सारेको देखिन्छ। यी शब्दहरू सुन्दा आकर्षक छन्, तर राजनीतिक विचारको वास्तविक मूल्य शब्दमा होइन, नीतिगत अनुवादमा हुन्छ। कल्याणकारी राज्य भनेको के हो? निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा कति हदसम्म? सामाजिक सुरक्षा कसरी वित्तीय रूपमा टिकाउ बनाउने? उदार अर्थव्यवस्था भनेको निजी क्षेत्रलाई खुला छोड्ने मात्र हो कि उत्पादनशील पूँजी निर्माणको रणनीति पनि हो? संवैधानिक समाजवाद भनेको संविधानमा उल्लेखित आदर्शको सम्मान मात्र हो कि वर्गीय असमानता घटाउने ठोस आर्थिक कार्यक्रम पनि हो? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफबिना वैचारिक शब्दहरू केवल घोषणापत्रको सुन्दर भाषा बन्न सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ, नयाँ दलहरू प्रायः तीन चरणबाट गुज्रिन्छन्। पहिलो, असन्तुष्टिको लहरमा तीव्र उदय। दोस्रो, संस्थागत शासनको कठोर परीक्षा। तेस्रो, या त परिपक्व नीतिगत दलमा रूपान्तरण, या व्यक्तिवाद, लोकप्रियतावाद र संगठनात्मक अस्पष्टतामा विघटन। इटालीको फाइभ स्टार मुभमेन्ट, फ्रान्सको एन मार्च, भारतको आम आदमी पार्टी र युक्रेनमा भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको राजनीतिक उदय सबैले फरक फरक सन्दर्भमा यही पाठ दिन्छन्। जनताले नयाँ अनुहारलाई अवसर दिन्छन्, तर दीर्घकालीन वैधता परिणाम, संस्थागत क्षमता र वैचारिक स्पष्टताबाट मात्र आउँछ।

रास्वपाका लागि सबैभन्दा पहिलो नीतिगत चुनौती अर्थतन्त्र हो। नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, आयातमुखी, उत्पादनशक्ति कमजोर, कृषि अर्ध–व्यावसायिक, उद्योग सुस्त, रोजगारी विदेशमुखी र राज्य राजस्व उपभोग तथा आयातमा आधारित अवस्थामा छ। यस्तो अर्थतन्त्रमा सुशासनले मात्र पर्याप्त परिणाम दिँदैन। भ्रष्टाचार कम भयो भने राज्यको क्षति घट्छ, तर उत्पादन बढाउने नीति चाहिन्छ। रास्वपाले अब स्पष्ट भन्नुपर्छ : नेपालको विकासको मुख्य इन्जिन के हो? जलविद्युत, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, श्रम–सीप निर्यात, औद्योगिक पार्क, हरित अर्थतन्त्र, सीमापार व्यापार वा यी सबैलाई जोड्ने मिश्रित मोडेल? विचार स्पष्ट नभएसम्म बजेट लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको सूची मात्र बन्छ।

दोस्रो चुनौती संघीयता हो। रास्वपा संघीय संरचनाप्रति स्पष्ट, परिपक्व र व्यवहारिक हुनैपर्छ। नेपालमा संघीयता केवल प्रशासनिक पुनर्संरचना होइन; यो ऐतिहासिक बहिष्करण, क्षेत्रीय असमानता, पहिचान, स्थानीय सहभागिता र शक्ति विकेन्द्रीकरणसँग जोडिएको संवैधानिक व्यवस्था हो। तर संघीयता कार्यान्वयनमा खर्च, दोहोरो संरचना, कमजोर प्रदेश सरकार, कर्मचारी समायोजन, वित्तीय निर्भरता र राजनीतिक भागबन्डाका गम्भीर समस्या छन्। रास्वपाले संघीयतालाई न त अन्ध समर्थन गर्न मिल्छ, न सतही अस्वीकार। उसले सुधारिएको, उत्तरदायी, खर्च–सचेत र सेवा–केन्द्रित संघीयताको स्पष्ट खाका दिनुपर्छ। प्रदेश आवश्यक छन् भने किन र कसरी? प्रदेश सुधार्ने हो कि घटाउने? स्थानीय तहलाई कति अधिकार? वित्तीय हस्तान्तरणको नयाँ सूत्र के? यी प्रश्नमा अस्पष्टता दीर्घकालीन रूपमा घातक हुनेछ।

तेस्रो चुनौती सुशासन हो। रास्वपाको मूल वैधता नै भ्रष्टाचारविरोधी जनमतबाट आएको हो। तर सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारविरोधी नारा दुईधारे तरबार बन्छ। यदि सरकारले अनुसन्धानलाई राजनीतिक प्रतिशोधजस्तो देखायो भने वैधता कमजोर हुन्छ। यदि ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा छाडेर साना कर्मचारी वा विपक्षीलाई मात्र निशाना बनाइयो भने विश्वास गुम्छ। यदि अनुसन्धान निकाय, प्रहरी, अख्तियार, अदालत र प्रशासनलाई राजनीतिक निर्देशनको छायामा राखियो भने नयाँ सत्ता पनि पुरानै बाटोमा गएको ठहरिनेछ। त्यसैले रास्वपाले “कसलाई पक्राउ गर्यो” भन्दा “कसरी कानुनी प्रक्रिया बलियो बनायो” भन्ने प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छ। सुशासन प्रतिशोध होइन, संस्थागत विधि हो।

चौथो चुनौती पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र हो। नयाँ दलहरूमा नेतृत्वप्रतिको अत्यधिक आकर्षण र व्यक्तित्व–केन्द्रित संगठन बन्ने जोखिम हुन्छ। जनताले पुराना दलको गुटबन्दीबाट दिक्क भएर नयाँ दल रोजे पनि नयाँ दलभित्र प्रश्न सोध्ने ठाउँ, वैचारिक बहस, नीति निर्माण प्रक्रिया, आन्तरिक निर्वाचन, असहमतिको सम्मान र नेतृत्वको उत्तरदायित्व नभए त्यो पार्टी चाँडै नै बन्द संरचना बन्न सक्छ। रास्वपाले आफूलाई केवल लोकप्रिय नेतृत्वको वरिपरि होइन, संस्थागत दलका रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र आलोचना गर्नेहरूलाई शत्रु ठान्ने संस्कार सुरु भयो भने यसको भविष्य पुराना दलभन्दा फरक रहँदैन।

पाँचौं चुनौती सामाजिक न्याय हो। रास्वपा शहरी मध्यमवर्ग, युवा, प्रवासी परिवार, सेवा–पीडित नागरिक र भ्रष्टाचारविरोधी जनमतमा बलियो देखिएको छ। तर नेपाल केवल शहरी निराशाको देश होइन। यो दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला, कर्णाली, सुदूरपश्चिम, अपाङ्गता भएका नागरिक, भूमिहीन किसान, श्रमिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा बाँच्ने समुदायहरूको पनि देश हो। यदि रास्वपाको राजनीति केवल दक्षता, सेवा प्रवाह र भ्रष्टाचारविरोधमा सीमित रह्यो भने सामाजिक न्यायको गहिरो प्रश्न छुट्न सक्छ। आधुनिक राज्यले दक्षता र न्याय दुवैलाई सँगै लैजानुपर्छ। केवल दक्ष राज्य कहिलेकाहीँ असमान पनि हुन सक्छ; केवल वितरणमुखी राज्य कहिलेकाहीँ अक्षम पनि हुन सक्छ। रास्वपाको वास्तविक चुनौती यी दुईबीच सन्तुलन बनाउनु हो।

छैटौं चुनौती विदेश नीति हो। नयाँ सत्ता आउँदा छिमेकी र ठूला शक्तिहरू सबैले उसको दिशा पढ्न खोज्छन्। नेपाल भारत र चीनबीचको संवेदनशील भूराजनीतिक स्थानमा छ, र अमेरिका, युरोपेली संघ, बहुपक्षीय संस्था तथा ग्लोबल साउथसँग पनि जोडिएको छ। रास्वपाले विदेश नीतिमा भावनात्मक राष्ट्रवाद, असन्तुलित झुकाव वा अस्पष्ट कूटनीतिक भाषाबाट बच्नुपर्छ। नेपालको हित स्वतन्त्र, सन्तुलित, बहु–सहकार्यात्मक र आर्थिक कूटनीतिमा आधारित हुनुपर्छ। भारतसँग व्यवहारिक समस्या समाधान, चीनसँग पूर्वाधार र व्यापार सम्भावना, पश्चिमसँग प्रविधि, शिक्षा र लगानी, र विश्व समुदायसँग जलवायु तथा श्रम अधिकारको एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्छ। नयाँ दलको परिपक्वता विदेश नीतिमा देखिन्छ।

सातौं चुनौती राज्य क्षमता हो। जनताले नयाँ सरकारबाट तुरुन्त परिणाम चाहन्छन्, तर राज्य संयन्त्र पुरानो नै छ। कर्मचारीतन्त्र, अदालत, प्रहरी, सार्वजनिक खरिद, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक संस्थान, नियामक निकाय, विश्वविद्यालय, अस्पताल र विद्यालयहरू रातारात बदलिँदैनन्। रास्वपाले राज्य संयन्त्रलाई शत्रु ठानेर चल्न सक्दैन, तर जस्ताको तस्तै स्वीकार गरेर पनि हुँदैन। उसले प्रशासन सुधार, मेरिट, डिजिटल सेवा, सार्वजनिक खरिद पारदर्शिता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र जिम्मेवारी प्रणालीमा गहिरो सुधार गर्नुपर्छ। नयाँ सरकार असफल हुने एउटा सामान्य कारण हुन्छ : राजनीतिक इच्छाशक्ति हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने राज्य क्षमता हुँदैन।

आठौं चुनौती लोकप्रियतावाद हो। जनआक्रोशबाट जन्मेको दलले भीडको मनोविज्ञानलाई शासनको आधार बनाउन खोज्यो भने विधि कमजोर हुन्छ। सामाजिक सञ्जालको समर्थन, आक्रामक भाषण, पुराना नेतामाथि व्यंग्य र तुरुन्त कारबाहीको मागले तत्काल ताली पाउन सक्छ, तर राज्य सञ्चालन संयम, तथ्य, कानुन र दीर्घकालीन परिणामको विषय हो। रास्वपाले जनतासँग सीधा संवाद राख्नुपर्छ, तर शासनलाई भीडको दबाबबाट चलाउन हुँदैन। लोकप्रिय सरकार र उत्तरदायी सरकार एउटै कुरा होइनन्। लोकप्रियता क्षणिक हुन्छ; उत्तरदायित्व दीर्घकालीन हुन्छ।

रास्वपाको उदयले पुराना दलहरूलाई पनि कठोर सन्देश दिएको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य परम्परागत शक्तिहरूले जनविश्वास गुमाउनुको कारण केवल नयाँ दलको प्रचार होइन, आफ्नै कमजोरी हो। लामो समय सत्ता चलाएर पनि सेवा प्रवाह सुधार्न नसक्नु, भ्रष्टाचारका आरोपहरूबाट मुक्त हुन नसक्नु, युवा पलायन रोक्न नसक्नु, आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पार्नु र विचारलाई सत्ता गणितमा सीमित गर्नु उनीहरूको पराजयको मूल कारण हो। तर पुराना दलहरू पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भइसके भन्ने निष्कर्ष पनि हतारो हुनेछ। उनीहरूसँग संगठन, अनुभव, स्थानीय सञ्जाल र वैचारिक विरासत छ। यदि उनीहरूले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरे भने लोकतन्त्र अझ प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

नागरिक समाज र मिडियाको भूमिका यहाँ निर्णायक हुन्छ। नयाँ सत्ता आएको उत्सवमा आलोचना रोकियो भने सत्ता बिग्रिन्छ। पुराना दल कमजोर भए भन्दै नयाँ दललाई प्रश्नमुक्त बनाइयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। मिडियाले रास्वपाको हरेक कदमलाई या त देवत्वकरण या दानवीकरण गर्ने होइन, ठोस नीति, विधि, परिणाम र उत्तरदायित्वको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा नयाँ सरकारलाई काम गर्न अवसर दिनुपर्छ, तर त्यही अवसर कडा सार्वजनिक निगरानीसहित हुनुपर्छ।

रास्वपाका लागि अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम सैद्धान्तिक स्पष्टतालाई व्यवहारिक नीति–पत्रमा बदल्नु हो। महाधिवेशनले केवल भावनात्मक भाषण, नेतृत्व चयन र उत्सव होइन, पाँचवटा स्पष्ट दस्तावेज दिनुपर्छ : आर्थिक रूपान्तरणको खाका, संघीयता सुधारको खाका, सुशासन र न्यायिक प्रक्रियाको खाका, सामाजिक न्याय र कल्याणकारी राज्यको खाका, र विदेश नीतिको आधारभूत मार्गदर्शन। यी दस्तावेज बिना सरकार दैनिक निर्णयको थकानमा अल्झिन्छ र पार्टी वैचारिक रूपमा अस्पष्ट र…