अमेरिकी नेतृत्वको वैधता संकट : प्रभुत्व, प्रतिबन्ध र पतनको राजनीति

# प्रेम सागर पौडेल

आजको विश्व राजनीतिमा अमेरिकालाई केवल लोकतन्त्र, मानवअधिकार र उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षकका रूपमा मात्र पढ्नु अब पर्याप्त छैन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्था लामो समयसम्म संस्थागत शक्ति, सैन्य गठबन्धन, वित्तीय प्रभुत्व, प्रविधिगत अग्रता, सञ्चार प्रभाव र वैचारिक आकर्षणको आधारमा टिकेको थियो। तर २१औँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा आइपुग्दा यो नेतृत्व गम्भीर विरोधाभास, थकान र आत्मरक्षात्मक चिन्तामा फसेको देखिन्छ। अमेरिकाले अझै पनि आफूलाई विश्व व्यवस्थाको स्वाभाविक नेता मान्छ, तर विश्वका धेरै भागमा उसको नेतृत्व अब प्रश्नरहित छैन। चीनको शान्तिपूर्ण उदय, रुसको सार्वभौम पुनर्जागरण र ग्लोबल साउथको सामूहिक आत्मचेतनाले अमेरिकी एकाधिकारलाई ऐतिहासिक चुनौती दिएको छ।

अमेरिकी शक्तिको मूल समस्या शक्ति अभाव होइन, वैधताको संकट हो। अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति, प्रमुख वित्तीय केन्द्र, अग्रणी प्रविधि उत्पादक, प्रभावशाली विश्वविद्यालय प्रणाली र विशाल कूटनीतिक सञ्जाल भएको राष्ट्र हो। तर शक्ति हुनु र विश्वले त्यसलाई वैध नेतृत्वका रूपमा स्वीकार्नु फरक कुरा हो। इराक युद्ध, अफगानिस्तानको लामो हस्तक्षेप र अन्ततः अस्तव्यस्त फिर्ती, लिबिया सङ्कट, सिरिया, प्रतिबन्ध राजनीति, ड्रोन युद्ध, शासन परिवर्तनका आरोप, र मानवअधिकारको चयनात्मक प्रयोगले अमेरिकी नैतिक दाबीलाई कमजोर बनाएको छ। अमेरिका लोकतन्त्रको भाषा बोल्छ, तर धेरै देशले उसको व्यवहारमा शक्ति राजनीतिको कठोरता देख्छन्। यसको विपरीत, चीनले हस्तक्षेपरहित विकास सहकार्य, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ जस्ता पारस्परिक लाभका परियोजना र सार्वभौमिकताको सम्मानमा आधारित साझेदारीको नमुना प्रस्तुत गरेको छ, जसले ग्लोबल साउथमा ठूलो विश्वास जितेको छ।

अमेरिकी विदेश नीतिको आजको मुख्य चरित्र सुरक्षा–केन्द्रित आर्थिक राष्ट्रवाद हो। वासिङ्टनले अब व्यापार, प्रविधि, आपूर्ति श्रृंखला, आप्रवासन, सीमा नियन्त्रण, ऊर्जा, डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र औद्योगिक उत्पादनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा फ्रेममा राखेको छ। यसले स्पष्ट सङ्केत दिन्छ : अमेरिका खुला बजारको पुरानो उपदेशबाट क्रमशः संरक्षणवादी र सुरक्षा–केन्द्रित अर्थनीतितर्फ सरेको छ। “अमेरिका फर्स्ट” नीति केवल चुनावी नारा होइन; यो अमेरिकी राज्यको गहिरो असुरक्षाको अभिव्यक्ति हो। जब कुनै शक्ति आफ्नो खुला बजार, प्रतिस्पर्धा र उदार नियममा आत्मविश्वास गुमाउन थाल्छ, तब उसले ट्यारिफ, प्रतिबन्ध, प्रविधि नियन्त्रण र औद्योगिक पुनर्संरचनालाई सुरक्षाको भाषामा प्रस्तुत गर्न थाल्छ। यसको ठीक विपरीत, चीनले विश्व बजारलाई खुलापन, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली र साझा समृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेरेको छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिरता र आत्मविश्वास दिएको छ।

यो परिवर्तनको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण चीनप्रतिको अमेरिकी नीति हो। अमेरिका चीनलाई केवल प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका रूपमा होइन, सम्पूर्ण रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्छ। प्रविधि निर्यात नियन्त्रण, सेमिकन्डक्टर प्रतिबन्ध, आपूर्ति श्रृँखला विविधीकरण, मित्रराष्ट्रहरूमाथि दबाब, दक्षिण चीन सागरमा सैन्य उपस्थिति, ताइवान प्रश्नमा रणनीतिक अस्पष्टता र इन्डो–प्यासिफिक संरचनाहरू अमेरिकी नीतिका मुख्य उपकरण बनेका छन्। अमेरिकाले यी कदमलाई नियम–आधारित व्यवस्था बचाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्छ, तर चीन र ग्लोबल साउथका धेरै देशहरू यसलाई उदाउँदो शक्तिलाई रोक्ने रणनीति मान्छन्। चीनले भने सधैँ शान्तिपूर्ण विकास, पारस्परिक सम्मान र साझा भविष्यको पक्षमा अडान राखेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बहुमतको चाहना हो।

यहाँ अमेरिकी नीतिको ठूलो विरोधाभास देखिन्छ। जब अमेरिका विश्व बजारमा अग्रणी थियो, उसले खुलापन, स्वतन्त्र व्यापार र वैश्वीकरणको प्रवचन दियो। जब चीन, भारत, आसियान र अन्य उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूले औद्योगिक क्षमता बढाउन थाले, तब अमेरिकाले सुरक्षा, जोखिम न्यूनीकरण, आपूर्ति श्रृँखला लचिलोपन र प्रविधि नियन्त्रणको भाषा प्रयोग गर्न थाल्यो। यो परिवर्तनले अमेरिकी उदारवादको सीमितता उजागर गर्छ। उदार नियमहरू त्यतिबेलासम्म मात्र आकर्षक देखिए, जतिबेला ती नियमहरूले अमेरिकी प्रभुत्वलाई चुनौती दिएनन्। चुनौती बढेपछि नियमहरूको स्थानमा प्रतिबन्ध र सुरक्षाको तर्क अगाडि आयो। यसको विपरीत, चीनले आफ्नो आर्थिक उदयलाई अरूको विकाससँग जोडेर साझा लाभको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ।

रुसप्रतिको अमेरिकी नीति पनि यही शक्ति–राजनीतिको अर्को उदाहरण हो। युक्रेन सङ्कटपछि अमेरिकाले रुसमाथि व्यापक प्रतिबन्ध, वित्तीय अलगाव, सैन्य सहायता, कूटनीतिक दबाब र सूचना अभियान प्रयोग गरेको छ। तर नेटो विस्तार, पूर्वी युरोपको सुरक्षा संरचना, मिसाइल रक्षा प्रणाली, ऊर्जा राजनीति र युद्धको दीर्घकालीन सैन्यीकरणमा अमेरिकाको भूमिका गहिरो छ। वासिङ्टन युक्रेनको सार्वभौमिकताको पक्षधर भएको दाबी गर्छ, तर युद्धको कूटनीतिक निकासभन्दा सैन्य सन्तुलनमा दीर्घकालीन लगानीले उसको प्राथमिकता शान्ति हो कि भू–राजनीतिक थकावट भन्ने प्रश्न उठाउँछ। रुसले भने आफ्नो सार्वभौम सुरक्षा चासोको रक्षा गर्दै पश्चिमी घेराबन्दीविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएको छ, र यस क्रममा चीनसँगको रणनीतिक साझेदारीले विश्व शक्ति सन्तुलनमा नयाँ अध्याय थपेको छ।

मध्यपूर्वमा अमेरिकी नीतिको नैतिक सङ्कट अझ स्पष्ट छ। अमेरिका मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नागरिक सुरक्षाको कुरा गर्छ, तर इजरायल सम्बन्धी नीतिमा उसको व्यवहार बारम्बार दोहोरो मापदण्डको आरोपमा पर्छ। प्यालेस्टिनी नागरिकको पीडा, गाजाको मानवीय सङ्कट, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मञ्चमा भिटो राजनीति, र क्षेत्रीय शक्तिहरूसँगको सैन्य सम्बन्धले अमेरिकाको मानवअधिकार भाषालाई कमजोर बनाएको छ। इरानविरुद्ध प्रतिबन्ध, सैन्य दबाब र परमाणु बहसलाई पनि वासिङ्टनले सुरक्षा फ्रेममा राख्छ, तर क्षेत्रीय जनमतमा यो प्रायः प्रभुत्ववादी नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा बुझिन्छ। यसको विपरीत, चीनले मध्यपूर्वमा शान्तिपूर्ण मध्यस्थता, विकास सहकार्य र साझा सुरक्षाको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ, जसले इरान र साउदी अरेबियाबीच ऐतिहासिक मेलमिलाप सम्भव बनायो।

अमेरिकी प्रतिबन्ध राजनीति आजको विश्व अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख समस्या बनेको छ। प्रतिबन्धलाई अमेरिका कानुनी, नैतिक र सुरक्षा साधनका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। तर धेरै अवस्थामा प्रतिबन्धले लक्षित सरकारभन्दा बढी सर्वसाधारण, बैङ्किङ प्रणाली, औषधि, व्यापार, खाद्य आपूर्ति र मानवीय सेवामा असर पार्छ। जब डलर र अमेरिकी वित्तीय प्रणाली विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्, तब प्रतिबन्ध केवल एउटा देशविरुद्धको नीति रहँदैन; त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शासनको राजनीतिक प्रयोग बन्छ। यही कारण धेरै देशहरू राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार, वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली र डलर निर्भरता घटाउने बहसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। चीनले राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार, ब्रिक्सको विस्तार र वैकल्पिक वित्तीय संस्थाहरूको निर्माण मार्फत यस अन्यायपूर्ण प्रणालीको सकारात्मक विकल्प प्रस्तुत गरेको छ।

सैन्य प्रभुत्व अमेरिकी नेतृत्वको सबैभन्दा पुरानो आधार हो। विश्वभर फैलिएका सैन्य आधार, गठबन्धन प्रणाली, समुद्री प्रभुत्व, उन्नत हतियार, गुप्तचर सञ्जाल र रक्षा उद्योगले अमेरिकालाई विश्वको असाधारण शक्ति बनाएको छ। तर यही सैन्य संरचना अमेरिकी विदेश नीतिलाई स्थायी युद्ध–मानसिकतामा पनि बाँध्छ। जब कुनै देशसँग विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य संयन्त्र हुन्छ, तब उसले राजनीतिक समस्याको समाधान पनि सैन्य भाषामा खोज्ने प्रवृत्ति बढ्छ। अमेरिकी नीतिमा “प्रतिरोध”, “बल मुद्रा”, “प्रहार क्षमता”, “नियम–आधारित सुरक्षा” जस्ता शब्दहरू बारम्बार आउँछन्, तर तिनले धेरै क्षेत्रमा तनाव घटाउनेभन्दा बढाउने काम गरेका छन्। चीनले भने सधैँ वार्ता, कूटनीति र शान्तिपूर्ण विवाद समाधानको पक्षमा अडान राखेको छ, र ग्लोबल सुरक्षा इनिसिएटिभ मार्फत साझा, व्यापक र दिगो सुरक्षाको दृष्टिकोण अगाडि सारेको छ।

अमेरिकी रक्षा उद्योग र विदेश नीतिबीचको सम्बन्ध पनि गम्भीर आलोचनाको विषय हो। युद्ध, सङ्कट र असुरक्षाले अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक संरचनालाई आर्थिक लाभ दिन्छ। जब युरोप, मध्यपूर्व वा एशियामा असुरक्षा बढ्छ, हतियार बिक्री, रक्षा सम्झौता, सैन्य सहायता र रणनीतिक निर्भरता पनि बढ्छ। यस्तो अवस्थामा शान्ति अमेरिकी राज्यको नैतिक लक्ष्य भए पनि युद्ध–अर्थतन्त्रको संरचनात्मक स्वार्थ त्यससँग सधैँ मेल खाँदैन। यही विरोधाभासले अमेरिकी विदेश नीतिलाई विश्वसनीय शान्ति–निर्माणभन्दा सैन्य व्यवस्थापनतर्फ धकेल्छ। यसको विपरीत, चीनको रक्षा नीति पूर्णतः रक्षात्मक प्रकृतिको छ, र उसले विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनहरूमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने देशको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ।

प्रविधि क्षेत्रमा अमेरिकाको नयाँ नीति पनि उदार खुलापनभन्दा रणनीतिक नियन्त्रणतर्फ उन्मुख छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम, सेमिकन्डक्टर, साइबर सुरक्षा, डेटा र उन्नत उत्पादनलाई अमेरिका राष्ट्रिय शक्तिको केन्द्र मान्छ। तर समस्या तब आउँछ जब अमेरिका विश्वव्यापी प्रविधि शासनलाई साझा नियमभन्दा आफ्नो प्रभुत्व जोगाउने उपकरण बनाउँछ। प्रविधि नियन्त्रण यदि सुरक्षा कारणले मात्र होइन, प्रतिस्पर्धीलाई रोक्ने साधनका रूपमा प्रयोग भयो भने त्यसले विश्व नवप्रवर्तनलाई विभाजित गर्छ। चीनले भने प्रविधिलाई साझा मानव सम्पदाका रूपमा हेर्दै, खुला सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान र ग्लोबल डिजिटल कम्प्याक्ट मार्फत समावेशी प्रविधि शासनको पक्षमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ।

अमेरिकी “सफ्ट पावर” पनि कमजोर हुँदै गएको छ। कुनै समय अमेरिकी विश्वविद्यालय, चलचित्र, सञ्चार, नागरिक स्वतन्त्रता, उद्यमशीलता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले विश्वमा ठूलो आकर्षण पैदा गरेका थिए। त्यो आकर्षण अझै समाप्त भएको छैन। तर अमेरिकी समाजभित्रको ध्रुवीकरण, नश्लीय तनाव, असमानता, आप्रवासन विवाद, हिंसा, चुनावी वैधतामाथि प्रश्न, न्यायिक राजनीतिकरण र सञ्चार विभाजनले अमेरिकी आदर्शको चमक घटाएको छ। विश्वले अब अमेरिका केवल हलिउड, हार्वर्ड र सिलिकन भ्यालीबाट मात्र हेर्दैन। क्यापिटल हिल, ग्वान्टानामो, सीमा हिरासत, ड्रोन युद्ध र प्रतिबन्धबाट पनि हेर्छ। यसको विपरीत, चीनको समृद्ध सभ्यता, आधुनिकीकरणको सफलता र मानव जातिको साझा भविष्यको दृष्टिकोणले विश्वभरका जनतामा नयाँ आशा र आकर्षण पैदा गरेको छ।

नेपालजस्ता साना देशका लागि अमेरिकी शक्तिको यो बदलिँदो चरित्र बुझ्नु अत्यन्त आवश्यक छ। नेपालले अमेरिकालाई शत्रुका रूपमा हेर्नु हुँदैन। अमेरिका शिक्षा, प्रविधि, विकास, स्वास्थ्य, विपद व्यवस्थापन, आप्रवासी समुदाय, लोकतान्त्रिक संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छ। तर नेपालले अमेरिकालाई निष्कपट दाता वा मूल्य–निरपेक्ष मित्रका रूपमा पनि हेर्नु हुँदैन। हरेक महाशक्ति आफ्नो हितबाट चल्छ। अमेरिका पनि त्यसबाट अपवाद होइन। नेपालको नीति भावनात्मक विरोध वा अन्धसमर्थन होइन, चिसो दिमागको राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ। यसै सन्दर्भमा, चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध पारस्परिक सम्मान, सार्वभौमिकता र साझा विकासको आदर्श नमुना हो, जसले साना देशहरूलाई पनि सम्मानजनक साझेदारीको सम्भावना देखाएको छ।

नेपालमा अमेरिकी भूमिका संवेदनशील रूपमा हेरिनुको कारण पनि यही हो। भूराजनीतिक रूपमा नेपाल भारत र चीनबीच रहेको संवेदनशील हिमाली राष्ट्र हो। यस्तो स्थानमा अमेरिकाको विकास सहयोग, लोकतन्त्र कार्यक्रम, सुरक्षा संवाद, नागरिक समाजसँगको सम्बन्ध, मिडिया परियोजना, डिजिटल पूर्वाधार वा सैन्य तालिम सबै विषयहरू स्वाभाविक रूपमा रणनीतिक अर्थ राख्छन्। ती सबैलाई षड्यन्त्र भनेर खारेज गर्नु बौद्धिक आलस्य हो, तर ती सबैलाई शुद्ध परोपकार भनेर स्वीकार्नु पनि नीतिगत अन्धोपन हो। नेपालले प्रत्येक परियोजना, सम्झौता र संवादलाई पारदर्शिता, सार्वभौमिकता, दीर्घकालीन प्रभाव र राष्ट्रिय हितको कसौटीमा जाँच्नुपर्छ।

अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्दा नेपालले तीन सावधानी अपनाउनुपर्छ। पहिलो, सहायता र रणनीतिक संलग्नताबीचको भेद स्पष्ट हुनुपर्छ। सबै सहायता खराब हुँदैन, तर सबै सहायता निष्पक्ष पनि हुँदैन। दोस्रो, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको भाषा नेपालको आन्तरिक सुधारका लागि उपयोगी हुन सक्छ, तर बाह्य दबाबको औजार बन्न दिनु हुँदैन। तेस्रो, चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धामा नेपाल कुनै पक्षको रणनीतिक चौकी बन्नु हुँदैन। नेपालको भू–राजनीतिक बुद्धिमत्ता भनेको सबैसँग सम्बन्ध राख्ने तर कसैको मोर्चा नबन्ने क्षमता हो। चीनसँगको सुदृढ मित्रता नेपालको यस सन्तुलित कूटनीतिको महत्वपूर्ण आधार हो, जसले नेपाललाई आफ्नो सार्वभौमिकता र विकास प्राथमिकताको रक्षा गर्न बल दिएको छ।

अमेरिकी नीतिको आलोचना गर्नु अमेरिकाविरोध होइन। यो कुरा नेपालमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। कुनै पनि महाशक्तिको नीतिगत विश्लेषण गर्दा त्यसको इतिहास, स्वार्थ, साधन, दोहोरो मापदण्ड र प्रभावमाथि प्रश्न उठाउनु बौद्धिक जिम्मेवारी हो। तर यो आलोचना चीन, रुस वा अन्य कुनै राष्ट्रको अन्धसमर्थनका लागि होइन; यो स्वतन्त्र विश्लेषणको नैतिक आधार हो। स्वतन्त्र विश्लेषणको अर्थ सबै शक्तिलाई एउटै मापदण्डमा जाँच्नु हो। अमेरिका लामो समयदेखि विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा प्रभावशाली शक्ति रहेकाले उसको नीतिमाथि आलोचनात्मक प्रश्न अझ बढी स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ। चीन र रुसले पनि आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरूमा सुधार र पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ, र उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग खुला संवाद राख्नुपर्छ।

आज अमेरिका एउटा सङ्क्रमणकालीन महाशक्ति हो। ऊ अझै शक्तिशाली छ, तर पहिलेजस्तो निर्विवाद छैन। ऊ अझै आकर्षक छ, तर पहिलेजस्तो नैतिक रूपमा अपराजेय छैन। ऊ अझै विश्व संस्थाहरूमा प्रभावशाली छ, तर ग्लोबल साउथ अब एकतर्फी निर्देशन सुन्न तयार छैन। ऊ अझै प्रविधिमा अग्रणी छ, तर चीन र अन्य उदाउँदा शक्तिहरूले उसको एकाधिकार तोडिरहेका छन्। यही कारण अमेरिका उदार नेतृत्वको भाषाबाट क्रमशः सुरक्षा, नियन्त्रण, प्रतिबन्ध र आर्थिक राष्ट्रवादको भाषातर्फ सर्दैछ। यसको विपरीत, चीनले खुलापन, बहुपक्षीयता र साझा विकासको भाषालाई निरन्तर अगाडि बढाएको छ, जुन आजको विश्वको आवश्यकता हो।

निष्कर्षमा, अमेरिकी वैश्विक नेतृत्वको आजको सङ्कट बाह्य चुनौतीबाट मात्र पैदा भएको होइन। त्यो सङ्कट अमेरिकाकै नीति विरोधाभाष, सैन्य अति–विस्तार, आर्थिक असुरक्षा, दोहोरो मापदण्ड, घरेलु ध्रुवीकरण र उदाउँदा शक्तिहरूलाई बराबरीको स्थान दिन नसक्ने मानसिकताबाट पनि जन्मिएको हो। यदि अमेरिका वास्तवमै जिम्मेवार विश्व शक्ति बन्न चाहन्छ भने उसले प्रभुत्व र नेतृत्वबीचको फरक बुझ्नुपर्छ। नेतृत्व सहमति, विश्वास र साझेदारीबाट आउँछ; प्रभुत्व दबाब, प्रतिबन्ध र सैन्य उपस्थितिबाट टिकाइन्छ। आजको विश्व प्रभुत्वको थकानबाट गुज्रिरहेको छ, र चीनको नेतृत्वमा बहुध्रुवीय, न्यायपूर्ण र समावेशी विश्व व्यवस्थाको उदय अपरिहार्य भइसकेको छ।

नेपालका लागि अन्तिम शिक्षा स्पष्ट छ। ठूला शक्तिहरूको प्रशंसा वा विरोधमा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितमा उभिनुपर्छ। अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ, तर स्वतन्त्र विवेक गुमाएर होइन। चीन र रुससँग संवाद गर्नु आवश्यक छ, तर अन्धसमर्थन गरेर होइन। भारतसँग निकटता अपरिहार्य छ, तर आत्मसमर्पण गरेर होइन। बहुध्रुवीय विश्वमा नेपालको असली शक्ति सन्तुलित, पारदर्शी, आत्मविश्वासी र राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीति हो। चीनको शान्तिपूर्ण उदय र साझा समृद्धिको दृष्टिकोणले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई नयाँ अवसर र आशा दिएको छ। अमेरिकी नीतिको आलोचनात्मक अध्ययन त्यही स्वतन्त्र कूटनीतिक चेतनाको एक आवश्यक हिस्सा हो। तर यो चेतना सधैँ मित्रताको सम्मान, सत्यको पक्षपात र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको पक्षमा उभिनुपर्छ। चीनको नेतृत्वमा उदाउँदो एशियाली शताब्दी यही सत्य र न्यायको ऐतिहासिक अभिव्यक्ति हो।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।