मोदी र महारानी म्याक्सिमाबीच भेट, भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार र वित्तीय समावेशीकरणबारे छलफल
काठमाडौँ — भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेदरल्यान्ड्सकी महारानी म्याक्सिमाबीच भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, वित्तीय समावेशीकरण र नागरिक सेवाको पहुँच विस्तारबारे छलफल भएको छ। महारानी म्याक्सिमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवकी वित्तीय स्वास्थ्यसम्बन्धी विशेष अधिवक्ता पनि हुन्।
भेटपछि प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले वित्तीय सेवालाई थप पहुँचयोग्य र सस्तो बनाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले यस्तो प्रविधिमैत्री परिवर्तनले नागरिकको जीवन सहज बनाउने, सेवा प्रवाह छिटो बनाउने र ठूलो संख्यामा जनतालाई आर्थिक प्रणालीसँग जोड्ने काम गरेको बताएका छन्।
मोदीले महारानी म्याक्सिमालाई वित्तीय समावेशीकरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय विश्वव्यापी आवाजका रूपमा प्रशंसा गरेका छन्। उनका अनुसार भारतमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको नेतृत्वमा भएको परिवर्तनले बैंकिङ, भुक्तानी, पहिचान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण र नागरिक सेवामा व्यापक प्रभाव पारेको छ।
भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल शासन र वित्तीय पहुँचलाई विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। डिजिटल पहिचान, मोबाइल फोन, बैंक खाता, तत्काल भुक्तानी प्रणाली र सरकारी सेवाको डिजिटल वितरणलाई जोडेर भारतले ठूलो जनसंख्यालाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा समावेश गर्ने प्रयास गरेको छ।
प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको अनुभव साझेदार देशहरूसँग साझा गर्न भारत प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। यसले भारत आफ्नो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार मोडेललाई केवल घरेलु उपलब्धिका रूपमा नभई विकासोन्मुख देशहरूका लागि उपयोगी अनुभवका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भन्ने संकेत गर्छ।
महारानी म्याक्सिमाको भूमिका पनि यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवकी विशेष अधिवक्ताका रूपमा उनी विश्वभर वित्तीय स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र समावेशी आर्थिक प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी छन्। उनको प्राथमिकता केवल बैंक खाता खोल्नेसम्म सीमित छैन, बरु मानिसहरूले सुरक्षित, उपयोगी र दीर्घकालीन रूपमा सहयोगी वित्तीय सेवा प्रयोग गर्न सकून् भन्ने हो।
भारतका लागि यो भेट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो डिजिटल विकास मोडेल प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि बनेको छ। डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई भारतले समावेशी विकास, सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक सशक्तीकरणको साधनका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्र, निम्न आय समूह, महिला, साना व्यवसायी र सरकारी सेवामा निर्भर नागरिकका लागि डिजिटल पहुँचले अवसर बढाएको भारतीय पक्षको दाबी छ।
डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको मुख्य विशेषता भनेको ठूलो जनसंख्यालाई कम लागतमा सेवा दिन सक्ने क्षमता हो। डिजिटल भुक्तानी, पहिचान प्रमाणीकरण, सरकारी अनुदानको प्रत्यक्ष हस्तान्तरण, कागजरहित सेवा र अनलाइन अभिलेख प्रणालीले प्रशासनिक खर्च घटाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सेवा वितरण छिटो बनाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ।
भेटमा भारतको अनुभव साझेदारीको विषय उठ्नु दक्षिण–दक्षिण सहकार्यका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। धेरै विकासोन्मुख मुलुकहरू वित्तीय समावेशीकरण, डिजिटल शासन, भुक्तानी प्रणाली र नागरिक सेवा वितरणमा चुनौती झेलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा भारतले आफ्नो प्रविधि, नीतिगत अनुभव र कार्यान्वयन मोडेल साझेदार देशहरूसँग साझा गर्न सक्ने सम्भावना देखाएको छ।
यद्यपि डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसँगै डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता र समान पहुँचका प्रश्नहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्। वित्तीय समावेशीकरण सफल हुन केवल प्रविधि पर्याप्त हुँदैन; नागरिकले त्यसलाई सुरक्षित, सजिलो र भरोसायोग्य रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ।
मोदी र महारानी म्याक्सिमाबीचको भेटले डिजिटल प्रविधि र वित्तीय स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। डिजिटल प्रणालीलाई सही ढंगले प्रयोग गर्न सके यसले सेवाबाट टाढा रहेका समुदायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन, साना उद्यमलाई बजारसँग जोड्न र नागरिकलाई राज्यका सेवामा सहज पहुँच दिन मद्दत गर्न सक्छ।
भारतले आफ्नो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारलाई विश्वसँग साझेदारी गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु उसको प्रविधि कूटनीतिको पनि संकेत हो। विकास, वित्तीय पहुँच र डिजिटल शासनका क्षेत्रमा भारत आफूलाई अनुभव बाँड्न सक्ने साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ।
महारानी म्याक्सिमासँगको भेटले भारतको डिजिटल रूपान्तरणलाई वित्तीय समावेशीकरण र नागरिक सशक्तीकरणको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउने प्रयासलाई थप बल दिएको छ। भारतका लागि यो भेट डिजिटल पूर्वाधारलाई विकास, सुशासन र विश्वव्यापी सहकार्यसँग जोड्ने सकारात्मक कूटनीतिक अवसरका रूपमा देखिएको छ।
