पासपोर्ट, नागरिकता र राज्यप्रतिको विश्वासको सङ्कट : भारतीय सन्दर्भ

# अविनाश शर्मा

भारतमा पासपोर्ट नागरिकताको प्रमाण हो वा होइन भन्ने हालको बहस केवल प्रशासनिक स्पष्टीकरणको विषय मात्र होइन। यसले आधुनिक राज्य, नागरिकको कानुनी पहिचान, राष्ट्रियता, सीमापार आवागमन र लोकतान्त्रिक अधिकारबीचको जटिल सम्बन्धलाई सतहमा ल्याएको छ। सामान्य नागरिकका लागि पासपोर्ट सरकारद्वारा जारी गरिएको सबैभन्दा बलियो कागजातमध्ये एक मानिँदै आएको छ। विदेश यात्रा, कन्सुलर सेवा, बैंकिङ, भिसा, अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन, रोजगारी र आप्रवासन प्रक्रियामा पासपोर्टलाई राज्यले जारी गरेको विश्वसनीय पहिचानपत्रका रूपमा बुझिन्छ। तर भारतको विदेश मन्त्रालयले पासपोर्ट मूलतः यात्रा कागजात मात्र हो, नागरिकताको अन्तिम प्रमाण होइन भनी स्पष्ट पारेपछि यो बहस थप गहन बनेको छ।

कानुनी दृष्टिले यो धारणा पूर्णतः नयाँ होइन। पासपोर्टले व्यक्तिको पहिचान र राष्ट्रियता सङ्केत गर्छ, विशेषगरी विदेशमा कुन राज्यले उक्त व्यक्तिलाई संरक्षण प्रदान गर्ने भन्ने देखाउँछ। तर नागरिकता प्रमाणित गर्ने अन्तिम कानुनी आधार सधैं नागरिकता कानून, जन्म विवरण, वंश, दर्ता, प्राकृतिकीकरण, न्यायिक व्याख्या र सान्दर्भिक प्रशासनिक निर्णयहरूसँग जोडिएको हुन्छ। तसर्थ, भारतीय सरकारको कानुनी तर्क के हो भने पासपोर्टलाई नागरिकताको बलियो सहायक प्रमाण मान्न सकिएला तर सबै परिस्थितिमा यसलाई अन्तिम र निर्विवाद प्रमाणका रूपमा लिन सकिँदैन।

तर, कानूनको अक्षर र सार्वजनिक विश्वासको यथार्थ सधैं एउटै हुँदैन। यही कारण यो विषय विवादास्पद बनेको छ। सामान्य भारतीय नागरिकका लागि पासपोर्ट प्राप्त गर्नु साधारण कागजात प्राप्त गर्नुजस्तो होइन। पासपोर्ट आवेदन, पहिचान, ठेगाना, जन्ममिति, प्रहरी सत्यापन, सरकारी अभिलेख र बायोमेट्रिक विवरणसम्मको प्रक्रियाबाट जारी गरिन्छ। त्यसैले नागरिकहरूले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो : यदि राज्यले यति व्यापक सत्यापनपछि पासपोर्ट जारी गर्छ भने त्यही कागजात नागरिकताको बलियो प्रमाण किन हुन सक्दैन?

यस प्रश्नले भारतमा प्रशासनिक कागजात र नागरिकताबीचको सम्बन्धमा ठूलो अस्पष्टता उजागर गरेको छ। आधार कार्ड पहिचान र सेवा पहुँचसँग जोडिएको छ तर यो नागरिकताको प्रमाण होइन। मतदाता परिचयपत्र मताधिकारसँग सम्बन्धित छ, तर न्यायिक तथा प्रशासनिक अभ्यासले यसलाई पनि नागरिकताको अन्तिम प्रमाण मान्दैन। प्यान कार्ड कर प्रणालीसँग, सवारी चालक अनुमतिपत्र सवारी चलाउने अनुमति र पहिचानसँग जोडिएको छ। पासपोर्ट भनेको विदेश यात्राको कागजात हो। तर सामान्य नागरिकको दृष्टिमा यी सबै कागजात राज्यले नै जारी गरेका हुन्। यस्तो अवस्थामा नागरिकता प्रमाणित गर्न कुन कागजात निर्णायक हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

भारतको नागरिकता प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा जटिल छ। विभाजन, शरणार्थी प्रवाह, सीमा विवाद, बङ्गलादेशसँग खुला वा अर्ध-खुला सामाजिक आवागमन, पूर्वोत्तर भारतमा जनसाङ्ख्यिकीय संवेदनशीलता, कश्मीर, तिब्बती शरणार्थी, श्रीलङ्काली तामिळ, रोहिङ्या, नेपालीभाषी समुदाय, सीमावर्ती क्षेत्रका जनसंख्या र अवैध आप्रवासनको राजनीतिक बहसले नागरिकतालाई केवल कानुनी प्रक्रियामा मात्र सीमित रहन दिएको छैन। इतिहास, भूगोल, सुरक्षा, पहिचान र राजनीति सबै यसमा गाँसिएका छन्।

पासपोर्ट विवादको संवेदनशीलता ठीक यहीँ छ। सरकारका लागि यो कानुनी र प्राविधिक स्पष्टीकरण मात्र हुन सक्छ। तर विपक्षी दल, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका लागि यो सङ्केत हो कि राज्यले नागरिकमाथि प्रमाणको बोझ बढाउँदै लगिरहेको छ। यदि आधार, मतदाता परिचयपत्र, पासपोर्ट, प्यान वा अन्य सरकारी कागजातमध्ये कुनै पनि एक्लैले नागरिकता स्थापित गर्न सक्दैन भने जोखिमपूर्ण, गरिब, ग्रामीण, विस्थापित, सीमावर्ती, आदिवासी, अल्पसङ्ख्यक र कम कागजात भएका नागरिकहरू कसरी सुरक्षित रहन्छन्? यो प्रश्न भारतका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाका लागि महत्वपूर्ण छ।

भारतको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक संरचनामा नागरिकता केवल पहिचान मात्र होइन; यो अधिकारको जग हो। मतदान, सरकारी सेवा, सम्पत्ति, पासपोर्ट, संवैधानिक संरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय समुदायको सदस्यता सबै नागरिकतासँग जोडिएका छन्। यदि नागरिकता प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया अस्पष्ट, महँगो, जटिल वा राजनीतिक रूपमा प्रभावित भयो भने राज्य र नागरिकबीचको विश्वास कमजोर हुन्छ।

यस बहसमा सरकारको तर्कलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न सकिँदैन। कुनै पनि देशमा पासपोर्ट मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा, सीमा पार गर्ने अनुमति र विदेशमा राज्यको संरक्षणको कागजात हो। केही विशेष परिस्थितिमा गैर-नागरिकलाई पनि यात्रा कागजात वा सीमित उद्देश्यका कागजात जारी गर्न सकिन्छ। कूटनीतिक, मानवीय, शरणार्थी, राज्यविहीन व्यक्ति वा विशेष कानुनी परिस्थितिका कारण यात्रा कागजातको प्रकृति नागरिकताको प्रमाणभन्दा भिन्न हुन सक्छ। यही कारण कानूनले पासपोर्टलाई नागरिकताको अन्तिम प्रमाणका रूपमा परिभाषित गर्दैन।

तर समस्या सरकारको कानुनी तर्कमा मात्र होइन; यो सञ्चार र सार्वजनिक विश्वासमा पनि छ। यदि पासपोर्ट नागरिकताको अन्तिम प्रमाण होइन भने सरकारसँग नागरिकता प्रमाणित गर्ने स्पष्ट, सरल, नागरिकमैत्री र पारदर्शी प्रणाली हुनुपर्छ। नागरिकहरूले जान्नुपर्छ: जन्मको प्रमाण के हो? आमाबाबुको नागरिकता कसरी प्रमाणित गरिन्छ? पुरानो अभिलेख उपलब्ध नभए के हुन्छ? सीमावर्ती क्षेत्रमा जन्मिएका, विस्थापित वा कागजात गुमाएका नागरिकले कसरी न्याय पाउँछन्? अदालत, स्थानीय निकाय, केन्द्रीय प्रशासन र सुरक्षा एजेन्सीहरूले यस विषयलाई एउटै वा फरक-फरक रूपमा व्याख्या गर्छन्? यस्ता प्रश्नको जवाफ नभएसम्म प्रशासनिक स्पष्टीकरणले विवाद कम गर्दैन, बरु बढाउँछ।

भारतमा यो बहसलाई नागरिकता संशोधन ऐन, राष्ट्रिय नागरिक दर्ता, अवैध आप्रवासन, बङ्गलादेशी घुसपैठ, रोहिङ्याको उपस्थिति र पहिचान राजनीतिसँग पनि जोडेर बुझिन्छ। त्यसैले पासपोर्टसम्बन्धी एउटै वक्तव्य पनि राजनीतिक रूपमा विस्फोटक बन्न सक्छ। विपक्षी दलहरूले यसलाई सरकारको नागरिकता नीतिप्रति प्रश्न उठाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेका छन्। सरकारका समर्थकहरू भने यसलाई कानुनी तथ्यको सामान्य स्पष्टीकरणका रूपमा हेर्छन्। तर यथार्थ यी दुई धारणाबीचको कतै छ। कानुनी रूपमा पासपोर्ट अन्तिम प्रमाण नहुन सक्छ; तर सामाजिक र प्रशासनिक अभ्यासमा यो नागरिकसँग भएको सबैभन्दा बलियो कागजातमध्ये एक रहिआएको छ।

यसले गहिरो प्रश्न उठाउँछ: राज्यले जारी गर्ने कागजातप्रति राज्यको जिम्मेवारी कति हो? यदि नागरिकहरूले राज्यले जारी गरेका कागजातका आधारमा जीवनभर शिक्षा, रोजगारी, यात्रा, मताधिकार र सार्वजनिक सेवा पाएका छन् भने पछि गएर सोही राज्यले ती कागजात अपर्याप्त छन् भनु अन्यायपूर्ण हुन सक्छ। राज्यसँग अभिलेख राख्ने शक्ति छ; नागरिकसँग सधैं त्यस्तो क्षमता हुँदैन। त्यसैले नागरिकता विवादमा प्रमाणको सम्पूर्ण बोझ नागरिकमाथि राख्नु लोकतान्त्रिक रूपमा संवेदनशील छ।

दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा यो बहस झनै महत्वपूर्ण छ। नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का र भुटान सबैले ऐतिहासिक रूपमा नागरिकता र पहिचानका संवेदनशील प्रश्नहरूको सामना गरेका छन्। नेपालमा पनि नागरिकता प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता, वैवाहिक नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता, सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक, मधेस, पहाडी बसाइँसराइ, शरणार्थी र राष्ट्रिय परिचयपत्रबारे बहस जारी छ। भारतमा पासपोर्ट र नागरिकताबीचको भिन्नताबारेको बहस नेपालका लागि पनि एक चेतावनी हो : यदि कागजात प्रणाली स्पष्ट, समन्वयात्मक र नागरिकमैत्री छैन भने पहिचान राज्यले प्रदान गर्ने सुरक्षा नभई नागरिकमाथिको बोझ बन्न सक्छ।

खुला सिमाना नेपाल–भारत सम्बन्धको विशेष पक्ष हो। दुई देशका नागरिक दशकौंदेखि आवागमन, रोजगारी, व्यापार, विवाह र सामाजिक सम्बन्ध मार्फत जोडिएका छन्। भारत–नेपाल हवाई यात्रामा पासपोर्ट वा मतदाता परिचयपत्र जस्ता कागजात दुवै देशका नागरिकका लागि स्वीकार्य छन्, तर यसको अर्थ यी सबै कागजात नागरिकताको पूर्ण कानुनी बहसभन्दा मुक्त छन् भन्ने होइन। दक्षिण एसियामा सिमाना, नागरिकता र पहिचानबीचको रेखा कहिलेकाहीँ कानुनी भन्दा सामाजिक र राजनीतिक हुन्छ। त्यसैले यस्ता बहसले छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि असर गर्छ।

यस विवादले भारतलाई तीन सुधारको आवश्यकता देखाउँछ। पहिलो, नागरिकता प्रमाणित गर्ने कागजातबारे सरकारसँग स्पष्ट र एकरूप मार्गदर्शन हुनुपर्छ। कुन अवस्थामा कुन कागजात पर्याप्त छ, कहाँ थप प्रमाण चाहिन्छ र नागरिकले कहाँ उजुरी गर्न सक्छन् भन्ने सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, कमजोर कागजात भएका नागरिकहरूलाई राज्यविहीनता वा अधिकारवञ्चितताको जोखिममा पार्नु हुँदैन। तेस्रो, प्रशासनिक स्पष्टता र कानुनी न्यायलाई राजनीतिक वक्तृत्वभन्दा माथि राख्नुपर्छ।

पासपोर्ट नागरिकताको अन्तिम प्रमाण होइन भन्ने कानुनी तर्क अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग पूर्णतः असंगत छैन। तर यसबाट नागरिकले असुरक्षित महसुस गर्नु पनि अस्वाभाविक होइन। राज्यको जिम्मेवारी केवल कानुनी व्याख्या दिनु मात्र होइन; यसले नागरिकलाई उनीहरूको पहिचान सुरक्षित छ भन्ने आश्वासन पनि दिनुपर्छ।

अन्ततः, यस विवादले भारतको नागरिकता प्रणालीको केन्द्रीय प्रश्नलाई उजागर गरेको छ। नागरिक को हो भन्ने प्रश्न कागजातले मात्र निर्धारण गर्दैन; यो राज्य र नागरिकबीचको विश्वासले पनि निर्धारण गर्छ। पासपोर्ट यात्रा कागजात हुन सक्छ, तर यसले दृढतापूर्वक सङ्केत गर्छ कि राज्यले एक व्यक्तिलाई विश्वसमक्ष आफ्नो नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यसैले, यसको कानुनी सीमा स्पष्ट गर्दै गर्दा राज्यले यसको सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक अर्थलाई कम आँकलन गर्नु हुँदैन।

भारतलाई अब आरोप-प्रत्यारोप होइन, स्पष्टता चाहिन्छ। यदि नागरिकता प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र सबै नागरिकका लागि समान पहुँचयोग्य बनाउन सकियो भने यो विवाद संस्थागत सुधारको अवसर बन्न सक्छ। अन्यथा, पासपोर्टबारे एउटै स्पष्टीकरणले नागरिकता, पहिचान र अधिकारमाथि व्यापक अविश्वासलाई थप गहिरो बनाउनेछ।