भारतको संकटकाल : लोकतन्त्रको सम्झना र वर्तमानको द्वन्द्व

# संकेत किराँती

भारतमा जुन २५ केवल इतिहासको एउटा मिति मात्र होइन। यो मितिले भारतीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा विवादास्पद, पीडादायी र निर्णायक अध्याय सम्झाउँछ। सन् १९७५ जुन २५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको नेतृत्वमा लागू गरिएको संकटकालले भारतको संविधान, नागरिक अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, न्यायपालिका, विपक्षी राजनीति र राज्यशक्तिको सीमाबारे गहिरो बहस जन्माएको थियो। पाँच दशकभन्दा बढी समयपछि पनि त्यो बहस समाप्त भएको छैन। बरु अहिले “संविधान हत्या दिवस” र एनसीईआरटीको कक्षा ९ को पाठ्यपुस्तकमा संकटकाल सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको विवादले त्यसलाई नयाँ राजनीतिक, शैक्षिक र वैचारिक सन्दर्भ दिएको छ।

भारतीय सरकारले जुन २५ लाई “संविधान हत्या दिवस” का रूपमा मनाउने निर्णय गरेपछि संकटकालको स्मरण अब केवल ऐतिहासिक चर्चा रहेन। यो राज्यद्वारा संस्थागत स्मृति–राजनीतिक अभ्यास बनेको छ। सरकार पक्षले यसलाई लोकतन्त्र, संविधान र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि आवश्यक स्मरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूले संकटकाललाई भारतीय इतिहासको अँध्यारो अध्याय, संविधानमाथिको आघात र नागरिक अधिकारमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा, नयाँ पुस्ताले लोकतन्त्र गुम्दा समाज र राज्य कति खतरनाक अवस्थामा पुग्न सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

यो तर्क आफैंमा असंगत छैन। संकटकाल भारतीय लोकतन्त्रको असाधारण संकट थियो। विपक्षी नेताहरूको गिरफ्तारी, प्रेसमा नियन्त्रण, नागरिक स्वतन्त्रताको सीमितता, राज्य संयन्त्रको राजनीतिक प्रयोग र डरको वातावरणले लोकतन्त्र केवल चुनावले मात्र सुरक्षित हुँदैन भन्ने देखाएको थियो। लोकतन्त्र संविधानमा लेखिएका शब्दहरूबाट मात्र टिक्दैन; त्यसलाई जोगाउन संस्था, नागरिक चेतना, प्रतिरोध, न्यायिक साहस र राजनीतिक संयम चाहिन्छ। यस अर्थमा संकटकालको स्मरण लोकतन्त्रका लागि आवश्यक चेतावनी हो।

तर कुनै पनि ऐतिहासिक स्मरण तब मात्र लोकतान्त्रिक हुन्छ जब त्यसले सत्ता–सुविधा होइन, सत्य र आत्मसमीक्षालाई प्राथमिकता दिन्छ। “संविधान हत्या दिवस” नाम आफैंमा तीव्र राजनीतिक अर्थ बोकेको शब्द हो। यसले संकटकाललाई स्पष्ट रूपमा संविधानको निलम्बनका रूपमा परिभाषित गर्छ। इतिहासको दृष्टिले संकटकालको कठोर आलोचना जायज छ। तर राज्यले कुनै ऐतिहासिक घटनालाई कुन शब्दमा स्मरण गर्छ भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि स्मरण न्याय र सचेतनाको सट्टा वर्तमान राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हतियार बन्यो भने त्यसले इतिहासलाई गहिरो बनाउँदैन, झन ध्रुवीकरण गर्छ।

यहीँबाट भाजपा र कांग्रेसबीचको वर्तमान राजनीतिक द्वन्द्व जोडिन्छ। भाजपा संकटकाललाई कांग्रेसको अधिनायकवादी विगतको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ। कांग्रेस भने यसलाई आफ्नो ऐतिहासिक गल्तीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने दबाबमा रहे पनि वर्तमान सरकारमाथि प्रतिप्रश्न उठाउँछ। विपक्षीहरूका अनुसार लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दाबी गर्ने कुनै पनि सरकारलाई आफ्नै समयमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, संस्थागत स्वतन्त्रता, संघीयता, अल्पसंख्यक अधिकार, मिडिया स्वतन्त्रता र विपक्षी स्पेसको अवस्थाबारे पनि जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसैले यो बहस केवल इन्दिरा गान्धीको १९७५ को निर्णयबारे मात्र होइन, आजको भारतमा लोकतन्त्र कसरी अभ्यास भइरहेको छ भन्ने प्रश्नसँग पनि जोडिन्छ।

संकटकालको स्मरण गर्दा दुईवटा खतरा देखिन्छन्। पहिलो, इतिहासलाई बिर्सने खतरा। यदि संकटकाललाई सामान्य राजनीतिक गल्ती भनेर हलुका बनाइयो भने लोकतन्त्रको मूल शिक्षालाई कमजोर पारिन्छ। दोस्रो, इतिहासलाई चयनात्मक रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा। यदि संकटकाललाई केवल एक दललाई आक्रमण गर्ने औजार बनाइयो र लोकतन्त्रमा राज्यशक्तिको दुरुपयोगका सबै सम्भावनाहरूलाई समान रूपमा हेरिएन भने स्मरण अधूरो हुन्छ। लोकतन्त्रका लागि यी दुवै खतरा समान रूपमा गम्भीर छन्।

यसै सन्दर्भमा एनसीईआरटीको कक्षा ९ को सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तकमा संकटकाल सम्बन्धी खण्ड समावेश गरिएको विषयले नयाँ बहस जन्माएको छ। विद्यार्थीलाई लोकतन्त्रको अर्थ, संविधानको मूल्य, मौलिक अधिकार र राज्यशक्तिको सीमा बुझाउन संकटकाल जस्तो विषय पाठ्यक्रममा आउनु स्वाभाविक र आवश्यक पनि हो। लोकतन्त्र पढाउने पाठ्यपुस्तकले लोकतन्त्रको सफलतामात्र होइन, उसका असफलता, कमजोरी र संकटहरू पनि देखाउनुपर्छ। त्यसैले संकटकाललाई “लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती” का रूपमा पढाउनु शैक्षिक दृष्टिले उचित मान्न सकिन्छ।

तर पाठ्यपुस्तकमा इतिहास कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने कुरा अझ संवेदनशील छ। विद्यार्थीलाई संकटकालको तथ्य मात्र होइन, त्यसको पृष्ठभूमि, संवैधानिक आधार, राजनीतिक सन्दर्भ, अदालतको भूमिका, विपक्षी आन्दोलन, प्रेस नियन्त्रण, नागरिक अधिकार निलम्बन, राज्य संयन्त्रको व्यवहार र पछि भएको लोकतान्त्रिक सुधारका प्रयासबारे सन्तुलित जानकारी चाहिन्छ। यदि पाठ्यपुस्तकले संकटकाललाई केवल एक दल वा एक नेताको अपराधका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्यो भने विद्यार्थीले लोकतन्त्रको गहिरो संरचनात्मक शिक्षा पाउँदैनन्। तर यदि त्यसलाई अत्यन्त नरम भाषामा सामान्य प्रशासनिक घटना बनाइयो भने पनि इतिहाससँग अन्याय हुन्छ।

शिक्षा प्रणालीको मूल उद्देश्य राजनीतिक स्मृति उत्पादन गर्नु होइन, आलोचनात्मक नागरिक चेतना निर्माण गर्नु हो। विद्यार्थीलाई कुनै दलप्रति घृणा वा प्रेम सिकाउनु शिक्षा होइन। उनीहरूलाई सत्ता केन्द्रित हुँदा के हुन्छ, मौलिक अधिकार निलम्बित हुँदा नागरिक कति कमजोर हुन्छन्, प्रेस स्वतन्त्रता किन आवश्यक हुन्छ, अदालत किन स्वतन्त्र हुनुपर्छ, विपक्षी आवाज किन लोकतन्त्रको अंग हो र नागरिक प्रतिरोध किन महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा बुझाउनु शिक्षा हो। संकटकाल पाठ्यक्रममा आउँदा त्यसले विद्यार्थीलाई लोकतन्त्रको कमजोरी र शक्ति दुवै बुझाउने अवसर दिनुपर्छ।

भारतको संकटकालमा एउटा गहिरो पाठ छ : संविधान राम्रो हुनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कार पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। सन् १९७५ मा भारतको संविधान अस्तित्वमै थियो, संसद थियो, सरकार थियो, अदालत थियो, प्रशासन थियो। तर संस्थाहरूको आत्मा कमजोर हुँदा र सत्ता निरंकुश हुँदा संवैधानिक संरचना आफैं नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पर्याप्त भएन। यसले देखाउँछ कि लोकतन्त्र केवल संस्थागत ढाँचाको नाम होइन; यो सत्तामाथिको नियन्त्रण, असहमतिप्रति सहिष्णुता र नागरिक अधिकारको सक्रिय संरक्षण पनि हो।

संकटकालको स्मरणले कांग्रेसलाई आफ्नो विगतप्रति इमानदार हुन बाध्य पार्छ। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले स्वतन्त्रता आन्दोलन, संविधान निर्माण र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विकासमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेको भए पनि संकटकाल उसको इतिहासको गम्भीर कलंक हो। कुनै दलको महान योगदानले उसको गम्भीर गल्ती मेट्दैन। कांग्रेसले संकटकालको स्पष्ट, निर्भीक र आत्मालोचनात्मक समीक्षा नगरी लोकतन्त्रको नैतिक दाबी बलियो बनाउन सक्दैन।

तर यही स्मरणले भाजपा र वर्तमान सत्तालाई पनि बराबर प्रश्न गर्छ। यदि संकटकाल लोकतन्त्रविरोधी थियो भने त्यसको अर्थ आज कुनै पनि सरकार, जुनसुकै दलको होस्, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस, न्यायपालिका, विश्वविद्यालय, संघीय संरचना, अल्पसंख्यक अधिकार र विपक्षी राजनीति कमजोर पार्ने प्रवृत्तिबाट सावधान रहनुपर्छ। संकटकालको आलोचना गर्ने नैतिक अधिकार त्यतिबेला मात्र पूर्ण हुन्छ जब आलोचक आफू पनि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्वतन्त्रता र असहमतिको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध देखिन्छ।

यही कारण “संविधान हत्या दिवस” लाई केवल कांग्रेस विरोधी दिवस बनाउनेभन्दा बढी लोकतान्त्रिक चेतनाको दिवस बनाउन आवश्यक छ। त्यस दिन भारतले तीनवटा प्रश्न आफैंसँग सोध्नुपर्छ। पहिलो, १९७५ मा लोकतन्त्र कसरी कमजोर भयो? दोस्रो, त्यसबाट संस्थागत रूपमा के–के सुधार भयो वा भएन? तेस्रो, आजका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू फेरि त्यस्तै वा नयाँ प्रकारका दबाबबाट सुरक्षित छन् कि छैनन्? यदि यी प्रश्न खुला रूपमा उठाइएनन् भने स्मरण अधूरो हुन्छ।

एनसीईआरटी विवाद पनि यही मानकबाट मूल्यांकन हुनुपर्छ। संकटकाललाई पाठ्यक्रममा राख्नु गलत होइन। बरु ढिलो भएको भन्न सकिन्छ, विशेषगरी लोकतन्त्र पढ्ने उमेरका विद्यार्थीका लागि। तर पाठ्यक्रमले इतिहासलाई राजनीतिक नारा होइन, विश्लेषणात्मक अध्ययन बनाउनु पर्छ। पाठ्यपुस्तकमा इन्दिरा गान्धीको निर्णय, जयप्रकाश नारायणको आन्दोलन, अदालतको भूमिका, प्रेसको अवस्था, जनतापार्टीको उदय, १९७७ को निर्वाचन र जनताद्वारा सत्ता परिवर्तनको लोकतान्त्रिक क्षमता सबै समेटिनुपर्छ। किनकि संकटकालको कथा केवल दमनको कथा होइन; यो लोकतान्त्रिक पुनरुत्थानको कथा पनि हो।

सन् १९७७ को चुनावमा भारतीय जनताले मतपेटिकाबाट संकटकालको निर्णायक जवाफ दिएका थिए। कांग्रेसलाई २९७ सिटबाट घटाएर १५४ सिटमा सीमित पार्दै जनता पार्टीले २९८ सिट जितेको थियो। यो भारतीय लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनावी उलटफेर थियो। यो तथ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। संकटकालले भारतीय लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो, तर त्यसले भारतीय समाजको लोकतान्त्रिक चेतनालाई नष्ट गर्न सकेन। जनता, विपक्ष, प्रेस, नागरिक समाज र निर्वाचन प्रक्रियाले अन्ततः सत्ता परिवर्तन गराए। यही भारतीय लोकतन्त्रको शक्ति हो। त्यसैले संकटकाल पढाउँदा केवल अँध्यारो होइन, अँध्यारोपछि नागरिकले कसरी उज्यालो फिर्ता ल्याए भन्ने पनि पढाउनुपर्छ।

आज भारत विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको दाबी गर्छ। त्यस्तो देशका लागि संकटकालको स्मरण केवल घरेलु राजनीति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक छविसँग पनि जोडिन्छ। जब भारत आफ्नै लोकतान्त्रिक परम्परा, संविधान र नागरिक अधिकारबारे गम्भीर छलफल गर्छ, त्यसले विश्वलाई पनि सन्देश दिन्छ। तर यदि त्यो छलफल सत्तारूढ दल र विपक्षी दलबीचको आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित रह्यो भने यसको नैतिक शक्ति कमजोर हुन्छ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि यो इतिहासले गहिरो पाठ दिन्छ। नेपालले २०४६, २०६२/६३ र २०७२ मा संवैधानिक यात्राका विभिन्न उतार–चढावहरू भोग्यो। नेपालको मधेस आन्दोलन, सङ्घीयताको बहस, संविधान संशोधन र सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकताका मुद्दाहरूले संविधानको पत्र र आत्माबीचको दूरीलाई पटक–पटक उजागर गरेका छन्। यस क्षेत्रमा संविधान, संसद, अदालत र चुनाव भए पनि राज्यशक्तिको दुरुपयोग, नागरिक अधिकारको संकुचन, प्रेसमाथि दबाब, सुरक्षा कानूनको राजनीतिक प्रयोग र विपक्षी आवाजप्रति असहिष्णुता बारम्बार देखिन्छ। त्यसैले भारतको संकटकाल केवल भारतको इतिहास होइन; यो दक्षिण एसियाली लोकतन्त्रका लागि साझा चेतावनी हो। लोकतन्त्रको संकट प्रायः एकै दिनमा आउँदैन। यो संस्थाहरू कमजोर पार्ने, असहमति बदनाम गर्ने, न्यायिक स्वतन्त्रता घटाउने, प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने र नागरिकलाई डरमा राख्ने प्रक्रियाबाट आउँछ।

अन्ततः “संविधान हत्या दिवस” र एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक विवादले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ : इतिहास कसको लागि सम्झिने? यदि इतिहास केवल विपक्षीलाई पराजित गर्न सम्झिन्छ भने त्यो राजनीतिक प्रचार हो। यदि इतिहास नागरिकलाई सचेत बनाउन, संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन र सत्ता जोसुकैको भए पनि लोकतन्त्रको सीमा सम्झाउन प्रयोग हुन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक शिक्षा हो।

भारतका लागि अहिले आवश्यक कुरा संकटकाललाई बिर्सनु होइन। त्यसलाई सम्झनु आवश्यक छ। तर स्मरण निष्पक्ष, गहिरो, आत्मालोचनात्मक र वर्तमानप्रति पनि इमानदार हुनुपर्छ। इन्दिरा गान्धीको संकटकाल लोकतन्त्रको गम्भीर विफलता थियो। तर त्यसको साँचो पाठ कुनै एक दलको दोषमा मात्र सीमित छैन। साँचो पाठ हो : नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस, न्यायपालिका, विपक्ष र संविधानमाथिको कुनै पनि आक्रमण, जुनसुकै नाममा होस्, लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुन्छ।

त्यसैले संकटकालको स्मृति भारतका लागि राजनीतिक हतियारभन्दा बढी लोकतान्त्रिक ऐना बन्नुपर्छ। त्यो ऐनामा कांग्रेसले आफ्नो विगत हेर्नुपर्छ, भाजपाले आफ्नो वर्तमान हेर्नुपर्छ, र भारतीय नागरिकले आफ्नो लोकतन्त्रको भविष्य हेर्नुपर्छ।