“पानी र रगत सँगसँगै बग्न सक्दैनन्”: सिन्धु जलसन्धि संकट र दक्षिण एसियाको खतरनाक जल–राजनीति

# मुना चन्द

भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा कश्मीर, आतंकवाद, सीमा विवाद, परमाणु निरोध र घरेलु राष्ट्रवाद लामो समयदेखि तनावका मूल स्रोत रहेका छन्। तर सन् २०२५ पछि यी तनावमा पानी पनि थपिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले “पानी र रगत सँगसँगै बग्न सक्दैनन्” भन्ने राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई सिन्धु जलसन्धिसँग जोडेपछि यो विषय केवल नदी व्यवस्थापनको प्राविधिक विवाद मात्र रहेन। यो राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, कृषि, ऊर्जा, जलवायु संकट र युद्ध–शान्तिको प्रश्न बनेको छ।

सन् १९६० मा विश्व बैंकको मध्यस्थतामा भएको सिन्धु जलसन्धि भारत र पाकिस्तानबीचको सबैभन्दा टिकाउ सम्झौता मध्ये एक मानिन्छ। विश्व बैंकका अनुसार यो सन्धि नौ वर्षको वार्तापछि भएको थियो। बैंक स्वयं हस्ताक्षरकर्ता हो, र यसले धेरै तनाव तथा संघर्षका बाबजुद आधा शताब्दीभन्दा बढी समयसम्म सिँचाइ तथा जलविद्युत विकासका लागि ढाँचा प्रदान गरेको छ।

सन्धिको मूल संरचना स्पष्ट छ। रावी, ब्यास र सतलज अर्थात पूर्वी नदीहरूको प्रयोग भारतलाई दिइयो; सिन्धु, झेलम र चिनाब अर्थात पश्चिमी नदीहरूको प्रमुख प्रयोग पाकिस्तानलाई दिइयो। तर यो “पूर्ण विभाजन” होइन। पाकिस्तानलाई पश्चिमी नदीहरूमा प्रमुख अधिकार भए पनि भारतलाई सीमित कृषि, घरेलु, गैर–उपभोग्य प्रयोग र सन्धिले तोकेको मापदण्डभित्र जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्न अनुमति छ। सन्धिका धारा र परिशिष्टहरूले यही कारण अत्यन्त विस्तृत डिजाइन, तथ्यांक आदानप्रदान, सूचना, निरीक्षण र विवाद समाधान प्रक्रियाको व्यवस्था गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सन्धि शृङ्खलामा प्रकाशित मूल पाठअनुसार भारतले पश्चिमी नदीहरूको पानी बग्न दिनुपर्ने दायित्व स्वीकार गरेको छ। तर घरेलु प्रयोग, गैर–उपभोग्य प्रयोग, कृषि प्रयोग र जलविद्युत उत्पादनका निश्चित अपवादहरू राखिएका छन्।

भारतको पक्ष बुझ्न पनि आवश्यक छ। नयाँदिल्लीको तर्कमा यो सन्धि अब पुरानो युगको दस्तावेज मात्र हो। भारतका अनुसार पाकिस्तानले सन्धिको “सद्भावना र मित्रता” को आधार कमजोर पारेको छ, विशेषगरी भारतले पाकिस्तान–समर्थित आतंकवाद भनेका घटनाहरूका कारण। २२ अप्रिल २०२५ को पहलगाम आक्रमणपछि भारतले सुरक्षा नीति कडा बनायो र २३ अप्रिल २०२५ को क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटीको बैठकपछि सिन्धु जलसन्धिलाई “अबेयन्स” अर्थात स्थगित अवस्थामा राख्ने निर्णय भएको भारतीय सरकारी धारणा सार्वजनिक भयो। मोदीले १५ अगस्त २०२५ को स्वतन्त्रता दिवस भाषणमा सिन्धु जलसन्धि “अन्यायपूर्ण र एकपक्षीय” भएको भन्दै भारतले “रगत र पानी सँगसँगै नबग्ने” निर्णय गरेको स्पष्ट पारे।

तर पाकिस्तानको दृष्टिकोण पूर्णतः फरक छ। इस्लामाबादका लागि सिन्धु नदी प्रणाली केवल कूटनीतिक विषय होइन, खाद्य सुरक्षा, कृषि, जलविद्युत, ग्रामीण जीविका र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको आधार हो। पाकिस्तानको तर्कमा भारतले सन्धि एकतर्फी रूपमा स्थगित गर्न सक्दैन, किनभने सन्धि समाप्त वा संशोधन गर्ने प्रक्रिया स्वयं सन्धिमै उल्लेख छ। संयुक्त राष्ट्रमा उपलब्ध मूल सन्धिको धारा XII ले संशोधन वा समाप्ति “दुई सरकारबीच त्यस प्रयोजनका लागि भएको विधिवत अनुमोदित सन्धि” मार्फत मात्र हुन सक्ने व्यवस्था गर्छ। यसले पाकिस्तानको कानुनी दाबीलाई बल दिन्छ कि भारतको “अबेयन्स” राजनीतिक घोषणा हुन सक्छ, तर सन्धिको वैधानिक समाप्ति होइन।

यही बिन्दुमा विवादको कानुनी र राजनीतिक आयाम छुट्याउनुपर्छ। भारतले सुरक्षा–राजनीतिक हिसाबले सन्धिलाई दबाबको औजार बनाउन खोजेको देखिन्छ। पाकिस्तानले त्यसलाई जल–हतियारीकरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। भारतले आतंकवाद रोक्न नसक्ने राज्यसँग सामान्य जल–सहकार्य असम्भव भएको तर्क गर्छ; पाकिस्तानले पानीलाई नागरिक जीवन र खाद्य सुरक्षासँग जोडेर सामूहिक दण्डको जोखिम औंल्याउँछ। दुवै तर्कमा आ–आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक बल छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नजरमा प्रश्न यति सजिलो छैन। सन्धिमा विवाद समाधानका लागि स्थायी सिन्धु आयोग, तटस्थ विज्ञ र मध्यस्थता अदालतको प्रणाली छ। विश्व बैंकले पनि आफ्नो भूमिका सीमित र प्रक्रियागत मात्र भएको बताउँदै आएको छ, र “कुन प्रक्रिया पहिले चल्नुपर्छ” भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार बैंकसँग नरहेको स्पष्ट गरेको छ।

विवादको केन्द्रमा किशनगंगा र रत्ले जलविद्युत परियोजनाहरू पनि छन्। पाकिस्तानले ती परियोजनाका डिजाइनले पश्चिमी नदीहरूमा भारतको नियन्त्रण क्षमता बढाउने डर व्यक्त गर्दै आएको छ। भारतले भने ती रन–अफ–रिभर प्रकृतिका परियोजनाहरू सन्धिभित्रै पर्ने दाबी गर्छ। सन् २०२२ मा विश्व बैंकले भारत र पाकिस्तानले मागेका दुई अलग प्रक्रियाहरू पुनः सुरु गर्यो: भारतले तटस्थ विज्ञ चाहेको थियो भने पाकिस्तानले मध्यस्थता अदालत चाहेको थियो। विश्व बैंकले स्वयं यी दुई प्रक्रिया समानान्तर चल्दा व्यवहारिक र कानुनी जोखिम रहेको स्वीकार गरे पनि पाँच वर्षसम्म सहमति ननिस्किएपछि दुवै प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको थियो।

सन् २०२५ र २०२६ का मध्यस्थता घटनाक्रमले तनाव झन गहिरो बनाएका छन्। पाकिस्तानले २०२५ जुनमा आएको पूरक आदेशलाई स्वागत गर्दै सन्धि अझै वैध र सञ्चालनमा रहेको, भारतसँग एकतर्फी कदम चाल्ने अधिकार नभएको दाबी गर्यो। २०२६ मे–जुनमा पनि पाकिस्तानले मध्यस्थता अदालतको “पोन्डेज” सम्बन्धी निर्णयलाई आफ्नो लामो समयदेखिको अडानको समर्थनका रूपमा व्याख्या गर्यो। पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार यस्तो निर्णयले पश्चिमी नदीहरूमा भारतको जल नियन्त्रण क्षमतामाथि वास्तविक सीमाहरू छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। अर्कातिर, भारतले मध्यस्थता अदालतलाई “अवैध रूपमा गठन गरिएको” भन्दै अस्वीकार गरेको छ। यसले समस्या समाधान नगरी संस्थागत समानान्तरता र वैधानिकता–विवादलाई अझ कडा बनाएको छ।

पानीलाई रणनीतिक दबाबको औजार बनाउनु अल्पकालमा प्रभावकारी देखिन सक्छ, तर यसको दीर्घकालीन मूल्य अत्यन्त उच्च हुन सक्छ। पहिलो, नदीको प्रवाहलाई तुरुन्तै रोक्नु प्राविधिक रूपमा सजिलो हुँदैन। विशाल बाँध, भण्डारण, नहर र नियमन संरचना बिना पानीलाई पूर्ण रूपमा रोक्ने क्षमता सीमित हुन्छ। तर सीमित संरचनाबाट पनि सुक्खा मौसममा प्रवाहको समय, तथ्यांक साझेदारी, पूर्वसूचना, जलाशय सञ्चालन र परियोजना डिजाइनमा परिवर्तन ल्याइयो भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो मनोवैज्ञानिक र आर्थिक असर पर्न सक्छ। दोस्रो, पाकिस्तानमा पानीमाथिको असुरक्षाले सैन्य प्रतिक्रिया, घरेलु राष्ट्रवाद र भारतविरोधी भावनालाई झन तीव्र बनाउन सक्छ। तेस्रो, भारतले सन्धि–आधारित व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदा भविष्यमा आफ्नै लागि पनि नदी–कूटनीतिक नजिर असहज हुन सक्छ, किनभने दक्षिण एसियाका नदीहरू सीमाभित्र बाँधिएर बस्दैनन्।

तर पाकिस्तान पनि पूर्ण निर्दोष पीडित मात्र होइन। पाकिस्तानभित्र पानी व्यवस्थापनमा ठूलो संरचनागत समस्या छ। नहर प्रणालीमा चुहावट, भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहन, असमान प्रान्तीय वितरण, कम जल–भण्डारण क्षमता, बाढी र खडेरी व्यवस्थापनको कमजोरी, र पानी बढी चाहिने कृषि ढाँचा। सिन्धु प्रणालीले पाकिस्तानको खाद्य र आर्थिक संरचना धानेको भए पनि आन्तरिक सुधार बिना भारतसँगको विवादले मात्र समाधान दिँदैन। विश्व बैंकको पाकिस्तान सिन्धु बेसिन सम्बन्धी अध्ययनले पानी, कृषि र जलवायु जोखिमलाई पाकिस्तानको खाद्य सुरक्षासँग गहिरो रूपमा जोडेको देखाउँछ।

जलवायु परिवर्तनले यो संकटलाई अझ अस्थिर बनाएको छ। सिन्धु प्रणाली हिमालय, काराकोरम र हिन्दुकुश क्षेत्रको हिउँ, हिमनदी, वर्षा र मौसमी प्रवाहमा निर्भर छ। आईसीआईएमओडीको २०२३ को प्रतिवेदनले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका हिमनदी, हिउँ, पानी, समाज र पारिस्थितिकीमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर देखिएको बताएको छ। सोही संस्थाको सार्वजनिक विवरणअनुसार २०११–२०२० मा हिन्दुकुश–हिमालयका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशत छिटो हराएका थिए। यसैले भारत–पाकिस्तान जलविवादलाई केवल “कसको कति पानी” भन्ने अंकगणितले मात्र होइन, “भविष्यमा पानी कति अनिश्चित हुँदैछ” भन्ने विज्ञानले पनि हेर्नुपर्छ।

यस संकटको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्दा तीन निष्कर्ष निस्कन्छन्। पहिलो, भारतको सुरक्षा चिन्ता वास्तविक हुन सक्छ, तर पानीलाई सुरक्षा प्रतिशोधको औजार बनाउँदा नागरिक जीवन, खाद्य सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरतामाथि असंगत जोखिम सिर्जना हुन्छ। दोस्रो, पाकिस्तानको कानुनी दाबी बलियो देखिन्छ, किनभने सन्धिको धारा XII ले समाप्ति वा संशोधनका लागि द्विपक्षीय अनुमोदित सन्धि नै चाहिने व्यवस्था गर्छ। तर पाकिस्तानले आफ्नो आन्तरिक जल–व्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म बाह्य दोषारोपण अपूरो रहन्छ। तेस्रो, विश्व बैंक, तटस्थ विज्ञ र मध्यस्थता अदालतको प्रक्रिया पूर्ण समाधान होइनन्, तर द्वन्द्वलाई सैन्यीकरण हुनबाट रोक्ने न्यूनतम संस्थागत पुल हुन्।

दक्षिण एसियाका लागि सबैभन्दा खतरनाक सम्भावना भनेको पानीलाई “युद्धको भाषा” मा स्थायी रूपमा अनुवाद गर्नु हो। भारतले “पानी र रगत सँगसँगै बग्दैनन्” भन्ने नारा घरेलु राजनीतिमा शक्तिशाली बनाएको छ, तर नदीहरू नारा सुनेर बग्दैनन्। पाकिस्तानले पानीलाई अस्तित्वको प्रश्न बनाएको छ, तर अस्तित्व जोगाउन कानुनी लडाइँसँगै वैज्ञानिक व्यवस्थापन, कृषि सुधार र प्रान्तीय न्याय पनि चाहिन्छ। दुवै देश परमाणु शक्ति हुन्; यस्तो अवस्थामा नदीलाई दबाबको बटन बनाउनु सबैभन्दा जोखिमपूर्ण रणनीति हो।

सिन्धु जलसन्धि पुरानो छ, तर त्यसलाई भत्काउनेभन्दा आधुनिकीकरण गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। सन्धिमा जलवायु परिवर्तन, वास्तविक–समय तथ्यांक, बाढी–पूर्वसूचना, हिमनदी अनुगमन, तल्लो तटीय पारिस्थितिकी, पारदर्शी परियोजना डिजाइन र आपतकालीन सञ्चार संयन्त्र थप्न सकिन्छ। पानीलाई हतियार बनाउने बाटोले युद्धको सम्भावना बढाउँछ; पानीलाई सहकार्यको न्यूनतम आधार बनाउने बाटोले शान्तिको सम्भावना जोगाउँछ। सिन्धु नदी प्रणालीले भारत र पाकिस्तानलाई अलग मात्र गर्दैन, बाँधेर पनि राख्छ। त्यसैले आजको मूल प्रश्न “कसले जित्यो?” होइन, “यदि नदी राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बन्यो भने हार्ने को–को हुन्?” भन्ने हो। उत्तर स्पष्ट छ: किसान, नागरिक, खाद्य सुरक्षा, क्षेत्रीय शान्ति र भविष्यका पुस्ताहरू।