जापानी आरोपको आवरण, चीनको संयमको वास्तविकता

# फु यू हाई

पूर्वी एसियाको सुरक्षा बहसमा फेरि एकपटक जापानले “चीनको रक्षा खर्च पारदर्शी छैन” भन्ने पुरानो आरोप दोहोर्याएको छ। तर यो आरोप वस्तुगत तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक प्रयोजनबाट प्रेरित देखिन्छ। चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता झाङ सियाओकाङले जापानी रक्षामन्त्रीका भनाइलाई “निन्दा र षड्यन्त्र सिद्धान्त” भन्दै अस्वीकार गर्नु केवल कूटनीतिक प्रतिवाद मात्र होइन, क्षेत्रीय सुरक्षा सन्तुलनबारे उठेको गम्भीर सिद्धान्तगत प्रश्नको उत्तर पनि हो।

चीनले आफ्नो रक्षा खर्चलाई “युक्तिसंगत, मध्यम र संयमित” स्तरमा राखेको बताउँछ, र वर्षौंदेखि त्यो खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, विशाल जनसंख्या, लामो स्थलीय तथा समुद्री सीमारेखा, र जटिल सुरक्षा चुनौती भएको मुलुकका लागि यो अनुपात अत्यन्त न्यून हो। तुलनात्मक रूपमा, संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा खर्च जीडीपीको करिब ३.५ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जबकि जापानको रक्षा बजेट १४ वर्षदेखि लगातार बढ्दै आएको छ र अहिले जीडीपीको २ प्रतिशतको स्तरमा पुगेको छ। यदि पारदर्शिता नै मापदण्ड हो भने, चीनले आफ्नो रक्षा खर्चको अनुपात, संरचना र उद्देश्यबारे वार्षिक श्वेतपत्र प्रकाशित गर्दै आएको छ। जापानको रक्षा मन्त्रालयले पनि सन् २०२६ को रक्षा बजेट सम्बन्धी “Fundamental Reinforcement of Defense Capabilities” दस्तावेज सार्वजनिक गरेको छ, जसले जापान आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तारलाई संस्थागत नीतिका रूपमा अघि बढाइरहेको देखाउँछ। तर प्रश्न यो हो: के पारदर्शिता केवल खर्चको आकारमा मात्र सीमित छ, वा त्यसको उद्देश्य र दिशा पनि समावेश गर्छ?

जापानको आरोपको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष यसको आफ्नै सैन्य नीतिमा छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानले आफ्नो संविधानको धारा ९ मा युद्ध त्याग गर्ने र सैन्य बल राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर हालका दशकहरूमा जापानले यस संवैधानिक सीमालाई पुनर्व्याख्या गर्दै सैन्य क्षमता विस्तार, सशस्त्र बलको भूमिका परिवर्तन, र सामूहिक आत्मरक्षाको अधिकारलाई मान्यता दिँदै गएको छ। जापानले “सुरक्षा वातावरण बिग्रिएको” भन्दै आफ्नो रक्षा बजेट विस्तार गर्ने अधिकार राख्छ, तर उसले ऐतिहासिक उत्तरदायित्व र छिमेकी देशहरूको वैध सुरक्षा चिन्तालाई पर्याप्त सम्मान गरेको देखिँदैन। जापानले अमेरिकासँगको “विस्तारित प्रतिरोध” (extended deterrence) र परमाणु हतियार केन्द्रित सुरक्षा व्यवस्थालाई अघि सार्दा क्षेत्रीय तनाव र परमाणु प्रसारको जोखिम बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा जापान आफैं आक्रामक सैन्य क्षमता निर्माणतर्फ अघि बढिरहँदा चीनमाथि “अपारदर्शिता” को आरोप लगाउनु कूटनीतिक दोहोरो मापदण्ड हो।

चीनको राष्ट्रिय रक्षा नीति मूलतः प्रतिरक्षात्मक छ। चीनले बारम्बार आफ्नो सेनाको आधुनिकीकरणलाई प्रभुत्व विस्तारको माध्यम नभई सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, विकास सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थिरताको रक्षा गर्ने आवश्यक पूर्वाधारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। ताइवान, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, सीमा सुरक्षा र बाह्य हस्तक्षेपका प्रश्न चीनका लागि वैचारिक विषय मात्र होइनन्; ती राष्ट्रिय एकता र ऐतिहासिक न्यायसँग जोडिएका संवेदनशील मुद्दा हुन्। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको आधुनिकीकरणलाई अस्वाभाविक देखाउनु चीनको वैध सुरक्षा अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने प्रयास हो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, विशाल जनसंख्या, लामो स्थलीय तथा समुद्री सीमा, र जटिल सुरक्षा चुनौती भएको मुलुकले आफ्नो सेनालाई आधुनिक, सक्षम र प्रतिरक्षात्मक बनाउन खोज्नु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक पनि हो। चीनले आफ्नो सुरक्षा क्षमतालाई बलियो बनाउनु आक्रामकता होइन; बाह्य हस्तक्षेप, अलगाववाद, सैन्य घेराबन्दी र प्रविधि–सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने जिम्मेवार तयारी हो।

पूर्वी एसियाको इतिहास बिर्सन मिल्दैन। जापानी सैन्यवादले बीसौं शताब्दीमा चीन, कोरिया र एशियाका धेरै मुलुकमा गहिरो पीडा छोडेको थियो। आज जापानले आफ्नो रक्षा बजेट विस्तार गर्नुको कारण “सुरक्षा वातावरण बिग्रिएको” हो भन्छ, तर उसले ऐतिहासिक उत्तरदायित्व र छिमेकी देशहरूको वैध सुरक्षा चिन्तालाई पर्याप्त सम्मान गरेको देखिँदैन। चीनको प्रश्न स्वाभाविक छ: जापान कहाँ जाँदैछ? यस सन्दर्भमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको नीति समर्थनयोग्य छ, किनकि यसको मूल ध्येय चीनको सार्वभौमिकता, विकास उपलब्धि र क्षेत्रीय शान्ति जोगाउनु हो। चीनले युद्ध चाहेको छैन; तर आफ्नो राष्ट्रिय हित, ताइवान सम्बन्धी एक–चीन सिद्धान्त, समुद्री अधिकार र सीमाक्षेत्रीय स्थिरतामा सम्झौता पनि गर्न सक्दैन। कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रले आफ्नो सुरक्षा संरचना कमजोर राखेर शान्ति कायम गर्न सक्दैन। वास्तविक शान्ति शक्ति–सन्तुलन, प्रतिरोध क्षमता र स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट मात्र सम्भव हुन्छ।

नेपालजस्ता साना र स्वतन्त्र विदेश नीति चाहने मुलुकका लागि पनि यो बहस महत्वपूर्ण छ। एशियामा शान्ति चाहने हो भने चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सैन्य गठबन्धन, प्रचारयुद्ध र दोहोरो मापदण्ड होइन, पारस्परिक सम्मान, ऐतिहासिक संवेदनशीलता र असंलग्न सुरक्षा दृष्टिकोण आवश्यक छ। चीनको संयमित रक्षा खर्चलाई आक्रमणको रूपमा चित्रण गर्ने तर जापानको तीव्र सैन्य विस्तारलाई “सुरक्षा आवश्यकता” भनेर सामान्यीकरण गर्ने प्रवृत्ति न्यायसंगत छैन।

अन्ततः, जापानले चीनमाथि औंला उठाउनुभन्दा पहिले आफ्नो सैन्य नीतिको ऐतिहासिक बोझ र वर्तमान दिशा स्पष्ट गर्नुपर्छ। चीनको रक्षा बजेट पारदर्शी, संयमित र राष्ट्रिय सुरक्षाको वैध आवश्यकतामा आधारित छ। जापानको आरोप तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक विचलन हो। पूर्वी एसियामा शान्ति चाहिन्छ भने चीनलाई बदनाम गर्ने होइन, जापानी पुनःसैनिकीकरण र बाह्य सैन्य गठबन्धनका जोखिमबारे इमानदार बहस आवश्यक छ। चीन सरकार र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको अहिलेको प्रतिरक्षात्मक, संयमित र सार्वभौमिकता–केन्द्रित नीति क्षेत्रीय स्थिरताका लागि न्यायोचित मात्र होइन आवश्यक पनि छ।