रास्वपाको महाधिवेशन : उभारबाट संस्थागत परीक्षातर्फ
# लक्की चन्द
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशन केवल एउटा दलको आन्तरिक कार्यक्रम थिएन। यो नेपालको पछिल्लो राजनीतिक रूपान्तरण, मतदाताको मनोविज्ञान, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको विश्वासको परीक्षण पनि थियो। छोटो समयमा जनमतको केन्द्रमा पुगेको रास्वपा अब आन्दोलन, असन्तुष्टि र लोकप्रियताको चरणबाट संस्थागत राजनीति, शासन क्षमता र जवाफदेहिताको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यही कारण यस महाधिवेशनको मूल्यांकन केवल कसले कुन पद जित्यो भन्ने आधारमा होइन, पार्टीले आफूलाई कस्तो राजनीतिक शक्तिका रूपमा निर्माण गर्न खोज्दैछ भन्ने प्रश्नबाट गरिनुपर्छ।
रास्वपाको उदय परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि, भ्रष्टाचारविरोधी जनभावना, सेवा प्रवाहप्रतिको निराशा, युवा पुस्ताको राजनीतिक बेचैनी र डिजिटल युगको प्रत्यक्ष संवादशैलीसँग जोडिएको थियो। पुराना दलहरूले लामो समयसम्म लोकतन्त्र, स्थायित्व र विकासका नाममा जनविश्वास आर्जन गरे पनि व्यवहारमा सत्ता व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुट, संरक्षणवाद र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियाबाट आफूलाई मुक्त गर्न सकेनन्। यही खाली ठाउँमा रास्वपाले “नयाँपन”, “छरितोपन” र “जवाफदेहिता”को दाबी गर्दै प्रवेश गर्यो। तर महाधिवेशनपछि देखिएको वास्तविकता के हो भने लोकप्रियता दल निर्माणको प्रारम्भिक ऊर्जा हो, तर संस्थागत परिपक्वता त्यसको दीर्घकालीन आधार हो।
महाधिवेशनले रास्वपालाई संगठनात्मक वैधानिकता दिएको छ। सभापति चयन, पदाधिकारी निर्वाचन, केन्द्रीय संरचना निर्माण र प्रतिनिधिको सहभागिताले पार्टी अब केवल अभियान वा चुनावी प्लेटफर्म मात्र होइन, संस्थागत दल बन्न खोज्दैछ भन्ने संकेत दिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। कुनै पनि नयाँ दलका लागि महाधिवेशन आन्तरिक वैधानिकता, नेतृत्वको नवीकरण र संगठनात्मक ढाँचाको औपचारिक निर्माण गर्ने प्रमुख प्रक्रिया हो। रास्वपाले त्यो प्रक्रिया सुरु गरेको छ। तर प्रक्रियाको सुरुवात र प्रक्रियाको गुणस्तर एउटै कुरा होइन। यही ठाउँमा महाधिवेशनले पार्टीसामु केही गम्भीर प्रश्न पनि छोडेको छ।
पहिलो प्रश्न व्यवस्थापनको हो। तीन दिनमा सकिने भनिएको कार्यक्रम लम्बिनु, मतदान तालिकामा पटक–पटक परिवर्तन हुनु, प्रतिनिधिहरूको बसाइ, खानपान, सूचना र समय व्यवस्थापनमा गुनासो देखिनु सामान्य प्राविधिक कमजोरी मात्र होइन। यो नयाँ दलले आफूले दाबी गरेको “स्मार्ट राजनीति”लाई व्यवहारमा कति उतार्न सक्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ। पुराना दलहरूको महाधिवेशन अव्यवस्थित भयो भने जनताले “त्यस्तै हो” भनेर लिन्छन्। तर नयाँ दलको अव्यवस्था ठूलो राजनीतिक सन्देश बन्छ, किनभने उसले आफूलाई पुरानाभन्दा फरक दाबी गरेको हुन्छ। फरक दाबी गर्नेले फरक अभ्यास पनि देखाउनुपर्छ।
दोस्रो प्रश्न आन्तरिक लोकतन्त्रको हो। रास्वपाले निर्वाचन गर्यो, प्रतिस्पर्धा भयो, मत खस्यो र परिणाम आयो—यो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष हो। तर कम मत सहभागिता, प्रतिनिधिहरूको असन्तुष्टि, प्यानल वा समूहगत समर्थनबारे उठेका प्रश्न र नेतृत्वको भूमिकामाथि भएको बहसले आन्तरिक लोकतन्त्रको गहिराइबारे प्रश्न उठाएको छ। लोकतन्त्र मतपेटिकामा सीमित हुँदैन। लोकतन्त्र भनेको निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, समान अवसर, सूचना पहुँच, विचार राख्ने स्वतन्त्रता, प्रक्रियाप्रतिको विश्वास र हार–जितपछि पनि संस्थाप्रतिको स्वामित्व हो। यदि प्रतिनिधिले आफू सुनेको, सम्मानित भएको र स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाएको अनुभूति गर्न सकेनन् भने चुनाव भए पनि लोकतान्त्रिक ऊर्जा कमजोर हुन सक्छ।
तेस्रो प्रश्न समावेशिताको हो। रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक, समावेशी र नयाँ राजनीतिक संस्कारको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर पदाधिकारी तहमा दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिनु सामान्य संयोग मात्र भनेर टार्न कठिन छ। राजनीतिक नेतृत्वमा समावेशिता केवल कानुनी कोटा होइन; यो सामाजिक विश्वास, प्रतिनिधित्व, राष्ट्रको विविधता र लोकतान्त्रिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो। नयाँ दलले पुराना दलको कमजोरी दोहोर्याउनु हुँदैन। यदि निर्णय संरचनामा उही सामाजिक–राजनीतिक वर्चस्व पुनःस्थापित भयो भने नयाँ नाम, नयाँ शैली र नयाँ नाराले मात्र वैकल्पिक राजनीति प्रमाणित हुँदैन।
चौथो प्रश्न विचार र नीति स्पष्टताको हो। रास्वपा जनअसन्तुष्टिको बलमा उभिएको दल हो, तर दीर्घकालीन शासनका लागि असन्तुष्टि पर्याप्त हुँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, संघीयता, विदेश नीति, अर्थनीति, सुशासन, सुरक्षा, न्यायपालिका, सार्वजनिक प्रशासन र सामाजिक न्यायबारे स्पष्ट, स्थिर र कार्यान्वयनयोग्य दृष्टिकोण चाहिन्छ। संघीय संरचनाबारे पार्टीभित्र फरक–फरक प्रस्ताव देखिनु स्वाभाविक बहस हुन सक्छ, तर शासन गरिरहेको दलका लागि यस्ता विषयमा अस्पष्टता लामो समयसम्म रहनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। दलभित्र वैचारिक बहस हुनु राम्रो हो, तर राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीले अन्ततः संस्थागत नीति दिनैपर्छ।
पाँचौँ प्रश्न नेतृत्व केन्द्रीकरणको हो। रास्वपाको उभारमा केही अत्यधिक लोकप्रिय अनुहारको निर्णायक भूमिका रह्यो। यसले पार्टीलाई छिटो जनसमर्थन दियो। तर लोकप्रिय व्यक्तित्व र संस्थागत दल एउटै कुरा होइनन्। पार्टी कुनै एक वा दुई नेताको आकर्षणमा टिक्यो भने संकटको क्षणमा संगठन कमजोर हुन सक्छ। दीर्घकालीन दल बन्न विचार, विधि, दोस्रो पुस्ताको नेतृत्व, प्रदेश–स्थानीय संरचना, आन्तरिक प्रशिक्षण र नीति उत्पादन संयन्त्र आवश्यक हुन्छ। महाधिवेशनपछि रास्वपाको मुख्य परीक्षा अब यही हुनेछ—के यो दल व्यक्तित्वकेन्द्रित उभारबाट विधिकेन्द्रित संस्थामा रूपान्तरण हुन सक्छ?
छैटौँ प्रश्न सत्ता र पार्टीबीचको सन्तुलन हो। सत्तामा पुगेको नयाँ दललाई जनताले पुराना दलभन्दा छिटो नतिजा दिन दबाब दिन्छन्। तर सरकार सञ्चालन र पार्टी निर्माण फरक काम हुन्। मन्त्री, सांसद, पार्टी पदाधिकारी र सल्लाहकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड भएन भने राज्य र पार्टी दुवै प्रभावित हुन्छन्। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू भएन भने अवसरको असमान वितरण, आन्तरिक निराशा र कार्यसम्पादन कमजोरी देखिन सक्छ। नयाँ दलले अवसर बाँड्ने होइन, जिम्मेवारी बाँड्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा रास्वपाको महाधिवेशनले पुराना दललाई पनि सन्देश दिएको छ। रास्वपाको उभार केवल उसको शक्ति होइन, पुराना दलहरूको असफलताको प्रतिबिम्ब पनि हो। नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र अन्य परम्परागत शक्तिले जनमत किन आफूबाट टाढियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। तर रास्वपाले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि सधैंभरि नयाँ दलको पूँजी भइरहँदैन। जनताले पुरानालाई दण्डित गर्न नयाँलाई मत दिएका हुन सक्छन्, तर नयाँलाई पनि उनीहरूले परिणामका आधारमा मूल्यांकन गर्नेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा रास्वपाको उदय कुनै अलग घटना होइन। विश्वभर परम्परागत दलमाथि अविश्वास, राजनीतिक ध्रुवीकरण, डिजिटल जनमत, युवा आक्रोश, आर्थिक असुरक्षा र राज्यप्रतिको निराशाले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूलाई अवसर दिएको छ। युरोपदेखि दक्षिण एसिया, ल्याटिन अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म मतदाताले पुराना दलका स्थिर संरचनालाई चुनौती दिइरहेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले एउटा चेतावनी पनि दिन्छ—वैकल्पिक दल सफल हुन नाराले होइन, संस्थागत क्षमता र शासन नतिजाले मात्र सक्छन्। जनआक्रोश सत्तामा पुर्याउन सक्छ, तर राज्य चलाउन नीति, धैर्य, संस्था, समन्वय र अनुभव चाहिन्छ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाले रास्वपाको जिम्मेवारी अझ बढाएको छ। भारत र चीनबीच रहेको नेपालका लागि विदेश नीति भावनात्मक प्रतिक्रिया, सामाजिक सञ्जालको उत्तेजना वा क्षणिक लोकप्रियताबाट चल्न सक्दैन। दक्षिण एसियाको सुरक्षा, सीमासम्बन्धी संवेदनशीलता, आर्थिक निर्भरता, आपूर्ति व्यवस्था, ऊर्जा व्यापार, जलस्रोत, पूर्वाधार र वैदेशिक लगानीका विषयमा परिपक्व कूटनीतिक सन्तुलन चाहिन्छ। रास्वपाले आन्तरिक राजनीतिमा नयाँपन देखाए पनि बाह्य सम्बन्धमा असावधानी देखायो भने त्यसको मूल्य राष्ट्रले तिर्नुपर्छ। त्यसैले महाधिवेशनपछि पार्टीको विदेश नीति दृष्टिकोण पनि स्पष्ट, सार्वभौम, सन्तुलित र दीर्घकालीन हुनुपर्छ।
रास्वपाको अर्को चुनौती जनअपेक्षाको व्यवस्थापन हो। उच्च अपेक्षा राजनीतिक पूँजी पनि हो र जोखिम पनि। जनताले चाँडो नतिजा खोज्छन्। बेरोजगारी, मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, शिक्षा–स्वास्थ्य संकट, सेवा प्रवाह, सडक, यातायात, वैदेशिक रोजगारी र न्यायिक ढिलाइका प्रश्नमा तत्काल सुधार चाहन्छन्। तर राज्यका संरचनागत समस्या जटिल छन्। नयाँ दलले सबै कुरा तुरुन्त बदल्छु भनेर अतिरञ्जित वाचा गर्यो भने निराशा झनै तीव्र हुन्छ। जिम्मेवार राजनीति भनेको सम्भव, प्राथमिकता र समयसीमा स्पष्ट भन्न सक्ने इमानदारी पनि हो।
महाधिवेशनपछि रास्वपाका लागि तीनवटा बाटा देखिन्छन्। पहिलो, लोकप्रियतामै रमाउने, आलोचनालाई विरोध ठान्ने र संगठनलाई केही शीर्ष नेताको नियन्त्रणमा राख्ने बाटो। यो बाटो छिटो सजिलो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन्छ। दोस्रो, पुराना दलकै शैलीमा गुट, भागबन्डा, अवसर वितरण र अस्पष्ट नीतिको दल बन्ने बाटो। यसले रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिबाट अर्को सामान्य दलमा परिणत गर्न सक्छ। तेस्रो, कमजोरी स्वीकार गर्ने, संस्थागत समीक्षा गर्ने, समावेशी संरचना बनाउने, नीति स्पष्ट गर्ने, नेतृत्वको विकेन्द्रीकरण गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही शासन देखाउने बाटो। यही बाटो कठिन भए पनि दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त छ।
रास्वपाको महाधिवेशनलाई पूर्ण सफल वा पूर्ण असफल भनेर निष्कर्ष दिनु हतारो हुनेछ। यसले पार्टीलाई वैधानिक संरचना दियो, तर परिपक्वता प्रमाणित गर्न बाँकी छ। यसले प्रतिस्पर्धा गरायो, तर आन्तरिक लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार्न बाँकी छ। यसले नेतृत्व चयन गर्यो, तर समावेशिताको प्रश्न बाँकी छ। यसले संगठन विस्तारको संकेत दियो, तर विचार, नीति र कार्यान्वयनको स्पष्टता अझै आवश्यक छ।
अन्ततः रास्वपाको महाधिवेशनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेको छ—के नयाँ दल साँच्चै नयाँ राजनीतिक संस्कार निर्माण गर्न सक्छ, कि पुरानै शैलीलाई नयाँ अनुहारमा दोहोर्याउँछ? यसको उत्तर अब भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट आउनेछ। रास्वपाको वास्तविक परीक्षा महाधिवेशनको हलमा होइन, संसद्, सरकार, सडक, गाउँ, प्रदेश, अदालतप्रतिको सम्मान, सञ्चारप्रतिको जवाफदेहिता र नागरिक सेवाको दैनिक अभ्यासमा हुनेछ।
रास्वपाका लागि अहिलेको क्षण उत्सवभन्दा बढी आत्मसमीक्षाको हो। जनताले दिएको विश्वास असाधारण छ, तर त्यो स्थायी अधिकार होइन। त्यो सर्तसहितको जिम्मेवारी हो। यदि पार्टीले यो महाधिवेशनलाई कमजोरी ढाक्ने कार्यक्रम होइन, सुधारको आरम्भ बिन्दु बनायो भने रास्वपा नेपाली लोकतन्त्रको संस्थागत नविकरणमा योगदान दिन सक्छ। तर यदि उसले आलोचनालाई असहजता, समावेशितालाई औपचारिकता र संगठनलाई नेतृत्वको विस्तार मात्र ठान्यो भने उसको उभार पनि नेपाली राजनीतिका अरू धेरै प्रयोगहरूजस्तै क्षणिक हुन सक्छ।
यसैले रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको मुख्य सन्देश स्पष्ट छ—अब नयाँ हुनु पर्याप्त छैन, परिपक्व हुनु अनिवार्य छ।
