संयुक्त राष्ट्र बडापत्र दिवस : चीनको अधिक न्यायपूर्ण विश्व शासनको आह्वान

बेइजिङ, – संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र दिवसका अवसरमा चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता को च्याखुनले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समाजसँग मिलेर अधिक न्यायपूर्ण र उचित विश्व शासकीय प्रणाली निर्माण गर्न चीनको इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। यो अभिव्यक्ति सन् १९४५ मा ५० देशहरूले सान फ्रान्सिस्कोमा हस्ताक्षर गरेको ऐतिहासिक दस्तावेजको ८१औं वार्षिकोत्सवसँग मेल खान्छ ।

प्रवक्ता कोले भन्नुभयो, “संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रले संयुक्त राष्ट्र संघलाई केन्द्र बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गरेको छ, राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने नियमहरू स्थापित गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको आधार तयार पारेको छ। बडापत्रको पालना युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय समाजको सबैभन्दा ठूलो आम सहमति बनेको छ।” उहाँले बडापत्रमा पहिलो हस्ताक्षर गर्ने देशका रूपमा चीन सधैं बडापत्रको समर्थक र अभ्यासकर्ता रहेको पनि स्मरण गराउनुभयो।

यो अभिव्यक्ति विश्वव्यापी शासन सुधारको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मागसँग मेल खान्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८०औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रको कार्यशैलीमा रूपान्तरण गर्ने ‘UN80’ पहल सुरु गरिसकेका छन्, जसले दक्षता, जनादेश कार्यान्वयन र संरचनात्मक सुधारलाई समेट्छ । सन् २०२४ को ‘भविष्यको लागि सन्धि’ ले बहुपक्षीयतामा ‘नयाँ सुरुवात’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

तर वर्तमान विश्व व्यवस्थामा गहिरा चुनौतीहरू छन्। ‘ग्लोबल साउथ’ (विकासशील देशहरू) विश्वको ८० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको चालक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ । सन् २०२५ सेप्टेम्बरको महासभा बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रको आलोचना गर्दै “संयुक्त राष्ट्रले समाधान गर्नुपर्ने समस्याहरू समाधान गरिरहेको छैन, बरु नयाँ समस्याहरू सिर्जना गरिरहेको छ” भनी टिप्पणी गरेका थिए । यसको प्रतिक्रियामा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले “विश्वको जटिलता हाम्रा सिद्धान्तहरू त्याग्नुको कारण होइन” भन्दै बहुपक्षीय व्यवस्थाको रक्षा गरेका थिए ।

विज्ञहरूका अनुसार हालको विश्व शासन प्रणाली तीन संरचनात्मक कमजोरीबाट ग्रस्त छ : ग्लोबल साउथको अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, कमजोर अधिकार र विश्वव्यापी चुनौती र संस्थागत प्रभावकारिताबीचको बढ्दो अन्तर । ‘शक्ति केन्द्रित व्यवस्था’ ले अल्पसंख्यकको हितलाई प्रतिबिम्बित गर्ने निर्णयहरू उत्पादन गर्छ, जसले ‘रुल्स–आधारित व्यवस्था’ को वकालत गर्ने देशहरूको दोहोरो मापदण्डप्रति आलोचना बढेको छ — जलवायु कार्यदेखि मानव अधिकारसम्मका विषयमा उनीहरूले अरूबाट ठूलो प्रतिबद्धता माग गर्छन् तर आफू भने जिम्मेवारीबाट पछि हट्छन् ।

यसै सन्दर्भमा चीनको अभिव्यक्ति ‘ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ’ (GGI) सँग सम्बन्धित छ, जसले सार्वभौम समानता, वास्तविक बहुपक्षीयता, जनकेन्द्रित दृष्टिकोण र परिणाममुखी कार्यान्वयनलाई जोड दिन्छ । पूर्व महासचिव बान कि-मुनले GGI लाई “बहुपक्षीयता र समानतामा जोड दिने” र “विकासशील देशका आवाज बलियो बनाउने” सुधार एजेन्डासँग मेल खाने बताइसकेका छन् ।

तर चीनको आह्वानलाई संयुक्त राष्ट्रको सुधारका अन्य पक्षहरूसँग पनि हेर्नुपर्छ। सुरक्षा परिषद्को सुधार, जलवायु वित्तको ‘कार्यान्वयन अन्तर’, र संयुक्त राष्ट्रको प्रभावकारिताप्रति बढ्दो आलोचनाले गर्दा ‘अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था’ को अर्थ र कार्यान्वयनबारे विभिन्न देशबीच फरक व्याख्या हुन सक्छ । चीनको यो कदमलाई बहुपक्षीय व्यवस्थामा आफ्नो प्रभाव बढाउने रणनीतिका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, जबकि चीनले आफूलाई बडापत्रको ‘समर्थक र अभ्यासकर्ता’ का रूपमा प्रस्तुत गर्दछ।

समग्रमा, चीनको यो अभिव्यक्ति विश्व शासन सुधारको वैश्विक बहसको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर वास्तविक न्यायपूर्ण व्यवस्था निर्माणका लागि विभिन्न देशका हित, शक्ति अन्तर र संस्थागत सुधारका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।