मल खरिदमा उठेको प्रश्न केवल मूल्यको होइन, राष्ट्रको खाद्य सुरक्षाको हो

नेपालमा रासायनिक मलको अभाव अब आकस्मिक समस्या रहेन। यो हरेक वर्ष दोहोरिने, किसानलाई सिजनमै निराश बनाउने र राज्यको योजना क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने संरचनागत संकट बनिसकेको छ। धान रोपाइँको समय आउँदा किसान मल खोज्दै सहकारी, गोदाम र बजार धाउन बाध्य हुन्छन्। तर सरकार भने प्रत्येक वर्ष उस्तै जवाफ दिन्छ—खरिद प्रक्रिया चलिरहेको छ, ढुवानी हुँदैछ, केही दिनमा आइपुग्छ। यो दोहोरिएको दृश्यले अब प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, राष्ट्रिय गैरजिम्मेवारीको रूप लिन थालेको छ।

हालै रासायनिक मल खरिदमा देखिएको मूल्य अन्तरले यो संकटलाई अझ गम्भीर बनाएको छ। सिङ्गापुरस्थित एसएस आदित्य बिर्ला ग्लोबल ट्रेडिङले भारतलाई प्रतिमेट्रिक टन ५४० अमेरिकी डलरमा उपलब्ध गराएको भनिएको मल नेपाललाई भने प्रतिमेट्रिक टन ९००.७५ अमेरिकी डलरमा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यदि यो तथ्य आधिकारिक रूपमा पुष्टि हुन्छ भने प्रश्न सामान्य छैन—किन नेपालले एउटै आपूर्तिकर्ताबाट भारतभन्दा प्रतिटन ३६०.७५ डलर बढी तिर्नुपर्ने भयो?

३० हजार मेट्रिक टन मलको हिसाब गर्दा यो अन्तर लाखौँ होइन, करोडौँ डलरमा पुग्छ। यो रकम अन्ततः नेपाली जनताको करबाट तिरिने हो। यो पैसा किसानको पसिना, मजदुरको श्रम, उपभोक्ताको कर र राष्ट्रको सीमित सार्वजनिक स्रोतसँग जोडिएको छ। त्यसैले मल खरिदमा अस्वाभाविक मूल्य अन्तर देखिनु केवल एउटा ठेक्काको विवाद होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। समुद्री ढुवानी, ट्रान्जिट, बीमा, पोर्ट ह्यान्डलिङ, आन्तरिक ढुवानी र भण्डारण लागत भारतको तुलनामा नेपालका लागि बढी पर्न सक्छ। यो यथार्थ हो। तर यही यथार्थलाई आधार बनाएर अत्यधिक मूल्य अन्तरलाई स्वतः स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। सरकारसँग यदि लागतको स्पष्ट आधार छ भने त्यो जनतासामु राख्नुपर्छ। यदि ढुवानी, बीमा, भण्डारण, प्याकिङ र आपूर्ति जोखिमका कारण मूल्य बढेको हो भने त्यसको विवरण कागजातसहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो आधार छैन भने यो विषय निष्पक्ष छानबिनको दायरामा जानुपर्छ।

यस प्रकरणले नेपालको खरिद प्रणालीमाथि पुरानो प्रश्न फेरि उठाएको छ। किन मल खरिद सधैँ विवादित हुन्छ? किन किसानलाई आवश्यक समयमा मल उपलब्ध हुँदैन? किन आपूर्ति स्रोत विविधीकरण हुँदैन? किन अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यको नियमित अध्ययन हुँदैन? किन सरकार सधैँ अन्तिम समयमा महँगो खरिदको दबाबमा पर्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।

रासायनिक मल कुनै विलासी वस्तु होइन। यो खाद्य उत्पादनको आधार हो। समयमै मल नपाए किसानको उत्पादन घट्छ, उत्पादन घटे खाद्यान्न महँगिन्छ, खाद्यान्न महँगिए आम नागरिकको भान्सा प्रभावित हुन्छ। यसको असर केवल खेतमा सीमित रहँदैन; बजार, परिवार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र खाद्य सुरक्षासम्म फैलिन्छ। त्यसैले मल व्यवस्थापनलाई सामान्य खरिद प्रक्रियाका रूपमा हेर्नु गम्भीर भूल हो। यो राष्ट्रको खाद्य स्वाधीनता, किसानको सम्मान र राज्यको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चीन, रुस, मध्यपूर्व र भारत रासायनिक मलका महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन्। चीनले आफ्नो घरेलु खाद्य सुरक्षा र मूल्य स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै निर्यात नीतिमा समय–समयमा परिवर्तन गर्छ। रुस र Black Sea क्षेत्र पनि विश्व युरिया बजारका महत्त्वपूर्ण संकेतक हुन्, यद्यपि युद्ध, प्रतिबन्ध र ढुवानी जोखिमका कारण त्यहाँ उतारचढाव रहन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले मूल्य, उपलब्धता, ढुवानी जोखिम र दीर्घकालीन आपूर्ति सुनिश्चितताको तुलनात्मक अध्ययन गरेर मात्र खरिद रणनीति बनाउनु पर्छ। सीमित आपूर्तिकर्ता वा मध्यस्थ च्यानलमा निर्भर रहने नीति अब मुलुकका लागि घातक हुन सक्छ।

सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार सम्झौता गरेर मल ल्याउने प्रयास गरेको भनिन्छ। तर सम्झौता आफैँ पर्याप्त होइन। मल सिजनपछि आइपुग्यो भने त्यसको अर्थ हुँदैन। किसानलाई कागजमा भएको सम्झौता होइन, रोपाइँको बेला खेतमा पुग्ने मल चाहिन्छ। भुक्तानीपछि १२० दिनभित्र आपूर्ति हुने व्यवस्था छ भने त्यसले धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानलाई राहत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

देशभक्तिको अर्थ नारामा मात्र सीमित हुन सक्दैन। किसानलाई समयमै मल उपलब्ध गराउनु पनि देशभक्ति हो। सार्वजनिक रकम जोगाउनु पनि देशभक्ति हो। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता बढाउनु पनि देशभक्ति हो। स्वार्थ समूह, बिचौलिया र अपारदर्शी खरिद संरचनाबाट राज्यलाई मुक्त राख्नु पनि देशभक्ति हो। यदि किसानको आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने राज्यले ठूला विकास र समृद्धिका नारा लगाउँछ भने त्यो नारा खोक्रो सुनिन्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्र पहिले नै संकटमा छ। युवा श्रमशक्ति विदेशिएको छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदैछ, सिंचाइ अपर्याप्त छ, उत्पादन लागत बढेको छ र किसानले उचित मूल्य पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा मलको अभाव र महँगो खरिदले किसानमाथि थप अन्याय गर्छ। किसानलाई कमजोर बनाएर कुनै पनि राष्ट्र बलियो बन्न सक्दैन। खेत कमजोर भए अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ। किसान निराश भए राष्ट्रको आत्मनिर्भरता कमजोर हुन्छ।

त्यसैले सरकारले यो प्रकरणलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन। पहिलो, मल खरिद सम्झौताको सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपाल र भारतलाई एउटै आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको भनिएको मूल्य अन्तरबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, ढुवानी लागत, बीमा, ट्रान्जिट, प्याकिङ, भण्डारण र आन्तरिक वितरणको पूर्ण लागत संरचना खुलाउनुपर्छ। चौथो, खरिद प्रक्रियामा संलग्न निकाय र व्यक्तिहरूको भूमिका स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्नुपर्छ।

यदि मूल्य अन्तर व्यावसायिक सर्तका कारण स्वाभाविक हो भने सरकारले प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि होइन भने सार्वजनिक कोषमाथि लापरबाही, मिलेमतो वा स्वार्थ समूहको प्रभाव भएको आशंका स्वतः बलियो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा छानबिन केवल औपचारिक हुनु हुँदैन। तथ्यमा आधारित, समयसीमाभित्र सम्पन्न हुने र जिम्मेवारी तोक्ने प्रकृतिको हुनुपर्छ।

अब नेपालले मल खरिदमा दीर्घकालीन राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ। चीन, रुस, मध्यपूर्व, भारत र अन्य सम्भावित आपूर्तिकर्तासँग बहुवर्षीय तर लचिलो आपूर्ति सम्झौता गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँग तुलना गर्ने पारदर्शी मूल्य अनुगमन प्रणाली बनाउनुपर्छ। कृषि सामग्री कम्पनी र सम्बन्धित मन्त्रालयको खरिद निर्णयलाई सार्वजनिक निगरानीमा राख्नुपर्छ। मल वितरणमा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, ताकि गोदामबाट किसानसम्म मल कहाँ पुग्यो भन्ने कुरा स्पष्ट देखियोस्।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, मल खरिदलाई बिचौलिया–केन्द्रित होइन, किसान–केन्द्रित बनाइनुपर्छ। अहिलेको प्रश्न यही हो—राज्य किसानको पक्षमा उभिएको छ कि खरिद प्रक्रियामा लाभ खोज्ने स्वार्थ समूहको दबाबमा परेको छ? यो प्रश्न कठोर लाग्न सक्छ, तर बारम्बार दोहोरिने अभाव, मूल्य विवाद र अपारदर्शिताले जनतामा यस्तो शंका जन्माउनु स्वाभाविक छ।

सरकारको विश्वसनीयता भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ। किसानले समयमा मल पाए भने सरकार विश्वसनीय देखिन्छ। सार्वजनिक खरिद पारदर्शी भयो भने सरकार उत्तरदायी देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग तुलना गरेर उचित मूल्यमा मल ल्याइयो भने सरकार राष्ट्रहितप्रति सचेत देखिन्छ। तर हरेक वर्ष अभाव, विवाद र महँगो खरिद दोहोरियो भने जनताले सरकारलाई प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो।

मल खरिदमा उठेको यो प्रश्न केवल प्रतिटन मूल्यको प्रश्न होइन। यो नेपालको कृषि भविष्यको प्रश्न हो। यो किसानको सम्मानको प्रश्न हो। यो सार्वजनिक धनको रक्षा गर्ने प्रश्न हो। यो खाद्य सुरक्षाको प्रश्न हो। र अन्ततः यो राष्ट्रले आफ्नो प्राथमिकता सही रूपमा चिनेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो।

नेपालका किसानले राज्यसँग विलासिता मागेका छैनन्। उनीहरूले समयमै मल, उचित बीउ, सिंचाइ, बजार र न्यूनतम सम्मान मागेका छन्। यति पनि दिन नसक्ने राज्यले कृषि–प्रधान देशको दाबी गर्न मिल्दैन।

अब सरकारसँग एउटा मात्र बाटो छ—तथ्य सार्वजनिक गर्ने, जिम्मेवारी तोक्ने, खरिद प्रणाली सुधार्ने र किसानलाई समयमै मल दिने। राष्ट्रहितको वास्तविक परीक्षा खेतमै हुन्छ। किसानको हातमा मल पुगेको दिन मात्र सरकारको दाबी विश्वसनीय हुनेछ।