अमेरिकी शक्ति र विश्वसनीयताको परीक्षा

# प्रेम सागर पाैडेल

हाल अमेरिकी प्रमुख मिडिया र नीति बहसमा ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीति, आर्थिक राष्ट्रवाद, चीनसँगको प्रतिस्पर्धा, गठबन्धन व्यवस्थाको भविष्य र घरेलु राजनीतिक ध्रुवीकरणबारे गम्भीर बहस देखिएको छ। यी बहस केवल वाशिङ्टनको आन्तरिक राजनीतिक विवादमा सीमित छैनन्। तिनले विश्व व्यवस्था, अमेरिकी विश्वसनीयता, साझेदार राष्ट्रहरूको रणनीतिक गणना र नेपालजस्ता साना तथा संवेदनशील मुलुकहरूको कूटनीतिक सोचलाई पनि प्रभावित गर्छन्। यही पृष्ठभूमिमा ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीतिलाई शक्ति, शैली, विश्वसनीयता र परिपक्वताको कोणबाट मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ।

डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अमेरिकी विदेश नीतिलाई राष्ट्रहित, सीमा सुरक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान र सैन्य शक्तिको केन्द्रीयतामा पुनर्संरचित गर्न खोजेको छ। यी प्राथमिकता आफैँमा अस्वाभाविक होइनन्। कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हो। तर वास्तविक प्रश्न लक्ष्यको होइन, शैलीको हो। विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली शक्तिले आफ्नो हितलाई कसरी परिभाषित गर्छ, त्यसलाई कसरी लागू गर्छ, र त्यस प्रक्रियाले विश्वव्यापी स्थिरता तथा अमेरिकी लोकतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न आजको मूल बहस हो।

अमेरिका आज पनि सैन्य पहुँच, वित्तीय प्रणाली, प्रविधि, नवप्रवर्तन, विश्वविद्यालय, पूँजी बजार र गठबन्धन सञ्जालमा अद्वितीय छ। संसारका धेरै देश अझै अमेरिकी बजार, शिक्षा, प्रविधि, लगानी र सुरक्षा संरचनालाई महत्त्वपूर्ण मान्छन्। त्यसैले अमेरिकी विदेश नीतिको आलोचना गर्नु अमेरिका विरोध होइन। बरु अमेरिकाको नीतिगत दिशाबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नु विश्व व्यवस्थाको भविष्यबारे जिम्मेवार बहस हो।

तर विश्व अब १९९० को दशकको एकध्रुवीय अवस्थामा छैन। चीन आर्थिक र प्राविधिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र होइन, वैकल्पिक विकास र शासन अवधारणाको केन्द्रका रूपमा उदाएको छ। रुसले युरोपेली सुरक्षा संरचनालाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। भारत स्वतन्त्र शक्ति केन्द्रका रूपमा अघि बढिरहेको छ। खाडी मुलुक, दक्षिणपूर्वी एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूले बहुपक्षीय साझेदारी मार्फत आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता विस्तार गरिरहेका छन्। यस्तो बहुध्रुवीय वातावरणमा केवल आदेशात्मक शैली पर्याप्त हुँदैन।

ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको अप्रत्याशित रणनीतिलाई उसका समर्थकहरूले दबाब सिर्जना गर्ने कूटनीतिक उपकरणका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनीहरूका अनुसार कठोर शुल्क, प्रतिबन्धको संकेत, आकस्मिक कूटनीतिक मोड र सार्वजनिक दबाबले प्रतिद्वन्द्वीलाई सावधान राख्छ। तर यस्तो शैलीको दीर्घकालीन लागत उच्च हुन सक्छ। महाशक्तिको रणनीति असन्तुष्टिको भाषामा मात्र चल्दैन। त्यसले के निर्माण गर्ने, कसरी टिकाउने, कुन संघर्षलाई कसरी सीमित राख्ने र कुन साझेदारीलाई कसरी दीर्घकालीन बनाउने भन्ने स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ।

यस प्रशासनको पहिलो परीक्षा गठबन्धन व्यवस्थामा देखिन्छ। अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति केवल उसका सैनिक अड्डा वा हतियार प्रणाली होइनन्। नाटो, इन्डो प्यासिफिक साझेदारी, खाडी सुरक्षा सम्बन्ध र एशियाली सुरक्षा संरचना पनि उसका गहिरा शक्ति आधार हुन्। यदि सहयोगी राष्ट्रहरूले प्रशासन परिवर्तनसँगै अमेरिकी प्रतिबद्धता अनिश्चित हुन्छ भन्ने महसुस गर्न थाले भने उनीहरू वैकल्पिक सुरक्षा र कूटनीतिक बाटो खोज्न बाध्य हुन्छन्। गठबन्धन आदेशबाट होइन, विश्वासबाट चल्छ। विश्वास कमजोर भयो भने शक्ति कायम रहे पनि नेतृत्वको प्रभाव घट्न थाल्छ।

दोस्रो परीक्षा चीन नीतिमा छ। ट्रम्प प्रशासनले प्रविधि नियन्त्रण, शुल्क र कठोर भाषालाई चीन नीतिको प्रमुख उपकरण बनाएको देखिन्छ। तर चीनसँगको प्रतिस्पर्धा केवल व्यापार घाटा वा शुल्कको विषय होइन। यो आपूर्ति श्रृंखला, समुद्री सुरक्षा, सेमिकन्डक्टर, ब्याट्री, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पूर्वाधार, अनुसन्धान, वित्तीय प्रणाली र वैचारिक आकर्षणसम्म फैलिएको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा हो। अमेरिकाले चीनलाई केवल दण्डको भाषामा हेरेमा आफ्नै आन्तरिक उद्योग, सामाजिक स्थिरता र अनुसन्धान क्षमताको पुनर्निर्माणलाई कम आँक्ने जोखिम हुन्छ।

तेस्रो परीक्षा रुस नीतिसँग सम्बन्धित छ। रुससँगको टकराव युक्रेन युद्ध वा प्रतिबन्धको प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। यो युरोपेली सुरक्षा, ऊर्जा प्रवाह, परमाणु स्थिरता, युरेशियाली शक्ति सन्तुलन र गैर पश्चिमी साझेदारीको प्रश्न पनि हो। अत्यधिक दबाबले प्रतिद्वन्द्वीलाई झुकाउन सक्छ, तर त्यही दबाबले वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली, नयाँ व्यापार मार्ग र पश्चिम बाहिरका गठबन्धनलाई बलियो बनाउन पनि सक्छ। रणनीति भनेको प्रतिद्वन्द्वीलाई दण्ड दिनु मात्र होइन। रणनीति भनेको उसको विकल्प सीमित गर्ने, संवादका ढोका खुला राख्ने र संघर्षलाई नियन्त्रणभित्र राख्ने कला पनि हो।

चौथो र सम्भवतः सबैभन्दा गम्भीर परीक्षा विदेश नीतिको घरेलु राजनीतिकरण हो। ट्रम्प प्रशासनले व्यापार घाटा, आप्रवासन, सीमा सुरक्षा, औद्योगिक रोजगारी र सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई विदेश नीतिसँग जोडेर आफ्नो घरेलु आधार बलियो बनाउन खोजेको छ। लोकतान्त्रिक राजनीतिमा विदेश नीति घरेलु बहसबाट पूर्ण रूपमा अलग हुन सक्दैन। तर जब विदेश नीति चुनावी भाषणको विस्तार बन्छ, त्यसले रणनीतिक धैर्य कमजोर बनाउँछ। जटिल अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नहरू दीर्घकालीन नीति भन्दा तत्कालीन राजनीतिक संकेतमा रूपान्तरित हुन सक्छन्।

अमेरिकी समाज पहिले नै गहिरो ध्रुवीकरणबाट गुज्रिरहेको छ। संसद, अदालत, मिडिया, विश्वविद्यालय, सुरक्षा संस्था र प्रशासनिक संरचनाबारे अविश्वास बढेको छ। यस्तो अवस्थामा चीन, रुस, मध्यपूर्व, आप्रवासन र व्यापारजस्ता विषय हरेक चुनावपछि पूर्ण रूपमा उल्टिने हो भने अमेरिकी संस्थाहरूले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन हुन्छ। सहयोगी राष्ट्रहरू अलमलमा पर्छन्। प्रतिस्पर्धीहरूले त्यो अस्थिरतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने अवसर देख्छन्।

यसको असर लोकतन्त्रको विश्वव्यापी छविमा पनि पर्छ। अमेरिका अझै लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, स्वतन्त्र बहस, विधिको शासन र आत्मसुधारको परम्पराका कारण प्रभावशाली छ। तर जब अमेरिकी संसद, अदालत, मिडिया र राजनीतिक दलबीचको गहिरो अविश्वास अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्छ, तब लोकतन्त्र सम्बन्धी अमेरिकी सन्देश कमजोर सुनिन थाल्छ। आज अमेरिकाले लोकतन्त्रबारे प्रभाव कायम राख्ने हो भने उपदेशभन्दा उदाहरण बढी आवश्यक छ। शक्ति कायम रहन सक्छ, तर वैधानिकता उदाहरणबाट मात्र बलियो हुन्छ।

ट्रम्प प्रशासनले उठाएका केही प्रश्न वास्तविक छन्। विश्व व्यापारमा असमानता छ। गठबन्धनमा बोझ बाँडफाँडको समस्या छ। चीनसँगको प्रतिस्पर्धा वास्तविक छ। आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा आवश्यक छ। अमेरिकी कामदारको असुरक्षा पनि वास्तविक हो। तर सही प्रश्न उठाउनु पर्याप्त हुँदैन। उत्तर संस्थागत, संयमित, व्यावहारिक र दीर्घकालीन हुनुपर्छ। यही ठाउँमा ट्रम्प प्रशासनको दृष्टिकोण अधूरो देखिन्छ।

अमेरिकाले आज शक्ति अभावका कारण होइन, शक्ति प्रयोगको शैली बदल्न नसकेको कारण चुनौती सामना गरिरहेको छ। विश्व अब एकै केन्द्रबाट चल्दैन। देशहरू विकल्प खोज्छन्। क्षेत्रीय शक्ति बढ्छन्। ग्लोबल साउथ आफ्नो आवाज उठाउँछ। पुराना गठबन्धनहरू पनि नयाँ सम्मान र परामर्श खोज्छन्। यस्तो युगमा सफल अमेरिकी नेतृत्व आदेशात्मक होइन, सहकार्यात्मक हुनुपर्छ। दबाबसँगै संवाद चाहिन्छ। राष्ट्रहितसँगै वैधानिकता चाहिन्छ। शक्ति सँगसँगै संयम चाहिन्छ।

नेपालको दृष्टिबाट यो बहस अझ महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले अमेरिका, भारत, चीन, रुस, युरोप, खाडी मुलुक र अन्य साझेदारसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। नेपाल कुनै एक शक्ति केन्द्रको प्रचारक बन्नु हुँदैन। तर सबै शक्ति केन्द्रको नीति, स्वार्थ, प्रभाव र सीमिततालाई गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ। अमेरिकी नीतिको अनिश्चितताले मध्यपूर्वको तेल मूल्य, विश्व ब्याजदर, रेमिट्यान्स, लगानी वातावरण, आपूर्ति श्रृंखला र क्षेत्रीय कूटनीतिमा अप्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। त्यसैले नेपालले अमेरिकी विदेश नीतिलाई भावनात्मक रूपमा होइन, राष्ट्रिय हितको दृष्टिबाट अध्ययन गर्नुपर्छ।

अन्ततः ट्रम्प प्रशासनको विदेश नीतिले एउटा मूल प्रश्न उठाएको छ। अमेरिकाले बहुध्रुवीय विश्वलाई स्वीकार गरेर आफ्नो नेतृत्व शैली सुधार्छ कि पुरानो प्रभुत्ववादी बानीलाई नयाँ राष्ट्रवादी भाषामा दोहोर्याउँछ? यदि उसले साझेदारलाई सम्मान गर्ने, प्रतिस्पर्धालाई संरचनागत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, घरेलु एकता पुनर्निर्माण गर्ने र शक्ति प्रयोगमा संयम अपनाउने बाटो रोज्यो भने अमेरिका आगामी दशकहरूमा पनि विश्व राजनीतिमा निर्णायक शक्ति रहनेछ। यदि उसले धम्की, अनिश्चितता र तत्कालीन राजनीतिक उपयोगितालाई प्राथमिकता दियो भने शक्ति कायम रहे पनि विश्वसनीयताको आधार कमजोर हुँदै जानेछ।

आज अमेरिकाको वास्तविक प्रश्न पतनको होइन, परिपक्वताको हो। विश्वले अमेरिकालाई अस्वीकार गरिरहेको छैन। विश्वले अमेरिकाबाट थप स्थिर, संयमित र दूरदर्शी नेतृत्व खोजिरहेको छ। अहिलेको भू राजनीतिक यथार्थमा विजय धेरै नारा लगाउनेको होइन, धेरै विश्वासयोग्य साझेदार जम्मा गर्न सक्नेको हुनेछ। ट्रम्प प्रशासनको ऐतिहासिक मूल्यांकन पनि यही द्वन्द्वले तय गर्नेछ। उसले अमेरिकालाई थप विश्वसनीय बनायो कि थप एक्लो बनायो भन्ने प्रश्न नै यसको दीर्घकालीन विरासतको केन्द्रमा रहनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।