विष्णु पौडेल प्रकरण: श्रमजीवी पृष्ठभूमिदेखि सत्ता र सम्पत्तिको प्रश्नसम्म

# संकेत किराँती

नेपाली राजनीतिमा विष्णुप्रसाद पौडेल एउटा साधारण नाम होइन। उनी पटक पटक मन्त्री भएका, अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका, नेकपा एमालेको उच्च तहमा पुगेका र सत्ता समीकरणका जटिल मोडहरूमा निर्णायक भूमिका खेलेका नेता हुन्। तर अहिले उनीसँग जोडिएको प्रकरणले केवल एउटा नेताको कानूनी अवस्थालाई मात्र होइन, नेपाली राजनीतिमा शक्ति, सम्पत्ति, सम्बन्ध र पारदर्शिताको गहिरो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ।

विष्णु पौडेलको राजनीतिक यात्रालाई बुझ्दा उनको वर्तमान शक्ति र विगतको पृष्ठभूमि छुट्याएर हेर्न मिल्दैन। राजनीतिक वृत्तमा लामो समयदेखि चर्चित विवरणअनुसार, उनी अत्यन्त सामान्य आर्थिक अवस्थाबाट उठेका व्यक्ति हुन्। राजनीतिमा पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुअघि कालिगण्डकी किनारमा गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने श्रमजीवी जीवनसँग उनको पृष्ठभूमि जोडेर चर्चा हुने गरेको छ। कुनै पनि नेताको गरिब वा श्रमजीवी पृष्ठभूमि कमजोरी होइन। उल्टै त्यो संघर्ष, अभाव र मेहनतको कथा हुन सक्छ। तर त्यही पृष्ठभूमिबाट उठेको व्यक्ति क्रमशः सत्ता, सम्पत्ति, पहुँच र निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा पुग्दा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ। यो उन्नति पारदर्शी राजनीतिक श्रमको परिणाम हो कि सत्ता र शक्ति केन्द्रसँगको अपारदर्शी सम्बन्धको फल हो?

यही प्रश्न अहिले विष्णु पौडेल प्रकरणको मूलमा छ। उनी एमालेभित्र लामो समयदेखि संगठन, सत्ता व्यवस्थापन र राजनीतिक समन्वयका व्यावहारिक पात्रका रूपमा चिनिँदै आएका छन्। उनी भाषणका उग्र नायकभन्दा बढी समीकरण मिलाउने नेताका रूपमा देखिन्छन्। तर आलोचकहरूको भनाइमा यही व्यवहारिकता कहिलेकाहीँ सिद्धान्तभन्दा सत्ता, नीति भन्दा पहुँच, र पारदर्शिता भन्दा शक्ति व्यवस्थापनतिर ढल्किएको देखिन्छ। यही कारण उनीमाथि उठेका प्रश्नलाई केवल व्यक्तिगत आरोप भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

विष्णु पौडेलको राजनीतिक विकासक्रममा विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग उनको सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको चर्चा नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन। एमालेभित्र संघर्षरत हुँदाकै समयमा उनको सम्पर्क विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग बढेको, त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि निकट राजनीतिक संवाद र सम्बन्ध बनेको चर्चा बारम्बार हुने गरेको छ। सत्ता समीकरणका संवेदनशील क्षणमा उनी दलहरूबीच संवाद गर्न सक्ने, विश्वास निर्माण गर्न सक्ने र परिस्थिति अनुसार राजनीतिक बाटो निकाल्न सक्ने नेताका रूपमा देखिँदै आएका छन्।

राजनीतिमा संवाद क्षमता आफैँमा दोष होइन। फरक दल, फरक शक्ति केन्द्र र फरक स्वार्थ समूहसँग संवाद गर्न सक्नु नेताको क्षमता पनि हुन सक्छ। तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ संवाद र समन्वयको नाममा आर्थिक स्रोत, राजनीतिक संरक्षण, सत्ता लाभ र अपारदर्शी लेनदेनका प्रश्न उठ्न थाल्छन्। विष्णु पौडेलमाथि आलोचकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रश्न यही हो। उनी सिद्धान्तनिष्ठ नेता हुन् कि सत्ता, सम्पत्ति र शक्ति केन्द्रबीचको व्यवस्थापनमा दक्ष राजनीतिक पात्र हुन्?

उनलाई असल नेता मान्नेहरू पनि छन्। एमालेभित्र उनलाई व्यवहारिक, संगठन बुझ्ने, सत्ता सञ्चालनमा सक्षम र संकटको समयमा उपयोगी नेता मानिन्छ। तर उनको आलोचना गर्नेहरूका दृष्टिमा उनी जनआन्दोलन, जनसरोकार र वैचारिक निष्ठाको भन्दा बढी सत्ता समीकरण, आर्थिक पहुँच र शक्ति केन्द्रसँगको निकटताको राजनीतिका प्रतिनिधि हुन्। यस्तो गम्भीर मतभेद हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरा स्पष्ट छ। पौडेलजस्ता लामो सार्वजनिक जीवन बिताएका नेताले आफ्नो सम्पत्ति, राजनीतिक सम्बन्ध, आर्थिक स्रोत र निर्णय प्रक्रियाबारे जनतासामु बढी पारदर्शी हुनैपर्छ।

यदि कुनै नेताको सार्वजनिक जीवन सामान्य आर्थिक अवस्थाबाट सुरु भएर असाधारण राजनीतिक र आर्थिक प्रभावसम्म पुग्छ भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो? त्यो पहुँच कसरी बन्यो? सार्वजनिक पदमा रहँदा लिइएका निर्णयले कसलाई लाभ पुर्‍यायो? कुन शक्ति केन्द्रसँग कस्तो सम्बन्ध रह्यो? पार्टी, सत्ता र आर्थिक स्वार्थबीचको सम्बन्ध कहाँसम्म पुग्यो? यी प्रश्न व्यक्तिगत अपमान होइनन्। यी लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताका अनिवार्य प्रश्न हुन्।

विष्णु पौडेलसँग जोडिएको पछिल्लो गिरफ्तारी वा अनुसन्धानको प्रसंगलाई पनि यही कोणबाट हेर्नुपर्छ। अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी करार गर्न मिल्दैन। यो सिद्धान्त पौडेलका हकमा पनि त्यत्तिकै लागू हुन्छ। तर निर्दोष मान्यताको अर्थ सार्वजनिक प्रश्नबाट मुक्ति होइन। सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्ति बढी कठोर प्रश्नको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। झन पटक पटक मन्त्री भइसकेका, अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका र दलको निर्णायक तहमा पुगेका नेताका लागि पारदर्शिता सामान्य विकल्प होइन, लोकतान्त्रिक दायित्व हो।

सरकारका लागि पनि यो प्रकरण सजिलो छैन। यदि विष्णु पौडेलमाथि अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित छ भने सरकारले त्यसलाई अत्यन्त पारदर्शी, निष्पक्ष र कानूनी रूपमा बलियो बनाउनु पर्छ। आरोपको प्रकृति, अनुसन्धानको आधार, सम्पत्ति वा कारोबारसँग जोडिएका तथ्य, गिरफ्तारीको आवश्यकता र न्यायिक प्रक्रियाको विश्वसनीयता स्पष्ट हुनुपर्छ। सरकारले केवल “अनुसन्धान भइरहेको छ” भनेर जनताको विश्वास जित्न सक्दैन। अनुसन्धान गम्भीर छ भने प्रक्रिया पनि गम्भीर देखिनुपर्छ।

तर यदि यो कदम राजनीतिक समय, सत्ता अनुकूलता वा प्रतिपक्षी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने रणनीतिसँग जोडिएको देखियो भने सुशासनको दाबी कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान छानिछानी चलाइयो भने त्यो न्यायको अभियान होइन, सत्ताको औजार जस्तो देखिन्छ। सरकार साँच्चै सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग विरुद्ध उभिएको हो भने सबै दल, सबै नेता, सबै शक्ति केन्द्र र आफ्नै वरिपरिका व्यक्तिसम्म समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ। कानूनको शासन भनेको विपक्षीमाथि कठोरता र सत्तानजिककालाई मौन संरक्षण होइन।

एमालेका लागि पनि यो प्रकरण आत्मपरीक्षणको क्षण हो। कुनै नेतामाथि अनुसन्धान भयो भन्दैमा स्वतः राजनीतिक प्रतिशोध भनेर पन्छिनु जिम्मेवार राजनीतिको परिचय होइन। पार्टीले आफ्ना नेताको बचाउ गर्न सक्छ, तर तथ्यका आधारमा गर्नुपर्छ। कानूनी प्रतिवाद गर्न सक्छ, तर न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्दै गर्नुपर्छ। पौडेलमाथि लागेको आरोप गलत हो भने एमालेले प्रमाणसहित जवाफ दिनुपर्छ। यदि उनीमाथि उठेका प्रश्नमा कुनै आधार छ भने पार्टीले केवल झन्डा ओढाएर बचाउने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नुपर्छ।

यो प्रकरणले एमालेभित्रको शक्ति समीकरणमा समेत ठूलो असर पारेको देखिन्छ। पछिल्लो समय ओली नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने, नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलाउने, भावी उत्तराधिकारबारे विमर्श गर्ने र विद्यादेवी भण्डारी, शंकर पोखरेल तथा विष्णु पौडेलको भूमिकालाई लिएर आन्तरिक बहस हुने अवस्था बनेको थियो। तर पौडेलमाथिको कारबाहीले त्यो आन्तरिक बहसलाई तत्कालका लागि फरक दिशातर्फ मोडिदिएको छ।

बाह्य दबाबका बेला कुनै पनि दलभित्र आन्तरिक विवाद सामान्यतया पछाडि धकेलिन्छ। पार्टी प्रतिरक्षात्मक एकताको भाषामा बोल्न थाल्छ। पौडेल प्रकरणले एमालेभित्र त्यही मनोविज्ञान जन्माएको देखिन्छ। ओली नेतृत्वलाई पन्छाउने वा चुनौती दिने अभियान रक्षात्मक बनेको छ भने ओली पक्षका लागि राज्यसत्ता विरुद्ध प्रतिरोधको नयाँ आधार बनेको छ। राजनीतिमा कहिलेकाहीँ शत्रुपक्षको कदमले उल्टै अर्को पक्षलाई बलियो बनाइदिन्छ। यो प्रकरण त्यसको उदाहरण बन्न सक्छ।

तर यो राजनीतिक लाभ वा हानि भन्दा ठूलो प्रश्न हो। मुख्य प्रश्न यो हो कि नेपालमा सार्वजनिक पदमा रहेका नेताहरूको सम्पत्ति र शक्ति सम्बन्धको वास्तविक परीक्षण कहिले हुन्छ? भ्रष्टाचार विरोधी नारा धेरै छन्। सुशासनका भाषण धेरै छन्। तर शीर्ष नेताहरूको सम्पत्ति, आर्थिक स्रोत, निर्णय इतिहास र शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धबारे व्यवस्थित, निष्पक्ष र संस्थागत अनुसन्धान अत्यन्त कमजोर छ। यही कमजोरीले अफवाह, आरोप, प्रतिशोध र राजनीतिक बचाउ सबैलाई ठाउँ दिन्छ।

विष्णु पौडेल प्रकरणमा पनि यही खतरा छ। एकातिर आरोप छन्, अर्कोतिर राजनीतिक बचाउ छ। एकातिर सार्वजनिक शंका छ, अर्कोतिर पार्टीगत प्रतिरक्षा छ। तर जनतालाई चाहिएको कुरा न आरोपको कोलाहल हो, न बचाउको नारा। जनतालाई चाहिएको कुरा तथ्य हो। सम्पत्ति विवरणको स्पष्टता हो। अनुसन्धानको निष्पक्षता हो। अदालतको विश्वसनीयता हो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको जवाफदेहिता हो।

कुनै नेता गरिब पृष्ठभूमिबाट उठ्नु प्रशंसनीय हुन सक्छ। तर गरिब पृष्ठभूमिको कथा जीवनभरको नैतिक प्रमाणपत्र बन्न सक्दैन। संघर्षको इतिहासले वर्तमानको पारदर्शिताको प्रश्न मेट्दैन। जनताले आज सोध्नेछन्, तपाईं कहाँबाट आउनुभयो मात्र होइन, सत्ता र सम्पत्तिको यात्रामा तपाईंले कुन बाटो लिनुभयो? तपाईंले सार्वजनिक पदलाई सेवा बनाउनुभयो कि पहुँच र संरक्षणको माध्यम? तपाईंको निर्णयबाट जनता लाभान्वित भए कि शक्ति केन्द्र?

विष्णु पौडेल स्वयंका लागि पनि यो सबैभन्दा कठिन परीक्षा हो। उनले कानूनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो सम्पत्ति, सम्बन्ध र सार्वजनिक निर्णयबारे तथ्यमा आधारित जवाफ दिनुपर्छ। यदि उनीमाथि उठेका आरोप गलत छन् भने पारदर्शी रूपमा खण्डन गर्नुपर्छ। यदि प्रश्नमा आधार छ भने कानूनले आफ्नो बाटो लिनुपर्छ। मौनता, भावनात्मक बचाउ वा पार्टीगत संरक्षणले अब पर्याप्त हुँदैन।

नेपालको लोकतन्त्रका लागि यो प्रकरणले स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अब कुनै पनि नेता पद, पार्टी, प्रभाव र पुरानो संघर्षको कथा सुनाएर मात्र प्रश्नबाट जोगिन सक्दैन। जनताले जवाफ माग्न थालेका छन्। राज्यले पनि जवाफ दिनुपर्छ। दलहरूले पनि जवाफ दिनुपर्छ। नेताहरूले त झन बढी जवाफ दिनुपर्छ।

आजको आवश्यकता एउटै हो। अनुसन्धान हुनुपर्छ, तर निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रश्न उठ्नुपर्छ, तर प्रमाणसँग जोडिनुपर्छ। आलोचना हुनुपर्छ, तर चरित्रहत्यामा बदलिनु हुँदैन। राज्य बलियो हुनुपर्छ, तर प्रतिशोधी देखिनु हुँदैन। पार्टीले बचाउ गर्न सक्छ, तर सत्य लुकाउने ढाल बन्नु हुँदैन।

विष्णु पौडेल प्रकरण एउटा व्यक्तिको कानूनी कथा मात्र होइन। यो श्रमजीवी पृष्ठभूमिबाट सत्ता र सम्पत्तिको केन्द्रसम्म पुगेको नेतामाथि उठेको सार्वजनिक प्रश्न हो। यो एमालेको आन्तरिक नैतिकताको परीक्षा हो। यो सरकारको निष्पक्षताको परीक्षा हो। यो नेपालको लोकतन्त्रमा पारदर्शिता कति गहिरो छ भन्ने परीक्षण हो।

अन्तिम सत्य अदालत, प्रमाण र प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ। तर प्रश्न उठाउनु नागरिकको अधिकार हो। सार्वजनिक जीवनमा बस्ने नेताले त्यो अधिकारलाई सम्मान गर्नैपर्छ। किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्न अपराध होइन। प्रश्न नै सुधारको सुरुवात हो।