चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा: टकराव, सहअस्तित्व र नेपालको कूटनीतिक परीक्षा

# प्रेम सागर पौडेल

चीन-अमेरिका सम्बन्ध आजको विश्व राजनीतिको सबैभन्दा निर्णायक विषय बनेको छ। यो सम्बन्ध केवल दुई महाशक्तिबीचको व्यापारिक असमझदारी वा कूटनीतिक तनाव मात्र होइन। यसले विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधिको भविष्य, समुद्री सुरक्षा, वैचारिक बहस, जलवायु शासन, आपूर्ति शृंखला, साना राष्ट्रहरूको कूटनीति र २१औँ शताब्दीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गरिरहेको छ।

अमेरिका अझै विश्वको प्रमुख सैन्य, वित्तीय, प्राविधिक र गठबन्धन शक्ति हो। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र, उत्पादन संरचनाको केन्द्र, पूर्वाधार कूटनीतिको प्रमुख शक्ति र वैकल्पिक विकास मोडेलको प्रतिनिधिका रूपमा उभिएको छ। त्यसैले चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा केवल शक्ति सन्तुलनको प्रश्न होइन। यो भविष्यको विश्व व्यवस्था आदेशात्मक हुनेछ कि बहुध्रुवीय, प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ कि सहअस्तित्वमुखी, र विकासको अधिकार पश्चिमी मापदण्डले मात्र परिभाषित गर्ने कि विविध सभ्यताले पनि योगदान गर्ने भन्ने प्रश्न हो।

यो प्रतिस्पर्धालाई पाँच मुख्य स्तम्भमा बुझ्न सकिन्छ। पहिलो आर्थिक प्रतिस्पर्धा, दोस्रो प्राविधिक प्रतिस्पर्धा, तेस्रो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, चौथो वैचारिक तथा मूल्य प्रतिस्पर्धा र पाँचौँ अनिवार्य सहकार्य। यी पाँचै स्तम्भ छुट्टाछुट्टै देखिए पनि व्यवहारमा एक अर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्।

आर्थिक प्रतिस्पर्धा

अमेरिकी शुल्क नीति, चिनियाँ वस्तुमाथिका प्रतिबन्ध, व्यापार असन्तुलन, आपूर्ति शृंखला पुनर्संरचना र डि-रिस्किङ (De-risking) को भाषा यसै स्तम्भका भाग हुन्। वाशिङ्टनले चीनमाथिको निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले डि-रिस्किङको शब्द प्रयोग गर्छ, जबकि बेइजिङले त्यसलाई धेरै पटक डिकप्लिङ (Decoupling) तर्फको राजनीतिक दबाबका रूपमा बुझ्छ। अमेरिका भन्छ कि उसको उद्देश्य पूर्ण आर्थिक विच्छेद होइन, संवेदनशील क्षेत्रमा निर्भरता घटाउनु हो। चीन भन्छ कि जोखिम घटाउने नाममा विकासको अधिकार र वैध प्रतिस्पर्धालाई अवरुद्ध गर्न खोजिएको छ।

वास्तविकता दुवैबीच कतै बीचमा छ। अमेरिकाका लागि चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरता राजनीतिक र औद्योगिक जोखिम बनेको छ। कोभिड महामारी, औषधि र उपकरण आपूर्ति, सेमिकन्डक्टर संकट, दुर्लभ खनिज र विद्युतीय गाडीको बजारले वाशिङ्टनलाई चेताएको छ। अर्कोतर्फ, चीनलाई रोक्ने उद्देश्यले अत्यधिक शुल्क लगाइयो भने त्यसको भार अमेरिकी उपभोक्ता, अमेरिकी कम्पनी र विश्व अर्थतन्त्रले पनि व्यहोर्नुपर्छ।

सन् २०२३ को विश्व व्यापार संगठन (WTO) को विश्व व्यापार रिपोर्टले पूर्ण चीन-अमेरिका आर्थिक विभाजनले दीर्घकालीन रूपमा विश्व अर्थतन्त्रलाई गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको थियो। यस्तो क्षति सबै देशमा समान रूपमा पर्दैन। साना, व्यापारमा निर्भर र विकासशील अर्थतन्त्रहरूले त्यसको बढी भार व्यहोर्न सक्छन्। त्यसैले आर्थिक सुरक्षा आवश्यक छ, तर आर्थिक आत्मघात बुद्धिमत्ता होइन।

प्राविधिक प्रतिस्पर्धा

आजको शक्ति केवल तेल, स्टिल वा सैन्य अड्डाबाट मापन हुँदैन। सेमिकन्डक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ५जी, क्वान्टम कम्प्युटिङ, क्लाउड पूर्वाधार, ब्याट्री, दुर्लभ खनिज र डाटा शासन नयाँ शक्ति संरचनाका केन्द्र बनेका छन्। अमेरिका चिनियाँ कम्पनीलाई अत्याधुनिक चिप, चिप बनाउने उपकरण र कृत्रिम बुद्धिमत्तासँग जोडिएका संवेदनशील प्रविधिबाट टाढा राख्न चाहन्छ। चीन यसलाई प्राविधिक घेराबन्दीका रूपमा व्याख्या गर्दै आत्मनिर्भरता, घरेलु अनुसन्धान र वैकल्पिक नवप्रवर्तन प्रणालीलाई तीव्र बनाइरहेको छ।

यहाँ अमेरिकी नीतिको गहिरो प्रतिवाद पनि छ। वाशिङ्टनमा धेरै नीति निर्माता भन्छन् कि चीनलाई रोक्नु मात्र उद्देश्य होइन, अमेरिकालाई बलियो बनाउनु मुख्य लक्ष्य हो। यो तर्कलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन। कुनै पनि महाशक्तिले आफ्नो अनुसन्धान, उद्योग, पूर्वाधार र प्रविधि सुरक्षा बलियो बनाउन खोज्नु स्वाभाविक छ। तर प्रश्न यो हो कि चीनलाई रोक्ने कुनै पनि रणनीति आफ्नै पूर्वाधार, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान, औद्योगिक पुनर्निर्माण र सामाजिक स्थिरतामा पर्याप्त लगानी बिना सफल हुन्छ कि हुँदैन।

चीनलाई प्रविधिबाट अलग्याउने प्रयास अल्पकालीन दबाब हुन सक्छ। तर दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धा आफ्नै संस्थागत क्षमता, प्रतिभा, उत्पादन शक्ति र नवप्रवर्तनको गहिराइमा निर्भर हुन्छ। अमेरिकाले चीनको प्रविधि प्रगति रोक्ने प्रयास गर्दा आफूभित्रको अनुसन्धान संस्कृति, शिक्षण प्रणाली, औद्योगिक आधार र सामाजिक विश्वासलाई पनि त्यत्तिकै बलियो बनाउनुपर्छ। अन्यथा प्रतिस्पर्धा रणनीति भन्दा बढी नियन्त्रणको प्रतिक्रिया मात्र बन्न सक्छ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा

ताइवान, दक्षिण चीन सागर, बेल्ट एन्ड रोड, इन्डो-प्यासिफिक रणनीति, समुद्री मार्ग, सैन्य अभ्यास र क्षेत्रीय साझेदारी यही क्षेत्रमा पर्छन्। ताइवान अहिले चीन-अमेरिका सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु हो। वाशिङ्टनले आफ्नो एक चीन नीतिको व्याख्या गर्दै ताइवानसँग आर्थिक, प्राविधिक र सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ। बेइजिङ ताइवानलाई आफ्नो राष्ट्रिय पुनर्एकीकरणको अविभाज्य प्रश्न मान्छ। यस क्षेत्रमा कुनै गलत संकेत, गलत सैन्य गणना वा अनियन्त्रित राजनीतिक अभिव्यक्ति सम्पूर्ण क्षेत्रीय स्थिरताका लागि जोखिम बन्न सक्छ।

दक्षिण चीन सागर पनि त्यत्तिकै संवेदनशील छ। अमेरिकाले खुला समुद्री मार्ग र नियम-आधारित व्यवस्थाको भाषामा आफ्नो उपस्थिति व्याख्या गर्छ। चीन आफ्नो ऐतिहासिक दाबी, सुरक्षा चासो र क्षेत्रीय हितलाई अगाडि सार्छ। फिलिपिन्स, भियतनाम, जापान, अस्ट्रेलिया र अन्य क्षेत्रीय साझेदारहरूको भूमिकाले यो प्रतिस्पर्धालाई अझ जटिल बनाएको छ। यहाँ प्रश्न केवल भूभागको होइन। प्रश्न विश्व व्यापारको समुद्री नसा, ऊर्जा मार्ग, सैन्य पहुँच र एशियाली सुरक्षा संरचनाको हो।

बेल्ट एन्ड रोड र इन्डो-प्यासिफिक सोचबीचको प्रतिस्पर्धा पनि यही भूराजनीतिक परिदृश्यको हिस्सा हो। चीन पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र विकास वित्तमार्फत आफ्नो उपस्थिति विस्तार गर्न चाहन्छ। अमेरिका र उसका साझेदारहरू खुला, सुरक्षित र नियम-आधारित क्षेत्रीय संरचनाको भाषा प्रयोग गर्छन्। साना राष्ट्रहरूका लागि यी दुई भाषाभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, कुन परियोजनाले आफ्नो राष्ट्रिय क्षमता, आर्थिक स्वायत्तता र दीर्घकालीन हित बलियो बनाउँछ।

वैचारिक तथा मूल्य प्रतिस्पर्धा

अमेरिका आफूलाई उदार लोकतन्त्र, मानव अधिकार, विधिको शासन र खुला समाजको प्रतिनिधिका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। चीन चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद, विकास-केन्द्रित शासन, राजनीतिक स्थिरता, राज्य नेतृत्वको आधुनिकीकरण र सभ्यतागत आत्मविश्वासको मोडेल अघि सार्छ। यो बहस केवल शासन प्रणालीको तुलना होइन। यो विकास के हो, लोकतन्त्रको मापन कसले गर्छ, स्थिरता र स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलन कस्तो हुनुपर्छ, र राज्य तथा बजारको सम्बन्ध कसरी बनाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ।

तर दुवै पक्षका लागि आत्मसमीक्षा आवश्यक छ। अमेरिकाले लोकतन्त्रको भाषा प्रयोग गर्दा आफ्नै घरेलु ध्रुवीकरण, संस्थागत अविश्वास र सामाजिक असमानताको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। चीनले विकास र स्थिरताको भाषा प्रयोग गर्दा पारदर्शिता, विश्वसनीयता, ऋण दिगोपन, स्थानीय स्वामित्व र सार्वभौमिक संवेदनशीलताको प्रश्नलाई हल्का लिन सक्दैन। वैचारिक प्रतिस्पर्धा तब मात्र स्वस्थ हुन्छ जब दुवै पक्षले आफूलाई पूर्ण सत्य र अर्को पक्षलाई पूर्ण असफलता ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्छन्।

आज विश्वका धेरै देशहरू विकासको नारा वा लोकतन्त्रको भाषण मात्र होइन, व्यवहारिक परिणाम हेर्छन्। उनीहरू पूर्वाधार, बजार पहुँच, प्रविधि, वित्तीय सुविधा, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र नीति सम्मान चाहन्छन्। यही मनोविज्ञान ग्लोबल साउथको बढ्दो आत्मविश्वासको आधार हो।

अनिवार्य सहकार्य

चीन र अमेरिका प्रतिस्पर्धी हुन्, तर पूर्ण रूपमा अलग रहन नसक्ने शक्ति पनि हुन्। जलवायु परिवर्तन, महामारी नियन्त्रण, अन्तरिक्ष मलबे (Space Debris) व्यवस्थापन, परमाणु अप्रसार, वित्तीय स्थिरता, खाद्य सुरक्षा, समुद्री डकैती नियन्त्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को सुरक्षा र विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट जस्ता विषयमा यी दुई देशले सहकार्य नगरे विश्वलाई नै क्षति हुन्छ। यी मध्य कतिपय विषयमा त प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि सहकार्य अनिवार्य छ, किनभने एक्लै समाधान सम्भव छैन।

सन् २०२३ को जलवायु सहकार्य र सन् २०२४ को एपीईसी सम्मेलनका केही सहमतिले गहिरो तनावका बीच पनि साझा संकटमा संवाद सम्भव छ भन्ने देखाएको थियो। त्यस्तै, पछिल्ला उच्चस्तरीय भेटहरूले सैन्य संवाद, लागू औषध नियन्त्रण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र परमाणु जोखिम जस्ता विषयमा सीमित भए पनि संवादको आवश्यकता देखाएका छन्। यही वास्तविक राज्यकला हो — प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्ने, तर त्यसलाई विनाशकारी टकरावमा जान नदिने।

नेपालको कूटनीतिक परीक्षा

नेपालका लागि यो प्रतिस्पर्धा टाढाको भूराजनीतिक बहस होइन। नेपालको हिमाल, पानी, ऊर्जा, पूर्वाधार, डिजिटल कनेक्टिभिटी र भौगोलिक अवस्थिति चीनको बेल्ट एन्ड रोड (BRI) र अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक सोचको दोसाँधमा परेको छ। यही स्थानले नेपाललाई अवसर पनि दिन्छ र कूटनीतिक दुविधा पनि। एमसीसी (MCC) नेपालको विद्युत् प्रसारण र सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको अमेरिकी विकास साझेदारी हो। बीआरआई चीनसँगको पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी सहकार्यको ढाँचा हो। यी दुवैलाई नेपालले वैचारिक युद्धको प्रतीक होइन, राष्ट्रिय हितको कसौटीमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

नेपालले कुनै पनि बाह्य परियोजनालाई भावनात्मक समर्थन वा भावनात्मक विरोधको आधारमा हेर्नु हुँदैन। प्रश्न स्पष्ट हुनुपर्छ। परियोजनाले नेपालको पूर्वाधार क्षमता बढाउँछ कि बढाउँदैन? ऋण वा अनुदानको सर्त दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ छ कि छैन? पारदर्शिता छ कि छैन? स्थानीय अर्थतन्त्रले लाभ पाउँछ कि पाउँदैन? राष्ट्रिय कानून, वातावरण, श्रम, सुरक्षा र सार्वभौमिक निर्णय क्षमतामा असर पर्छ कि पर्दैन? जस्तै, कुनै जलविद्युत आयोजनाको ऋणको ब्याजदर र भुक्तानी अवधि नै निर्णायक हुन्छ, स्रोत देशको झण्डा होइन। नेपालका लागि सही नीति भनेको शक्ति केन्द्र छनोट गर्नु होइन। सही नीति भनेको सबै शक्ति केन्द्रसँग सम्मानजनक, पारदर्शी र राष्ट्रिय हित-केन्द्रित सम्बन्ध बनाउनु हो।

नेपालले त्रिभुज कूटनीतिको कठिन भूगोलमा काम गर्नुपर्छ। दक्षिणमा भारत छ, उत्तरमा चीन छ, र विश्वव्यापी प्रभावका रूपमा अमेरिका छ। यी तीनै शक्ति नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। भारतसँग खुला सीमा, व्यापार, श्रम, संस्कृति र सुरक्षा सम्बन्ध जोडिएको छ। चीनसँग हिमाली कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, व्यापार विविधीकरण र उत्तरी भूराजनीतिक स्थिरता जोडिएको छ। अमेरिकासँग विकास सहयोग, शिक्षा, प्रविधि, लोकतान्त्रिक संस्थागत अनुभव र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली जोडिएको छ। त्यसैले नेपाल कुनै एकको विरुद्ध अर्कोको मोहरा बन्नु हुँदैन। नेपालले आफ्नो भूगोललाई दुर्भाग्य होइन, कूटनीतिक पूँजी बनाउनुपर्छ।

चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धाको अर्को असर विश्व आपूर्ति शृंखलामा देखिन्छ। यदि चिप, ब्याट्री, औषधि, सौर्य उपकरण, डिजिटल प्लेटफर्म, दुर्लभ खनिज र वित्तीय प्रणाली छुट्टाछुट्टै ब्लकमा बाँडिए भने नेपालजस्ता विकासशील देशको लागत बढ्न सक्छ। प्रविधि छनोट पनि कूटनीतिक प्रश्न बन्न सक्छ। एउटा प्रणाली रोज्दा अर्को बजार, अर्को लगानी वा अर्को साझेदारबाट दूरी बढ्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले प्रविधि नीति, डाटा सुरक्षा, साइबर पूर्वाधार, डिजिटल सार्वभौमिकता र डाटा शासनमा समयमै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ।

नेपालको डाटा कहाँ भण्डारण हुन्छ? क्लाउड सेवा कसको नियन्त्रणमा हुन्छ? साइबर सुरक्षा कसले हेर्छ? संवेदनशील डिजिटल पूर्वाधार कुन कानूनी र प्राविधिक मानकमा चल्छ? यी प्रश्न अब प्राविधिक मात्र होइनन्। यी कूटनीति, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक स्वायत्तताका प्रश्न बनिसकेका छन्।

प्रश्न जवाफभन्दा ठूलो

अमेरिकी दृष्टिकोणबाट चीन चुनौती हो, किनभने चीनले उत्पादन, प्रविधि, नौसैनिक उपस्थिति, डिजिटल पूर्वाधार, विकास वित्त र वैकल्पिक संस्थागत सम्बन्ध विस्तार गरेको छ। चिनियाँ दृष्टिकोणबाट अमेरिका चुनौती हो, किनभने वाशिङ्टनले सुरक्षा गठबन्धन, निर्यात नियन्त्रण, शुल्क, ताइवान सम्बन्ध र वैचारिक दबाबमार्फत चीनको उदय सीमित गर्न खोजेको देखिन्छ। यिनै दुई दृष्टिकोणबीच विश्व फसेको छ। समस्या यो होइन कि दुवै देशले आफ्नो हित हेरे। समस्या यो हो कि दुवैको हित व्याख्या कहिलेकाहीँ अर्को पक्षको वैध सुरक्षा चासोलाई अस्वीकार गर्ने गरी प्रस्तुत हुन्छ।

यो प्रतिस्पर्धा कहाँ पुग्छ? यदि आर्थिक युद्ध प्राविधिक विच्छेदमा, प्राविधिक विच्छेद सुरक्षा अविश्वासमा, सुरक्षा अविश्वास सैन्य दुर्घटनामा र सैन्य दुर्घटना राजनीतिक संकटमा बदलिएमा २१औँ शताब्दी अस्थिर हुनेछ। तर यदि दुवै देशले प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र स्पष्ट गर्ने, सहकार्यका क्षेत्र जोगाउने, संवादका च्यानल खुला राख्ने र तेस्रो देशलाई जबरजस्ती पक्ष रोज्न बाध्य नपार्ने नीति अपनाए भने यो प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनयोग्य हुन सक्छ।

चीन र अमेरिकाबीच विश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थवादी छैन। तर अविश्वासलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सहमति सीमित हुन सक्छ, तर संवाद आवश्यक हुन्छ। प्रतिस्पर्धा कठोर हुन सक्छ, तर नियम आवश्यक हुन्छ। शक्ति ठूलो हुन सक्छ, तर संयम अझ ठूलो राज्यकला हो। यही बिन्दुमा दुवै महाशक्तिको परिपक्वता परीक्षण हुनेछ।

नेपालले पनि यही पाठ लिनुपर्छ। सानो राष्ट्रको शक्ति ठूलो सेना वा ठूलो अर्थतन्त्रमा मात्र हुँदैन। स्पष्ट नीति, संस्थागत निरन्तरता, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शी पूर्वाधार निर्णय, सन्तुलित कूटनीति र राष्ट्रिय सहमतिमा हुन्छ। चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धाको युगमा नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन, रणनीतिक धैर्य अपनाउनुपर्छ। कुनै पनि परियोजना, सहयोग वा कूटनीतिक प्रस्तावलाई केवल स्रोत देशका आधारमा होइन, राष्ट्रिय लाभ, दीर्घकालीन दायित्व र सार्वभौमिक निर्णय क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

अन्ततः चीन-अमेरिका सम्बन्ध आजको विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो। यो प्रतिस्पर्धा रोकिने सम्भावना छैन, तर यसको दिशा निर्धारण गर्न सकिन्छ। आर्थिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, प्रविधिमा जिम्मेवार नियम, भूराजनीतिमा संकट व्यवस्थापन, वैचारिक क्षेत्रमा परस्पर सम्मान र साझा मुद्दामा सहकार्य सम्भव छ कि छैन भन्ने प्रश्न अब सम्पूर्ण विश्वको प्रश्न हो।

के चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा अनिवार्य रूपमा नयाँ शीतयुद्ध हो, वा यी दुई महाशक्तिले संघर्षलाई व्यवस्थापन गरेर सहअस्तित्वको नयाँ मोडेल सिर्जना गर्न सक्छन्? यसको उत्तरले २१औँ शताब्दीको विश्व व्यवस्था मात्र होइन, नेपालजस्ता साना राष्ट्रहरूको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।