सरकार फेरियो, विमानस्थलको दृश्य फेरिएन

ड्रागन मिडिया संवाददाता
काठमाडौँ

देशमा नयाँ सरकार बनेको छ। सत्ता नेतृत्व फेरिएको छ। पुराना राजनीतिक नाराहरूको ठाउँमा नयाँ आशा र परिवर्तनका प्रतिबद्धताहरू आएका छन्। तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साँझको दृश्य भने फेरिएको छैन। हरेक साँझ देशको झण्डा काँधमा बोकेर भविष्य खोज्न विदेश उड्न लागेका युवाको लाम, उनीहरूलाई बिदाइ गर्न पुगेका आफन्तको आँसु र अनिश्चित यात्रामा निस्किएको एउटा पुस्ताको मौन पीडाले नेपालको आर्थिक र सामाजिक संकटलाई फेरि उजागर गरिरहेको छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भएपछि देशमै रोजगारी, सुशासन र अवसर विस्तार हुने अपेक्षा धेरै युवाले गरेका थिए। पुराना दलको असफलता, बेरोजगारी, उद्योगधन्दा कमजोर हुनु र अवसरको अभावलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले देशमै भविष्य खोज्न सकिने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर सरकार परिवर्तन भए पनि वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवाको प्रवाह तत्काल रोकिएको छैन।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा देखिने दृश्यले यही वास्तविकता देखाउँछ। मलेसिया, खाडी मुलुक, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्य गन्तव्यतर्फ जाने तयारीमा रहेका युवाको भीडले देशको श्रम बजार, उत्पादन प्रणाली र आर्थिक नीतिको कमजोरीलाई एकै ठाउँमा देखाइदिन्छ। विमानस्थल केवल यात्राको स्थान होइन, अहिले यो नेपालको बेरोजगारी, असमान अवसर र असुरक्षित भविष्यको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब बनेको छ।

विदेश जान लागेका धेरै युवाका लागि यो यात्रा रोजाइभन्दा बढी बाध्यता हो। परिवारको ऋण तिर्नुपर्ने दबाब, घर बनाउनुपर्ने सपना, भाइबहिनी पढाउनुपर्ने जिम्मेवारी, आमाबुबाको उपचार खर्च र आफ्नै भविष्य सुरक्षित गर्ने चाहनाले उनीहरूलाई देश छाड्न बाध्य बनाएको छ। कतिपयले स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन्, कतिपय सीप भएका छन्, कतिपय गाउँमा खेती छाडेर आएका छन्। तर देशभित्र उनीहरूले स्थिर रोजगारी, उचित पारिश्रमिक र सुरक्षित श्रम वातावरण पाउन सकेका छैनन्।

नयाँ सरकारप्रतिको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा यही ठाउँमा जोडिएको थियो। युवालाई देशमै रोक्ने, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्टार्टअप, उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्ने वाचा जनताले सुनेका थिए। तर सरकारी नेतृत्व परिवर्तनले मात्र संरचनागत संकट समाधान हुँदैन भन्ने संकेत अहिलेको अवस्थाले दिएको छ।

नेपालमा युवा पलायनको समस्या कुनै एक सरकारको पालामा मात्र सिर्जना भएको होइन। यो लामो समयदेखिको आर्थिक अव्यवस्था, कमजोर औद्योगिक आधार, आयातमुखी अर्थतन्त्र, राजनीतिक अस्थिरता, नीति कार्यान्वयनको कमजोरी, शिक्षा र रोजगारबीचको असन्तुलन तथा उत्पादन प्रणालीप्रतिको उदासीनताको परिणाम हो। तर नयाँ सरकारसँग जनताको अपेक्षा बढी भएकाले अहिलेको निरन्तर पलायनले सरकारलाई थप कठोर प्रश्न सोधेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पुराना दलका कारण युवा पलायन बढेको भन्दै देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नारा अघि सारेका थिए। तर पछिल्लो समय चलिरहेका उद्योग पनि विभिन्न कारणले संकटमा पर्न थालेका छन्। उत्पादन लागत वृद्धि, बजारको अभाव, वित्तीय दबाब, कर प्रणालीको जटिलता, ऊर्जा र पूर्वाधारको समस्या तथा नीतिगत अनिश्चितताले उद्योगी र उद्यमी निराश छन्। उद्योग कमजोर हुँदा रोजगारी घट्छ र रोजगारी घट्दा युवाको विदेशिने बाटो झन् फराकिलो हुन्छ।

यही कारण अहिलेको मुख्य प्रश्न सरकार कसले चलाइरहेको छ भन्ने मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई रोजगारीमुखी बनाउने ठोस योजना कहाँ छ भन्ने हो। राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनले युवा मनोविज्ञानमा आशा जगाउन सक्छ, तर विमानस्थलको लाइन घटाउन उत्पादन, लगानी, सीप, बजार र सामाजिक सुरक्षालाई जोड्ने स्पष्ट नीति चाहिन्छ।

नेपालको श्रम बजारमा अर्को गम्भीर समस्या सीप र रोजगारीबीचको असन्तुलन हो। लाखौँ युवा उच्च शिक्षा लिएर पनि कामविहीन छन्। प्राविधिक सीप भएका युवाले पनि देशभित्र पर्याप्त अवसर पाउँदैनन्। निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न डराइरहेको छ। कृषि अझै निर्वाहमुखी छ। पर्यटन सम्भावनायुक्त भए पनि स्थिर र ठूलो रोजगारी दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सूचना प्रविधिमा सम्भावना भए पनि राज्यको नीति, पूर्वाधार र पूँजी पहुँच अझै पर्याप्त छैन।

विदेश गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र टिकाइरहेको छ। तर यही रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण छ। देशभित्र उत्पादन घट्ने, सक्रिय श्रमशक्ति बाहिरिने, गाउँ रित्तिने, पारिवारिक संरचना कमजोर हुने र सामाजिक मनोविज्ञानमा निराशा बढ्ने समस्या गहिरिँदै गएको छ। रेमिट्यान्सले घर चलाउन सहयोग गर्छ, तर देशको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता निर्माण गर्दैन।

विमानस्थलमा आफन्तको आँसु केवल भावनात्मक दृश्य होइन। त्यो नेपालको नीति असफलताको मानवीय अनुहार हो। एउटा आमाले छोरालाई बिदाइ गर्दा झरेको आँसु, श्रीमतीले श्रीमान्लाई परदेश पठाउँदाको पीडा, साना बालबालिकाले बाबुलाई विमानस्थलमा छाड्दाको मौनता र युवाले देशको झण्डा बोकेर देश बाहिर भविष्य खोज्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बन्नुपर्छ।

सरकारले तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन सुधार दुवैमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउनु आवश्यक छ। तर त्यससँगै देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार निर्माण गर्नु झन् महत्वपूर्ण छ। कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्योग संरक्षण, युवा उद्यमशीलता, सूचना प्रविधि, पर्यटन, निर्माण, हरित अर्थतन्त्र र स्थानीय उत्पादनमा केन्द्रित नीति बिना युवा पलायन घट्ने सम्भावना कम छ।

अब सरकारको परीक्षा भाषणमा होइन, विमानस्थलको दृश्यमा हुनेछ। यदि केही वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा रोजगारीका लागि विदेशिने युवाको लाम घट्यो, देशभित्रै काम पाउने युवाको संख्या बढ्यो र उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना भए भने मात्र परिवर्तनको दाबी व्यवहारमा प्रमाणित हुनेछ।

अहिलेको वास्तविकता भने कठोर छ। केपी शर्मा ओलीको स्थानमा वालेन्द्र शाह आए पनि युवाले देश छाड्ने नियति उस्तै देखिएको छ। सरकार फेरिएको छ, तर बेरोजगारी, आर्थिक असुरक्षा र अवसरको अभाव फेरिएको छैन। राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ जनताको जीवनमा परिवर्तन आउँदा मात्र हुन्छ।

त्रिभुवन विमानस्थलको साँझले नयाँ सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ। युवासँगै देशको भविष्य पनि विदेशिन नदिन अब नारा होइन, रोजगारी चाहिन्छ। आश्वासन होइन, उत्पादन चाहिन्छ। सत्ता परिवर्तन होइन, आर्थिक संरचना परिवर्तन चाहिन्छ।