डोल्पामा १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरु
ड्रागन मिडिया संवाददाता
काठमाडौं
सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाएको १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माण सुरु भएको छ।
मुख्य निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएसँगै आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिएका छन्।
डोल्पाको जगदुल्ला तथा मुड्केचुला गाउँपालिका क्षेत्रमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजना सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा अघि बढाइएको नमूना परियोजनाका रूपमा हेरिएको छ।
कम्पनीका अनुसार १०६ मेगावाट क्षमताको मुख्य जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन, उत्पादन अनुमतिपत्र तथा उद्योग दर्तालगायतका काम यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन्।
कम्पनीले डोल्पाको जगदुल्ला र मुड्केचुला क्षेत्रमा दुईवटा अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको छ। मुख्य जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाबाट १०६ मेगावाट र जगदुल्ला ए आयोजनाबाट १२४ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। दुवै आयोजना सम्पन्न भएपछि करिब २३० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोजनाले विद्युत उत्पादन मात्र नभई डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजना प्रवर्द्धनका क्रममा कम्पनीले आफ्नै लगानीमा भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल निर्माण गरेको छ। त्यस्तै, त्रिवेणी, मुड्केचुला र जगदुल्ला सडकखण्डको कठिन भिर क्षेत्रमा ट्र्याक खोल्ने तथा पहुँच मार्गमा १० वटा बेली ब्रिज जडान गर्ने काम सम्पन्न गरिएको छ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाका अनुसार यी संरचनाले आयोजना निर्माणलाई मात्र सहज बनाएको छैन, स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याएको छ। विगतमा घण्टौँ पैदल यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुँदै गएको र डोल्पाको यातायात पहुँच सहज बनेको उनले बताए।
केही वर्षअघिसम्म नेपालगञ्जबाट डोल्पा पुग्न तीन दिनभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था रहेकोमा अहिले एकै दिनमा यात्रा गर्न सकिने अवस्था बनेको कम्पनीको भनाइ छ। आयोजनासँगै बनेको सडक र पुल पूर्वाधारले डोल्पाको सदरमुकाम दुनैदेखि काठमाडौंसम्म नियमित यातायात सञ्चालनको सम्भावना पनि बढाएको छ।
आयोजना निर्माणसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रारा ताल, शे फोक्सुण्डो ताल, जगदुल्ला ताल, उपल्लो डोल्पा, जुम्ला र मुगुसम्म पुग्ने वैकल्पिक तथा छोटो मार्ग विकास हुने सम्भावनाले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन्। कम्पनीका अनुसार संघीय सरकारले करिब १९ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारले करिब नौ करोड ५० लाख र स्थानीय तहले करिब नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, १२४ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ। वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापन र अनुमतिपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ।
जगदुल्ला ए आयोजनाको सर्भे, डिजाइन तथा लागत अनुमान नेपाल विद्युत प्राधिकरणको परामर्शदाता कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङमार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूले तयार गरेका हुन्। यो आयोजनालाई पनि सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्व र सर्वसाधारणको सहभागितासहित अघि बढाउने तयारी छ।
कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। बाँकी ४९ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत शेयर सुरक्षित गरिएको छ भने प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारभित्र पर्ने जग्गाधनीलाई समेत शेयर दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मुख्य जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाइएको छ। नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको सहभागितामा वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशको दुर्गम भूगोलमा अघि बढेको यो आयोजना ऊर्जा उत्पादन, पूर्वाधार विकास, स्थानीय रोजगारी, शेयर सहभागिता र पर्यटन सम्भावनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। आयोजना समयमै सम्पन्न भए डोल्पा मात्र होइन, समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक रूपान्तरणमा यसले दीर्घकालीन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
