नेपाल किन विश्वशक्तिहरूको चासोमा छ?

# प्रेम सागर पौडेल

आम नेपाली नागरिकको मनमा उठ्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। नेपालमा त्यस्तो के छ, जसका कारण भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ, रुस र अन्य शक्तिहरू बारम्बार चासो राख्छन्? नेपाल न ठूलो अर्थतन्त्र हो, न ठूलो सैन्य शक्ति। यहाँ तेल र ग्यासको विशाल भण्डार पनि छैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै देशको महत्त्व सधैँ आकार, पैसा वा सैन्य क्षमताले मात्र निर्धारण हुँदैन। कतिपय देश आफ्नो भूगोल, पानी, संस्कृति, राजनीतिक दिशा, छिमेकी सम्बन्ध र भविष्यको सम्भावनाका कारण रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। नेपाल त्यस्तै देश हो।

नेपालको वास्तविक महत्त्व बुझ्न एउटा आधारभूत कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ। नेपाल कमजोर भएर महत्त्वपूर्ण भएको होइन। नेपाल संवेदनशील स्थानमा भएकाले महत्त्वपूर्ण भएको हो। हिमालयको काखमा भारत र चीनबीच अवस्थित यो देश दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक सन्तुलन, सिचाङसँग जोडिएको सुरक्षा संवेदनशीलता, गङ्गा मैदानको जल प्रणाली, हिमाली जलवायु, स्वच्छ ऊर्जा सम्भावना, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, लोकतान्त्रिक संक्रमण र विश्वशक्ति प्रतिस्पर्धाको संगमबिन्दुमा रहेको छ।

नेपाललाई हेर्ने प्रत्येक शक्तिको दृष्टिकोण फरक छ। भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी होइन। यो सुरक्षा, पानी, खुला सीमा, जनसम्बन्ध, व्यापार, सांस्कृतिक प्रभाव र उत्तरतर्फको रणनीतिक गहिराइसँग जोडिएको क्षेत्र हो। खुला सीमा, लाखौँ मानिसको आवतजावत, वैवाहिक सम्बन्ध, धार्मिक यात्रा, रोजगारी, व्यापार र पारिवारिक सम्बन्धले नेपाल भारत सम्बन्धलाई असाधारण बनाएको छ। तर यही निकटता कहिलेकाहीँ असमानता र हस्तक्षेपको अनुभूतिमा पनि बदलिन्छ।

भारतको दृष्टिमा नेपालमा चीन वा अन्य बाह्य शक्तिको तीव्र प्रभाव उसको उत्तरतर्फको सुरक्षा समीकरणसँग जोडिन्छ। नेपालको दृष्टिमा भने अत्यधिक भारतीय दबाबले सार्वभौमिकता, नीति स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय आत्मसम्मानको प्रश्न जन्माउँछ। यही दोहोरो मनोविज्ञान नेपाल भारत सम्बन्धको स्थायी चुनौती हो। सम्बन्ध निकट छ, तर बराबरीको अनुभूति कमजोर भयो भने निकटता नै तनावको कारण बन्न सक्छ।

चीनका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध मुख्यतः तीन तहमा महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, सिचाङसँग जोडिएको सीमा र तिब्बत सम्बन्धी सुरक्षा चासो। दोस्रो, हिमालयपार सम्पर्क मार्फत दक्षिण एसियासँग जोडिने दीर्घकालीन सम्भावना। तेस्रो, भारत र पश्चिमी प्रभावको बीचमा नेपाललाई स्थिर, मैत्रीपूर्ण र चीनविरोधी गतिविधिबाट टाढा राख्ने कूटनीतिक लक्ष्य। चीन नेपालमा ठूलो जनस्तरीय प्रभावभन्दा बढी राज्यस्तरीय स्थिरता, पूर्वाधार, सीमा सुरक्षा र राजनीतिक विश्वासलाई प्राथमिकता दिन्छ। चीनले नेपाललाई भारतविरुद्ध खुला रूपमा प्रयोग गर्ने नीति देखाउँदैन, तर नेपाल आफ्नो सुरक्षा घेराभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने चाहना स्पष्ट देखिन्छ।

अमेरिकाको नेपाल चासो बहुस्तरीय छ। अमेरिका नेपाललाई लोकतान्त्रिक शासन, खुला समाज, पूर्वाधार, ऊर्जा व्यापार र क्षेत्रीय स्थिरताको दृष्टिले हेर्छ। तर यो चासो विकास सहयोगमा मात्र सीमित छैन। चीनको उदय, हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति प्रतिस्पर्धा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा, साइबर र सूचना क्षेत्र, नागरिक समाज, मानवअधिकार र रणनीतिक पूर्वाधार अमेरिकी चासोका महत्त्वपूर्ण आयाम हुन्। एमसीसीजस्ता परियोजनालाई अमेरिकाले विकासको भाषामा प्रस्तुत गर्छ। नेपालका धेरै नागरिकले त्यसलाई आर्थिक अवसरका रूपमा हेर्छन्, तर केहीले त्यसमा रणनीतिक उद्देश्यको छाया देख्छन्। यही बहसले नेपालमा अमेरिकी भूमिकालाई संवेदनशील बनाएको छ।

युरोपेली सङ्घको प्रभाव प्रत्यक्ष सुरक्षा चासोभन्दा बढी मूल्य, विकास र संस्थागत सुधार मार्फत देखिन्छ। मानवअधिकार, लैङ्गिक समानता, जलवायु, हरित अर्थतन्त्र, सुशासन, सङ्घीयता, समावेशीकरण र नागरिक समाज युरोपेली नीतिका मुख्य विषय हुन्। युरोपेली सहयोगले नेपालमा शिक्षा, विकास, नीति सुधार र सामाजिक अधिकारका मुद्दामा योगदान गरेको छ। तर यस्तो सहयोगलाई कहिलेकाहीँ आन्तरिक सामाजिक संरचना, धर्म, पहिचान राजनीति र अधिकार अभियान मार्फत अप्रत्यक्ष प्रभाव विस्तारको रूपमा पनि हेरिन्छ। यो चासो पूर्णतः निर्दोष दान मात्र होइन, र सबै कुरा षड्यन्त्र पनि होइन। यो मूल्य, विकास, बजार, मानक र भूराजनीतिक हितको मिश्रण हो।

रुसको नेपालमा प्रभाव भारत, चीन, अमेरिका वा युरोपेली सङ्घको जत्तिको प्रत्यक्ष छैन। तर रुसलाई हल्का रूपमा बुझ्नु गल्ती हुन्छ। नेपाल र रुसबीच पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध छ। सोभियत कालमा शिक्षा, प्रविधि, औद्योगिक सहयोग र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सम्बन्ध थियो। आजको रुस नेपाल मार्फत दक्षिण एसियामा आफ्नो ऐतिहासिक उपस्थिति कायम राख्न, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पक्षमा समर्थन जुटाउन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत बहुपक्षीय मञ्चमा साना देशसँग संवाद राख्न र पश्चिम केन्द्रित विश्व व्यवस्थाको विकल्पबारे राजनीतिक सन्देश दिन चाहन्छ। रुसको नेपाल चासो मुख्यतः कूटनीतिक, प्रतीकात्मक, शैक्षिक, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र रणनीतिक सन्तुलनसँग सम्बन्धित छ।

नेपालको पहिलो रणनीतिक शक्ति भूगोल हो। भारत र चीनबीचको हिमाली पट्टी आज सीमाको विषय मात्र होइन। यो विश्वका दुई ठूला जनसङ्ख्या, दुई विशाल बजार, दुई उदाउँदा शक्ति र दुई फरक राजनीतिक प्रणालीबीचको संवेदनशील क्षेत्र हो। नेपालले उत्तरतर्फ चीनको सिचाङसँग सीमा जोड्छ। दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारतसँग खुला सामाजिक तथा आर्थिक सम्पर्क राख्छ। यही कारण नेपालमा हुने राजनीतिक परिवर्तन, सडक, रेल, सुरुङ, जलविद्युत, सञ्चार, सुरक्षा तालिम, सीमा व्यवस्थापन वा वैदेशिक परियोजनालाई छिमेकी र बाह्य शक्तिहरूले फरक फरक अर्थमा पढ्छन्।

नेपालको दोस्रो ठूलो रणनीतिक शक्ति पानी हो। नेपाल हिमालयबाट निस्कने नदीहरूको देश हो। जलविद्युत, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, पिउने पानी, नदी प्रणाली र गङ्गा मैदानको जीवनसँग नेपालको पानी जोडिएको छ। नेपालले आफ्नो जलस्रोतलाई राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बनाउन सक्छ। तर यही पानी छिमेकीहरूको चासो पनि हो। भारतका लागि नेपालका नदीहरू ऊर्जा मात्र होइनन्। ती बाढी व्यवस्थापन, सिँचाइ, गङ्गा बेसिन र उत्तर भारतीय कृषि प्रणालीसँग जोडिएका छन्। चीनका लागि हिमाली जल प्रणाली र जलवायु परिवर्तनको प्रश्न सिचाङदेखि दक्षिण एसियासम्म फैलिएको छ। पश्चिमी देशहरूका लागि जलवायु, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन न्यूनीकरण र हरित लगानीका दृष्टिले नेपालको जलविद्युत आकर्षक छ।

तर पानी शक्ति हो भने जोखिम पनि हो। यदि नेपालले जलस्रोतमा स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउन सकेन भने ठूला परियोजना विदेशी ऋण, असमान सम्झौता, स्थानीय असन्तोष, वातावरणीय क्षति र राजनीतिक विवादको स्रोत बन्न सक्छन्। यदि सही नीति बन्यो भने यही पानी नेपाललाई दक्षिण एसियाको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र बनाउन सक्छ।

तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष नेपालको खुला समाज हो। नेपालमा बहुदलीय राजनीति, स्वतन्त्र सञ्चार, सक्रिय नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, युवा आन्दोलन, जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानका मुद्दा र सामाजिक सञ्जालको उच्च प्रभाव छ। यस्तो खुला समाज लोकतन्त्रका लागि शक्ति हो, तर बाह्य प्रभावका लागि प्रवेशद्वार पनि बन्न सक्छ।

कुनै पनि शक्ति नेपालमा आफ्नो चासो अघि बढाउन सरकारसँग मात्र होइन, राजनीतिक दल, नीति अनुसन्धान संस्था, मिडिया, नागरिक समाज, विकास परियोजना, छात्रवृत्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक सङ्घ, व्यावसायिक समूह, प्राविधिक सहायता र डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत पनि सम्बन्ध बनाउँछ। यसलाई सधैँ हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन। देशहरूबीच सहयोग, सम्पर्क र विचार आदानप्रदान सामान्य कुरा हुन्। तर पारदर्शिता नभए, आर्थिक स्रोत अस्पष्ट भए, नीति निर्माणमा बाह्य एजेन्डा हावी भए, नेपाली संस्थाहरू आफ्नो समाजभन्दा दाताप्रति बढी जवाफदेही भए वा राष्ट्रिय मुद्दामा विदेशी दूतावास र परियोजनाको प्रभाव दल, संसद र जनमतभन्दा बढी देखिन थाले, त्यसले हस्तक्षेपको अनुभूति जन्माउँछ।

नेपालमा बाह्य प्रभाव बढ्नुको एउटा मूल कारण आन्तरिक कमजोरी हो। बलियो राज्यसँग विदेशीले संवाद गर्छन्। कमजोर राज्यलाई विदेशीले दिशा दिन खोज्छन्। जहाँ नीति स्थिर छैन, दलहरू विभाजित छन्, कर्मचारीतन्त्र दबाबमा छ, परियोजना स्वीकृति अपारदर्शी छ, न्याय ढिलो छ, विश्वविद्यालय कमजोर छन्, अनुसन्धान संस्था निर्बल छन् र राष्ट्रिय सहमति न्यून छ, त्यहाँ बाह्य शक्तिका लागि प्रभाव निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ। विदेशी हस्तक्षेपको ढोका धेरैपटक विदेशीले होइन, नेपाली नेतृत्वको स्वार्थ, अस्थिरता र सस्तो सत्ता समीकरणले खोलिदिन्छ।

नेपालको अर्को महत्त्व प्रतीकात्मक शक्ति हो। नेपाल बुद्ध जन्मभूमि हो। पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, हिमालय, सगरमाथा, हिन्दू बौद्ध सभ्यता, गोर्खा सैनिकको इतिहास, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा योगदान र बहुसांस्कृतिक समाजले नेपाललाई विश्वमा नैतिक तथा सांस्कृतिक पहिचान दिन्छ। नेपाल सानो देश भए पनि शान्ति, सहअस्तित्व र सांस्कृतिक संवादको प्रतीक बन्न सक्ने क्षमता राख्छ। ठूला देशहरूलाई यस्तो देशसँग सम्बन्ध राख्दा विश्वसनीयता, पहुँच र प्रतीकात्मक लाभ मिल्छ।

पाँचौँ पक्ष नेपालको राजनीतिक संक्रमण हो। नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मक राज्यबाट सङ्घीयता, युद्धबाट शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण, दलगत पुनर्संरचना र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक असन्तोष हुँदै आजको अवस्थामा आइपुगेको छ। यस्तो संक्रमणशील समाजमा बाह्य शक्तिहरूले अवसर पनि देख्छन् र जोखिम पनि। उनीहरू स्थिरता चाहन्छन्, तर आफ्नो अनुकूल स्थिरता। लोकतन्त्र चाहन्छन्, तर आफ्नो मूल्यसँग मेल खाने लोकतन्त्र। विकास चाहन्छन्, तर आफ्नो परियोजना, कम्पनी, नीति मानक वा सुरक्षा अवधारणासँग जोडिएको विकास। यही कारण नेपालमा विकास परियोजना र भूराजनीति धेरैपटक छुट्याउन कठिन हुन्छ।

नेपालमा हस्तक्षेप सधैँ खुला आदेशका रूपमा आउँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो सल्लाहका रूपमा आउँछ। कहिलेकाहीँ अनुदान, तालिम, अध्ययन भ्रमण, अनुसन्धान, मिडिया कार्यक्रम, मानवअधिकार प्रतिवेदन, व्यापार सम्झौता, सुरक्षा सहयोग, पूर्वाधार ऋण वा दूतावासीय भेटघाटका रूपमा आउँछ। सबै सहयोग गलत हुँदैन, तर सबै सहयोग निष्पक्ष पनि हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि देशले आफ्नै करदाताको पैसा बिना उद्देश्य खर्च गर्दैन।

त्यसैले प्रश्न “विदेशीले नेपालमा किन चासो राखे?” भन्ने मात्र होइन। सही प्रश्न हो, “नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित कति स्पष्ट पार्‍यो?” भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र रुस सबैको नेपालमा आआफ्नो चासो छ। तर ती सबैको चासो एउटै होइन। भारतको चासो गहिरो, दैनिक र संरचनात्मक छ। चीनको चासो सुरक्षा र सम्पर्कमा केन्द्रित छ। अमेरिकाको चासो लोकतान्त्रिक स्थिरता, रणनीतिक पूर्वाधार र क्षेत्रीय सन्तुलनमा छ। युरोपको चासो मूल्य, विकास, जलवायु र संस्थागत सुधारमा छ। रुसको चासो बहुध्रुवीय कूटनीति र ऐतिहासिक सम्बन्ध कायम राख्नेतर्फ छ। नेपालले यी सबैलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्नु हुँदैन। तर कुनैलाई पनि आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्नु पनि हुँदैन।

नेपालका लागि सही नीति एकलाई प्रयोग गरेर अर्कोलाई तर्साउने होइन। त्यो कमजोर कूटनीतिको बाटो हो। नेपालका लागि सही नीति सबैसँग सम्बन्ध, कसैसँग पराधीनता होइन भन्ने हुनुपर्छ। असंलग्नता आज पुरानो नारा मात्र होइन, नयाँ रणनीतिक व्यवहार हुनुपर्छ। यसको अर्थ मौन बस्नु होइन। यसको अर्थ राष्ट्रिय हित, पारदर्शिता, कानुनी प्रक्रिया, ऋण विवेक, सुरक्षा संवेदनशीलता र जनमतलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु हो।

आज नेपाललाई तीनवटा स्पष्टता चाहिन्छ। पहिलो, राष्ट्रिय परियोजनामा न्यूनतम राजनीतिक सहमति। जलविद्युत, सीमा, रेल, सडक, डिजिटल पूर्वाधार, विमानस्थल, सुरक्षा सहयोग, शिक्षा र प्राकृतिक स्रोतजस्ता विषयमा सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुनु हुँदैन। दोस्रो, वैदेशिक सहायता र परियोजनामा पूर्ण पारदर्शिता। कुन देशबाट कति पैसा आयो, कसलाई गयो, कुन उद्देश्यमा खर्च भयो, कुन शर्त छ र त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के हुन्छ भन्ने जानकारी जनताले पाउनुपर्छ। तेस्रो, राज्य संस्थाको क्षमता वृद्धि। कमजोर प्रशासन, भ्रष्ट ठेक्का प्रणाली, दलगत भागबन्डा र नीति अस्थिरता रहुन्जेल कुनै पनि विदेशी सहयोग शुद्ध विकासमा बदलिन सक्दैन।

नेपालले बाह्य प्रभाव रोक्ने नाममा संसारबाट अलग बस्न सक्दैन। नेपाललाई लगानी, प्रविधि, बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ। तर नेपालले सहयोग लिँदा आफ्नो निर्णय क्षमता बेच्नु हुँदैन। देशको समस्या विदेशी चासो हुनु होइन। समस्या आफ्नै राष्ट्रिय प्राथमिकता अस्पष्ट हुनु हो। विदेशीसँग समस्या तब सुरु हुन्छ, जब नेपाली नेतृत्वले आफ्ना जनताभन्दा बाह्य शक्तिलाई खुसी पार्ने गरी नीति बनाउन थाल्छ।

आम नेपालीले बुझ्नुपर्ने मूल कुरा यही हो। नेपालमा कुनै रहस्यमय सुनखानी भएर सबै शक्तिहरू आएका होइनन्। नेपाल आफैं रणनीतिक सम्पदाको देश हो। यसको भूगोल शक्ति हो। पानी शक्ति हो। खुला समाज शक्ति हो। सांस्कृतिक पहिचान शक्ति हो। हिमालय शक्ति हो। लोकतान्त्रिक संक्रमण शक्ति पनि हो र जोखिम पनि। नेपालको भविष्य विदेशीले निर्धारण गर्ने कि नेपालीले भन्ने प्रश्न आज अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र रुस सबैसँग सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ। तर ती सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वाभिमान, पारदर्शिता र दीर्घकालीन हितमा आधारित हुनुपर्छ।

नेपालले आफूलाई सानो देशको मनोविज्ञानबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। सानो भूभाग होइन, अस्पष्ट नीति सानो हुन्छ। कम जनसङ्ख्या होइन, कमजोर नेतृत्व सानो हुन्छ। सीमित अर्थतन्त्र होइन, आत्मविश्वासहीन राज्य सानो हुन्छ। नेपालले आफ्नो जलस्रोत, भूगोल, संस्कृति, युवाशक्ति, शान्ति कूटनीति र खुला समाजलाई राष्ट्रिय रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने यो देश अरूको खेलमैदान होइन, सन्तुलित कूटनीतिको केन्द्र बन्न सक्छ। तर यदि राजनीतिक दल, प्रशासन, मिडिया, नागरिक समाज र बुद्धिजीवी वर्ग विदेशी प्रभाव, दलीय स्वार्थ र अल्पकालीन लाभमा विभाजित भइरहे भने नेपाल आफ्नो महत्त्वको मालिक होइन, अरूको रणनीतिक गणनाको विषय मात्र बन्नेछ।

नेपालको वास्तविक चुनौती यही हो। सबैले नेपाललाई महत्त्व दिएका छन्, तर नेपालले आफैंलाई कति महत्त्व दिएको छ?

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।