बालेन्द्र सरकारका सय दिन : लोकप्रिय जनादेशबाट संस्थागत शासनतर्फको अपूरो यात्रा

# प्रेम सागर पौडेल

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्दै गर्दा नेपाल एउटा असामान्य राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। यो केवल नयाँ सरकारको नियमित सयदिने मूल्यांकन होइन। यो पुरानो दलगत शासन संस्कृतिबाट आजित समाजले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा गरेको आशा, आक्रोश र प्रयोगको प्रारम्भिक परीक्षण पनि हो। त्यसैले यो सरकारलाई मूल्यांकन गर्दा न अन्धसमर्थन उचित हुन्छ, न अन्धविरोध। प्रश्न बालेन्द्र शाह लोकप्रिय छन् कि छैनन् भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न हो, उनको नेतृत्वले लोकप्रिय जनादेशलाई संविधान सम्मत, संस्थागत, परिणाममुखी र सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण शासनमा रूपान्तरण गर्न सकेको छ कि छैन।

बालेन्द्र शाहको उदयलाई केवल एक व्यक्तिको आकर्षणका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यसको पछाडि पुराना दलहरूप्रतिको जननिराशा, भ्रष्टाचारबाट थकित समाज, युवापुस्ताको बेरोजगारी, राज्य सेवाप्रतिको अविश्वास र २०८२ भदौको Gen Z आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक मनोविज्ञान जोडिएको छ। यही पृष्ठभूमिमा शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुमै एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजना ल्यायो। पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्ययोजनाले प्रशासनिक पुनर्संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा प्रवाह, नागरिक सेवा सुधार र कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। काठमाडौँ पोस्टका अनुसार सरकारले शासकीय सुधारका लागि एक सय बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै वरिष्ठ राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि समिति बनाउने, मन्त्रालयहरूलाई कार्ययोजना र कार्यसम्पादन सूचकमा बाँध्ने तथा नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवा सुधार गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो।

यस दृष्टिले हेर्दा बालेन्द्र सरकारको सुरुवाती संकेत कमजोर थिएन। संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाउने, सरकारी सेवा पूर्ण डिजिटल र समयबद्ध बनाउने, राहदानी, नागरिकता र सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता कागजात घरमै पुर्‍याउने गरी हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवामा रूपान्तरण गर्ने, सरकारी कर्मचारीलाई दलगत सदस्यता र ट्रेड युनियन राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवामा डिजिटल प्रणाली र गरिब नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने जस्ता प्रस्तावहरू सामान्य प्रशासनिक भाषण मात्र होइनन्। ती नेपाल राज्यको लामो समयदेखिको संरचनागत कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेका नीति संकेत हुन्। Nepal News ले पनि कार्ययोजनाको व्याख्यामा संघीय मन्त्रालय घटाउने, सम्पत्ति छानबिन समिति बनाउने, पूर्ण डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने र सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध बनाउने विषयलाई प्रमुख सुधार प्रस्तावका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

तर शासनमा समस्या प्रायः घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा देखिन्छ। बालेन्द्र सरकारका सय दिनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो। सरकारले अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता, कानुनी तयारी, प्रशासनिक समन्वय र समय व्यवस्थापन अपेक्षित रूपमा परिपक्व देखिएन। नेपाल News को प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार १५ दिनभित्र पूरा गर्नुपर्ने १५ प्रतिबद्धतामध्ये १६ दिन बित्दा दुईवटा मात्र पूरा भएका थिए, बाँकी १३ वटा प्रतिबद्धता समयसीमाभित्र पूरा हुन सकेका थिएनन्। त्यसमा सम्पत्ति छानबिन समिति, भ्रष्टाचारविरोधी राष्ट्रिय कार्ययोजना, Gen Z आन्दोलनका घटनाको थप छानबिन समिति, डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड सेवा र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी डिजिटल अभिलेख जस्ता विषय पनि परेका थिए।

यसले सरकारको नियतमा भन्दा पनि कार्यान्वयन अनुशासनमा प्रश्न उठाउँछ। महत्वाकांक्षा आवश्यक छ, तर अव्यावहारिक समयसीमा तोक्दा राज्य संयन्त्रमा विश्वास बढ्दैन, उल्टै अपेक्षा र निराशाबीचको दूरी बढ्छ। लोकतान्त्रिक सरकारको विश्वसनीयता केवल “म गर्छु” भन्ने घोषणाबाट होइन, “के गरियो, कसरी गरियो, कसको जिम्मेवारीमा गरियो र किन ढिलाइ भयो” भन्ने सार्वजनिक जवाफदेहिताबाट बन्छ। सयदिने सरकारलाई अब तत्काल सार्वजनिक ड्यासबोर्डमार्फत आफ्ना एक सय बुँदालाई चार भागमा वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ। पूरा भएका काम, प्रक्रियामा रहेका काम, ढिला भएका काम र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने काम। त्यसो नगरेसम्म सरकारको सुधार अभियान नाप्न नसकिने राजनीतिक नारामा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

बालेन्द्र सरकारका केही कदमलाई सकारात्मक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारविरोधी एजेन्डालाई सत्ताको केन्द्रमा ल्याउनु आफैंमा महत्वपूर्ण छ। लामो समयदेखि नेपाली जनताले राज्यसत्ता, राजनीतिक संरक्षण, ठेक्का, जग्गा, भन्सार, सहकारी, कर प्रणाली र प्रशासनिक नियुक्तिमा फैलिएको अपारदर्शिताबाट पीडा महसुस गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने पहल जनभावनासँग मेल खान्छ। अप्रिलमा सरकारले हालका र पूर्व राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक भयो। त्यसलाई सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धताको ठोस संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ।

तर यही ठाउँमा सरकार सबैभन्दा होसियार हुनुपर्नेछ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान यदि प्रमाण, कानुन, अख्तियार, अदालत, संसद र स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रणालीसँग जोडिएन भने त्यो जनसमर्थन पाए पनि संस्थागत रूपमा कमजोर हुन सक्छ। शक्तिशाली व्यक्ति पक्राउ पर्नु जनतालाई तत्काल राहत दिने दृश्य हुन सक्छ, तर दीर्घकालीन सुशासनका लागि पक्राउभन्दा बढी महत्वपूर्ण निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको विश्वसनीयता, मुद्दाको मजबुती, अदालतको स्वतन्त्रता र अन्तिम न्यायिक निर्णय हो। अन्यथा, आजको लोकप्रिय कारबाही भोलि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोपमा परिणत हुन सक्छ। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई दिगो बनाउन सम्पत्ति छानबिन समितिलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको राजनीतिक छायाबाट अलग गरेर अख्तियार, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, विशेष अदालत, संसदको सुशासन समिति र स्वतन्त्र लेखा तथा कानुनी विज्ञहरूबीच समन्वित, पारदर्शी र कानुनसम्मत ढाँचामा लैजानुपर्छ।

सय दिनमा सरकारमाथि उठेको अर्को ठूलो प्रश्न संसद र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँगको सम्बन्ध हो। प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता ठूलो हुन सक्छ, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कार्यकारी शक्ति संसद, संविधान र विधिको शासनबाट बाँधिएको हुन्छ। संसदलाई छल्ने, विपक्षीलाई केवल अवरोध ठान्ने, प्रेसलाई असुविधाजनक प्रश्नको स्रोत मान्ने वा नागरिक आलोचनालाई पुरानो व्यवस्थाको रक्षा भनेर चित्रित गर्ने प्रवृत्ति देखियो भने त्यो नयाँ राजनीतिक संस्कृतिका लागि पनि राम्रो होइन। Nepali Times ले बालेन्द्र सरकारका सय दिनलाई सार्वजनिक मत विभाजित भएको समयका रूपमा चित्रण गरेको छ, जहाँ समर्थकहरूले प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई साहसिक राज्य नेतृत्व मानेका छन् भने आलोचकहरूले त्यसलाई अनिश्चित, अत्यधिक प्रदर्शनमुखी र अधिकारवादी प्रवृत्तितर्फ झुकाव भएको बताएका छन्।

सरकारले यसबाट सिक्नुपर्छ। जनआक्रोश वैधता हो, तर संविधानभन्दा ठूलो वैधता होइन। जनसमर्थन शक्ति हो, तर संसदको विकल्प होइन। सामाजिक सञ्जाल जनमतको संकेत हो, तर राज्य सञ्चालनको संस्थागत संयन्त्र होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना संसदमा उपस्थित भएर सय बुँदे कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने परम्परा सुरु गर्नुपर्छ। संसदीय समितिहरूलाई कार्यकारीमाथि निगरानी गर्ने अधिकार प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। विपक्षी दलका नेताहरूसँग नियमित राष्ट्रिय संवाद संयन्त्र बनाउनुपर्छ। यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँदैन। बरु लोकतान्त्रिक वैधता बलियो बनाउँछ।

अर्थतन्त्र बालेन्द्र सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो र कठिन परीक्षा हो। जनताले भ्रष्टाचार विरोधी भाषण मात्रै होइन, रोजगारी, आम्दानी, बजारको विश्वास, उत्पादन र सेवा प्रवाहमा सुधार चाहेका छन्। नेपाल अहिले बाह्य रूपमा केही सूचकमा बलियो देखिए पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर संरचनामा अडिएको छ। विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२६ मा नेपालको वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतभन्दा कम हो। मध्यपूर्वको द्वन्द्व, २०८२ भदौको आन्तरिक अशान्ति, पर्यटनमा प्रभाव, यातायात लागत र आपूर्ति श्रृंखलाको जोखिमलाई यसको कारणका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आर्थिक वर्ष २०२५ र २०२६ मा नेपालले एक आन्तरिक र एक बाह्य झट्का भोगेको, लगानी निर्णय ढिलो भएको र वृद्धिदर सम्भावना भन्दा तल झरेको उल्लेख गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्र केही बलियो देखाउँछ। २०२६ मे मध्यसम्म कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले बढेर ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ र अमेरिकी डलरमा २४.१९ अर्ब डलर पुगेको छ। तर यही अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च १ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र छ, जबकि चालु खर्च ८ खर्ब १४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ। पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५.४ प्रतिशतले घटेको छ। यस तथ्यले स्पष्ट संकेत गर्छ कि नेपालमा पैसाको कमी मात्र समस्या होइन। समस्या विकास खर्च गर्ने क्षमता, परियोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद, ठेक्का अनुशासन र नीतिगत स्थिरताको पनि हो।

त्यसैले बालेन्द्र सरकारले अर्थतन्त्रमा केवल भ्रष्टाचार विरोधी भाषण वा खर्च कटौतीको नाराले पुग्दैन। तीन वर्षे राष्ट्रिय आर्थिक पुनरुत्थान योजना ल्याउनुपर्छ। त्यसमा पाँच प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। उत्पादनमुखी कृषि, ऊर्जा र प्रसारण पूर्वाधार, पर्यटन पुनरुत्थान, आईटी तथा डिजिटल सेवा निर्यात, र युवाका लागि सीप तथा रोजगारी कार्यक्रम। निजी क्षेत्रसँग त्रैमासिक नीति संवाद हुनुपर्छ। पुँजीगत खर्च बढाउन प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन वार रुम बनाइनुपर्छ। १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिका राष्ट्रिय परियोजनाको मासिक सार्वजनिक प्रगति अनिवार्य गरिनुपर्छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि लगानी किन बढिरहेको छैन भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, निजी क्षेत्र र योजना आयोगबीच संयुक्त कार्यदल चाहिन्छ।

कूटनीतिक मोर्चामा बालेन्द्र सरकार अझ संवेदनशील भूमिकामा छ। नेपाल आज भारत र चीनबीचको भौगोलिक मुलुक मात्र होइन। यो अमेरिका, युरोप, रुस, जापान, खाडी क्षेत्र, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था र जलवायु वित्तसँग पनि जोडिएको रणनीतिक भूभाग हो। विश्व शक्ति सन्तुलन बदलिँदै छ। अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, भारत–चीन अविश्वास, रुस–पश्चिम टकराव, मध्यपूर्वको अस्थिरता, ऊर्जा बजार, आपूर्ति श्रृंखला, प्रविधि सुरक्षा र जलवायु संकटको असर नेपालजस्ता साना राष्ट्रमा पनि पर्छ। यही वर्ष नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको संवेदनशील चरणमा प्रवेश गर्दैछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको LDC Portal अनुसार नेपाल २४ नोभेम्बर २०२६ मा स्तरोन्नति हुने तालिकामा छ।

यस अवस्थामा विदेश नीति सामाजिक सञ्जालको भावनात्मक प्रतिक्रियाबाट चल्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले सय दिनभित्र भारत वा चीनको भ्रमण नगर्ने र पहिले घरेलु कार्यसूचीमा केन्द्रित हुने संकेत सकारात्मक पनि हुन सक्छ, यदि त्यसको अर्थ आन्तरिक तयारी र स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा हो भने। Khabarhub ले प्रधानमन्त्री शाहले सय दिन पूरा नगर्दासम्म भारत र चीनसहित कुनै विदेश भ्रमण नगर्ने सम्भावना रहेको र सरकारले पहिलो तीन महिनामा प्रत्यक्ष नतिजा देखाउने प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिएको रिपोर्ट गरेको छ। तर भ्रमण नगर्नु मात्र कूटनीतिक परिपक्वता होइन। भारतसँग सीमा, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन, रोजगारी र सुरक्षा जोडिएको छ। चीनसँग पूर्वाधार, उत्तरी नाका, व्यापार घाटा, प्रविधि, सम्पर्क सञ्जाल, बिआरआई र रणनीतिक विश्वास जोडिएको छ। अमेरिकासँग विकास सहायता, लोकतान्त्रिक शासन, सुरक्षा चासो र क्षेत्रीय रणनीति जोडिएको छ। नेपालले कुनै पनि शक्तिको छाया होइन, आफ्नै राष्ट्रिय हितको आधारमा संतुलित, आत्मसम्मानपूर्ण र व्यावहारिक विदेश नीति अपनाउनुपर्छ।

सामाजिक न्यायको प्रश्नमा सरकारको सय दिन मिश्रित देखिन्छ। सुकुम्बासी, भूमिहीन, सडक व्यवसायी, कमजोर वर्ग र शहरी गरिबको प्रश्न केवल कानुनी अतिक्रमणको प्रश्न होइन। यो राज्यको दशकौँ लामो विफलता, गरिबी, रोजगारी अभाव, ग्रामीण विस्थापन र शहरमुखी असमान विकासको परिणाम पनि हो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र नदी करिडोर व्यवस्थापन आवश्यक छ, तर विस्थापनअघि पहिचान, तथ्यांक, वर्गीकरण, संवाद, पुनर्वास र न्यूनतम मानवीय सुरक्षा अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि राज्य कमजोर नागरिकमाथि छिटो कठोर र शक्तिशाली आर्थिक समूहप्रति ढिलो वा मौन देखियो भने सुशासनको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ। सुशासनको वास्तविक परीक्षा भूमिहीनलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन, वास्तविक भूमिहीन र जग्गा माफियाबीच स्पष्ट भेद गरेर न्यायपूर्ण समाधान दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।

अघिल्ला सरकारहरूसँग तुलना गर्दा बालेन्द्र सरकारको विशिष्टता र कमजोरी दुवै देखिन्छ। २०८१ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा २७४ मध्ये १८५ काम, अर्थात करिब ७० प्रतिशत कार्य पूरा गरेको दाबी गरेको थियो। तर त्यतिबेलाको पनि आलोचना के थियो भने उपलब्धिको सूचीमा दैनिक प्रशासनिक काम धेरै थिए, संविधान संशोधन, पुँजीगत खर्च, संसदीय प्रभावकारिता र आर्थिक भरोसा निर्माणजस्ता मूल प्रश्नमा कमी थियो। कान्तिपुरको विश्लेषणले पनि त्यतिबेला संविधान संशोधन, संसदको प्रभावकारिता, पुँजीगत खर्च र जनविश्वास निर्माणमा कमजोरी देखिएको उल्लेख गरेको थियो। त्यसको तुलनामा बालेन्द्र सरकारको फरक पक्ष के हो भने यसले सुरुमै स्पष्ट समयसीमा र परिणाममुखी शासनको भाषा दिएको छ। तर कमजोरी के हो भने समयसीमा राखेपछि त्यसको पारदर्शी प्रगति विवरण, संसदीय स्वामित्व र कार्यान्वयन संयन्त्र त्यही अनुपातमा बलियो देखिनुपर्थ्यो।

सकारात्मक पक्षलाई निष्पक्ष रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यो सरकारले पुरानो राजनीतिक प्रणालीलाई झक्झक्याएको छ। युवापुस्तालाई राज्यसत्तासँग नयाँ सम्बन्ध बनाउने आशा दिएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी भाषा राज्यको केन्द्रीय एजेन्डा बनेको छ। डिजिटल सेवा, नागरिक सुविधा, मन्त्रालय घटाउने, कर्मचारीतन्त्र सुधार, स्वास्थ्य र शिक्षामा प्रणालीगत हस्तक्षेप, महिलाको प्रतिनिधित्व र प्रशासनिक चुस्तीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। तर यति पर्याप्त छैन। सुशासनको घोषणा गर्न सजिलो हुन्छ, सुशासनलाई कानुन, बजेट, जनशक्ति, प्रविधि, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, अदालत र संसदसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ।

अब सरकारका लागि बाटो स्पष्ट छ। पहिलो, सय बुँदे कार्ययोजनाको आधिकारिक सार्वजनिक ड्यासबोर्ड तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्छ। दोस्रो, प्रत्येक मन्त्रालयले सात प्राथमिक क्षेत्र, समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी, बजेट र परिणाम सूचकसहित त्रैमासिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तेस्रो, प्रधानमन्त्रीले महिनामा एकपटक संसदमा जवाफदेहिता प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था बसाल्नुपर्छ। चौथो, भ्रष्टाचार अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र न्यायिक, संसदीय र संवैधानिक संयन्त्रसँग जोडेर दिगो बनाइनुपर्छ। पाँचौँ, सुकुम्बासी र भूमिहीन व्यवस्थापनका लागि तथ्यांक, वर्गीकरण, पुनर्वास र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आधारित राष्ट्रिय नीति चाहिन्छ। छैटौँ, अर्थतन्त्रका लागि रोजगार र उत्पादन केन्द्रित तीन वर्षे योजना आवश्यक छ। सातौँ, विदेश नीतिमा राष्ट्रवादको भावनात्मक भाषा होइन, आर्थिक हित, सुरक्षा संवेदनशीलता र सन्तुलित कूटनीतिक तयारी चाहिन्छ।

बालेन्द्र सरकारका सय दिनको निष्कर्ष यही हो। यसले आशा जगाएको छ, तर भरोसा अझै संस्थागत गर्न सकेको छैन। यसले पुरानो राजनीतिलाई चुनौती दिएको छ, तर नयाँ शासनको परिपक्वता प्रमाणित गर्न बाँकी छ। यसले सुशासनको भाषा दिएको छ, तर सुशासनको स्थायी संरचना बनाउन बाँकी छ। यसले जनताको ध्यान खिचेको छ, तर जनताको जीवनमा ठोस र व्यापक परिवर्तन दिन बाँकी छ।

नेपाल अहिले अत्यन्त संवेदनशील चरणमा छ। अर्थतन्त्र दबाबमा छ। युवापुस्ता विदेश पलायनमा छ। समाज असमान छ। राजनीति अविश्वासले भरिएको छ। विश्व शक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। यस्तो समयमा सरकारको सय दिनलाई न केवल उत्सव बनाउन मिल्छ, न पूर्ण असफलताको घोषणा। तर कडा र निष्पक्ष रूपमा यति भन्नुपर्छ, लोकप्रियता शासन होइन, जनादेश परिणाम होइन, घोषणा सुधार होइन। लोकप्रियतालाई संस्थामा, जनादेशलाई जवाफदेहितामा र घोषणालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके मात्र बालेन्द्र सरकार इतिहासमा नयाँ अध्याय बन्न सक्छ।

अबको समय नाराको होइन, नतिजाको हो। आवेगको होइन, संस्थागत परिपक्वताको हो। सामाजिक सञ्जालको होइन, संसद र संविधानको हो। यदि बालेन्द्र शाहले आफूलाई जनआक्रोशको प्रतीकबाट जिम्मेवार राज्य नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्न सके भने नेपालले नयाँ राजनीतिक सम्भावना पाउन सक्छ। तर यदि सुधारको भाषा प्रक्रियागत कमजोरीमा, लोकप्रियता संस्थागत असन्तुलनमा र राष्ट्रवाद कूटनीतिक अपरिपक्वतामा बदलियो भने यो ऐतिहासिक अवसर पनि अर्को राष्ट्रिय निराशामा परिणत हुन सक्छ।

जनादेश ठूलो छ, तर संविधान झन ठूलो छ। लोकप्रियता बलियो छ, तर संस्था अझ बलियाे हुनुपर्छ। परिवर्तन आवश्यक छ, तर विधि कुल्चेर होइन। राष्ट्रहित सर्वोपरि छ, तर परिपक्व कूटनीति बिना होइन। सय दिनपछि सरकारलाई दिनुपर्ने सन्देश यही हो। जनताले अवसर दिएका छन्, अब सरकारले प्रमाण दिनुपर्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।