जलस्रोत विधेयक : आयोगको केन्द्रियता कि दीर्घकालीन जल शासनको आवश्यकता?
# मुना चन्द
नेपालको प्रस्तावित जलस्रोत विधेयकमाथि उठेको बहस सामान्य कानुनी संशोधनको विषय मात्र होइन। यो नेपालको पानी, ऊर्जा, वातावरण, संघीयता, स्थानीय अधिकार, जलवायु जोखिम, बाँध सुरक्षा र भविष्यका पुस्तासँग जोडिएको दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्रश्न हो। सरकारले जलस्रोत संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग, दिगो विकास, अन्तरपुस्ता न्याय र जलजन्य विपद न्यूनीकरणलाई विधेयकको मुख्य उद्देश्य बताएको छ। तर विधेयकमा प्रस्तावित आयोगलाई केन्द्रमा राख्ने व्यवस्थाले समन्वय बलियो बनाउँछ कि अधिकार केन्द्रीकरणको जोखिम बढाउँछ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
नेपालमा जलस्रोतलाई लामो समयसम्म मुख्यतः जलविद्युत उत्पादनको दृष्टिबाट हेरियो। नदी भनेको ऊर्जा, आयोजना, विद्युत खरिद सम्झौता, निर्यात सम्भावना र लगानीको विषय हो भन्ने सोच नीति निर्माणमा बलियो रह्यो। तर पानी केवल बिजुली उत्पादनको स्रोत होइन। यो खानेपानी, सिँचाइ, खाद्य सुरक्षा, भू–जल पुनर्भरण, जैविक विविधता, नदी सभ्यता, स्थानीय जीविका, पर्यटन, मत्स्यपालन, चुरे संरक्षण, तराईको डुबान, पहाडका मुहान र हिमाली हिमनदीसँग जोडिएको जीवन प्रणाली हो। त्यसैले जलस्रोत विधेयकको बहसलाई केवल आयोजना अनुमति वा आयोगको अधिकारसम्म सीमित गर्नु गम्भीर भूल हुनेछ।
सरकारले आयोगलाई जलस्रोतको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वयकारी संरचना भनेको छ। यो तर्क पूर्ण रूपमा असंगत छैन। नेपालमा पानीसम्बन्धी काम धेरै निकायमा छरिएका छन्। ऊर्जा, खानेपानी, सिँचाइ, वातावरण, विपद व्यवस्थापन, वन, चुरे संरक्षण, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह सबै कुनै न कुनै रूपमा जलस्रोतसँग जोडिएका छन्। तर नदी प्रशासनिक सीमाले चल्दैन। एउटा नदीको मुहान एउटा स्थानीय तहमा हुन सक्छ, जलविद्युत आयोजना अर्को जिल्लामा बन्न सक्छ, सिँचाइको लाभ तेस्रो क्षेत्रमा पुग्न सक्छ र बाढीको असर तराई वा सीमापार क्षेत्रसम्म फैलिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा एकीकृत नीति र समन्वय आवश्यक हुन्छ।
तर समन्वयको नाममा अधिकार अत्यधिक केन्द्रमा तानियो भने समस्या झनै जटिल हुन सक्छ। नेपालको संविधानले संघीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई स्थानीय पूर्वाधार, खानेपानी, साना सिँचाइ, वातावरणीय व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतसँग जोडिएका महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ। यदि जलस्रोत आयोग नीतिगत समन्वयकारी निकायभन्दा बढी अनुमतिपत्र, नियन्त्रण र निर्णयको केन्द्र बन्न पुग्यो भने संघीयता कमजोर हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले आयोग आवश्यक हुन सक्छ, तर उसको अधिकार क्षेत्र, जवाफदेहिता र संघीय संरचनासँगको सम्बन्ध स्पष्ट हुनुपर्छ।
विधेयकको सकारात्मक पक्ष भनेको यसले पानीलाई बहुआयामिक स्रोतका रूपमा हेर्ने संकेत गर्नु हो। जलविद्युत उत्पादन नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ, तर त्यो मात्रै राष्ट्रिय जलनीति हुन सक्दैन। नदीमा बाँध बनाउँदा तलतिरका समुदायलाई कस्तो असर पर्छ? खानेपानी र सिँचाइलाई कति प्राथमिकता दिइन्छ? नदीको प्राकृतिक बहाव कसरी जोगाइन्छ? माछा, जैविक विविधता र स्थानीय संस्कृतिमा पर्ने असर कसरी मूल्याङ्कन हुन्छ? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट जवाफ बिना दिगो जल शासन सम्भव हुँदैन।
अन्तरपुस्ता न्यायको अवधारणा पनि यस विधेयकको महत्वपूर्ण पक्ष हो। यसको अर्थ आजको पुस्ताले पानीको उपयोग गर्दा भविष्यका पुस्ताको अधिकार खोस्न पाउँदैन। यदि आज हामीले नदी प्रणाली बिगार्यौँ, मुहान सुकायौँ, भू–जल अति दोहन गर्यौँ, चुरे नष्ट गर्यौँ र जलाधार क्षेत्र कमजोर बनायौँ भने भोलिका पुस्ताले पानीको संकट, विपद र वातावरणीय असन्तुलन व्यहोर्नुपर्नेछ। त्यसैले अन्तरपुस्ता न्यायलाई केवल सुन्दर शब्दका रूपमा होइन, आयोजना स्वीकृति, वातावरणीय मूल्याङ्कन, जलाधार संरक्षण, लाभ बाँडफाँट र अनुगमन प्रणालीमा बाध्यकारी सिद्धान्तका रूपमा राख्नुपर्छ।
नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर दबाबमा छ। हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, लामो सुक्खा, पहाडका मुहान सुक्ने प्रवृत्ति र तराईमा डुबानजस्ता घटनाले पानीको प्रश्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा जलस्रोत विधेयक पुरानो शैलीको आयोजना केन्द्रित कानुन भएर पुग्दैन। यो जलवायु अनुकूलन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, बाँध सुरक्षा र नदी बेसिन व्यवस्थापनको आधुनिक कानुनी ढाँचा बन्नुपर्छ।
बाँध सुरक्षा अर्को संवेदनशील विषय हो। नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजना, जलाशययुक्त परियोजना र नदी मोड्ने संरचना बढ्दै गएका छन्। यस्ता संरचनाले ऊर्जा उत्पादनमा योगदान पुर्याउन सक्छन्, तर तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षा, आकस्मिक पानी छोड्दा हुने जोखिम, भूकम्पीय संवेदनशीलता, मर्मत प्रणाली र आपतकालीन सूचना संयन्त्र कमजोर भए ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति हुन सक्छ। त्यसैले बाँध सुरक्षालाई प्राविधिक विषय मात्र होइन, नागरिक सुरक्षाको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ।
विधेयकको अर्को मुख्य परीक्षा पारदर्शिता हुनेछ। नेपालमा प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी ठूला निर्णय प्रायः सीमित प्राविधिक र प्रशासनिक घेराभित्र हुन्छन्। प्रभावित समुदाय, स्थानीय तह, किसान, माछापालक, महिला, आदिवासी समुदाय, तल्लो तटीय बासिन्दा र वातावरणविद निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहन्छन्। जलस्रोत जस्तो जीवनधारा सम्बन्धी विषयमा यस्तो शैली अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन। आयोग गठन भए पनि त्यसको निर्णय प्रक्रिया खुला, तथ्यांकमा आधारित, सार्वजनिक परामर्शयुक्त र जवाफदेही हुनुपर्छ।
नेपालका नदीहरू केवल भौतिक स्रोत होइनन्, सामाजिक र सांस्कृतिक धारा पनि हुन्। नदीसँग सभ्यता, धार्मिक आस्था, परम्परागत सिँचाइ प्रणाली, स्थानीय अर्थतन्त्र र समुदायको जीवन जोडिएको छ। जलस्रोत नीति बनाउँदा यो मानवीय पक्ष बेवास्ता गरियो भने कानुन प्राविधिक रूपमा बलियो देखिए पनि सामाजिक रूपमा स्वीकार्य हुँदैन। विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन खोज्नु नै आधुनिक जल शासनको मूल चुनौती हो।
सरकारको स्पष्टीकरणले विधेयकको उद्देश्य संरक्षण, दिगो विकास र विपद न्यूनीकरण हो भन्ने संकेत दिएको छ। तर उद्देश्य राम्रो हुनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। कानुनको भाषा, संस्थागत संरचना, अधिकारको बाँडफाँट, निगरानी संयन्त्र, दण्ड व्यवस्था, स्थानीय सहभागिता र न्यायिक उपचारको व्यवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने हो भने त्यसको जवाफदेहिता अझ शक्तिशाली हुनुपर्छ।
नेपालको पानीमाथि बाह्य चासो पनि कम छैन। जलविद्युत लगानी, ऊर्जा निर्यात, अन्तरदेशीय नदी, सीमा क्षेत्रको डुबान, भारतसँगको जलसम्बन्ध, जलवायु वित्त, हरित ऊर्जा र कार्बन घटाउने विश्वव्यापी एजेन्डाले नेपालको जलस्रोतलाई भू–राजनीतिक महत्व दिएको छ। त्यसैले जलस्रोत विधेयक केवल आन्तरिक प्रशासनिक दस्तावेज होइन। यो नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, क्षेत्रीय सम्बन्ध र आर्थिक रणनीतिसँग जोडिएको कानुनी आधार पनि हो।
तर राष्ट्रिय हितको नाममा स्थानीय अधिकार कमजोर बनाउनु हुँदैन। ठूला आयोजना राष्ट्रका लागि लाभदायक हुन सक्छन्, तर प्रभावित समुदायले विस्थापन, जीविकाको क्षति, पानीको अभाव, सांस्कृतिक क्षति र वातावरणीय जोखिम मात्र व्यहोर्नुपर्यो भने त्यो न्यायपूर्ण विकास हुँदैन। लाभ बाँडफाँट, पुनर्स्थापना, स्थानीय रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरणीय क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्छ।
जलस्रोत विधेयकले अब एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ : नेपालको पानी कसका लागि हो? केवल विद्युत उत्पादकका लागि? केवल राज्यको राजस्वका लागि? केवल निर्यातका लागि? वा नागरिक, किसान, समुदाय, प्रकृति, भविष्यका पुस्ता र राष्ट्रिय विकास सबैका लागि? यदि जवाफ अन्तिम हो भने कानुन पनि त्यहीअनुसार समावेशी, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन हुनुपर्छ।
आयोगको केन्द्रियता आफैंमा गलत होइन, यदि त्यो समन्वय, तथ्यांक, नीति स्पष्टता, नदी बेसिन व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरणका लागि हो भने। तर आयोग अधिकार केन्द्रीकरण, अनुमति नियन्त्रण, संघीय अधिकार कटौती वा स्थानीय आवाज कमजोर पार्ने औजार बन्यो भने त्यसले जल शासन सुधार्दैन, विवाद बढाउँछ। त्यसैले आयोगको संरचना संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विज्ञ, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायको प्रतिनिधित्व सहित सन्तुलित हुनुपर्छ।
अन्ततः प्रस्तावित जलस्रोत विधेयक नेपालका लागि अवसर पनि हो, जोखिम पनि। अवसर यस अर्थमा कि यसले पानीलाई बहुआयामिक, दिगो र अन्तरपुस्तागत न्यायको दृष्टिबाट हेर्ने बाटो खोल्न सक्छ। जोखिम यस अर्थमा कि गलत संरचना, अस्पष्ट अधिकार र कमजोर जवाफदेहिताले यसलाई अर्को केन्द्रीकृत प्रशासनिक कानुनमा सीमित गरिदिन सक्छ।
त्यसैले अब आवश्यक छ, हतारमा विधेयक पारित गर्नु होइन, गहिरो राष्ट्रिय बहस गर्नु। संसद, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, जलस्रोत विज्ञ, वातावरणविद, ऊर्जा क्षेत्र, किसान, तल्लो तटीय समुदाय, आदिवासी समूह, महिला, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। पानी विकासको साधन मात्र होइन, जीवनको आधार हो। जीवनको आधारबारे बन्ने कानुन पनि जीवन जत्तिकै संवेदनशील, न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन हुनुपर्छ।
