ट्रम्पको आदेश मात्र होइन, शासन दर्शनको सीमा पुष्टि

# एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक

अमेरिकी मिडिया र राजनीतिक वृत्तमा हाल तीन तहको गम्भीर बहस चलिरहेको छ : संवैधानिक, संस्थागत र नैतिक। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासन शक्तिशाली देखिए पनि कानुनी र नैतिक दुवै दृष्टिले निरन्तर चुनौतीमा छ। सर्वोच्च अदालतले कहिले कार्यकारी शक्तिलाई विस्तार गरेको छ त कहिले सीमित गरेको छ। वासिङ्टन पोस्ट, न्यूयोर्क टाइम्स, गार्डियन, एसोसिएटेड प्रेस र रोयटर्स जस्ता प्रमुख मिडियाले यसलाई अमेरिकी लोकतन्त्रको संस्थागत तनाव, कार्यकारी शक्तिको सीमा नाघ्ने प्रवृत्ति र अधिकार संकुचनको ठूलो कथाका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, न्यूयोर्क पोस्ट, फक्स न्यूज र ब्रेइटबार्टजस्ता रूढिवादी मिडिया र टिप्पणीकारहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई न्यायिक सक्रियता, विधायिकाको अधिकार संकुचन र आप्रवासन नीतिमा जनमतको अवमूल्यनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसैले यो बहस केवल ट्रम्पको हार वा जितको विषय होइन। यो अमेरिकी राज्यको आत्मा, नागरिकताको अर्थ र संविधानको सीमा कसले निर्धारण गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो।

ऐतिहासिक फैसला

जुन ३०, २०२६ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा ट्रम्प भर्सेज बारबरामा राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी आदेशलाई अस्वीकार गर्यो। प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको राय लेख्दै अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकता चौधौँ संशोधनद्वारा सुरक्षित रहेको ठहर गरे। फैसलाले सन् १८९८ को United States v. Wong Kim Ark मुद्दामा स्थापित संवैधानिक व्याख्यालाई पुनः पुष्टि गर्यो।

फैसलाको मतसंख्या सम्बन्धी सार्वजनिक कभरेजमा केही भिन्न प्रस्तुति देखिएको छ, किनकि न्यायाधीश ब्रेट काभानाफले नतिजामा ट्रम्प प्रशासनको आदेश खारेज हुनुपर्ने पक्षमा उभिए पनि संवैधानिक आधारमा अलग दृष्टिकोण राखेका थिए। त्यसैले यस फैसलाको सार मतगणनाभन्दा ठूलो छ : अदालतको बहुमतले राष्ट्रपति आदेशबाट जन्मसिद्ध नागरिकताको स्थापित संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउन नसकिने स्पष्ट गरेको छ।

यो विवादको मूलमा राष्ट्रपति ट्रम्पले जनवरी २०, २०२५ मा हस्ताक्षर गरेको Executive Order 14160, “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship,” थियो। उक्त आदेशले अवैध रूपमा अमेरिकामा रहेका वा अस्थायी भिसामा बसेका व्यक्तिका सन्तानलाई, यदि आमा–बाबुमध्ये कोही पनि अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बासिन्दा छैनन् भने, जन्मकै आधारमा अमेरिकी नागरिक नमान्ने नीति अघि सारेको थियो। यसले चौधौँ संशोधनको “subject to the jurisdiction thereof” अर्थात “अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत” भन्ने वाक्यांशलाई अत्यन्त साँघुरो अर्थ दिन खोजेको थियो।

यो फैसलाको असर एउटै क्षेत्रमा मात्र होइन, धेरै स्तरमा पर्छ। पहिलो, राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेशबाट संविधानको स्थापित व्याख्या उल्ट्याउन नसक्ने सन्देश गएको छ। दोस्रो, आप्रवासन जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि न्यायिक तहको सीमा अपरिहार्य रहेको पुष्टि भएको छ। तेस्रो, अब कांग्रेस मार्फत कानुनी बाटो खोज्ने ट्रम्पको प्रयास झनै कठिन मोडमा पुगेको छ।

चौधौँ संशोधन : नागरिकताको ऐतिहासिक जग

जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकाको प्रशासनिक नियम मात्र होइन। यो अमेरिकी राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक प्रतिज्ञा हो। सन् १८६८ मा गृहयुद्धपछि अनुमोदित चौधौँ संशोधनले दासत्व, जातीय बहिष्कार र नागरिकताबाट वञ्चित गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न खोजेको थियो। त्यसले अमेरिकामा जन्मिएका वा नागरिकता प्राप्त गरेका र अमेरिकी अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रहेका सबै व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र आफू बस्ने राज्यका नागरिक हुन् भन्ने व्यवस्था गर्यो।

यो व्यवस्था केवल मुक्त दासहरूको प्रश्नमा मात्र सीमित थिएन। यसले अमेरिकी नागरिकताको आधारलाई वंश, जाति, राजनीतिक निष्ठा वा अभिभावकको अवस्थाभन्दा माथि राख्यो। यही कारण जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिकी गणतन्त्रको गहिरो नैतिक र संवैधानिक आधार बन्यो। नागरिकता राज्यको कृपा होइन। यो व्यक्तिलाई अधिकार, संरक्षण र राजनीतिक समुदायमा प्रवेश दिने संवैधानिक ढोका हो।

Wong Kim Ark : कानुनी उदाहरणको जीवन्तता

यस विवादको कानुनी केन्द्रमा सन् १८९८ को United States v. Wong Kim Ark मुद्दा छ। सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला अमेरिकामा जन्मिएका वोंग किम आर्क अमेरिकी नागरिक हुन् भनी फैसला गरेको थियो, यद्यपि उनका अभिभावक चिनियाँ नागरिक थिए र त्यस समय चिनियाँ आप्रवासीमाथि कठोर कानुनी प्रतिबन्ध थियो। अदालतले जन्म, भूमि र अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको थियो।

Wong Kim Ark को ऐतिहासिक महत्त्व यही हो। यसले भन्यो कि अमेरिकी भूमिमा जन्मिएको व्यक्ति, केही सीमित अपवाद बाहेक, अमेरिकी नागरिक हो। ती अपवादमा कूटनीतिक प्रतिरक्षा पाएका विदेशी प्रतिनिधिका सन्तान वा शत्रु सेनाको कब्जामा रहेका क्षेत्रका जन्म जस्ता अवस्था पर्छन्। सामान्य आप्रवासीका सन्तानलाई नागरिकताबाट बाहिर राख्ने धारणा त्यहाँ स्वीकार गरिएको थिएन।

ट्रम्प प्रशासनको कानुनी तर्क यही इतिहाससँग ठोक्कियो। उसले “jurisdiction” लाई पूर्ण कानुनी अधीनता होइन, स्थायी राजनीतिक निष्ठा वा वैध बसोबाससँग जोड्न खोज्यो। तर अमेरिकी संवैधानिक परम्परामा यो व्याख्या कमजोर छ, किनभने अवैध रूपमा बसेको व्यक्ति पनि अमेरिकी आपराधिक, नागरिक, कर, प्रहरी र अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छ। यदि राज्यले उनीहरूलाई कारबाही गर्न सक्छ भने उनीहरू “पूर्ण रूपमा अधिकार क्षेत्रबाहिर” छन भन्नु विरोधाभाषी हुन्छ।

दक्षिणपन्थी आपत्ति : सन्तुलनको आवश्यकता

तर यो बहसमा दक्षिणपन्थी दृष्टिकोणलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन। ट्रम्प समर्थक र रूढिवादी कानुनविदहरूको तर्क छ कि चौधौँ संशोधनको मूल उद्देश्य अवैध आप्रवासन वा अस्थायी भिसामा आएका व्यक्तिका सन्तानलाई स्वतः नागरिकता दिनु थिएन। उनीहरूका अनुसार नागरिकता राष्ट्रको मूल राजनीतिक सदस्यता हो, त्यसैले त्यसको आधार निर्वाचित विधायिकाले निर्धारण गर्नुपर्छ।

न्यूयोर्क पोस्टमा प्रकाशित रूढिवादी कानुनविद इलिया शापिरोको टिप्पणीले पनि यही कोण उठाएको छ। उनको तर्कमा सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकताको वर्तमान व्याख्यालाई संवैधानिक रूपमा अझ मजबुत बनाउँदा कांग्रेसका सम्भावित नीति विकल्प झनै सीमित भएका छन्। यो दृष्टिकोणबाट प्रश्न उठ्छ : जन्मसिद्ध नागरिकता संविधानले अपरिवर्तनीय रूपमा सुरक्षित गरेको अधिकार हो, वा कांग्रेसले परिभाषित गर्न सक्ने नीति?

यो प्रश्नलाई हल्का रूपमा अस्वीकार गर्नु हुँदैन। कुनै पनि राष्ट्रलाई सीमा व्यवस्थापन, अव्यवस्थित आप्रवासन, मानव तस्करी, कागजात दुरुपयोग र जन्म पर्यटन रोक्ने वैध अधिकार हुन्छ। तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जब नीति सुधारको नाममा संविधानको नागरिकता धारा नै कार्यकारी आदेशबाट पुनर्लेखन गर्न खोजिन्छ। राष्ट्रले सीमा नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर जन्मिएका बालबालिकालाई संवैधानिक अनिश्चितताको वस्तु बनाउन सक्दैन।

ट्रम्पवाद र ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ट्रम्पको शैलीलाई पूर्ण रूपमा अभूतपूर्व भन्नु अपूर्ण विश्लेषण हुन्छ। अमेरिकी इतिहासमा भयको राजनीतिक प्रयोग नयाँ होइन। सन् १९५० को दशकमा म्याकार्थीवादको समयमा कम्युनिस्ट प्रभावको डरले नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र राजनीतिक निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइयो। सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ पछि राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा निगरानी, नजरबन्द र नागरिक स्वतन्त्रताको सन्तुलनबारे कठोर बहस भयो।

तर ट्रम्पवादको विशेषता यसको खुला कार्यकारी शैली हो। यसले भयलाई चुनावी भाषणमा मात्र प्रयोग गर्दैन, त्यसलाई कार्यकारी आदेश, प्रशासनिक पुनर्संरचना र कानुनी सीमा परीक्षणमा रूपान्तरण गर्छ। यस दर्शनमा राष्ट्रपति जनमतको प्रत्यक्ष अवतार हो र संस्थाहरू त्यसको बाधा हुन्। अमेरिकी संविधानको दर्शन भने यसको ठीक विपरीत छ। राष्ट्रपति शक्तिशाली हुन्छ, तर सीमित हुन्छ। बहुमत महत्वपूर्ण हुन्छ, तर अधिकार बहुमतको दयामा हुँदैन।

नागरिकताको नैतिक आधार

नागरिकता पासपोर्ट, जन्मदर्ता वा कागजातको प्रश्न मात्र होइन। यो राज्य र व्यक्तिबीचको सबैभन्दा आधारभूत सम्बन्ध हो। नागरिकता बिना अधिकार अस्थिर हुन्छ, सुरक्षा सर्तयुक्त हुन्छ र राजनीतिक सहभागिता अपूर्ण हुन्छ। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको बहुमत रायले नागरिकतालाई अधिकार पाउने आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यही कारण जन्मसिद्ध नागरिकताको बहस यति संवेदनशील छ। यदि नागरिकता जन्मसँगै सुरक्षित हुँदैन र राष्ट्रपतिको आदेशबाट पुनः परिभाषित हुन सक्छ भने राज्यले अधिकारको ढोका आफ्नो राजनीतिक सुविधा अनुसार खोल्ने र बन्द गर्ने खतरा हुन्छ। आधुनिक गणतन्त्रको उद्देश्य नागरिकतालाई स्थिर बनाउनु हो, राजनीतिक मौसम अनुसार परिवर्तन हुने सुविधा बनाउनु होइन।

कांग्रेसको बाटो : कठिनाई र यथार्थ

फैसलापछि ट्रम्पले कांग्रेस मार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने प्रयास अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्। तर यो बाटो राजनीतिक रूपमा कठिन र संवैधानिक रूपमा अझ कठिन छ। यदि सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकतालाई चौधौँ संशोधनको प्रत्यक्ष संरक्षण मानेको हो भने साधारण कानुनले त्यसलाई उल्ट्याउन सक्दैन। त्यसका लागि संविधान संशोधन चाहिन्छ।

अमेरिकी संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा दुई–तिहाइ समर्थन र त्यसपछि तीन–चौथाइ राज्यको अनुमोदन आवश्यक पर्छ। आजको गहिरो ध्रुवीकृत अमेरिकामा यस्तो सहमति जुटाउनु अत्यन्त कठिन छ। त्यसैले ट्रम्पको कांग्रेस मार्फत नागरिकता अन्त्य गर्ने आह्वान तत्काल कानुनी यथार्थभन्दा बढी राजनीतिक सन्देश र चुनावी ऊर्जा निर्माणको माध्यम देखिन्छ।

यहीँबाट यो मुद्दाको वास्तविक राजनीतिक अर्थ खुल्छ। अदालतले कार्यकारी बाटो बन्द गरिदिएको छ। कांग्रेसको बाटो लगभग असम्भव छ। तर राजनीतिक बहस जारी राखेर ट्रम्पले आप्रवासनलाई चुनावी ध्रुवीकरणको केन्द्रमा राख्न सक्छन्। यसरी कानुनी हार पनि राजनीतिक अभियानको इन्धन बन्न सक्छ।

अदालतको दोहोरो भूमिका

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला ट्रम्प प्रशासनमाथिको पूर्ण संस्थागत विजय होइन। पछिल्लो समय अदालतले केही विषयमा ट्रम्प र रूढिवादी एजेन्डालाई बलियो बनाएको छ। सन् २०२२ मा West Virginia v. EPA मा अदालतले पर्यावरण नियमनका सीमा कसेको थियो भने सन् २०२४ मा Trump v. United States मा राष्ट्रपतिको आधिकारिक कार्यसम्बन्धी उन्मुक्तिबारे व्यापक व्याख्या दिएको थियो। यसैले जन्मसिद्ध नागरिकताको फैसला अदालतको व्यापक उदार मोड होइन। यो विशेष संवैधानिक मुद्दामा लगाइएको निर्णायक सीमा हो।

यो दोहोरो अवस्था नै आजको अमेरिकी लोकतन्त्रको गहिरो तनाव हो। अदालत कहिले कार्यकारी शक्ति विस्तार गर्छ, कहिले रोक्छ। कांग्रेस ध्रुवीकृत छ। मिडिया वैचारिक शिविरमा विभाजित छ। मतदाता थकित छन्। यस्तो समयमा संविधानको रक्षा संस्थागत स्वचालित प्रक्रियाले मात्र गर्दैन। त्यसका लागि प्रेस, नागरिक समाज, विधायिका, राज्य सरकार र मतदाताको निरन्तर सतर्कता आवश्यक पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र अमेरिकी विश्वसनीयता

यो विषय अमेरिकाको आन्तरिक कानुनी विवाद मात्र होइन। अमेरिका विश्व राजनीतिमा आफूलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासनको समर्थकका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। तर आफ्नै भूमिमा जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकता कार्यकारी आदेशबाट सीमित गर्न खोज्दा अमेरिकी नैतिक विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले यसलाई अमेरिकी आप्रवासन विवादभन्दा फराकिलो रूपमा, पश्चिमी लोकतन्त्रहरूमा बढिरहेको राष्ट्रवादी राजनीति, कार्यकारी शक्तिको सीमा नाघ्ने प्रवृत्ति र अधिकार संकुचनको संकेतका रूपमा हेरेका छन्। ट्रम्प प्रशासन त्यस प्रवृत्तिको शक्तिशाली अमेरिकी अभिव्यक्ति हो। सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यस प्रवृत्तिमाथिको अस्थायी तर महत्वपूर्ण संवैधानिक रोक हो।

निष्कर्ष : संविधानको रक्षा, निरन्तर सतर्कता

अन्ततः ट्रम्पको आदेश मात्र होइन, एक प्रकारको शासन दर्शन नै रोकिएको छ। त्यो दर्शनले राष्ट्रपतिलाई संविधानको व्याख्याकार र नागरिकताको निर्णायक बनाउन खोज्छ। यसले नागरिकतालाई अधिकार होइन, राजनीतिक स्वीकृतिको विषय बनाउँछ। यसले संस्थागत सीमालाई लोकतान्त्रिक अवरोध ठान्छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला त्यस दर्शनलाई अन्तिम रूपमा पराजित गर्ने निर्णय होइन, तर यसले स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अमेरिकी संविधान अझै जीवित छ, तर त्यो आफैं सुरक्षित रहँदैन। उसलाई अदालत, प्रेस, विधायिका, नागरिक समाज र अन्ततः नागरिकले रक्षा गर्नुपर्छ।

अमेरिका आज यही द्वन्द्वमा छ। एकातिर चौधौँ संशोधनको समावेशी नागरिकता छ भने अर्कोतिर आप्रवासनलाई राष्ट्रिय पहिचानको संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने संकीर्ण राजनीति छ। एकातिर अधिकारको भाषा छ भने अर्कोतिर आदेशको भाषा छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसला यस द्वन्द्वमा संविधानको पक्षमा आएको शक्तिशाली उत्तर हो, तर यो अन्तिम उत्तर होइन।

ट्रम्पको आदेश हारेको छ, तर त्यसले उठाएको प्रश्न अझै बाँकी छ। अमेरिका नागरिकताको गणतन्त्र रहने हो कि असुरक्षाको राजनीतिमा रूपान्तरण हुने हो? यो प्रश्न अब अदालतबाट मात्र होइन, अमेरिकी समाजबाट उत्तर मागिरहेको छ। राष्ट्रपतिले अस्थायी कानुनी हार व्यहोर्न सक्छन्, तर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परीक्षा त नागरिकको सतर्कता, प्रेसको स्वतन्त्रता, विधायिकाको सन्तुलन र संविधानप्रतिको सम्मानबाट हुन्छ। त्यो परीक्षा अहिले पनि जारी छ, र आउने दिनमा पनि रहनेछ।

सम्पादकीय टिप्पणी : यो लेख अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी फैसलाको विश्लेषण हो। यहाँ प्रस्तुत विचार लेखकका निजी विचार हुन्।

तस्बिर: लेखका आधारमा सिर्जना गरिएको।