संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह वा बल प्रयोगलाई राज्यविरुद्धको कसुर बनाउने प्रस्ताव
काठमाडौं। सरकारले नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह गर्ने, विद्रोह गराउने वा बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई राज्यविरुद्धको कसुरको दायरामा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ संशोधनका लागि तयार पारेको विधेयक मस्यौदामा दफा ४९ को उपदफा १ मा नयाँ शब्द थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक जानकारी र सुझावका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।
हाल दफा ४९ को उपदफा १ मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजना जम्मा गर्न, हतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्न नहुने व्यवस्था छ।
प्रस्तावित संशोधनमा यही व्यवस्थामा “नेपालको संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने, गराउने वा बल प्रयोग गर्ने” शब्द थप गर्न खोजिएको छ। प्रस्ताव पारित भएमा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह, विद्रोह गराउने वा बल प्रयोग गर्ने गतिविधि राज्यविरुद्धको कसुरका रूपमा कानुनी दायरामा आउनेछ।
दफा ४९ अन्तर्गतको कसुरमा जन्मकैदसम्मको सजाय हुने व्यवस्था छ। प्रचलित कानुनअनुसार जन्मकैदको सामान्य अवधि २५ वर्ष मानिन्छ। त्यसैले प्रस्तावित संशोधन कानुन बनेमा संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह वा बल प्रयोगसँग सम्बन्धित कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्नेछ।
तर प्रस्तावित व्यवस्थाको व्याख्या र कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ। कानुनी भाषाले हिंसात्मक विद्रोह, विद्रोह गराउने कार्य वा बल प्रयोगलाई लक्षित गरेको देखिए पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक आलोचना, वैचारिक असहमति, संविधान संशोधनको माग वा लोकतान्त्रिक बहसलाई अपराधीकरण गर्ने गरी यसको प्रयोग हुन नहुने कानुन क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधान र गणतन्त्रको रक्षा राज्यको दायित्व हो। तर संविधानबारे बहस गर्ने, सुधारको माग राख्ने, राजनीतिक दृष्टिकोण व्यक्त गर्ने र शान्तिपूर्ण रूपमा असहमति जनाउने अधिकार पनि लोकतन्त्रकै आधारभूत पक्ष मानिन्छ। त्यसैले प्रस्तावित संशोधनमा विद्रोह र बल प्रयोगको दायरा स्पष्ट रूपमा सीमित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
मस्यौदामा सजायसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण प्रस्ताव पनि गरिएको छ। हाल पीडकले पीडितलाई दिने क्षतिपूर्तिलाई पनि सजायको सूचीभित्र राखिँदै आएकोमा अब क्षतिपूर्तिलाई सजायबाट अलग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट क्षतिपूर्तिलाई पीडितको अधिकार र पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित अलग कानुनी विषयका रूपमा हेर्न खोजिएको देखिन्छ।
त्यस्तै बालबालिकाले कसुर गर्दा हुने सजायसम्बन्धी उमेर सीमामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४५ ले १० वर्षसम्मका बालबालिकाले जुनसुकै कसुर गरे पनि सजाय नहुने व्यवस्था गरेको छ। मस्यौदामा उक्त न्यूनतम उमेर सीमा १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने १२ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका आपराधिक सजायको दायरामा पर्ने छैनन्। बालअधिकार र बालन्यायको दृष्टिले यो प्रस्तावलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता संशोधनसम्बन्धी मस्यौदाले राज्यविरुद्धको कसुर, सजायको प्रकृति र बालबालिकाको आपराधिक जिम्मेवारीसम्बन्धी तीनवटा महत्वपूर्ण विषयलाई बहसमा ल्याएको छ। मस्यौदामाथि कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बालअधिकार क्षेत्र र संविधानविद्हरूबाट सुझाव आउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयक संसदमा पुगेपछि संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध विद्रोह वा बल प्रयोगसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्था, जन्मकैदसम्मको सजाय, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिको संवैधानिक संरक्षणबारे विस्तृत बहस हुने देखिन्छ।
