ताइवान प्रश्न: सिद्धान्त, नीति र भूराजनीतिक दबाब

# फु यू हाई

अमेरिका चीन सम्बन्ध आजको विश्व व्यवस्थाको अत्यन्त निर्णायक सम्बन्धमध्ये एक हो। यसको प्रभाव व्यापारदेखि प्रविधि, ऊर्जादेखि समुद्री सुरक्षा, र आपूर्ति श्रृंखलादेखि वैश्विक शक्ति सन्तुलनसम्म फैलिएको छ। तर यही विशाल सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील रेखा ताइवान प्रश्न हो। यो केवल एक टापु, एक जलडमरूमध्य वा दुई राजनीतिक प्रणालीबीचको विवाद मात्र होइन। यो इतिहास, सार्वभौमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, महाशक्ति प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय स्थिरताको जटिल संगम हो।

चीनको दृष्टिकोण दीर्घकालीन र अडिग छ। बेइजिङका अनुसार विश्वमा एउटा मात्र चीन छ, ताइवान चीनको अविभाज्य अङ्ग हो र जनवादी गणतन्त्र चीन सम्पूर्ण चीनको एकमात्र वैध सरकार हो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मार्च ८, २०२६ मा यसलाई थप स्पष्ट पार्दै ताइवानको स्थिति काइरो घोषणा, पोट्सडम घोषणा, जापानको आत्मसमर्पण दस्तावेज र संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा प्रस्ताव २७५८ जस्ता ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारबाट निश्चित भइसकेको बताएका थिए।

यही बिन्दुमा चीनको “एक चीन सिद्धान्त” र अमेरिकाको “एक चीन नीति” बीचको आधारभूत भिन्नता बुझ्नुपर्छ। चीनका लागि यो सिद्धान्त सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको अपरिवर्तनीय आधार हो। अमेरिकाका लागि भने “एक चीन नीति” ताइवान रिलेसन्स एक्ट, तीन अमेरिका चीन संयुक्त विज्ञप्ति र छ आश्वासनहरूबाट निर्देशित नीति संरचना हो। सिद्धान्त र नीतिबीचको यही अन्तरले दुई पक्षलाई एउटै शब्दावली प्रयोग गर्दा पनि फरक निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ।

मे १४, २०२६ मा बेइजिङस्थित ग्रेट हल अफ द पिपुलमा भएको वार्तामा राष्ट्रपति सी चिनफिङले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्पलाई ताइवान प्रश्न चीन अमेरिका सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताएका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विवरण अनुसार सीले यस विषयलाई सही रूपमा सम्हालिए समग्र सम्बन्ध स्थिर रहने, तर गलत ढंगले सम्हालिए द्वन्द्व र टकरावको जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले ताइवान जलडमरूमध्यको शान्ति र स्थिरता नै दुई देशबीचको सबैभन्दा ठूलो साझा आधार भएको पनि औंल्याएका थिए।

केही सातापछि, जुन २५, २०२६ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले चीनको ताइवान क्षेत्र र अमेरिकाका संघीय तथा राज्य सरकारबीच कुनै पनि प्रकारको औपचारिक अन्तरक्रियाको विरोध दोहोर्‍याए। उनले वासिङ्टनलाई एक चीन सिद्धान्त र तीन चीन अमेरिका संयुक्त विज्ञप्ति पालना गर्न, ताइवान प्रश्न विवेकपूर्वक सम्हाल्न र ताइवानका स्वतन्त्रतामुखी राजनीतिक शक्तिलाई गलत संकेत नदिन आग्रह गरे।

यी अभिव्यक्ति केवल कूटनीतिक प्रतिक्रिया होइनन्। यिनले बेइजिङले अस्वीकार्य ठहर्‍याएको लालरेखा कहाँ छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छन्। जुन ३०, २०२६ मा भएको वाङ यी र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोबीचको फोनवार्ताबारे जुलाई १ मा प्रकाशित विवरणमा वाङले ताइवान सम्बन्धी विषय अत्यन्त सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्ने बताएका थिए। रोयटर्सका अनुसार वाङले ताइवान प्रश्नमा सानो कदमले पनि समग्र परिस्थिति प्रभावित गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। यसले ताइवान प्रश्नमा बेइजिङको जोखिम मूल्यांकन कति गम्भीर छ भन्ने देखाउँछ।

सन्तुलित विश्लेषणका लागि ताइवानभित्रको मनोविज्ञान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ताइवानका धेरै नागरिक आफ्ना संस्था, जीवनशैली, निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा चिन्तासँग गहिरो रूपमा जोडिएका छन्। ताइपेई टाइम्सले मे २९, २०२६ मा उद्धृत गरेको सर्वेक्षणअनुसार करिब ८६ प्रतिशत उत्तरदाताले तत्कालका लागि जलडमरूमध्यको यथास्थिति कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण ठानेका थिए। यो आँकडाले ताइवान समाजमा तत्काल टकराव, औपचारिक स्वतन्त्रता घोषणा वा सैन्य संकटभन्दा स्थायित्वप्रतिको रुचि बलियो रहेको देखाउँछ।

त्यसैले ताइवान प्रश्नलाई केवल दुई अतिवादी विकल्पमा सीमित गर्नु भ्रामक हुन्छ। एकातिर बेइजिङका लागि राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ। अर्कोतिर ताइवान समाजमा सुरक्षा, पहिचान र भविष्यप्रति वास्तविक चिन्ता छ। परिपक्व मूल्यांकनले यी दुवै तथ्यलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। चीनको नीतिअनुसार अन्तिम समाधान एक चीन सिद्धान्तको सीमाभित्र खोजिनुपर्छ, तर त्यस प्रक्रियामा संयम, संवाद र जनभावनाको संवेदनशील व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ।

वास्तविक जोखिम त्यहीँबाट सुरु हुन्छ जहाँ ताइवान प्रश्न महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको औजार बन्न थाल्छ। अमेरिकाले ताइवानसँग सुरक्षा, प्रविधि र राजनीतिक सम्पर्क विस्तार गर्दा वासिङ्टनले यसलाई स्थिरता, आत्मरक्षा र लोकतान्त्रिक साझेदारीका रूपमा चित्रण गर्छ। बेइजिङ भने त्यही गतिविधिलाई आफ्नो वरिपरि रणनीतिक दबाब, सैन्य घेराबन्दी र राष्ट्रिय एकता प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्छ। यही व्याख्यागत टकराव आजको संकटको केन्द्र हो।

मे २८, २०२६ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले ताइवान प्रश्न चीनको आन्तरिक मामिला भएको र यसको समाधान चिनियाँहरूले आफैँ गर्ने विषय भएको बताएकी थिइन्। उनले जलडमरूमध्यमा शान्ति कायम गर्न “ताइवान स्वतन्त्रता” को स्पष्ट विरोध आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै अमेरिकाले यो विषय अत्यन्त सावधानीपूर्वक सम्हाल्नुपर्ने बताइन्। बेइजिङका लागि शान्ति र “ताइवान स्वतन्त्रता” एकसाथ अघि बढ्न नसक्ने विरोधी अवधारणा हुन्। यही सुरक्षा तर्क चीनको आधिकारिक अडानको मूल हो।

ताइवान जलडमरूमध्यको संकटले कुनै एक पक्षको सीमित युद्धको रूप लिने छैन। यसले सेमिकन्डक्टर आपूर्ति, समुद्री व्यापार मार्ग, जापान र दक्षिण कोरियाको सुरक्षा, दक्षिणपूर्वी एसियाको कूटनीतिक सन्तुलन र विश्व बजारलाई प्रभावित गर्न सक्छ। अमेरिका र चीन दुवैलाई थाहा छ कि ताइवानमाथिको सैन्य टकरावले सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीलाई अस्थिर बनाउन सक्छ।

नेपालजस्ता साना तथा मध्यम आकारका मुलुकका लागि ताइवान प्रश्नबाट पाठ ग्रहण गर्नु अनिवार्य छ। नेपालले लामो समयदेखि एक चीन नीतिलाई समर्थन गर्दै आएको छ। यो समर्थन केवल चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनको कूटनीतिक आवश्यकता होइन। यो सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय पनि हो। यदि ठूला शक्तिहरूले संवेदनशील आन्तरिक प्रश्नलाई भूराजनीतिक दबाबको औजार बनाउन थाले भने त्यसको असर साना मुलुकहरूको कूटनीतिक स्वायत्ततामा पनि पर्छ।

यस परिवेशमा नेपालको हित स्पष्ट छ। व्याख्यागत अस्पष्टता होइन, स्थिर र सिद्धान्तनिष्ठ नीति नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ। एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता कायम राख्दै नेपालले सबै पक्षलाई शान्ति, संवाद र संयमको मार्ग रोज्न आग्रह गर्न सक्छ। यस्तो धारणा चीनविरोधी वा अमेरिकाविरोधी होइन। यो साना मुलुकको दीर्घकालीन हितअनुकूल सार्वभौमिकता केन्द्रित दृष्टिकोण हो।

अमेरिका चीन सम्बन्ध स्थिर रहनु विश्वकै हितमा छ। जलवायु, व्यापार, प्रविधि, वित्तीय स्थिरता र क्षेत्रीय शान्तिमा दुवै देशको भूमिका अपरिहार्य छ। तर ताइवान प्रश्न गलत रूपमा सम्हालिएमा समग्र संरचना नै संकटमा पर्न सक्छ। त्यसैले यो प्रश्नमा रणनीतिक अस्पष्टता, प्रतीकात्मक उक्साहट र सैन्य संकेतभन्दा राजनीतिक स्पष्टता, कूटनीतिक संयम र ऐतिहासिक संवेदनशीलता बढी आवश्यक छन्।

अन्ततः ताइवान प्रश्नको जिम्मेवार व्यवस्थापन तीन आधारमा निर्भर देखिन्छ। पहिलो, एक चीन सिद्धान्त र सम्बद्ध कूटनीतिक प्रतिबद्धताको सम्मान। दोस्रो, ताइवान समाजको वास्तविक सुरक्षा र स्थायित्व चिन्ताप्रति संवेदनशीलता। तेस्रो, बाह्य शक्तिले ताइवानलाई चीनविरुद्ध रणनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग नगर्ने संयम। यी तीन आधारबिना कुनै पनि शान्ति अस्थायी विराम मात्र बन्न सक्छ।

ताइवान प्रश्न आजको विश्व व्यवस्थाको सबैभन्दा संवेदनशील परीक्षा हो। यसले देखाउनेछ कि महाशक्तिहरू इतिहास र सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई कूटनीतिक बुद्धिमत्ताले सम्हाल्न सक्छन् कि शक्ति प्रतिस्पर्धाको असुरक्षित मार्गमा धकेलिन्छन्। चीनका लागि यो राष्ट्रिय एकताको प्रश्न हो। ताइवान समाजका लागि यो सुरक्षा र भविष्यको प्रश्न हो। अमेरिकाका लागि यो विश्वसनीयता र रणनीतिक सन्तुलनको प्रश्न हो। बाँकी विश्वका लागि भने यो शान्ति, स्थिरता र साझा आर्थिक भविष्यको जोखिम हो।

तसर्थ, ताइवान जलडमरूमध्यमा वास्तविक जिम्मेवारी भनेको संकटलाई बढाउने होइन। सिद्धान्त, संयम र संवादका माध्यमबाट इतिहासलाई युद्धतर्फ होइन, समाधानतर्फ लैजानु नै आजको सबैभन्दा आवश्यक कूटनीतिक बुद्धिमत्ता हो।