अमेरिका र इरान वार्ता, होर्मुज जलडमरूमध्य र तेल बजार: विश्व अर्थतन्त्रलाई अस्थायी कूटनीतिक राहत

# एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक

अमेरिका र इरानबीच दोहामा भएका पछिल्ला अप्रत्यक्ष वार्ताले मध्यपूर्वको संकट तत्काल समाधान गरेको छैन। तर यसले विश्व ऊर्जा बजारलाई कम्तीमा अस्थायी रूपमा श्वास फेर्ने अवसर दिएको छ। दोहाको यो चरण आणविक कार्यक्रम सम्बन्धी मूल वार्ताभन्दा फरक प्रकृतिको थियो। उपलब्ध विवरण अनुसार प्राविधिक छलफल मुख्यतः होर्मुज जलडमरूमध्यमा समुद्री आवागमन पुनःस्थापना गर्ने र रोक्का राखिएको इरानी कोष फुकुवा गर्ने विषयमा केन्द्रित थियो। आणविक कार्यक्रम भने यो चरणको छलफलमा प्रवेश गरेको थिएन।

यो वार्ताको पृष्ठभूमि सामान्य कूटनीतिक तनावभन्दा धेरै गम्भीर छ। सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि फैलिएको संघर्षले होर्मुजको आवागमन, खाडी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादन र विश्व बजारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको थियो।

सन् २०२६ को मध्यजुनमा भएको अन्तरिम समझदारीले युद्धविराम र समुद्री आवागमन पुनः सुरु गर्ने आधार तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै अधुरो र अस्थिर छ। त्यसैले दोहा वार्तालाई अन्तिम समाधानभन्दा पनि युद्धविरामलाई टिकाउने र ऊर्जा प्रवाहलाई क्रमशः सामान्य बनाउने प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

दोहामा अमेरिकी र इरानी प्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष आमनेसामने बसेनन्। उनीहरूले कतार र पाकिस्तानका मध्यस्थकर्तासँग अलग अलग बैठक गरेका थिए। कतारले छलफलमा सकारात्मक प्रगति भएको जनाएको छ र दुवै पक्ष वार्ता जारी राख्न सहमत भएका छन्। तर दीर्घकालीन शान्ति सम्झौतातर्फ ठोस प्रगति भएको प्रमाण अझै देखिएको छैन। अर्को चरणको वार्ता इरानका दिवंगत सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्टिपछि गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ।

वार्तापछि तेल बजारले तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया दियो। सन् २०२६ जुलाई २ को प्रारम्भिक कारोबारमा ब्रेन्ट कच्चा तेल करिब ७०.८० डलर प्रतिब्यारेल र अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट करिब ६७.७४ डलर प्रतिब्यारेलमा झरे। दुवै सूचक अघिल्लो कारोबारमा पनि एक प्रतिशतभन्दा बढी घट्दै चार महिनायताकै न्यून तहमा पुगेका थिए। बजारले यसलाई युद्धको जोखिम केही घटेको र होर्मुजबाट तेल आपूर्ति पुनः बढ्न सक्ने संकेतका रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ।

होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व ऊर्जा प्रणालीको सबैभन्दा संवेदनशील नाडीमध्ये एक हो। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार सन् २०२४ मा यो मार्गबाट औसत दैनिक करिब दुई करोड ब्यारेल तेल तथा अन्य पेट्रोलियम तरल पदार्थ ओसारपसार भएको थियो। यो परिमाण विश्व पेट्रोलियम तरल खपतको करिब २० प्रतिशत बराबर हो। त्यसैले होर्मुजमा अवरोध उत्पन्न हुँदा त्यसको प्रभाव केवल खाडी क्षेत्रमा सीमित रहँदैन। यसले विश्वव्यापी मुद्रास्फीति, ढुवानी लागत, औद्योगिक उत्पादन, हवाई सेवा र उपभोक्ता मूल्यसम्म असर पार्न सक्छ।

दोहा वार्ताको वास्तविक महत्त्व यहीँ छ। इरानले होर्मुजमा प्रयोग हुने समुद्री मार्गमाथि आफ्नो नियमन अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिनुपर्ने र अन्तरिम शुल्कमुक्त अवधि समाप्त भएपछि जहाजबाट पारवहन शुल्क लिन पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। अमेरिका र खाडीका उसका साझेदारहरूले भने होर्मुजलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि निर्बाध र शुल्करहित जलमार्गका रूपमा कायम राख्नुपर्ने अडान लिएका छन्। यही विवाद दीर्घकालीन समझदारीको सबैभन्दा कठिन बिन्दुमध्ये एक बनेको छ।

अमेरिकाको दृष्टिमा होर्मुज ऊर्जा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री आवागमनसँग जोडिएको छ। इरानको दृष्टिमा भने यो आफ्नो तटीय सुरक्षा, सार्वभौमिक अधिकार र क्षेत्रीय रणनीतिक प्रभावसँग सम्बन्धित विषय हो। अमेरिका खुला समुद्री मार्गको भाषा बोल्छ। इरान सुरक्षा, अधिकार र आर्थिक प्रतिफलको भाषा प्रयोग गर्छ। दुवै पक्षको दृष्टिकोणमा आंशिक वैधता भए पनि उनीहरूले एकअर्काको सुरक्षा मनोविज्ञानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

तेल बजारले यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक वक्तव्य मात्र हेर्दैन। बजारले जहाज वास्तवमै चलिरहेका छन् कि छैनन्, समुद्री बीमाको लागत घटिरहेको छ कि छैन, खाली ट्यांकरहरू खाडीभित्र प्रवेश गर्न तयार छन् कि छैनन्, र उत्पादक मुलुकहरू उत्पादन पुनः सञ्चालन गर्न विश्वस्त भएका छन् कि छैनन् भन्ने भौतिक संकेत हेर्छ।

लोयड्स लिस्टको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ जुन २८ मा समाप्त भएको हप्तामा होर्मुज भएर सबै प्रकारका २४२ जहाज पार भएका थिए। यो युद्धका महिनामा देखिएको करिब ६० जहाज प्रतिहप्ताको अवस्थाभन्दा उल्लेखनीय सुधार हो। तर युद्धअघिको सात सयभन्दा बढी जहाजको साप्ताहिक आवागमनको तुलनामा अझै निकै कम हो। कच्चा तेल बोक्ने ट्यांकरको आवागमन पनि बढेको छ, तर पूर्ण सामान्यीकरण भएको छैन।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सत्य देखाउँछ। तेलको मूल्य बजार मनोविज्ञानका कारण छिटो घट्न सक्छ, तर भौतिक आपूर्ति प्रणाली क्रमिक रूपमा मात्र सामान्य हुन्छ। हाल बजारमा पहिले रोकिएका ठूलो परिमाणका तेल कार्गो बाहिरिन थालेका छन्। यसले तत्काल आपूर्ति बढाएर मूल्य घटाउन सहयोग गरेको छ। तर खाडीभित्र तेल भर्न जाने खाली ट्यांकरहरूको संख्या अझै अपर्याप्त छ। जहाजधनीहरूले दीर्घकालीन सुरक्षा अनुभव नगरेसम्म उत्पादक मुलुकहरू पूर्ण उत्पादन क्षमतामा फर्कन सक्दैनन्।

ढुवानी लागतले पनि यही अस्थिरता देखाउँछ। मध्यपूर्वबाट चीनतर्फ कच्चा तेल ढुवानीको हाजिर भाडा मापन गर्ने टीडी३सी सूचक युद्धविरामपछि उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। तर यो अझै दीर्घकालीन औसतभन्दा धेरै माथि छ। यसको अर्थ तेलको मूल्य घटे पनि होर्मुज भएर यात्रा गर्ने जहाजका लागि जोखिम र बीमा लागत सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छैन।

त्यसैले अहिलेको मूल्य गिरावटलाई स्थायी स्थिरताको प्रमाण मान्नु हतार हुनेछ। कुनै नयाँ सैन्य घटना, कार्गो जहाजमाथिको आक्रमण, समुद्री मार्ग सम्बन्धी विवाद वा युद्धविराम उल्लङ्घनले मूल्य फेरि तीव्र रूपमा बढाउन सक्छ। बजारले अहिले कूटनीतिक आशा मूल्यमा समेटिरहेको छ, तर सुरक्षा संरचना अझै पूर्ण रूपमा विश्वासयोग्य बनेको छैन।

तेल बजारमा सम्भावित अतिरिक्त आपूर्तिको प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। बजार स्रोतहरूले ओपेक प्लसका केही उत्पादक मुलुकले अगस्टदेखि उत्पादन लक्ष्य थप बढाउन सक्ने अनुमान गरेका छन्। तर सन् २०२६ जुलाई २ सम्म यस्तो वृद्धि औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएको छैन। सम्बन्धित उत्पादक मुलुकहरूको अर्को समीक्षा बैठक सन् २०२६ जुलाई ५ मा बस्ने तय भएको छ। त्यसैले अगस्टको उत्पादन वृद्धिलाई निर्णय नभई सम्भावनाका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु उचित हुन्छ।

यदि होर्मुजको आवागमन सुध्रिँदै जाने, रोकिएको उत्पादन पुनः सुरु हुने र ओपेक प्लसले उत्पादन लक्ष्य बढाउने हो भने विश्व बजारमा अतिरिक्त आपूर्ति देखा पर्न सक्छ। त्यसले मूल्यमा थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। तर सुरक्षा जोखिम पुनः बढ्यो भने यही संरचना उल्टिएर आपूर्ति अभाव र मूल्यवृद्धिमा परिणत हुन सक्छ।

अमेरिका र इरान वार्ताको गहिरो राजनीतिक पक्ष पनि छ। वासिङ्टनका लागि यो वार्ता ऊर्जा बजारको स्थिरता, खाडी साझेदारहरूको सुरक्षा, इजरायलसँगको रणनीतिक सम्बन्ध र विश्वव्यापी महँगी नियन्त्रणसँग जोडिएको छ। तेहरानका लागि प्रतिबन्ध, रोक्का राखिएको सम्पत्ति, राष्ट्रिय सम्मान, क्षेत्रीय प्रभाव र घरेलु राजनीतिक वैधता मुख्य विषय हुन्। दुवै पक्षलाई सम्झौता आवश्यक छ, तर कुनै पनि पक्ष कमजोर भएर पछि हटेको देखिन चाहँदैन।

यसैले प्राविधिक भनिएको वार्ता पनि राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील छ। होर्मुजबाट जहाज चल्न थाल्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। दुवै पक्षले आन्तरिक समाज र आफ्ना साझेदार समक्ष सम्झौतालाई स्वीकार्य उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्ग खुला राख्न सफल भएको भन्न चाहन्छ। इरान आफ्नो सुरक्षा भूमिका, आर्थिक अधिकार र रोक्का कोष सम्बन्धी मागलाई मान्यता दिलाएको देखाउन चाहन्छ। मध्यस्थकर्ताहरूको चुनौती यी दुई भाष्यबीच व्यावहारिक पुल निर्माण गर्नु हो।

दोहा वार्तामा लेबनानको अवस्था पनि एउटा जटिल विषयका रूपमा उठेको छ। इरानले हिजबुल्लाह र इजरायली सेनाबीचको लडाइँ अन्त्य तथा दक्षिणी लेबनानबाट इजरायली फौज फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेको छ। इजरायलले भने हिजबुल्लाहबाट हुने आक्रमण रोक्न सुरक्षा नियन्त्रण आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ। यसले अमेरिका र इरानबीचको सम्भावित समझदारीलाई होर्मुज र आणविक कार्यक्रमभन्दा बाहिरको व्यापक क्षेत्रीय शक्ति संरचनासँग जोडेको छ।

खाडी मुलुकहरूको दृष्टिकोण अझ व्यावहारिक छ। उनीहरूको प्राथमिकता स्थिर निर्यात, कम बीमा लागत, विश्वसनीय ढुवानी र सुरक्षित लगानी वातावरण हो। होर्मुजको प्रवाह अवरुद्ध वा अनिश्चित हुँदा साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कतार, इराक र इरान सबै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। उच्च तेल मूल्यले उत्पादक देशलाई अस्थायी आम्दानी दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन अस्थिरताले ग्राहक र लगानीकर्तालाई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तथा ढुवानी मार्ग खोज्न प्रेरित गर्छ।

एशियाका लागि यो विषय अझ प्रत्यक्ष छ। चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका धेरै अर्थतन्त्र खाडीको ऊर्जा प्रवाहमा निर्भर छन्। सन् २०२४ मा विश्वको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास व्यापारको करिब २० प्रतिशत होर्मुजबाट गएको थियो। त्यसमा कतारको भूमिका सबैभन्दा प्रमुख थियो। होर्मुजबाट गएको एलएनजीको करिब ८३ प्रतिशत एसियाली बजारतर्फ गएको थियो।

त्यसैले होर्मुज संकट केवल तेल मूल्यको विषय होइन। यो ग्यास, विद्युत लागत, मल उत्पादन, औद्योगिक आपूर्ति र खाद्य सुरक्षासम्म फैलिन सक्छ। ऊर्जा आयातमा निर्भर एसियाली अर्थतन्त्रहरूका लागि होर्मुजको स्थिरता आर्थिक योजना र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको अनिवार्य आधार हो।

नेपालजस्ता आयातमुखी देशका लागि यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष तर वास्तविक हुन्छ। नेपालले खाडीबाट प्रत्यक्ष ठूलो परिमाणमा तेल आयात नगरे पनि विश्व बजार मूल्य, भारतको आयात लागत, ढुवानी खर्च, डलर विनिमय दर र क्षेत्रीय मूल्य संरचना मार्फत यसको असर नेपालसम्म आइपुग्छ। पेट्रोलियम मूल्य बढ्दा हवाई टिकट, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न ढुवानी, निर्माण सामग्री र उत्पादन लागत प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले होर्मुजको स्थिरता नेपालको मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा र उपभोक्ता खर्चसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ।

होर्मुजले एक्काइसौँ शताब्दीको विश्व अर्थतन्त्रमा भौगोलिक साँघुरोपन कति ठूलो रणनीतिक शक्ति बन्न सक्छ भन्ने देखाउँछ। एकातिर ऊर्जा संक्रमण, नवीकरणीय स्रोत र विद्युतीय सवारीको युगबारे चर्चा भइरहेको छ। अर्कोतिर विश्व अर्थतन्त्र अझै केही समुद्री जलडमरूमध्य, तेल ट्यांकर र भूराजनीतिक निर्णयमा निर्भर छ। यो आधुनिक विश्व अर्थतन्त्रको गहिरो विरोधाभास हो।

अमेरिका र इरान वार्ताको सफलताको पहिलो मापदण्ड युद्धविराम टिकाउनु हुनेछ। दोस्रो मापदण्ड होर्मुज मार्फत सुरक्षित र पूर्वानुमेय समुद्री आवागमन पुनःस्थापित गर्नु हुनेछ। तेस्रो मापदण्ड रोक्का राखिएको कोष, प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय सुरक्षा प्रश्नमा क्रमिक राजनीतिक समझदारी निर्माण गर्नु हुनेछ। चौथो र सबैभन्दा कठिन मापदण्ड दुवै पक्षले आफ्नो आन्तरिक राजनीति तथा क्षेत्रीय साझेदारहरूको दबाब सन्तुलनमा राख्न सक्नु हो।

अहिलेको अवस्था पूर्ण शान्ति होइन। यो नियन्त्रित तर अस्थिर जोखिमको अवस्था हो। तेल मूल्य घटेको छ, तर सुरक्षा जोखिम समाप्त भएको छैन। जहाजको आवागमन बढेको छ, तर बीमा र ढुवानी लागत सामान्य भएको छैन। मध्यस्थता सक्रिय छ, तर दीर्घकालीन सम्झौताको आधार अझै कमजोर छ। त्यसैले बजारको उत्साहलाई कूटनीतिक यथार्थवादले सन्तुलित गर्नुपर्छ।

जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रिय नीति तीन आधारमा निर्माण हुनुपर्छ। पहिलो, होर्मुज जलडमरूमध्यलाई सैन्य दबाबको औजार होइन, सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गका रूपमा कायम राख्नुपर्छ। दोस्रो, इरानको सुरक्षा चिन्ता र आर्थिक हितलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री अभ्याससँग मिल्ने समाधान खोजिनुपर्छ। तेस्रो, अमेरिका र उसका साझेदारहरूले दबाब र संवादबीचको सन्तुलन बिग्रन दिनु हुँदैन।

तेल बजारका लागि सबैभन्दा राम्रो समाचार युद्ध नहुनु हो। विश्व अर्थतन्त्रका लागि अझ राम्रो समाचार भनेको स्थायी नियम, पारदर्शी व्यवस्था र पूर्वानुमेय आपूर्ति हो। दोहाको वार्ताले पहिलो ढोका खोलेको छ। तर दोस्रो ढोकासम्म पुग्न अझै ठूलो राजनीतिक धैर्य, पारस्परिक विश्वास र कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता आवश्यक छ।

अन्ततः अमेरिका र इरानबीचको वार्ता दुई शत्रुतापूर्ण राज्यबीचको संवाद मात्र होइन। यो विश्व अर्थतन्त्रले आफ्नो सबैभन्दा संवेदनशील ऊर्जा नाडी कसरी सुरक्षित राख्छ भन्ने परीक्षा हो। होर्मुजको पानी साँघुरो छ, तर त्यसको आर्थिक प्रभाव व्यापक छ। त्यहाँको तनाव स्थानीय देखिन सक्छ, तर त्यसको झट्का विश्वव्यापी हुन्छ। त्यसैले आजको जिम्मेवार नीति विजयको भाष्य निर्माण गर्नु होइन, दीर्घकालीन स्थिरताको संरचना तयार गर्नु हो।