बंगालको खाडीको बदलिँदो समीकरण

# प्रेम सागर पाैडेल

दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाको सङ्गम क्षेत्रमा नयाँ भूआर्थिक संरचना आकार लिँदै छ। चीनको युन्नान प्रान्तबाट म्यान्मार हुँदै बंगालको खाडीसम्म पुग्ने ऊर्जा तथा यातायात सञ्जाल, बंगलादेशका बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्र तथा नेपालसँगको हिमालयपार सम्पर्क योजनाले क्षेत्रीय व्यापारको परम्परागत नक्सा परिवर्तन गर्ने सम्भावना देखाएका छन्।

यी परियोजनालाई भारतविरुद्धको चिनियाँ रणनीतिक घेराबन्दीका रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु वास्तविकताको एउटा पक्षलाई मात्र हेर्नु हो। भारतका सुरक्षा, आर्थिक र सामरिक सरोकार वास्तविक छन्। तर परियोजना पारदर्शी, खुला र व्यावसायिक आधारमा सञ्चालन भए भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सम्पूर्ण दक्षिण तथा दक्षिणपूर्व एसियाले लाभ लिन सक्छ।

चीन–म्यान्मार आर्थिक करिडोर यस परिवर्तनको प्रमुख आधार हो। यसको उद्देश्य चीनको युन्नान प्रान्तलाई म्यान्मारको म्युज, माण्डले र पश्चिमी तटस्थित क्याउकप्यु बन्दरगाहसँग जोड्नु हो। क्याउकप्युबाट युन्नानसम्म तेल तथा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन सञ्चालनमा छन्। अब बन्दरगाह, सडक, रेल, विद्युत सञ्जाल र औद्योगिक संरचनालाई क्रमशः एकीकृत गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

सन् २०२६ जुनमा चीन र म्यान्मारले आर्थिक करिडोर, क्याउकप्यु गहिरो समुद्री बन्दरगाह, म्युज–माण्डले रेलमार्ग तथा ऊर्जा, कृषि, खानी, डिजिटल अर्थतन्त्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्बन्धी सहकार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चीनले म्यान्मारको आन्तरिक शान्ति र मेलमिलाप राजनीतिक संवादबाट अघि बढाउन समर्थन गर्ने तथा सीमा क्षेत्रको स्थिरतामा भूमिका खेल्ने जनाएको छ।

क्याउकप्यु मार्गले चीनलाई बंगालको खाडीसम्म वैकल्पिक पहुँच दिन्छ। तर यसले मलक्का जलडरूमाथिको चीनको निर्भरता समाप्त गर्न सक्दैन। चीनको विशाल समुद्री व्यापारको तुलनामा पाइपलाइन र स्थलमार्गको क्षमता सीमित छ। यसको मुख्य महत्त्व ऊर्जा मार्ग विविधीकरण, युन्नानको आर्थिक विकास र सङ्कटका समयमा अतिरिक्त आपूर्ति मार्ग निर्माणमा छ।

करिडोरको सफलता भने म्यान्मारको आन्तरिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्व, कमजोर प्रशासनिक नियन्त्रण, स्थानीय असन्तुष्टि, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव र राजस्व वितरण सम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म ठूलो पूर्वाधार निर्माण सहज हुँदैन। राखाइन राज्यमा अराकान आर्मीको प्रभाव विस्तारले क्याउकप्यु परियोजनाको सुरक्षा र कार्यान्वयनमा थप अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ।

चीनले राजनीतिक संवादको समर्थन गरे पनि परियोजनाको दीर्घकालीन वैधता स्थानीय समुदायको स्वीकृति र प्रत्यक्ष लाभमा निर्भर रहनेछ। सार्वभौमिकताको सम्मानसँगै नागरिक सुरक्षालाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। नागरिकमाथि प्रयोग हुन सक्ने सैन्य सामग्री, वित्तीय माध्यम वा प्रविधिको प्रवाहले शान्तिपूर्ण विकासको नीतिमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। चीनको दीर्घकालीन प्रभाव म्यान्मारको कुनै एउटा शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धले होइन, शान्ति, पुनर्निर्माण र सबै समुदायको हितमा दिएको योगदानले निर्धारण गर्नेछ।

बंगलादेशसँगको चिनियाँ सहकार्य पनि पूर्वाधार निर्माणबाट औद्योगिक साझेदारीतर्फ विस्तार भइरहेको छ। सन् २०२६ का उच्चस्तरीय वार्तामा मोंग्ला बन्दरगाहसँग जोडिएको आर्थिक क्षेत्र र चट्टोग्रामको आन्वारामा चिनियाँ आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास सम्बन्धी सम्झौता भएका छन्। बंगलादेशले चिनियाँ लगानीका लागि छुट्टै सहायता संयन्त्र, चीनमा लगानी कार्यालय र चिनियाँ भाषाको डिजिटल लगानी प्रवेशद्वार स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।

यसको उद्देश्य बन्दरगाहको क्षमता बढाउनु मात्र होइन। सडक, रेल, गोदाम, उत्पादन केन्द्र र निर्यात प्रणालीसँग बन्दरगाह जोडिए बंगलादेश क्षेत्रीय उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ। चिनियाँ पूँजी र प्रविधिसँग बंगलादेशको श्रमशक्ति जोडिँदा रोजगारी, औद्योगिक शीप र निर्यात क्षमता विस्तार हुन सक्छ।

तर परियोजनाको राजनीतिक निरन्तरता स्वतः सुनिश्चित हुँदैन। सन् २०२४ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसपछि निर्वाचित सरकारले चीनसँग सहकार्य जारी राखे पनि भविष्यका सरकारले ऋण, वातावरण, राष्ट्रिय सुरक्षा वा स्थानीय लाभका आधारमा सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सक्छन्। त्यसैले दीर्घकालीन परियोजना कुनै एक दल वा सरकारमा निर्भर हुनु हुँदैन। संसद, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र प्रभावित समुदायको सहभागिताले मात्र परियोजनालाई राजनीतिक परिवर्तनबीच टिकाउ बनाउन सक्छ।

म्यान्मार–बंगलादेश–चीन सम्बन्धको अर्को जटिल पक्ष रोहिंग्या संकट हो। बंगलादेशले दश लाखभन्दा बढी रोहिंग्यालाई आश्रय दिँदै आएको छ। चीनले ढाका र नेपिडोबीच संवाद सहजीकरण गरे पनि सुरक्षित, स्वैच्छिक र दिगो पुनर्वास हुन सकेको छैन। चीनको कूटनीतिक प्रभावकारिताको परीक्षण रोहिंग्याको नागरिकता, सुरक्षा, आवागमन, सम्पत्ति र सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूतिमा हुनेछ। केवल फिर्तीको सङ्ख्याभन्दा मानव अधिकार र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिने मध्यस्थता आवश्यक छ।

चिनियाँ परियोजनासँग जोडिएको अर्को संवेदनशील विषय ऋणको सर्त र पारदर्शिता हो। श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई प्रायः चिनियाँ “ऋण पासो” को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर श्रीलंकाको समग्र ऋण संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र, घरेलु आर्थिक कमजोरी, कर नीति, विदेशी मुद्रा अभाव र अन्य ऋणदाताको पनि भूमिका थियो।

त्यसैले हम्बनटोटालाई पूर्वनिर्धारित चिनियाँ रणनीतिको प्रमाण भन्दा कमजोर परियोजना छनोट, अवास्तविक आम्दानी अनुमान र असन्तुलित ऋण व्यवस्थापनले निम्त्याउन सक्ने सार्वभौमिक जोखिमको पाठका रूपमा बुझ्नु बढी उचित हुन्छ। परियोजनाको लागत, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, अपेक्षित आम्दानी, सरकारी प्रत्याभूति र असफल अवस्थामा सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक हुनुपर्छ। साझा परामर्श र पारस्परिक लाभको चिनियाँ नीति व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।

नेपाल चीन–म्यान्मार–बंगलादेश करिडोरको औपचारिक हिस्सा होइन। तर चीनको दक्षिण एसियाली सम्पर्क नीतिमा यो छुट्टै हिमालयपार धुरी हो। नेपाल–चीन बेल्ट एन्ड रोड सहकार्य ढाँचामा टोखा–छहरे सुरुङ, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथाङ्का–खाँदबारी सडक, चीन–नेपाल सीमापार रेलको नेपाली खण्ड र रसुवागढी–चिलिमे विद्युत प्रसारण लाइन लगायत परियोजना सम्भावित योजनाका रूपमा सूचीकृत छन्।

यी परियोजना स्वतः स्वीकृत वा निर्माणाधीन भएका होइनन्। प्रत्येकका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय व्यवस्था र कार्यान्वयन सम्झौता आवश्यक हुन्छ। नेपालको उत्तरी सम्पर्कलाई भारतको विकल्पका रूपमा मात्र बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। भारत नेपालको प्रमुख पारवहन मार्ग, ठूलो व्यापारिक साझेदार र ऊर्जा बजार हो। चीनसँगको सम्पर्कले नेपाललाई वैकल्पिक पहुँच र आपूर्ति सुरक्षा दिन सक्छ। नेपालको हित दुई छिमेकीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनुमा होइन, उत्तर र दक्षिणका संरचनालाई व्यापारिक रूपमा जोड्नुमा छ।

भारतको चिन्तालाई सन् २०२० को गलवान घटनापछिको सुरक्षा वातावरणबाट अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन। त्यसपछि विकसित विश्वासको अभावले भारतलाई म्यान्मार, बंगलादेश र नेपालमा चिनियाँ परियोजना शुद्ध आर्थिक दृष्टिले हेर्न कठिन बनाएको छ। क्याउकप्यु, मोंग्ला वा चट्टोग्रामका बन्दरगाह व्यावसायिक भए पनि भविष्यमा तिनको दोहोरो प्रयोग हुन सक्ने आशङ्का भारतीय रणनीतिक समुदायमा कायम छ।

यद्यपि सार्वजनिक सम्झौताले यी बन्दरगाहमा चिनियाँ सैन्य आधार स्थापना गर्ने व्यवस्था देखाउँदैन। सम्भावित जोखिम र प्रमाणित तथ्यबीच भेद राख्नु आवश्यक छ। भारतका सुरक्षा सरोकारलाई उपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन, तर हरेक चिनियाँ परियोजनालाई सैन्य घेराबन्दीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा क्षेत्रीय अविश्वास बढ्न सक्छ।

डिजिटल तथा साइबर आयामले यो असहजता अझ जटिल बनाएको छ। डिजिटल सम्पर्कले व्यापार, भुक्तानी, सार्वजनिक सेवा र औद्योगिक उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर दूरसञ्चार, सरकारी तथ्याङ्क, बन्दरगाह व्यवस्थापन र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार एउटै विदेशी प्रविधि प्रदायकमा अत्यधिक निर्भर भए डेटा सुरक्षा, साइबर सार्वभौमिकता र प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ।

यसको समाधान चिनियाँ प्रविधि निषेध गर्नु होइन। स्पष्ट डेटा संरक्षण कानुन, स्वतन्त्र सुरक्षा परीक्षण, प्रविधि स्रोतको विविधीकरण, स्थानीय दक्षता विकास र पारदर्शी साइबर सूचना प्रणाली आवश्यक छन्। चीनले आफ्नो प्रविधिको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न सम्बन्धित देशको कानुन, स्वतन्त्र परीक्षण र राष्ट्रिय नियन्त्रणलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

वातावरणीय र जलवायु जोखिम पनि आर्थिक सम्भावनाभन्दा कम महत्त्वपूर्ण छैन। बंगलादेश बाढी, चक्रवात, समुद्री सतह वृद्धि र तटीय क्षयबाट अत्यधिक प्रभावित देश हो। त्यसैले मोंग्ला, चट्टोग्राम र तटीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन औपचारिक प्रक्रिया मात्र बन्नु हुँदैन। समुद्री पारिस्थितिकी, म्यान्ग्रोभ, मत्स्य उत्पादन, स्थानीय बस्ती, प्राकृतिक जलप्रवाह र जलवायु अनुकूलन परियोजनाको आधारभूत अङ्ग हुनुपर्छ।

यी घटनाक्रम भारतका लागि चुनौती मात्र होइनन्। बंगलादेशका बन्दरगाह, सडक, रेल र आन्तरिक जलमार्ग खुला तथा गैरभेदभावपूर्ण भए पूर्वोत्तर भारतको पारवहन लागत घट्न सक्छ। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय र मणिपुरका उत्पादनले बंगालको खाडी र दक्षिणपूर्व एसियाली बजारसम्म सहज पहुँच पाउन सक्छन्।

भारतले अघि बढाएको कालादान बहुआयामिक परियोजना, भारत–म्यान्मार–थाइल्यान्ड राजमार्ग, बिमस्टेकको यातायात योजना र बंगलादेशका बन्दरगाहबीच समन्वय गर्न सकिए पूर्वोत्तर भारत सीमावर्ती सुरक्षा क्षेत्रबाट क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्रमा रूपान्तरित हुन सक्छ। यसले भारतको एक्ट इस्ट नीतिलाई पनि व्यावहारिक आधार दिन्छ।

ऊर्जा सहकार्यमा पनि ठूलो सम्भावना छ। नेपाल र भुटानको जलविद्युत, भारतको विशाल बजार, बंगलादेशको बढ्दो माग र म्यान्मारका ऊर्जा स्रोतलाई क्षेत्रीय सञ्जालमा जोड्न सकिए उत्पादन लागत घटाउन र आपूर्ति विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।

भारतले प्रत्येक चिनियाँ परियोजनालाई रोक्ने रणनीतिभन्दा आफ्ना परियोजनाको गति, वित्तीय क्षमता र विश्वसनीयता बढाउनु प्रभावकारी हुन्छ। चीनले पनि भारतका सुरक्षा संवेदनशीलतालाई अस्वीकार गर्नुको सट्टा बन्दरगाहको स्वामित्व, परियोजनाको वित्तीय संरचना, डेटा सुरक्षा र सैन्य प्रयोग सम्बन्धी स्पष्टता दिन सक्छ।

नेपाल, बंगलादेश र म्यान्मारलाई भारत वा चीनमध्ये एउटा पक्ष छनोट गर्न बाध्य पार्ने नीतिले स्थिरता ल्याउँदैन। यी देशका प्राथमिक आवश्यकता पूर्वाधार, रोजगारी, ऊर्जा, बजार, जलवायु सुरक्षा र मानव विकास हुन्। ठूला शक्तिले उनीहरूलाई प्रभावक्षेत्रका रूपमा होइन, स्वतन्त्र र समान साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ।

बंगालको खाडीमा बनिरहेको नयाँ समीकरणलाई चीनको विजय र भारतको पराजयका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छैन। चीनले पूर्वाधार, पूँजी र उत्पादन सञ्जाल उपलब्ध गराउन सक्छ। भारतले विशाल बजार, प्रविधि, सेवा क्षेत्र र भौगोलिक पहुँच प्रदान गर्न सक्छ। बंगलादेश उत्पादन तथा समुद्री प्रवेशद्वार बन्न सक्छ। म्यान्मार दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाबीचको स्थलसेतु बन्न सक्छ। नेपाल हिमालयपार व्यापार र ऊर्जाको संयोजक बन्न सक्छ।

यी सम्भावनालाई सैन्य अविश्वास, अपारदर्शी ऋण र प्रभावक्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा बदलियो भने बंगालको खाडी नयाँ शक्ति सङ्घर्षको केन्द्र बन्न सक्छ। तर खुला सम्पर्क, वित्तीय दिगोपन, मानवीय उत्तरदायित्व, साइबर सुरक्षा, वातावरणीय संरक्षण र सार्वभौमिकताको सम्मानका आधारमा अघि बढाइए यही क्षेत्र शान्ति, स्थिरता र साझा समृद्धिको केन्द्र बन्न सक्छ।

नयाँ क्षेत्रीय समीकरणको सफलता सडक, रेल र बन्दरगाहको सङ्ख्याले मात्र निर्धारण गर्नेछैन। परियोजनाले कति रोजगारी सिर्जना गरे, गरिबी कति घटाए, वातावरण कति जोगाए, मानवीय संकट समाधानमा कति सहयोग गरे र देशहरूबीच विश्वास कति बढाए भन्ने नै यसको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।