रास्वपाको दोहोरो परीक्षण: राष्ट्रिय एकता र संस्थागत विश्वसनीयता

# मुना चन्द

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशनपछि उत्पन्न दुई विवादले नेपालको नयाँ राजनीतिक शक्तिको वैचारिक स्पष्टता र संस्थागत क्षमतालाई गम्भीर परीक्षणमा राखेका छन्। एउटा विवाद प्रदेशसभा खारेज वा प्रदेश संरचना पुनर्गठन गर्ने प्रस्तावसँग सम्बन्धित छ। अर्को विवाद पार्टीको डिजिटल सदस्यता विवरणमा अठार वर्षमुनिका ठूलो सङ्ख्याका व्यक्तिको नाम देखिएको विषय हो।

पहिलो विषय नेपालको राज्य संरचना, राष्ट्रिय एकता र भूराजनीतिक सुरक्षासँग जोडिएको छ। दोस्रो विषय राजनीतिक दलको वैधानिकता, तथ्याङ्कीय विश्वसनीयता र आन्तरिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित छ। बाहिरबाट अलग देखिए पनि दुवै विवादको मूल प्रश्न एउटै हो। रास्वपा लोकप्रिय असन्तुष्टिको प्रतिनिधि मात्र रहने हो कि स्पष्ट नीति, कानुनी अनुशासन र संस्थागत जिम्मेवारी भएको राष्ट्रिय दल बन्ने हो?

नेपालका लागि राज्य संरचनाको बहस सामान्य प्रशासनिक विषय होइन। उत्तर र दक्षिणमा दुई विशाल शक्तिराष्ट्रबीच अवस्थित, सानो भूभाग, सीमित आर्थिक क्षमता, खुला सीमा, बहुजातीय समाज र बाह्य प्रभावको लामो इतिहास भएको देशमा राष्ट्रिय एकता सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक सम्पत्ति हो। यही कारण नेपालको शासन संरचना निर्माण गर्दा केवल सैद्धान्तिक आकर्षण मात्र होइन, देशको भूगोल, इतिहास, जनसङ्ख्या, अर्थतन्त्र र सुरक्षा अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्छ।

सङ्घीयता सामान्यतया विशाल भूभाग, ऐतिहासिक रूपमा अलग राजनीतिक इकाइ, स्पष्ट क्षेत्रीय स्वायत्तता वा विभिन्न राज्यको सहमतिबाट बनेका मुलुकमा विकसित भएको शासन प्रणाली हो। नेपाल भने विभिन्न स्वतन्त्र राज्य मिलेर बनेको सङ्घ होइन। आधुनिक नेपालको निर्माण लामो राष्ट्रिय एकता निर्माण प्रक्रियाबाट भएको हो। यसको भूगोल सानो भए पनि हिमाल, पहाड र तराई परस्पर आर्थिक, सांस्कृतिक र सुरक्षा सम्बन्धले जोडिएका छन्।

यस्तो अवस्थामा अधिकार विकेन्द्रीकरण आवश्यक भए पनि समानान्तर राजनीतिक सार्वभौमिकता सिर्जना गर्ने संरचना जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। सङ्घीयताको नाममा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको अस्पष्टता, प्रशासनिक दोहोरोपना, अनावश्यक राजनीतिक पद, खर्चिलो संरचना र नीतिगत असमानता बढ्दा राज्यको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ। कमजोर राज्य संरचना बाह्य शक्तिका लागि प्रभाव विस्तार गर्ने सहज माध्यम बन्न सक्छ।

रास्वपाभित्र प्रदेशसभा खारेज गर्ने वा प्रदेशलाई पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव उठ्नु त्यसैले अस्वाभाविक होइन। नेपालको वर्तमान प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको व्यापक जनधारणा छ। बारम्बार सरकार परिवर्तन, मन्त्रालय विभाजन, राजनीतिक भागबन्डा, अनुत्पादक खर्च, कमजोर कानुन निर्माण र सङ्घीय सरकारमाथिको वित्तीय निर्भरताले प्रदेशलाई नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्न सकेको छैन।

तर प्रदेश संरचनाको कमजोरी औँल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको स्थानमा कस्तो शासन प्रणाली ल्याउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रदेशसभा हटाउने हो भने क्षेत्रीय विकास योजना कसरी निर्माण हुन्छ? केन्द्र र स्थानीय तहबीच समन्वय कसले गर्छ? भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विशेषता भएका क्षेत्रलाई नीति निर्माणमा कसरी प्रतिनिधित्व गराइन्छ? वित्तीय बाँडफाँट र प्रशासनिक उत्तरदायित्व कसरी निर्धारण हुन्छ?

नेपालका लागि उपयुक्त विकल्प अधिकारसम्पन्न, विकेन्द्रीकृत र स्वायत्त स्थानीय शासनसहितको सुदृढ एकात्मक राज्य हुन सक्छ। यहाँ स्वायत्तताको अर्थ अलग सार्वभौमिकता वा छुट्टै राष्ट्रिय पहिचान होइन। यसको अर्थ संविधान र राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत स्थानीय तथा क्षेत्रीय निकायलाई विकास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्थानीय पूर्वाधार, भाषा–संस्कृति संरक्षण र सेवा प्रवाहमा पर्याप्त निर्णय अधिकार दिनु हो।

यस्तो प्रणालीमा राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, ठूला प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय पूर्वाधार, नागरिकता र मूल आर्थिक नीति केन्द्रमा रहन्छन्। स्थानीय आवश्यकतासँग सम्बन्धित अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइन्छ। यसले नीति र सेवाको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गर्छ, तर राष्ट्रिय कानुन, नागरिक अधिकार र राज्यको मूल दिशामा समानता कायम राख्छ।

नेपालको वर्तमान समस्याको समाधान केन्द्रमा सबै अधिकार थुपार्नु पनि होइन। विगतको अत्यधिक केन्द्रीकृत शासनले दुर्गम क्षेत्र, मधेश, कर्णाली, हिमाली जिल्ला र सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकता पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन। त्यसैले एकात्मकताको अर्थ पहिलेको प्रशासनिक केन्द्रीकरणमा फर्कनु हुँदैन। राष्ट्रिय एकतासँग वास्तविक स्थानीय स्वशासन जोडिएको प्रणाली आवश्यक छ।

जातीय पहिचानलाई राज्य निर्माणको प्रमुख आधार बनाउने विचार अझ संवेदनशील छ। नेपालका सबै जाति, भाषा, धर्म र समुदाय राष्ट्रिय जीवनका समान हिस्सेदार हुन्। उनीहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परा र प्रतिनिधित्व राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ। तर कुनै निश्चित भूभागलाई एउटा जाति वा समुदायको राजनीतिक स्वामित्वसँग जोड्दा त्यही क्षेत्रमा बस्ने अन्य नागरिकको समान अधिकारमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

नेपालका अधिकांश जिल्ला र भूभाग मिश्रित बसोबास भएका छन्। एउटै क्षेत्रमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका नागरिक पुस्तौँदेखि सँगै बस्दै आएका छन्। यस्तो समाजमा जातीय नाम वा ऐतिहासिक दाबीका आधारमा राज्य संरचना निर्माण गर्दा प्रतिनिधित्वभन्दा स्वामित्वको राजनीति बलियो हुन सक्छ। त्यसले “हामी” र “उनीहरू” को विभाजन पैदा गर्ने जोखिम रहन्छ।

पहिचानको सम्मान आवश्यक छ, तर पहिचानलाई राजनीतिक सीमारेखामा बदल्नु आवश्यक छैन। राज्यले भाषा, संस्कृति, परम्परा र ऐतिहासिक सम्पदालाई संरक्षण गर्न सक्छ। समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय र अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्छ। तर नागरिक अधिकार जातीय भूगोलमा होइन, समान नेपाली नागरिकताको आधारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ।

नेपालको राष्ट्रियता कुनै एउटा जाति, क्षेत्र, भाषा वा धर्मको स्वामित्व होइन। यो हिमाल, पहाड र तराईका सबै नागरिकको साझा राजनीतिक पहिचान हो। जातीय वा क्षेत्रीय असन्तुष्टिलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन, तर त्यसको समाधान नयाँ विभाजन सिर्जना गरेर होइन, समान अधिकार, न्यायपूर्ण विकास र निष्पक्ष राज्य व्यवहारबाट खोजिनुपर्छ।

यही सन्दर्भमा रास्वपाको सङ्घीयता सम्बन्धी दृष्टिकोण अझ स्पष्ट हुन आवश्यक छ। पार्टीका एउटा दस्तावेजले प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव राख्ने र अर्कोले प्रदेशको पुनर्संरचना भन्ने हो भने आधिकारिक नीति के हो भन्ने अन्योल रहन्छ। “पुनर्संरचना” र “खारेजी” एउटै कुरा होइनन्। एउटा सुधारको अवधारणा हो भने अर्को वर्तमान संवैधानिक संरचनाको मूल परिवर्तन हो।

रास्वपाले प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्तावलाई केवल जनभावना आकर्षित गर्ने नाराका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। उसले सुदृढ एकात्मक र विकेन्द्रीकृत शासनको विस्तृत खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कुन अधिकार केन्द्रमा रहने, कुन स्थानीय तहमा जाने, वर्तमान प्रदेशका प्रशासनिक संरचनाको भविष्य के हुने, कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी हुने र खर्च कति घट्ने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ।

स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने प्रस्ताव पनि तथ्य र भूगोलमा आधारित हुनुपर्छ। हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रमा ठूलो भूगोल र कम जनसङ्ख्याका कारण स्थानीय सरकार नागरिकबाट टाढा हुन सक्छ। शहर र घना बस्तीमा भने स्थानीय तह एकीकरण सम्भव हुन सक्छ। त्यसैले देशभर एउटै गणितीय सूत्र लागू गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।

राष्ट्रिय एकताको दृष्टिले स्थानीय सरकारलाई दलविहीन बनाउने प्रस्तावमा पनि गम्भीर बहस आवश्यक छ। स्थानीय तह विकास र सेवा प्रवाहको निकाय भएकाले अत्यधिक दलीयकरणले समस्या सिर्जना गरेको छ। तर दलविहीन निर्वाचनले राजनीतिक प्रभाव अन्त्य गर्छ भन्ने निश्चित छैन। औपचारिक दलचिह्न हटे पनि अनौपचारिक गठबन्धन, आर्थिक प्रभाव र शक्ति समूह सक्रिय रहन सक्छन्। त्यसैले मूल प्रश्न चुनावमा दलको नाम रहने वा नरहनेभन्दा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक निगरानीको हो।

सङ्घीयता सम्बन्धी बहससँगै रास्वपाको नाबालक सदस्यता विवादले उसको संस्थागत क्षमताको अर्को कमजोरी देखाएको छ। पार्टीको विवरणमा अठार वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको नाम देखिएको समाचारपछि कानुनी र नैतिक प्रश्न उठेका छन्। प्रचलित कानुनअनुसार राजनीतिक दलको सदस्य हुन अठार वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ।

रास्वपाले ती व्यक्ति स्वीकृत सदस्य नभई डिजिटल प्रणालीमा आवेदन दिएका व्यक्तिको कच्चा विवरण भएको स्पष्टीकरण दिएको छ। पार्टीका अनुसार उमेर सम्बन्धी असङ्गति पात्रो छनोट, विवरण प्रविष्टि वा अन्य प्राविधिक त्रुटिबाट उत्पन्न भएको हो। यो स्पष्टीकरणले बालबालिकालाई योजनाबद्ध रूपमा सदस्य बनाइएको आरोप कमजोर पार्छ। तर संस्थागत जिम्मेवारीको प्रश्न समाप्त गर्दैन।

यदि ती आवेदन मात्र थिए भने तिनलाई सदस्य सङ्ख्यामा किन समावेश गरियो? आवेदनकर्ता, प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेका व्यक्ति, स्वीकृत सदस्य र सक्रिय सदस्यबीच स्पष्ट वर्गीकरण किन भएन? आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि उमेर र नागरिकताको परीक्षण किन गरिएन?

डिजिटल राजनीतिक संगठनको अर्थ अनलाइन फाराम र ठूलो तथ्याङ्क मात्र होइन। विश्वसनीय डिजिटल प्रणालीमा परिचय प्रमाणीकरण, उमेर परीक्षण, दोहोरो विवरण नियन्त्रण, गोपनीयता, साइबर सुरक्षा र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण आवश्यक हुन्छ। प्रविधिलाई आधुनिकताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दलले तथ्याङ्कीय अनुशासनमा पनि उच्च मापदण्ड कायम गर्नुपर्छ।

नाबालकको विवरण राजनीतिक डेटाबेसमा प्रवेश गर्नु विशेष संवेदनशील विषय हो। पार्टीले त्यस्ता विवरण कसरी संकलन भए, कति समय राखिए, कसले पहुँच पायो र अब कसरी हटाइन्छ भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। बालबालिकाको राजनीतिक तथ्याङ्क संकलनमा कानुनी मात्र होइन, नैतिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ।

यो समस्या रास्वपामा मात्र सीमित छैन। नेपालका पुराना राजनीतिक दलमा सदस्य सङ्ख्या बढाएर देखाउने, एउटै व्यक्तिको नाम दोहोर्याउने, सदस्यता नियमित नवीकरण नगर्ने र निष्क्रिय व्यक्तिलाई समेत सक्रिय सदस्यमा गणना गर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। रास्वपाको डिजिटल प्रणालीले देखाएको त्रुटिले समग्र नेपाली दल प्रणालीको सदस्यता प्रमाणीकरणको कमजोरी उजागर गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले सबै दलका लागि समान सदस्यता मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ। आवेदन, प्रमाणित सदस्य र सक्रिय सदस्यको छुट्टाछुट्टै विवरण राख्ने, उमेर तथा नागरिकता प्रमाणीकरण गर्ने, दोहोरो सदस्यता पहिचान गर्ने र नियमित लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था आवश्यक छ। राजनीतिक दलले लाखौँ सदस्य भएको दाबी गर्ने तर त्यसको सत्यापन नहुने प्रणाली लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व अनुकूल हुँदैन।

रास्वपाका लागि यी विवाद केवल संकट होइनन्। पार्टीले यसलाई आफ्नो वैचारिक र संस्थागत परिपक्वता प्रमाणित गर्ने अवसर बनाउन सक्छ। सङ्घीयताको स्थानमा सुदृढ एकात्मक, अधिकारसम्पन्न र विकेन्द्रीकृत शासनको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न सक्छ। जातीय विभाजनभन्दा समान नागरिकता र राष्ट्रिय एकताको आधारमा समावेशिताको नीति अघि सार्न सक्छ। डिजिटल सदस्यता प्रणालीको स्वतन्त्र परीक्षण गरेर त्रुटि सच्याउन सक्छ।

तर पार्टीले लोकप्रियतालाई नीतिगत स्पष्टताको विकल्प ठान्यो भने समस्या गहिरिनेछ। सङ्घीयता असफल भएको जनअसन्तुष्टिलाई प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन। त्यसको स्थानमा देशको एकता, भूराजनीतिक सुरक्षा, प्रशासनिक दक्षता र स्थानीय स्वशासनलाई सन्तुलित गर्ने विश्वसनीय संरचना दिनुपर्छ।

नेपाललाई कमजोर केन्द्र र प्रतिस्पर्धी क्षेत्रीय शक्ति संरचना आवश्यक छैन। नेपाललाई सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार गर्ने, राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट, स्थानीय आवश्यकताप्रति संवेदनशील र प्रशासनिक रूपमा विकेन्द्रीकृत सुदृढ राज्य चाहिन्छ। नेपाली नागरिकको पहिलो राजनीतिक पहिचान समान नेपाली नागरिकता हुनुपर्छ। जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्र सांस्कृतिक समृद्धिका आधार हुन्, राजनीतिक विभाजनका सीमा होइनन्।

रास्वपाको वास्तविक परीक्षण प्रदेशसभा हटाउने प्रस्ताव कति लोकप्रिय हुन्छ भन्ने होइन। उसले राष्ट्रिय एकता जोगाउँदै अधिकारको वास्तविक विकेन्द्रीकरण गर्ने शासन प्रणाली प्रस्तुत गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। सदस्यता विवादमा पनि मूल प्रश्न प्राविधिक त्रुटि भयो वा भएन भन्ने मात्र होइन। गल्ती देखिएपछि पार्टीले कति पारदर्शिता, कानुनी अनुशासन र सुधार क्षमता प्रदर्शन गर्छ भन्ने हो।

नयाँ दलको विश्वसनीयता आकर्षक भाषण र ठूलो सदस्य सङ्ख्याबाट निर्धारण हुँदैन। स्पष्ट विचार, वैधानिक सदस्यता, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रिया र राष्ट्रिय हितप्रतिको अविचल प्रतिबद्धताले मात्र राजनीतिक संस्थाको मूल्य निर्धारण गर्छ।

नेपालको भविष्य अधिकारविहीन केन्द्रीकरणमा छैन, न त विभाजनको जोखिम बोकेको जातीय वा कमजोर सङ्घीय संरचनामा छ। यसको सुरक्षित मार्ग राष्ट्रिय एकता, समान नागरिकता, प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण, स्थानीय स्वायत्तता र उत्तरदायी शासनको संयोजनमा निहित छ। रास्वपाले यही दिशामा स्पष्ट, व्यावहारिक र देशहित अनुकूल नीति प्रस्तुत गर्न सकेमा उसले नेपाली राजनीतिमा वास्तविक वैकल्पिक शक्ति बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ।