युद्ध, ऊर्जा र जनध्यानको दबाबमा विश्व व्यवस्था

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

सन् २०२६ को मध्यतिर रुससहित विश्वका प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूको समाचार प्राथमिकता नियाल्दा एउटा गम्भीर यथार्थ देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति फेरि सैन्य शक्ति, ऊर्जा आपूर्ति, आर्थिक प्रतिबन्ध, रणनीतिक जलमार्ग र सुरक्षा गठबन्धनको वरिपरि केन्द्रित भएको छ। रुस–युक्रेन युद्ध, इरान र अमेरिकाबीचको वार्ता, हर्मुज जलडमरूको अनिश्चितता, रुसविरुद्धका पश्चिमी प्रतिबन्ध तथा नेटोको बढ्दो सैन्य तयारीले वर्तमान विश्व व्यवस्था स्थिर शान्तितर्फभन्दा दीर्घकालीन सङ्कट व्यवस्थापनतर्फ अघि बढिरहेको सङ्केत गर्छन्।

यस अवस्थालाई केवल नयाँ शीतयुद्ध भन्नु पर्याप्त हुँदैन। बीसौँ शताब्दीको शीतयुद्धमा विश्व दुई स्पष्ट वैचारिक र सैन्य ध्रुवमा विभाजित थियो। वर्तमान विश्व भने राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धी भए पनि व्यापार, ऊर्जा, वित्त, प्रविधि र आपूर्ति श्रृंखलाका माध्यमबाट गहिरो रूपमा परस्पर निर्भर छ। यही परस्पर निर्भरता अब सहयोगको आधार मात्र नभई दबाब, नियन्त्रण र रणनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने साधन समेत बनेको छ।

यसैले आजको व्यवस्था पूर्ण विभाजनको नभई परस्पर निर्भर तर राजनीतिक रूपमा खण्डित विश्वको व्यवस्था हो। सैन्य शक्ति र आर्थिक साधनबीचको सीमा क्रमशः मेटिँदै गएको छ। प्रतिबन्ध, निर्यात नियन्त्रण, सम्पत्ति रोक्का, प्रविधिमा पहुँच सीमित गर्ने नीति, ऊर्जा ढुवानी र वित्तीय प्रणालीको प्रयोग अब कूटनीतिका सहायक उपकरण मात्र रहेनन्। ती राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका प्रत्यक्ष अङ्ग बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत भूअर्थनीति अस्थायी प्रवृत्ति नभई राज्यहरूले सुरक्षा, आर्थिक वृद्धि र प्रभाव विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने स्थायी नीतिगत क्षेत्र बन्दै गएको उल्लेख गरेको छ। विश्व व्यापार सङ्गठनले पनि ठूला अर्थतन्त्रबीच थप दूरी बढेमा व्यापारिक विखण्डन व्यापक भू–राजनीतिक समूहहरूमा फैलिन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

रुस–युक्रेन युद्ध यस सङ्कटको सबैभन्दा तीव्र अभिव्यक्ति हो। फेब्रुअरी २०२२ पछि व्यापक बनेको युद्धले युक्रेन, रुस र सम्पूर्ण युरोपको सुरक्षा संरचनालाई परिवर्तन गरेको छ। सैन्य कारबाही, क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमण, ऊर्जा पूर्वाधारमाथिको दबाब तथा लामो दूरीका हतियारको प्रयोगले द्वन्द्वको भौगोलिक र मानवीय दायरा विस्तार गरिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार अनुगमन मिसनले मे २०२६ मा युक्रेनमा कम्तीमा २७४ नागरिकको मृत्यु र एक हजार ७६३ जना घाइते भएको पुष्टि गरेको छ। यो अप्रिल २०२२ यताकै सबैभन्दा उच्च मासिक नागरिक क्षति हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय छलफलमा युक्रेनका शहर र अग्रपङ्क्तिका क्षेत्रमा भएका क्षतिसँगै रुसभित्र औद्योगिक, ऊर्जा र अन्य स्थलमा भएका ड्रोन आक्रमणबाट नागरिक प्रभावित भएको विवरण पनि उठाइएको छ। यी तथ्यहरूले युद्धमा सैन्य लक्ष्य र नागरिक जीवनबीचको दूरी झन साँघुरिँदै गएको देखाउँछन्।

युद्धको कूटनीतिक जटिलता यसको कारण सम्बन्धी परस्पर विरोधी व्याख्याबाट सुरु हुन्छ। पश्चिमी सरकारहरूले यसलाई युक्रेनको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथिको रुसी आक्रमणका रूपमा परिभाषित गर्दै किभलाई आत्मरक्षाका लागि सहायता उपलब्ध गराएको बताउँछन्। रुसले भने नेटोको निरन्तर विस्तार, युक्रेनको सैन्य पूर्वाधारमा पश्चिमी सहभागिता, सन् २०१४ पछिको डोनबास सङ्कट तथा युरोपमा अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्त कमजोर पारिएको अवस्थालाई द्वन्द्वका आधारभूत कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

यी दुई दृष्टिकोण मध्ये कुनै एकलाई मात्र दोहोर्‍याएर स्थायी समाधान सम्भव हुँदैन। युक्रेनको सार्वभौमिकता अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना सम्बन्धित प्रमुख शक्तिहरूको घोषित सुरक्षा चासोलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेर स्थिर रहन सक्दैन। समस्या उत्पन्न हुने बिन्दु यही हो, जहाँ एउटा पक्षको सुरक्षा विस्तार अर्को पक्षको असुरक्षाको स्रोत बन्छ।

रुसको घोषित नीति कुनै अस्थायी युद्धविराममा सीमित नभई द्वन्द्वका मूल कारण सम्बोधन गर्ने दीर्घकालीन राजनीतिक सम्झौतामा केन्द्रित छ। मस्कोले वार्ताबाट अन्तिम र टिकाउ समाधान खोज्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ, तर त्यस्तो समाधानले युरोपेली सुरक्षा संरचना, सैन्य गठबन्धनको विस्तार र युक्रेनको भविष्यको सुरक्षा हैसियत सम्बन्धी प्रश्न समेट्नु पर्ने धारणा राख्छ। पश्चिमी पक्षले भने युक्रेनको सहमति र सुरक्षा सुनिश्चितता बिना कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताउँछ।

यस अवस्थामा युद्धविराम आवश्यक भए पनि पर्याप्त हुँदैन। युद्धभूमिको गतिविधि रोक्नु र युद्ध उत्पन्न गर्ने राजनीतिक तथा सुरक्षा विवाद समाधान गर्नु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। केवल सैन्य गतिविधि स्थगित गरेर सुरक्षा संरचना सम्बन्धी प्रश्न खुलै छोडिएमा युद्धविराम अर्को सैन्य चरणको तयारी अवधिमा परिणत हुन सक्छ।

नेटोको आगामी अंकारा शिखर सम्मेलनले युरोपमा बढिरहेको सैन्यीकरणको दिशा स्पष्ट पार्छ। जुलाई ७ र ८, २०२६ मा तुर्किएको अंकारामा हुने सम्मेलनमा रक्षा खर्च वृद्धि, सैन्य उत्पादन विस्तार, युद्धका लागि आवश्यक क्षमता निर्माण र युक्रेनलाई निरन्तर सहयोग प्रमुख विषय रहने नेटोले जनाएको छ। गठबन्धनका सदस्यहरूले सन् २०३५ सम्म रक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पाँच प्रतिशत बराबर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छन्।

नेटोको दृष्टिकोणमा यो लगानी रुसबाट उत्पन्न खतरा रोक्न, सदस्य राष्ट्रको प्रतिरक्षा क्षमता सुदृढ गर्न र युक्रेनलाई सहायता जारी राख्न आवश्यक छ। रुसको दृष्टिकोणमा भने नेटोको निरन्तर विस्तार, सीमाक्षेत्रमा सैन्य पूर्वाधारको वृद्धि र हतियार उत्पादनको तीव्रता युरोपेली सुरक्षाको समाधान नभई अस्थिरताको कारण हो।

यही परस्पर प्रतिक्रियाले सुरक्षा दुविधा उत्पन्न गर्छ। एउटा पक्षले आफ्नो सुरक्षा बढाउन गरेको सैन्य तयारीलाई अर्को पक्षले आक्रामक तयारीका रूपमा बुझ्छ। त्यसपछि दोस्रो पक्षले पनि सैन्य क्षमता बढाउँछ। अन्ततः दुवै पक्षले आफ्नो नीति प्रतिरक्षात्मक भएको दाबी गरे पनि समग्र क्षेत्र झन असुरक्षित बन्छ।

रक्षा बजेटको वृद्धि सैन्य नीतिमा मात्र सीमित छैन। यसले युरोपेली औद्योगिक, आर्थिक र प्राविधिक प्राथमिकता पनि परिवर्तन गरिरहेको छ। हतियार, क्षेप्यास्त्र, वायु रक्षा प्रणाली, ड्रोन, सैन्य सञ्चार र गोलाबारुद उत्पादन औद्योगिक नीतिको प्रमुख क्षेत्र बन्दै गएका छन्। रक्षा उद्योगको विस्तारले उत्पादन, अनुसन्धान र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ। तर युद्धको तयारी आर्थिक वृद्धिको स्थायी आधार बन्न थालेमा कूटनीतिक समाधान र सैन्य उत्पादनबीच स्वार्थको जटिल सम्बन्ध विकसित हुन सक्छ।

रुसविरुद्धका पश्चिमी प्रतिबन्धले सुरक्षा र अर्थतन्त्रबीचको यही अन्तरसम्बन्धलाई थप स्पष्ट बनाएका छन्। युरोपेली सङ्घले जुन २५, २०२६ मा रुसमाथिका आर्थिक प्रतिबन्ध जुलाई ३१, २०२७ सम्मका लागि विस्तार गरेको छ। यसअघि ऊर्जा आम्दानी, सैन्य औद्योगिक संरचना, जहाज तथा ढुवानी सञ्जाल र प्रतिबन्ध कार्यान्वयन छल्न सहयोग गरेको आरोप लागेका व्यक्ति तथा संस्थामाथि थप उपाय लागू गरिएको थियो।

पश्चिमी सरकारहरूको तर्कमा प्रतिबन्धको उद्देश्य रुसको सैन्य क्षमता, वित्तीय पहुँच र युद्ध सञ्चालन गर्ने आर्थिक स्रोत सीमित गर्नु हो। रुसले ती प्रतिबन्धलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको स्वीकृतिबिना लागू गरिएका एकपक्षीय र राजनीतिक रूपमा प्रेरित उपायका रूपमा व्याख्या गर्छ। रुसी विदेश नीतिको अवधारणाले प्रतिबन्ध, वित्तीय प्रभुत्व र केही राज्यको आर्थिक वर्चस्वले विश्व अर्थतन्त्रको विखण्डन तीव्र बनाएको तर्क अघि सारेको छ।

प्रतिबन्धको प्रभावलाई पूर्ण सफलता वा पूर्ण असफलताका रूपमा बुझ्नु उचित हुँदैन। यसले लगानी, प्रविधि, वित्तीय कारोबार, बीमा र निश्चित औद्योगिक सामग्रीमा पहुँच कठिन बनाउँछ। तर त्यही समयमा यसले वैकल्पिक व्यापारिक मार्ग, राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार, नयाँ भुक्तानी संयन्त्र र गैरपश्चिमी बजारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि तीव्र बनाउँछ।

यस प्रक्रियाले रुसलाई मात्र परिवर्तन गरिरहेको छैन। यसले सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी वित्तीय, प्राविधिक र ऊर्जा क्षेत्रतर्फ धकेलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार सङ्गठनका अध्ययनहरूले भू–राजनीतिक विभाजनका कारण व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र उत्पादन क्षमतामा दीर्घकालीन लागत आउन सक्ने देखाएका छन्। विशेषगरी साना, आयातमा निर्भर र विकासशील अर्थतन्त्रले ठूला शक्तिभन्दा अनुपातिक रूपमा बढी मूल्य चुकाउनुपर्ने जोखिम हुन्छ।

इरान र अमेरिकाबीचको तनावले सुरक्षा, कूटनीति र ऊर्जा बजारको अर्को संवेदनशील सम्बन्ध उजागर गरेको छ। फेब्रुअरी २०२६ को अन्त्यमा सुरु भएको सैन्य टकरावपछि हर्मुज जलडमरूबाट हुने ढुवानी अत्यन्त सीमित भएको छ। वार्ता, अस्थायी युद्धविराम र जलमार्ग पुनःखोल्ने प्रयास जारी रहे पनि स्थिति पूर्ण रूपमा सामान्य हुन सकेको छैन।

रुसले अमेरिका र इरानबीच युद्धविराम तथा वार्तालाई समर्थन गर्दै आवश्यक परे मध्यस्थता र सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएको छ। मस्कोले फारसको खाडी क्षेत्रमा कुनै एक बाह्य शक्तिको सैन्य नियन्त्रणभन्दा सम्बन्धित सबै क्षेत्रीय राष्ट्र समावेश हुने सामूहिक सुरक्षा संरचनाको प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। रुसी अवधारणाले विश्वास निर्माण, पारदर्शिता, सैन्य जोखिम न्यूनीकरण, गैरहस्तक्षेप र समुद्री मार्गको सुरक्षालाई दीर्घकालीन स्थिरताको आधार मान्छ।

हर्मुज जलडमरू विश्वको सबैभन्दा संवेदनशील ऊर्जा मार्गमध्ये एक हो। सन् २०२४ र २०२५ को प्रारम्भिक अवधिमा विश्वको समुद्री तेल व्यापारको एक चौथाइभन्दा बढी तथा विश्वव्यापी तेल र पेट्रोलियम खपतको करिब पाँचौँ हिस्सा यही मार्गबाट पार भएको थियो। विश्व तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास व्यापारको करिब पाँचौँ हिस्सा पनि मुख्यतः कतारबाट यही मार्ग हुँदै बाहिरिन्थ्यो।

अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार जलडमरूको प्रभावकारी अवरोध तीन महिनाभन्दा बढी समयसम्म कायम रहेको छ। यसको जुन २०२६ को पूर्वानुमानले ढुवानी सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा क्रमशः पुनःसुरु हुन सक्ने भए पनि द्वन्द्वअघिको व्यापारिक र उत्पादन अवस्था फर्कन सन् २०२७ को प्रारम्भसम्म लाग्न सक्ने जनाएको छ। मे महिनामा खाडी क्षेत्रको कच्चा तेल उत्पादन द्वन्द्वअघिको स्तरभन्दा दैनिक एक करोड १० लाख ब्यारेलभन्दा बढीले घटेको अनुमान गरिएको थियो।

हर्मुजको महत्त्व तेलको मूल्यमा मात्र सीमित छैन। समुद्री बीमा, जहाज भाडा, हवाई इन्धन, मल, रासायनिक पदार्थ, विद्युत उत्पादन, खाद्यान्न ढुवानी र विदेशी मुद्रा सञ्चितिसम्म यसको प्रभाव फैलिन्छ। ठूला शक्तिसँग रणनीतिक भण्डार, वैकल्पिक पाइपलाइन, वित्तीय साधन र नौसैनिक क्षमता हुन सक्छ। नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित र ऊर्जा आयातमा निर्भर मुलुकले भने यस्ता सङ्कटको मूल्य इन्धन, यातायात, खाद्यवस्तु, उत्पादन लागत र मुद्रास्फीतिका रूपमा तिर्नुपर्छ।

यस अर्थमा ऊर्जा सुरक्षा पर्याप्त तेल वा ग्यास उपलब्ध हुने प्रश्न मात्र रहेन। ऊर्जा सुरक्षा अब जलमार्ग, बीमा, वित्तीय भुक्तानी, मुद्रा, प्रतिबन्ध, पाइपलाइन, भण्डारण, बन्दरगाह र क्षेत्रीय राजनीतिक सम्बन्धको समग्र विषय बनेको छ। ऊर्जा बजार विश्वव्यापी छ, तर त्यसको सुरक्षा संरचना अझै विभाजित र सैन्य निर्भरतामा आधारित छ।

सैन्य र ऊर्जा सङ्कटले विश्वव्यापी ध्यान ओगटिरहँदा जलवायु परिवर्तनको खतरा घटेको छैन। विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठनका अनुसार सन् २०१५ देखि २०२५ सम्मका एघार वर्ष अभिलेखमा रहेका सबैभन्दा ताता वर्ष बनेका छन्। सन् २०२५ को विश्व औसत तापक्रम औद्योगिक युगअघिको सन् १८५० देखि १९०० सम्मको औसतभन्दा करिब १.४३ डिग्री सेल्सियस बढी थियो। तीव्र गर्मी, असामान्य वर्षा, आँधी, खडेरी, हिमनदी क्षय र समुद्री सतह वृद्धिले स्वास्थ्य, कृषि, बसोबास, खाद्य सुरक्षा र आपूर्ति श्रृंखलामा दबाब बढाइरहेका छन्।

जलवायु सङ्कटको राजनीतिक समस्या यसको गति र दृश्यतामा छ। क्षेप्यास्त्र आक्रमण तत्काल समाचार बन्छ। हिमनदीको क्रमिक क्षय, माटोको उर्वरता घट्नु वा समुद्री सतह बढ्नु त्यही तीव्रतामा सार्वजनिक बहसको विषय बन्दैन। तर दीर्घकालमा जलवायु परिवर्तनले युद्धभन्दा व्यापक जनसङ्ख्या, भूगोल र अर्थतन्त्रलाई असर गर्न सक्छ।

रक्षा खर्च तीव्र रूपमा बढ्दा जलवायु अनुकूलन, विपद् पूर्वतयारी, ऊर्जा रूपान्तरण र विकास सहायताका लागि उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतमा दबाब पर्न सक्छ। अर्कोतर्फ ऊर्जा असुरक्षाका कारण राज्यहरू अल्पकालीन रूपमा कोइला, तेल र ग्यासमा पुनःनिर्भर हुन सक्छन्। यसले तत्काल ऊर्जा आवश्यकता र दीर्घकालीन जलवायु दायित्वबीच कठिन नीतिगत द्वन्द्व उत्पन्न गर्छ।

यसैबीच फिफा विश्वकपले विश्वव्यापी सार्वजनिक ध्यानको अर्को विशाल क्षेत्र ओगटेको छ। क्यानडा, मेक्सिको र अमेरिकामा आयोजित सन् २०२६ को विश्वकप ४८ राष्ट्र सहभागी पहिलो प्रतियोगिता हो। समूह चरणका ७२ खेलमा ४६ लाखभन्दा बढी दर्शक रङ्गशालामा उपस्थित भएका छन्। समूह चरणपछि प्रतियोगिताको कुल दर्शक सङ्ख्या ५० लाख नाघिसकेको छ। फिफा प्रशंसक महोत्सवमा पनि ५५ लाखभन्दा बढी मानिस सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ।

विश्वकपलाई युद्ध र सङ्कटबाट मानिसको ध्यान हटाउने मनोरञ्जन मात्र मान्नु उपयुक्त हुँदैन। यो पृथक भाषा, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक प्रणाली र ऐतिहासिक अनुभव भएका समाजलाई एउटै सार्वजनिक भावनामा जोड्ने दुर्लभ विश्वव्यापी मञ्च हो। कूटनीतिक संस्था विभाजित हुँदा खेलकुदले मानव समुदाय अझै साझा उत्सव र नियममा आधारित प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।

तर विश्वकप पनि शक्ति राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा बाहिर छैन। आयोजक राष्ट्रहरूले पूर्वाधार, प्रविधि, व्यवस्थापन क्षमता, सांस्कृतिक प्रभाव र राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्छन्। खेलाडी र टोली राष्ट्रिय पहिचानका प्रतीक बन्छन्। यसैले विश्वकप सैन्य शक्तिको विकल्प नभए पनि प्रभाव, छवि र आकर्षण विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो।

आज युद्ध, प्रतिबन्ध, तेल, जलवायु र फुटबल एकै समयमा विश्व सञ्चारमाध्यममा हाबी हुनु संयोग होइन। यी सबै विषय शक्ति, असुरक्षा, पहिचान र सार्वजनिक ध्यानसँग सम्बन्धित छन्। युद्धले सैन्य क्षमताको सीमा देखाउँछ। प्रतिबन्धले वित्तीय शक्ति र त्यसको राजनीतिक प्रयोग उजागर गर्छ। हर्मुजले भूगोलको रणनीतिक महत्त्व प्रमाणित गर्छ। जलवायु परिवर्तनले प्रकृतिमाथिको मानव नियन्त्रण सीमित रहेको सम्झाउँछ। विश्वकपले विभाजित विश्वमा पनि साझा भावना सम्भव रहेको देखाउँछ।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको मुख्य कमजोरी सङ्कट समाधानभन्दा सङ्कट व्यवस्थापनमा बढ्दो निर्भरता हो। युक्रेनमा स्थायी सुरक्षा सम्झौता छैन, तर हतियार उत्पादन बढिरहेको छ। इरानको आणविक तथा क्षेत्रीय विवादको व्यापक समाधान छैन, तर सैन्य दबाब र वार्ता समानान्तर रूपमा चलिरहेका छन्। हर्मुजका लागि सबै तटीय र क्षेत्रीय राष्ट्रलाई समेट्ने साझा सुरक्षा संयन्त्र छैन, तर विश्व अर्थतन्त्र प्रत्येक दिन अवरोधको मूल्य तिरिरहेको छ। जलवायु लक्ष्यहरू छन्, तर पर्याप्त वित्तीय तथा राजनीतिक कार्यान्वयन अझै कमजोर छ।

यस अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सुरक्षा अवधारणालाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ। सुरक्षा भनेको सैन्य गठबन्धन विस्तार गर्नु वा सीमामा थप सेना तैनाथ गर्नु मात्र होइन। ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्नु, समुद्री मार्ग खुला गर्नु, खाद्य प्रणाली जोगाउनु, वित्तीय कारोबार सुरक्षित बनाउनु, जलवायु विपदको सामना गर्नु र कूटनीतिक सम्पर्क कायम राख्नु पनि सुरक्षा हो।

रुस र नेटोबीच प्रत्यक्ष सैन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने संरचना, युक्रेन युद्धका मूल राजनीतिक तथा सुरक्षा कारण समेट्ने वार्ता, फारसको खाडीमा समावेशी सामूहिक सुरक्षा संयन्त्र, आणविक प्रतिष्ठानमाथि विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण र प्रतिबन्ध हटाउने स्पष्ट कूटनीतिक सर्त आवश्यक छन्। अनिश्चितकालीन प्रतिबन्धले दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, तर राजनीतिक निकास नदिएमा यसले सम्झौताका लागि आवश्यक प्रोत्साहन कमजोर पार्न सक्छ।

रुसले अघि सारेको बहुध्रुवीय व्यवस्थाको अवधारणा व्यवहारमा विश्वका विभिन्न शक्ति केन्द्रको सार्वभौम समानता, गैरहस्तक्षेप, सुरक्षा चासोको पारस्परिक सम्मान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थासँग जोडिन्छ। तर बहुध्रुवीयता आफैँमा शान्तिको सुनिश्चितता होइन। यदि शक्ति केन्द्रहरूबीच स्वीकार्य नियम, संवाद र सङ्कट नियन्त्रणका संयन्त्र बनेनन् भने बहुध्रुवीय विश्व अझ अस्थिर पनि हुन सक्छ। त्यसैले बहुध्रुवीयताको सफलताका लागि शक्ति सन्तुलनसँगै साझा उत्तरदायित्व आवश्यक हुन्छ।

विश्व अहिले युद्ध र कूटनीति, जीवाश्म ऊर्जा र हरित रूपान्तरण, आर्थिक एकीकरण र भूअर्थनीतिक विखण्डन, राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा र विश्वव्यापी सहकार्यबीच उभिएको छ। विश्वकपका भरिएका रङ्गशालाले मानव समाज अझै साझा उत्सवमा जोडिन सक्ने प्रमाण दिन्छन्। तर युक्रेनको युद्धभूमि, हर्मुजको अवरुद्ध जलमार्ग र बढ्दो विश्व तापक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था साझा भविष्य सुरक्षित गर्न अझै असफल रहेको सम्झाइरहेका छन्।

आजको मुख्य प्रश्न कुन शक्ति सैनिक रूपमा विजयी हुन्छ भन्ने मात्र होइन। वास्तविक प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुरक्षा प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्दै ऊर्जा, अर्थतन्त्र, जलवायु र मानव जीवनको रक्षा गर्न सक्ने राजनीतिक संरचना निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।

त्यस्तो संरचना निर्माण भएन भने युद्ध अपवाद रहनेछैन। युद्धको तयारी, आर्थिक प्रतिबन्ध, ऊर्जा असुरक्षा, मूल्यवृद्धि र आपत्कालीन शासन नै नयाँ सामान्य अवस्था बन्नेछन्। त्यस अवस्थामा विश्वकपजस्ता साझा उत्सवले मानव समाजलाई केही समयका लागि एकताबद्ध गर्न सक्छन्, तर असुरक्षित विश्व व्यवस्थाका आधारभूत विरोधाभाष समाधान गर्न सक्ने छैनन्।