भारतको आर्थिक सुधार: संकटको औषधिबाट शासनको संस्कारतर्फ

# अविनाश शर्मा

भारतको आर्थिक इतिहासमा सुधार प्रायः दूरदृष्टिभन्दा बाध्यताबाट जन्मिएको छ। सन १९९१ को भुक्तानी सन्तुलन संकटले अर्थतन्त्र खोल्न, औद्योगिक अनुमति प्रणाली खुकुलो बनाउन र निजी तथा विदेशी लगानीका लागि नयाँ ढोका खोल्न बाध्य बनायो। त्यस परिवर्तनले भारतलाई दीर्घकालीन आर्थिक जडताबाट बाहिर निकाल्यो, तर एउटा गम्भीर कमजोरी पनि छोड्यो। सुधारलाई नियमित शासन प्रक्रिया होइन, संकटका बेला प्रयोग गरिने असाधारण औषधिका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो। संकट टरेपछि सुधारको राजनीतिक ऊर्जा कमजोर हुने र अधुरा संरचनात्मक समस्या अर्को संकट नआउन्जेल थन्किने क्रम दोहोरिँदै आयो।

“सुधार ढिलो हुनु सुधार अस्वीकार हुनुसरह हो” भन्ने तर्कको वास्तविक अर्थ केवल नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ होइन। आर्थिक अवसर स्थिर रहँदैन। कुनै परिवर्तन दश वा बीस वर्षपछि लागू गर्दा त्यसले पहिले सम्भव हुने परिणाम नै दिन्छ भन्ने हुँदैन। भारतले श्रमप्रधान उत्पादन, कृषि बजार, भूमि अभिलेख, आधारभूत शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र योजनाबद्ध शहरीकरणमा समयमै सुधार गरेको भए विश्वव्यापी उत्पादन विस्तारको ठूलो हिस्सा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्थ्यो। आज ती सुधार अझै आवश्यक छन्, तर विश्व अर्थतन्त्र बदलिइसकेको छ। स्वचालन बढेको छ, उत्पादन कम श्रमप्रधान बनेको छ, संरक्षणवाद फर्किएको छ र आपूर्ति श्रृंखला भूआर्थिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनेको छ।

यसको अर्थ भारतले उत्पादनको अवसर पूर्ण रूपमा गुमाइसकेको छ भन्ने होइन। विशाल घरेलु बजार, डिजिटल पूर्वाधार, सुधारिएको यातायात सञ्जाल, उद्यमशील जनशक्ति र विश्व राजनीतिमा बढ्दो महत्वले अझै ठूलो सम्भावना प्रदान गर्छ। पछिल्ला वर्षमा वस्तु तथा सेवा कर, दिवालियापन सम्बन्धी कानुनी संरचना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण, डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ प्रणालीको सुधार, राजमार्ग, रेलमार्ग र उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रमले आर्थिक आधार बलियो बनाएका छन्। उत्पादन क्षेत्रमा नयाँ लगानी र प्राविधिक क्षमता पनि विस्तार भइरहेको छ। तर भारतले पूर्वी एसियाले प्राप्त गरेको व्यापक श्रमप्रधान औद्योगिकीकरणको ऐतिहासिक चरण पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न नसकेको तथ्य स्वीकार नगरी नयाँ रणनीति तयार गर्न सकिँदैन।

ढिलाइको सबैभन्दा ठूलो मूल्य रोजगारीमा देखिन्छ। उच्च प्रविधि, सफ्टवेयर र आधुनिक सेवाले ठूलो आर्थिक मूल्य सिर्जना गर्छन्, तर तिनले विभिन्न शिक्षा र शीप भएका विशाल श्रमशक्तिलाई एकैपटक समेट्न सक्दैनन्। भारतलाई अर्धचालक र कृत्रिम बुद्धिमत्तासँगै कपडा, खाद्य प्रशोधन, निर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा, लघु उद्योग र श्रमप्रधान उत्पादनमा पनि रोजगारी विस्तार आवश्यक छ। विकासको सफलता केही विश्वस्तरीय कम्पनीको बजार मूल्यबाट होइन, साधारण नागरिकका लागि उत्पादक, सुरक्षित र सम्मानजनक काम कति सिर्जना भयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।

यहीँ सुधारको अर्थ स्पष्ट गर्न आवश्यक हुन्छ। सुधार भनेको राज्यलाई कमजोर बनाउनु, सार्वजनिक सम्पत्ति बिक्री गर्नु वा व्यवसायमाथिका सबै नियम हटाउनु मात्र होइन। वास्तविक सुधारले राज्यलाई सक्षम, पूर्वानुमानयोग्य, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउँछ। व्यवसाय दर्ता अनलाइन हुनु उपयोगी हो, तर जग्गाको स्वामित्व अस्पष्ट, स्थानीय अनुमति अनिश्चित, कर विवाद दीर्घकालीन र सम्झौता कार्यान्वयन कमजोर छ भने डिजिटल पोर्टलले मात्र लगानीको वातावरण बदल्दैन। नियमको सङ्ख्या घटाउनु आवश्यक हुन सक्छ, तर बाँकी नियम सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

भारतको अर्को चरणको सुधार नयाँ दिल्लीका घोषणाभन्दा राज्य र स्थानीय प्रशासनको क्षमतामा निर्भर हुनेछ। उद्योग स्थापना गर्न भूमि, विद्युत, पानी, सडक, वातावरणीय स्वीकृति, श्रम व्यवस्थापन र स्थानीय अनुमति चाहिन्छ। यीमध्ये धेरै अधिकार राज्य सरकार र स्थानीय निकायसँग छन्। केन्द्रले महत्वाकाङ्क्षी औद्योगिक नीति घोषणा गरे पनि लगानीकर्ता अन्ततः कुनै राज्य, जिल्ला वा शहरमा पुग्छ। त्यहाँको प्रशासन सुस्त, अपारदर्शी वा राजनीतिक रूपमा अनिश्चित भए राष्ट्रिय नीतिको प्रभाव कमजोर हुन्छ।

श्रम सुधारलाई उद्योग र कामदारबीचको शून्य योगको द्वन्द्व बनाउनु पनि गलत हुन्छ। उद्योगलाई नियुक्ति, उत्पादन व्यवस्थापन र विस्तारमा व्यावहारिक लचकता चाहिन्छ। कामदारलाई सुरक्षित कार्यस्थल, समयमै ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, पुनःप्रशिक्षण र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान मिल्ने सुविधा आवश्यक हुन्छ। उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता श्रमिक अधिकार नष्ट गरेर टिकाउ हुँदैन र कठोर नियमले औपचारिक रोजगारी नै निरुत्साहित गरे श्रमिक पनि सुरक्षित हुँदैनन्। सुधारको लक्ष्य लचकता र सुरक्षाबीच नयाँ सामाजिक सम्झौता निर्माण गर्ने हुनुपर्छ।

भूमि सुधारको अर्थ पनि जग्गा अधिग्रहण सजिलो बनाउनु मात्र होइन। स्पष्ट अभिलेख, न्यायपूर्ण क्षतिपूर्ति, स्थानीय समुदायको सहभागिता, योजनाबद्ध पुनर्वास र समयबद्ध विवाद समाधान यसको आधार हुन्। नागरिकलाई आफ्नो सम्पत्ति जबर्जस्ती खोसिने डर र उद्योगीलाई वर्षौँ मुद्दा चल्ने चिन्ता कायम रहे दुवै पक्ष सुधारविरुद्ध उभिन्छन्। कानुनी शक्ति प्रयोग गरेर आयोजना सुरु गर्न सकिएला, तर विश्वासबिना त्यसलाई दिगो बनाउन सकिँदैन।

कृषि क्षेत्रमा यही पाठ अझ स्पष्ट छ। बजार पहुँच, भण्डारण, प्रशोधन, बाली विविधीकरण र आपूर्ति श्रृंखला सुधार किसानको आय बढाउन आवश्यक छन्। तर सुधार किसानले आफ्नो आम्दानी, जमिन र सौदाबाजी शक्तिमाथिको खतरा ठाने भने आर्थिक रूपमा उचित प्रस्ताव पनि राजनीतिक रूपमा असफल हुन्छ। कृषि कानुन फिर्ता लिनुपरेको अनुभवले सुधारको गति मात्र होइन, वैधता पनि निर्णायक हुन्छ भन्ने देखाएको छ। संघीय परामर्श, किसान संगठनको सहभागिता, संक्रमणकालीन सुरक्षा र स्पष्ट सञ्चारबिना माथिबाट थोपरिएको परिवर्तनले अविश्वास जन्माउँछ।

भारतको दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकताको निर्णायक क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र शीप हो। जनसाङ्ख्यिक लाभ युवाको सङ्ख्याबाट मात्र बन्दैन। त्यसका लागि आधारभूत साक्षरता, गणितीय क्षमता, पोषण, स्वास्थ्य, डिजिटल दक्षता र उद्योगसँग मेल खाने प्राविधिक शीप आवश्यक हुन्छ। कारखाना केही वर्षमा बनाउन सकिन्छ, तर सक्षम इन्जिनियर, प्राविधिक, नर्स, शिक्षक र व्यवस्थापक तयार गर्न दशक लाग्छ। सामाजिक क्षेत्रमा ढिलो गरिएको सुधारको लागत तत्काल बजेटमा नदेखिए पनि पछि कम उत्पादकता, कमजोर रोजगारी र बढ्दो असमानताका रूपमा प्रकट हुन्छ।

योजनाबद्ध शहरीकरण पनि सुधारको केन्द्रमा आउनुपर्छ। भारतको आर्थिक रूपान्तरण शहरमार्फत अघि बढ्नेछ, तर धेरै शहर कमजोर सार्वजनिक यातायात, प्रदूषण, महँगो आवास, अव्यवस्थित विस्तार, पानीको अभाव र कमजोर स्थानीय वित्तसँग संघर्ष गरिरहेका छन्। उद्योग, सेवा र प्रतिभा आकर्षित गर्न विश्वस्तरीय विमानस्थल मात्र पर्याप्त हुँदैन। बस्न योग्य शहर, भरपर्दो नगरपालिका, सुरक्षित आवास र सक्षम सार्वजनिक सेवाले पनि उत्पादकत्व निर्धारण गर्छन्।

न्याय प्रणाली र नियामकीय निश्चितता सुधारको अर्को आधार हुन्। सम्झौता, कर, सम्पत्ति र दिवालियापन सम्बन्धी मुद्दा वर्षौँ लम्बिँदा पुँजी निष्क्रिय हुन्छ र जोखिमको लागत बढ्छ। लगानीकर्तालाई कर छुटभन्दा पनि नियम अचानक नबदलिने, नियामक निष्पक्ष रहने र विवाद समयमै समाधान हुने भरोसा आवश्यक हुन्छ। नयाँ कानुन बनाउने गति र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्थाको क्षमताबीच ठूलो अन्तर रह्यो भने सुधार कागजमा सीमित हुन्छ।

तर सुधारको नाममा हतारलाई गुण मान्नु पनि गलत हुन्छ। ढिलो सुधारले अवसर गुमाउँछ भने कमजोर तयारी, अपर्याप्त परामर्श र सामाजिक सुरक्षा बिना गरिएको सुधारले प्रतिरोध र अस्थिरता जन्माउँछ। लोकतन्त्रमा सुधारको स्थायित्व उसको आर्थिक तर्कसँगै सार्वजनिक वैधतामा निर्भर हुन्छ। प्रभावित समुदायलाई लागत, लाभ र संक्रमणकालीन व्यवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। तत्काल घाटा बेहोर्ने समूहका लागि पुनःप्रशिक्षण, आय सहायता वा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सुधार विरोधी कदम होइन।

भारतले अब सुधारलाई कुनै एक बजेट, सरकार वा नेताको विरासतबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालय र राज्य सरकारले नियम, कार्यक्रम र संस्थाको नियमित समीक्षा गर्ने स्थायी प्रणाली बनाउनुपर्छ। कुन नियम अनुपयोगी भयो, कुन योजनाले अपेक्षित नतिजा दिएन, नागरिकले कहाँ अनावश्यक लागत बेहोरे र कुन सुधारले असमानता बढायो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन आवश्यक छ। असफल नीति परिवर्तन गर्नु राजनीतिक पराजय होइन। प्रमाणले काम नगरेको देखाउँदा पनि त्यसलाई जोगाइरहनु नै वास्तविक पराजय हो।

भारतसँग अहिले बजार, पुँजी, डिजिटल पूर्वाधार, उद्यमशीलता र विश्वव्यापी रणनीतिक महत्वको दुर्लभ संयोजन छ। हरित ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, अर्धचालक, रक्षा उत्पादन, औषधि, डिजिटल सेवा र आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरचनाले नयाँ अवसर सिर्जना गरेका छन्। तर अवसर स्थायी हुँदैन। अन्य एसियाली अर्थतन्त्र पनि त्यही लगानी, प्रविधि र बजारका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। भारतले घोषणाको गति र कार्यान्वयनको वास्तविकताबीचको दूरी घटाउन सके मात्र वर्तमान सम्भावना दीर्घकालीन शक्तिमा रूपान्तरण हुनेछ।

सुधारको असली परीक्षा आर्थिक वृद्धिदरमा मात्र हुँदैन। त्यो वृद्धि कति रोजगारीमूलक, क्षेत्रीय रूपमा सन्तुलित, प्रविधिगत रूपमा सक्षम, वातावरणीय रूपमा टिकाउ र सामाजिक रूपमा न्यायपूर्ण छ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। समयमै गरिएको सुधारले अवसरलाई संस्थागत शक्तिमा बदल्छ। ढिलो सुधारले त्यही समस्या समाधान गर्न झन ठूलो आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मूल्य तिर्न बाध्य बनाउँछ। त्यसैले भारतका लागि सुधार संकटको अन्तिम औषधि होइन, शासनको दैनिक संस्कार बन्नुपर्छ।