२५० वर्षको अमेरिका: बहुध्रुवीय विश्वमा नेतृत्वको नयाँ अर्थ

# एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक

संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो स्वतन्त्रताको २५० वर्ष पूरा गर्दै गर्दा यो अवसर केवल एउटा राष्ट्रको दीर्घायु, शक्ति र उपलब्धिको उत्सव होइन। यो आधुनिक विश्व व्यवस्थाको निर्माणमा सबैभन्दा प्रभावशाली भूमिका खेलेको देशले आफूलाई, आफ्ना आदर्शलाई र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणलाई पुनःहेर्ने ऐतिहासिक क्षण पनि हो। सन १७७६ मा स्वतन्त्रताको घोषणापत्रले अघि सारेका जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र सुखको खोजीका सिद्धान्त केवल अमेरिकी राजनीतिक पहिचानका आधार बनेनन्। तिनले उपनिवेशवाद विरुद्धका आन्दोलन, संवैधानिक शासन, नागरिक अधिकार र आधुनिक लोकतान्त्रिक कल्पनालाई विश्वव्यापी भाषा पनि दिए।

तर अमेरिकाको २५० वर्षको यात्रा उसको आदर्शको सरल विजयकथा होइन। यो महान उपलब्धि र गहिरा विरोधाभाष, असाधारण सिर्जनशीलता र संरचनात्मक असमानता, खुलापन र बहिष्करण, विश्व नेतृत्व र विवादास्पद हस्तक्षेपको जटिल इतिहास हो। अमेरिकी लोकतन्त्रले दासत्व, जातीय विभेद, महिलामाथिको राजनीतिक प्रतिबन्ध र आदिवासी समुदायको विस्थापनजस्ता अध्याय पार गरेको छ। त्यही समाजले दासत्व उन्मूलन, नागरिक अधिकार आन्दोलन, महिला मताधिकार, स्वतन्त्र पत्रकारिता, न्यायिक परीक्षण र व्यापक सामाजिक गतिशीलता पनि सम्भव बनायो। यस अर्थमा अमेरिका कुनै पूर्ण भइसकेको राजनीतिक नमुना होइन। यो आफूले घोषणा गरेका आदर्शतर्फ निरन्तर संघर्ष गरिरहेको एउटा ऐतिहासिक प्रयोग हो।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले निर्माण गरेको शक्ति केवल सैन्य वा आर्थिक थिएन। उसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, वित्तीय संरचना, खुला व्यापार, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि, सांस्कृतिक उद्योग र विश्वव्यापी सञ्चार मार्फत प्रभाव विस्तार गर्‍यो। अमेरिकी शक्ति ट्याङ्क, विमानवाहक पोत र डलरमा मात्र थिएन। त्यो विचार, आविष्कार, अवसर र भविष्यको कल्पनामा पनि थियो। संसारका लाखौँ मानिसका लागि अमेरिका जन्मले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा बाहिर जाने सम्भावनाको प्रतीक बन्यो।

शीतयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाले आफूलाई इतिहासको निर्णायक विजेताका रूपमा बुझ्यो। सोभियत संघको विघटनपछि कुनै समान शक्ति केन्द्र बाँकी नरहेको अवस्थामा वाशिङ्टनले आर्थिक उदारीकरण, लोकतान्त्रिक शासन र अमेरिकी नेतृत्वमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई लगभग सार्वभौम भविष्यका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। केही समयका लागि यो धारणा यथार्थजस्तै देखियो। अमेरिका सैन्य, वित्तीय, प्राविधिक, कूटनीतिक र सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा अनुपम अग्रतामा थियो।

तर इतिहास एकै ठाउँमा स्थिर रहेन। अमेरिका कमजोर भएर मात्र होइन, अरू शक्तिहरू बलियो भएर पनि विश्व बदलियो। आजको यथार्थ अमेरिकी पतनभन्दा शक्तिको व्यापक वितरणको कथा हो। अमेरिका अझै विश्वको सबैभन्दा प्रभावशाली आर्थिक, सैन्य, प्राविधिक र सांस्कृतिक शक्तिमध्ये अग्रस्थानमा छ। तर अब उसले एक्लै प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, नियम बनाउने र अरूले तिनलाई स्वीकार गर्ने युग क्रमशः समाप्त हुँदै गएको छ।

चीनको उदय यस परिवर्तनको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो। चीन विश्वको प्रमुख उत्पादन केन्द्र मात्र रहेन। उसले विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसञ्चार, उच्च गतिको रेल, डिजिटल पूर्वाधार, अन्तरिक्ष प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गरेको छ। अमेरिकी बजार, पूँजी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र खुला विश्व व्यापार प्रणालीले चीनको औद्योगिक विस्तारलाई अवसर प्रदान गरेका थिए। तर चीनले ती अवसरलाई विशाल पूर्वाधार, औद्योगिक नीति, शिक्षा, अनुसन्धान र दीर्घकालीन राज्य क्षमतासँग जोडेर आफ्नो आर्थिक आधार निर्माण गर्‍यो।

अमेरिका र चीनको सम्बन्धलाई केवल नयाँ शीतयुद्धको सरल कथामा सीमित गर्नु यथार्थको अपूर्ण व्याख्या हुनेछ। दुवै देश प्रतिस्पर्धी हुन्, तर गहिरो आर्थिक अन्तरनिर्भरताले जोडिएका पनि छन्। प्रविधि, व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन, वित्तीय स्थिरता र विश्व स्वास्थ्यमा एक पक्षलाई पूर्ण रूपमा अलग गरेर अर्को सुरक्षित रहन सक्दैन। अमेरिकाका लागि चीनको उदय स्वीकार गर्नु आत्मसमर्पण होइन। चीनका लागि अमेरिकी शक्ति स्वीकार गर्नु निर्भरता होइन। परस्पर सीमाको पहिचान, प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन र सहकार्यका क्षेत्रको संरक्षण नै परिपक्व शक्ति सम्बन्धको आधार हुन सक्छ।

रुसलाई पनि बदलिँदो विश्व संरचनाबाट अलग राखेर कुनै स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गर्न सकिँदैन। रुसको सैन्य क्षमता, आणविक शक्ति, ऊर्जा स्रोत, वैज्ञानिक परम्परा, संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा रहेको स्थान र युरेसियाली भूगोलले उसलाई विश्व राजनीतिमा स्थायी महत्व दिन्छ। रुस र पश्चिमबीचको गहिरो अविश्वासले युरोपेली सुरक्षा व्यवस्थालाई संकटमा पुर्‍याएको छ। तर दीर्घकालीन समाधान रुसलाई स्थायी शत्रु मानेर मात्र सम्भव हुँदैन। सुरक्षा अविभाज्य हुन्छ भन्ने मान्यता, पारस्परिक जोखिमको स्वीकारोक्ति र संवादका विश्वसनीय संरचना बिना युरोपमा स्थिरता कठिन रहन्छ।

यसको अर्थ चीन वा रुसका सबै नीति स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। जसरी अमेरिकी शक्ति आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन, त्यसरी अरू कुनै महाशक्ति पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिकता र मानव सुरक्षाको प्रश्नबाट मुक्त हुन सक्दैन। बहुध्रुवीयताको सार एउटा प्रभुत्वलाई अर्को प्रभुत्वले प्रतिस्थापन गर्नु होइन। यसको वास्तविक अर्थ शक्ति, जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियालाई बढी व्यापक, प्रतिनिधिमूलक र सन्तुलित बनाउनु हो।

भारत, ब्राजिल र अस्ट्रेलियाजस्ता शक्तिको बढ्दो सक्रियताले यही परिवर्तनलाई थप स्पष्ट बनाएको छ। यी देश आफूलाई कुनै महाशक्तिको साधारण सहयोगी वा विरोधीका रूपमा सीमित गर्न चाहँदैनन्। भारतले अमेरिका, रुस, युरोप, जापान र ग्लोबल साउथसँग पृथक तर समानान्तर सम्बन्ध कायम गर्दै रणनीतिक स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहेको छ। सुरक्षा क्षेत्रमा अमेरिकासँग सहकार्य गरे पनि उसले रुससँगको सम्बन्ध, ब्रिक्सको सदस्यता र स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई त्यागेको छैन।

ब्राजिलले ल्याटिन अमेरिका, ब्रिक्स, जलवायु कूटनीति र विकासशील विश्वका मुद्दालाई जोड्दै विश्व शासनमा बढी प्रतिनिधित्वको माग गरिरहेको छ। उसको कूटनीतिक परम्परा संवाद, बहुपक्षीयता र उत्तर तथा दक्षिणबीच मध्यस्थताको भूमिकामा आधारित छ। अस्ट्रेलिया अमेरिकाको निकट सुरक्षा साझेदार भए पनि उसको समृद्धि एसियाली बजार, प्रशान्त क्षेत्र र विविध क्षेत्रीय सम्बन्धसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। अस्ट्रेलियाले पनि महाशक्ति नभएर प्रभावशाली क्षेत्रीय लोकतन्त्रका रूपमा नियम, साझेदारी र आफ्नो राष्ट्रिय हितको मिश्रित नीति अपनाइरहेको छ।

यी देशको भूमिका विस्तार हुनु अमेरिका विरोधी विश्व निर्माणको संकेत होइन। बरु यो राष्ट्रिय हितलाई अब एउटै शक्ति केन्द्रको दृष्टिकोणबाट परिभाषित गर्न नसकिने युगको संकेत हो। मध्यम शक्तिहरू मुद्दा अनुसार सहकार्य गर्छन्। जलवायु परिवर्तनमा एउटा समूह, व्यापारमा अर्को, सुरक्षामा तेस्रो र विकास वित्तमा चौथो संयोजन बन्न सक्छ। स्थायी शिविरको स्थानमा लचकदार साझेदारी बढिरहेका छन्।

यही बहुध्रुवीय परिवर्तन नेपालजस्ता देशका लागि पनि विशेष महत्व राख्छ। साना र मध्यम राष्ट्रका लागि बहुध्रुवीय विश्व अवसर र जोखिम दुवै हो। धेरै शक्ति केन्द्र हुँदा विकास, लगानी, प्रविधि र कूटनीतिक विकल्प विस्तार हुन सक्छन्। तर महाशक्तिको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा साना देशमाथि पक्ष छनोटको दबाब, राजनीतिक प्रभाव र रणनीतिक प्रयोगको जोखिम पनि बढ्छ।

नेपालको हित अमेरिका, चीन, भारत वा रुसमध्ये कुनै एकलाई अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्नुमा छैन। नेपालको दीर्घकालीन हित सबैसँग सम्मानजनक सम्बन्ध, सार्वभौमिक निर्णय क्षमता, आर्थिक सहकार्य र असंलग्न कूटनीतिक सन्तुलनमा छ। बहुध्रुवीय विश्व नेपालका लागि तब मात्र उपयोगी हुन्छ जब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, समान सार्वभौमिकता र साना राष्ट्रको स्वतन्त्र छनोटको अधिकार सुरक्षित हुन्छ।

तर बहुध्रुवीयता आफैँमा शान्ति वा न्यायको सुनिश्चितता होइन। इतिहासले धेरै शक्ति केन्द्र भएको व्यवस्था प्रतिस्पर्धा, अविश्वास, सैन्य गठबन्धन र प्रभाव क्षेत्रको संघर्षमा बदलिन सक्ने देखाएको छ। यदि विश्व संस्थाहरू कमजोर भए, नियम शक्तिशाली देश अनुसार फरक रूपमा लागू भए र संवादको स्थान प्रतिबन्ध तथा दबाबले लिए भने बहुध्रुवीयता सन्तुलन होइन, अव्यवस्था बन्न सक्छ।

यसकारण आजको विश्वलाई केवल धेरै शक्तिहरू होइन, बलियो बहुपक्षीय संस्था पनि चाहिन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र सुरक्षा संयन्त्रलाई बीसौँ शताब्दीको शक्ति संरचनामा स्थिर राखेर एक्काइसौँ शताब्दीका चुनौती समाधान गर्न सकिँदैन। अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र विकासशील विश्वलाई निर्णय प्रक्रियामा वास्तविक प्रतिनिधित्व नदिएसम्म विश्व व्यवस्थाको वैधता कमजोर रहनेछ।

अमेरिकाको नयाँ जिम्मेवारी यहीँबाट सुरु हुन्छ। उसले आफ्नो नेतृत्व समाप्त भएको भयमा प्रतिक्रिया दिनुपर्ने होइन। नेतृत्वको स्वरूप बदलिएको स्वीकार गर्नुपर्ने हो। आजको प्रभावकारी नेतृत्व आदेश दिने क्षमताबाट होइन, सहमति निर्माण गर्ने विश्वसनीयताबाट मापन हुन्छ। अरू देशको वैध सुरक्षा, विकास र प्रतिष्ठालाई स्थान दिने राष्ट्र कमजोर हुँदैन। बरु त्यसले आफ्नो शक्ति दीर्घकालीन बनाउँछ।

अमेरिकाले विश्वलाई सबैभन्दा शक्तिशाली सन्देश सैन्य प्रदर्शनबाट होइन, आफ्नै लोकतन्त्रको गुणस्तरबाट दिन सक्छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता, आप्रवासन विवाद, जातीय तनाव, संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास र धनको राजनीतिक प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अमेरिकाले लोकतन्त्रको विश्वव्यापी आकर्षण पुनःबलियो बनाउन सक्छ। आफूभित्र लागू गर्न नसकेको मूल्य अरूमाथि आग्रह गर्दा विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। तर आफ्ना कमजोरी स्वीकार गरेर सुधार गर्ने समाजले नै वास्तविक नैतिक शक्ति प्राप्त गर्छ।

आप्रवासन यसको केन्द्रीय परीक्षा हो। अमेरिका आप्रवासीको श्रम, ज्ञान, सपना र जोखिमबाट निर्माण भएको देश हो। सीमा व्यवस्थापन राज्यको अधिकार हो, तर मानव मर्यादा अमेरिकी आदर्शको आधार हो। कानुन र करुणा, सुरक्षा र अवसर, राष्ट्रिय पहिचान र सांस्कृतिक विविधताबीच सन्तुलन खोज्न सक्ने क्षमताले अमेरिकाको भावी स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।

आर्थिक असमानता पनि केवल घरेलु विषय होइन। विश्वका धेरै समाजले अमेरिकी पूँजीवादको नवप्रवर्तनलाई प्रशंसा गर्छन्, तर त्यसले सिर्जना गरेको सम्पत्तिको वितरण, श्रमिकको सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच तथा प्रविधि कम्पनीको अत्यधिक प्रभावबारे प्रश्न पनि उठाउँछन्। यदि आर्थिक स्वतन्त्रता सामाजिक गतिशीलताबाट अलग भयो भने अमेरिकी सपनाको नैतिक आधार कमजोर हुन्छ।

अमेरिका २५० वर्षमा पुगेको क्षणमा विश्वलाई कमजोर अमेरिका आवश्यक छैन। विश्वलाई आफ्नो शक्ति र सीमाबारे बढी सचेत, सहयोगलाई कमजोरी नठान्ने, प्रतिस्पर्धालाई विनाशमा नपुर्‍याउने र आफ्ना आदर्शलाई मित्र तथा प्रतिद्वन्द्वी माथि समान रूपमा लागू गर्न सक्ने अमेरिका आवश्यक छ। त्यस्तो अमेरिका बहुध्रुवीय विश्वको विरोधी होइन, त्यसको जिम्मेवार साझेदार बन्न सक्छ।

सन १७७६ को अमेरिका साम्राज्यविरुद्ध स्वतन्त्रता खोजिरहेको नयाँ राजनीतिक प्रयोग थियो। सन २०२६ को अमेरिका स्थापित शक्ति, विशाल जिम्मेवारी र बदलिएको विश्वबीच उभिएको छ। पहिलो २५० वर्षले उसलाई असाधारण प्रभाव दियो। आगामी यात्रा उसले त्यो प्रभावलाई प्रभुत्वको स्मृतिमा बाँध्छ कि साझा भविष्य निर्माण गर्ने क्षमतामा रूपान्तरण गर्छ भन्ने प्रश्नमा निर्भर हुनेछ।

यस ऐतिहासिक मोडमा अमेरिकाका लागि सबैभन्दा अर्थपूर्ण सम्मान विगतको गौरव मात्र होइन, आफ्ना सर्वोत्तम आदर्शप्रतिको नयाँ प्रतिबद्धता हुनेछ। आफ्नो आत्मविश्वास जोगाउँदै अरूको उदय स्वीकार गर्ने, राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्दै साझा हितको संरक्षण गर्ने र नेतृत्वलाई नियन्त्रणभन्दा विश्वाससँग जोड्ने अमेरिका आफ्नो इतिहाससँग पनि न्याय गर्नेछ र विश्वको भविष्यमा पनि रचनात्मक स्थान सुरक्षित गर्नेछ।