सय दिनको सरकारी दाबी अब परिणामको परीक्षामा

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यकालका पहिलो एक सय दिनमा शासकीय सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा, ऊर्जा विकास र विपद पूर्वतयारीमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्नु, खर्चिला निकाय पुनर्संरचना गर्नु, राजनीतिक पहुँचमा प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी फिर्ता ल्याउनु र एक सय कार्यसूची मध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भएको विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत हुन्।

तर सय दिनको उपलब्धि स्वयं सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण मात्र होइन, नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गरेको परिवर्तनबाट मापन हुनुपर्छ। ८७.२ प्रतिशत प्रगतिको तथ्याङ्क प्रभावशाली देखिए पनि यसको सूचक, आधाररेखा, मूल्याङ्कन पद्धति र प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको उपलब्धि मान्न सकिँदैन। सरकारका सय कार्यसूची मध्ये कुन पूर्ण भयो, कुन आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भयो र कुन निर्णय कागजमै सीमित छ भन्ने स्पष्ट विवरण नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ।

मन्त्रालय घटाएर वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारी अनुमान व्यवहारमा प्रमाणित हुन आवश्यक छ। मन्त्रालयको नाम र संख्या घटाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। कर्मचारी संरचना, कार्यालय, सवारी साधन, भवन, प्रशासनिक तह र दोहोरो जिम्मेवारी समेत वास्तविक रूपमा कटौती भए मात्र राज्यको खर्च घट्छ। बचत भएको रकम कहाँ प्रयोग भयो भन्ने विवरण समेत सार्वजनिक लेखापरीक्षणको विषय बन्नुपर्छ।

सरकारले ७८७ कार्यालय तथा आयोजनाको निरीक्षणपछि छ हजार १४५ कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको विषय गम्भीर छ। जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ। तर ठूलो संख्या सार्वजनिक गरेर प्रशासनमा भय सिर्जना गर्नुको सट्टा प्रमाण, निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाका आधारमा जवाफदेहिता कायम गरिनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्र सुधारको उद्देश्य प्रतिशोध होइन, कार्यक्षमता र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुनुपर्छ।

उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी विवरण र उजुरी संकलन हुनु भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रतिको नागरिक अपेक्षाको संकेत हो। यसले परिणाम दिन आयोग राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, कानुनी रूपमा सक्षम र पूर्णतः निष्पक्ष हुनुपर्छ। अनुसन्धान छनोटपूर्ण भयो वा राजनीतिक विरोधीलाई मात्र लक्षित गर्ने माध्यम बन्यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानले विश्वास गुमाउनेछ। दोषी जोसुकै भए पनि समान कानुन लागू हुनुपर्छ।

राहदानी वितरण, सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ, करदाता सेवा विस्तार, नागरिक एप र हेलो सरकारको डिजिटल प्रणाली सार्वजनिक सेवा सुधारका उपयोगी कदम हुन्। तर छापिएको अनुमतिपत्र नागरिकले समयमै पाए कि पाएनन्, डिजिटल सेवा सबै जिल्लाका नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सके कि सकेनन् र समाधान भएको भनिएका गुनासा वास्तवमै सन्तोषजनक रूपमा टुंगिए कि टुंगिएनन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। डिजिटल प्रणालीले केवल तथ्याङ्क उत्पादन गर्ने होइन, बिचौलिया, ढिलासुस्ती र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्छ।

कृषिमा रासायनिक मल वितरणको परिमाण सार्वजनिक गर्नु पर्याप्त उपलब्धि होइन। किसानले बाली लगाउने समयमा उचित मूल्यमा मल पाए कि पाएनन् भन्ने वास्तविक मापदण्ड हो। ऊर्जा क्षेत्रमा १३८ मेगावाट क्षमता थपिनु र विद्युत निर्यात बढ्नु उत्साहजनक छ। तर नेपालको प्राथमिकता विद्युत निर्यातसँगै आन्तरिक उद्योग, यातायात, सिँचाइ र घरायसी उपयोग विस्तार गर्नु पनि हुनुपर्छ। कच्चा विद्युत बेचेर मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन।

सहकारी पीडित साना बचतकर्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउनु राहत प्रक्रियाको सुरुआत हो, समाधान होइन। लाखौँ बचतकर्ताको रकम जोखिममा रहेको अवस्थामा दोषीमाथि कारबाही, सम्पत्ति रोक्का, ऋण असुली र पारदर्शी रकम फिर्ता प्रणाली आवश्यक छ। भूमिहीनका १२ लाख आवेदन डिजिटल अभिलेखमा राख्नु पनि प्रारम्भिक प्रशासनिक काम हो। वास्तविक उपलब्धि योग्य परिवारले निष्पक्ष रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेपछि मात्र देखिनेछ।

जेन जी आन्दोलनका घाइते र मृतक परिवारका लागि सहायता प्याकेज तयार गर्नु राज्यको दायित्व हो। राहत वितरण पारदर्शी, सम्मानजनक र राजनीतिक भेदभावरहित हुनुपर्छ। त्यस्तै, मनसुन र अन्य विपदका लागि बजेट, कमान्ड पोस्ट र प्रतिकार्य योजना बनाउनु सकारात्मक भए पनि वास्तविक परीक्षा विपद आएको समयमा उद्धार टोली, उपकरण, सूचना प्रणाली र स्थानीय निकाय कति प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन्छन् भन्ने हो।

एक सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त अवधि होइन। तर सरकार कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्न यो महत्वपूर्ण समय हो। प्रस्तुत विवरणले सक्रियता, पुनर्संरचना र परिणाममुखी शासनको प्रारम्भिक आकांक्षा देखाएको छ। अब घोषणा र प्रतिशतभन्दा बढी संस्थागत निरन्तरता, कानुनी निष्पक्षता, वित्तीय पारदर्शिता र नागरिकले अनुभूत गर्ने परिणाम आवश्यक छ।

सरकारले आफ्ना उपलब्धिको प्रशंसा मात्र खोज्नु हुँदैन। उसले स्वतन्त्र परीक्षण, सार्वजनिक प्रश्न र आलोचनालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। प्रत्येक दाबीको प्रमाण, खर्च, लाभग्राही, कार्यान्वयन अवस्था र आगामी समयसीमा नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

सय दिनको उत्साहलाई पाँच वर्षको अनुशासित कार्यसम्पादनमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र अहिले प्रस्तुत उपलब्धिले ऐतिहासिक अर्थ राख्नेछ। अन्यथा आकर्षक तथ्याङ्क र ठूला घोषणाहरू विगतका सरकारका प्रतिवेदनजस्तै कागजमा सीमित हुनेछन्। अब सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ।