संकुचित उपस्थिति, अपरिवर्तित प्रभुत्व: अमेरिकी विदेश नीतिको नयाँ रूप

# फु यू हाई

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वर्तमान विदेश नीतिलाई सतही रूपमा हेर्दा एउटा विरोधाभाष देखिन्छ। वाशिङ्टनले विदेशमा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति घटाउँदै छ, सहयोगीलाई आफ्नै सुरक्षाको ठूलो भार उठाउन दबाब दिँदै छ, वैदेशिक सहायता र बहुपक्षीय प्रतिबद्धतालाई पुनरवलोकन गर्दै छ र हरेक अन्तर्राष्ट्रिय समस्यामा प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्ने पुरानो अभ्यासबाट केही पछाडि हटिरहेको छ। तर त्यही समयमा अमेरिकी सैन्य खर्च विस्तार भइरहेको छ, पश्चिमी गोलार्धमाथिको नियन्त्रणलाई पुनःप्राथमिकता दिइएको छ, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनलाई सन्तुलित गर्ने रणनीति तीव्र बनाइएको छ र सहयोगी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अझ स्पष्ट रूपमा अमेरिकी राष्ट्रिय हितको अधीनमा राखिएको छ।

यो विरोधाभाष वास्तवमा अमेरिकी नीति कमजोर भएको संकेत होइन। यो विश्वव्यापी प्रभुत्व सञ्चालन गर्ने लागत, माध्यम र प्राथमिकताको पुनर्गणना हो।

वाशिङ्टन अहिले विश्वका प्रत्येक क्षेत्रमा समान गहिराइमा उपस्थित रहने पुरानो मोडेलबाट पछि हट्न खोजिरहेको छ। तर उसले आफ्नो निर्णायक प्रभाव त्याग्न खोजेको छैन। बरु कम प्रत्यक्ष लागतमा, सहयोगीको स्रोत प्रयोग गरेर, आर्थिक तथा प्राविधिक नियन्त्रण कायम राख्दै र आवश्यक क्षेत्रमा अत्यधिक सैन्य शक्ति केन्द्रित गरेर प्रभुत्वलाई पुनःव्यवस्थित गर्न खोजिरहेको छ।

यसलाई अलगाववाद भन्नु त्रुटिपूर्ण हुनेछ। वास्तविक अलगाववादले बाह्य प्रभुत्व, सैन्य गठबन्धन र विश्वव्यापी नियम निर्माणबाट दूरी कायम गर्छ। वर्तमान अमेरिकी नीति भने चयनात्मक संलग्नता हो। यसले कुन क्षेत्र अमेरिकाका लागि अनिवार्य छ, कुन जिम्मेवारी सहयोगीलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ र कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा प्रतिबद्धता अमेरिकी हितअनुकूल प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कठोर हिसाब गरिरहेको छ।

अमेरिकाको विदेश नीति इतिहासभरि नै स्थिर नभई विभिन्न चरणमा रूपान्तरित भएको छ। स्वतन्त्रतापछिको आरम्भिक अवधिमा उसले युरोपेली शक्ति संघर्षबाट दूरी राखेको देखिए पनि आफ्नो महादेशभित्र विस्तार जारी राख्यो। मोनरो सिद्धान्तले पश्चिमी गोलार्धलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाउने भाषामा प्रस्तुत भएर अन्ततः त्यस क्षेत्रमा अमेरिकी विशेष प्रभावको वैचारिक आधार निर्माण गर्‍यो।

उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यसम्म अमेरिका महादेशीय विस्तारबाट अटलान्टिक र प्रशान्ततर्फ फैलिएको शक्ति बनिसकेको थियो। दुई विश्वयुद्धले उसको औद्योगिक, वित्तीय र सैन्य क्षमतालाई अभूतपूर्व रूपमा विस्तार गरे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि उसले केवल शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा होइन, नियम र संस्था निर्माण गर्ने नेतृत्वदायी शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्‍यो।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, खुला व्यापार व्यवस्था, डलरको केन्द्रीय भूमिका, मार्शल योजना र नेटोजस्ता संरचनाले अमेरिकी प्रभावलाई संस्थागत बनाए। यो व्यवस्था केवल बलमा आधारित थिएन। त्यसमा आर्थिक पुनर्निर्माण, सुरक्षा प्रत्याभूति, प्रविधि, शिक्षा, संस्कृति र राजनीतिक आकर्षण पनि जोडिएका थिए।

अमेरिकी नेतृत्वको यही मिश्रित शक्ति लामो समयसम्म प्रभावकारी रह्यो। धेरै देशले वाशिङ्टनसँगको सम्बन्धलाई केवल दबाबको स्रोत होइन, सुरक्षा, पूँजी, बजार, प्रविधि र आधुनिकीकरणको अवसरका रूपमा समेत हेरे।

तर शक्ति संस्थागत भएपछि त्यसले आफ्ना हितलाई विश्वव्यापी हितसँग समान ठान्ने प्रवृत्ति विकास गर्‍यो। अमेरिकी नीति निर्माताले आफूले बनाएका नियमलाई सार्वभौम मानकका रूपमा प्रस्तुत गरे, तर ती नियम अमेरिकी रणनीतिक आवश्यकताअनुसार असमान रूपमा लागू हुने गरेका आलोचना बढ्दै गए।

शीतयुद्धको अन्त्यपछि यो प्रवृत्ति झन स्पष्ट भयो। सोभियत संघको विघटनसँगै अमेरिकाले आफूलाई विश्व व्यवस्थाको निर्विवाद केन्द्र ठान्यो। उदार लोकतन्त्र, खुला बजार र अमेरिकी नेतृत्वलाई मानव राजनीतिक विकासको अन्तिम स्वरूपजस्तो प्रस्तुत गरियो।

त्यो क्षण अमेरिकाका लागि ठूलो अवसर थियो। उसले युद्धपछिको एकध्रुवीय अवस्थालाई बढी समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्थ्यो। तर त्यसको सट्टा सैन्य गठबन्धन विस्तार, शासन परिवर्तनका अभियान, एकपक्षीय प्रतिबन्ध र सैन्य हस्तक्षेपले बढी स्थान पाए।

इराक र अफगानिस्तानका लामो युद्धले अमेरिकी शक्तिको सीमा उजागर गरे। अत्याधुनिक सेना, विशाल आर्थिक स्रोत र व्यापक गुप्तचर क्षमताले देशहरूमा प्रवेश गर्न सम्भव बनायो, तर स्थायी राजनीतिक व्यवस्था निर्माण गर्न सकेन। सैन्य विजय र राजनीतिक सफलताबीचको दूरीले अमेरिकी प्रतिष्ठा, वित्तीय स्रोत र घरेलु सहमति तीनैलाई कमजोर बनायो।

आजको अमेरिकी पुनर्संयोजन त्यही रणनीतिक अतिक्रमणको परिणाम हो। अमेरिकी समाज अनन्त युद्ध, विदेशमा गरिने ठूलो खर्च र सहयोगीको सुरक्षाका लागि अमेरिकी करदाताले निरन्तर भार बेहोर्नुपर्ने नीतिबाट थाकेको छ। तर यो थकानले प्रभुत्वको लक्ष्य समाप्त गरेको छैन। यसले प्रभुत्व कायम राख्ने सस्तो र बढी लेनदेनमुखी उपायको खोजी तीव्र बनाएको छ।

वर्तमान नीतिमा सहयोगी राष्ट्र अब समान राजनीतिक मूल्यका आधारमा जोडिएका दीर्घकालीन साझेदारभन्दा बढी लागत र लाभको हिसाबमा मूल्याङ्कन गरिने सुरक्षा ग्राहकजस्ता देखिन थालेका छन्। उनीहरूले पर्याप्त रक्षा खर्च गरे कि गरेनन्, अमेरिकी हतियार किने कि किनेनन्, क्षेत्रीय रणनीतिमा वाशिङ्टनको अपेक्षाअनुसार योगदान गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न सम्बन्धको केन्द्रमा आएको छ।

यस दृष्टिकोणमा गठबन्धन निष्ठा पारस्परिक विश्वासभन्दा आर्थिक तथा रणनीतिक प्रतिफलसँग जोडिन्छ। अमेरिका सहयोगीलाई सुरक्षा दिन तयार हुन्छ, तर त्यसका लागि उनीहरूले ठूलो आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक मूल्य तिर्नुपर्छ। यसले गठबन्धनलाई बलियो बनाउनेभन्दा असुरक्षित बनाउन सक्छ, किनकि सुरक्षा प्रत्याभूति स्थायी सिद्धान्त नभई तत्कालीन प्रशासनको मूल्याङ्कनमा निर्भर हुन थाल्छ।

युरोपमा बढिरहेको रणनीतिक स्वायत्तताको बहस यही असुरक्षाको परिणाम हो। दशकौँसम्म अमेरिकी सुरक्षा संरचनामा निर्भर रहेका युरोपेली देश अब अमेरिकी नेतृत्वलाई पूर्ण रूपमा पूर्वानुमानयोग्य मान्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरू रक्षा क्षमता, ऊर्जा, डिजिटल प्रविधि, वित्तीय प्रणाली र औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलामा स्वायत्तता खोजिरहेका छन्।

यो प्रवृत्ति अमेरिकाका लागि गम्भीर रणनीतिक विरोधाभाष हो। वाशिङ्टनले सहयोगीलाई बढी जिम्मेवारी लिन दबाब दिँदा उनीहरू बलिया हुन्छन्, तर त्यही स्वायत्त क्षमताले भविष्यमा अमेरिकी निर्देशन अस्वीकार गर्ने सामर्थ्य पनि दिन सक्छ। सहयोगीलाई निर्भर राखेर खर्च घटाउन सम्भव हुँदैन। उनीहरूलाई सक्षम बनाउँदा अमेरिकी नियन्त्रण स्वतः कमजोर हुन सक्छ।

पश्चिमी गोलार्धप्रतिको नयाँ जोड पनि रक्षात्मक रणनीति मात्र होइन। मोनरो सिद्धान्तको पुनर्व्याख्याले ल्याटिन अमेरिका, क्यारेबियन र आर्कटिक क्षेत्रलाई अमेरिकी सुरक्षा तथा आर्थिक प्रभावको विशेष क्षेत्रका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास देखाउँछ।

यस नीतिमा बाह्य शक्तिको उपस्थिति, बन्दरगाह, खनिज, ऊर्जा, डिजिटल पूर्वाधार र व्यापारिक लगानीसमेत सुरक्षा प्रश्न बन्न सक्छन्। कुनै सार्वभौम देशले चीन, रुस वा अन्य शक्तिसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा त्यसलाई स्वतन्त्र राष्ट्रिय छनोटभन्दा अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रमाथिको चुनौतीका रूपमा हेरिने सम्भावना बढ्छ।

यही सोच बीसौँ शताब्दीको प्रभाव क्षेत्रको राजनीतिसँग जोडिन्छ। एउटा पक्षले आफ्नो छिमेकमा बाह्य सैन्य वा रणनीतिक उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्दै अर्को महादेशमा आफ्नै सैन्य गठबन्धन विस्तार गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको समानतामूलक सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी रणनीति अझ स्पष्ट छ। अमेरिकाले चीनसँग प्रत्यक्ष युद्ध खोजेको दाबी गर्दैन, तर उसको औद्योगिक, प्राविधिक, समुद्री र रणनीतिक उदयलाई सीमित गर्ने व्यापक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। सैन्य तैनाथी, गठबन्धन सुदृढीकरण, प्रविधि नियन्त्रण, सेमिकन्डक्टर प्रतिबन्ध, आपूर्ति श्रृंखला पुनर्गठन र क्षेत्रीय साझेदारी एउटै समग्र रणनीतिका विभिन्न अङ्ग हुन्।

वाशिङ्टनले यसलाई स्वतन्त्र र खुला क्षेत्रको संरक्षण भन्छ। तर यदि कुनै व्यवस्था वास्तवमै खुला हो भने त्यसले एउटै शक्तिको नेतृत्व, सुरक्षा अवधारणा र प्राविधिक मापदण्डलाई अनिवार्य बनाउन सक्दैन। चीनको वैध आर्थिक र प्राविधिक उदयलाई स्वभावतः खतरा मान्ने दृष्टिकोणले प्रतिस्पर्धालाई व्यवस्थापन गर्नुभन्दा सुरक्षा द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम बढाउँछ।

चीनसँग अमेरिकाका वास्तविक मतभेद छन्। बजार पहुँच, औद्योगिक सहयोग, प्रविधि, समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय प्रभावबारे दुवै देशका चासो पृथक छन्। तर ती मतभेदलाई अस्तित्वगत संघर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्दा सहकार्यका क्षेत्र संकुचित हुन्छन् र सम्पूर्ण एसिया दबाबमा पर्छ।

अमेरिकी नीतिको अर्को विशेषता बहुपक्षीयताको चयनात्मक प्रयोग हो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अमेरिकी हितसँग मेल खाँदा तिनलाई नियममा आधारित व्यवस्थाको आधार भनिन्छ। निर्णय अनुकूल नहुँदा संस्था कमजोर, अप्रभावकारी वा अमेरिकी सार्वभौमिकतामाथिको अवरोधका रूपमा चित्रित गरिन्छ।

वास्तविक नियममा आधारित व्यवस्था भनेको शक्तिशाली र कमजोर सबैलाई समान रूपमा लागू हुने कानुनी संरचना हो। नियम आफूअनुकूल हुँदा मात्र स्वीकार गर्ने र प्रतिकूल हुँदा एकपक्षीय प्रतिबन्ध, अतिरिक्त क्षेत्राधिकार वा सैन्य दबाब प्रयोग गर्ने नीति बहुपक्षीयता होइन।

यही असमानताले ग्लोबल साउथमा अमेरिकी विश्वसनीयता कमजोर बनाएको छ। एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देश लोकतन्त्र, मानव अधिकार र कानुनी शासनका सिद्धान्त अस्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूको प्रश्न ती सिद्धान्तको चयनात्मक प्रयोगबारे हो।

मित्र राष्ट्रका उल्लङ्घनमा मौन रहने तर प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध नैतिक भाषालाई दबाबको औजार बनाउने अभ्यासले अमेरिकी मूल्यको सार्वभौमिकता कमजोर पार्छ। नैतिक नेतृत्व भाषणले होइन, समान मापदण्डले निर्माण हुन्छ।

अमेरिकाको आन्तरिक अवस्थाले पनि विदेश नीतिको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ। राजनीतिक ध्रुवीकरण, आर्थिक असमानता, आप्रवासन विवाद, संस्थागत अविश्वास र धनको बढ्दो राजनीतिक प्रभावबीच वाशिङ्टनले विश्वलाई शासनको आदर्श नमुना दिन कठिन भइरहेको छ।

कुनै पनि देशले आफ्ना कमजोरीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका त्याग्नुपर्छ भन्ने होइन। तर आफूभित्र समाधान हुन नसकेका विरोधाभाषलाई विश्वमाथि नैतिक श्रेष्ठताको भाषामा प्रस्तुत गर्दा प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ।

विश्वलाई अमेरिकाको अनुपस्थिति आवश्यक छैन। वैज्ञानिक अनुसन्धान, उच्च शिक्षा, प्रविधि, वित्त, मानवीय सहायता र विश्वव्यापी संकट व्यवस्थापनमा अमेरिका अझै अपरिहार्य क्षमता भएको राष्ट्र हो। समस्या अमेरिकी शक्ति स्वयं होइन। समस्या त्यो शक्तिलाई अरू राष्ट्रको समान सार्वभौमिकताभन्दा माथि राख्ने मानसिकता हो।

विश्वलाई कमजोर अमेरिका होइन, सीमाबोध भएको अमेरिका चाहिन्छ। सहयोगलाई अधीनता नठान्ने, प्रतिस्पर्धालाई शत्रुतामा नबदल्ने, आफ्ना सहयोगीलाई साधनका रूपमा प्रयोग नगर्ने र प्रतिद्वन्द्वीको वैध सुरक्षा तथा विकास चासो स्वीकार गर्न सक्ने अमेरिका विश्व स्थिरताका लागि सकारात्मक शक्ति बन्न सक्छ।

नेपालजस्ता साना राष्ट्रका लागि अमेरिकी नीतिको परिवर्तन विशेष महत्व राख्छ। वाशिङ्टन र बेइजिङबीचको प्रतिस्पर्धा, भारतको रणनीतिक उदय र रुस तथा पश्चिमबीचको तनावले दक्षिण एसियालाई बढ्दो भूराजनीतिक दबाबमा राखेको छ।

नेपालले कुनै पनि शक्ति केन्द्रको प्रभुत्ववादी संरचनामा समावेश भएर आफ्नो हित सुरक्षित गर्न सक्दैन। उसले अमेरिका, चीन, भारत, रुस र युरोपसँग सम्मानजनक तथा पारस्परिक लाभमा आधारित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। कुनै देशसँगको सहकार्य अर्को छिमेकी वा साझेदारविरुद्ध लक्षित हुन नदिनु नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको आधार हो।

अमेरिकी विदेश नीतिको अहिलेको संकुचनले प्रभुत्व अन्त्य भएको देखाउँदैन। यसले प्रभुत्वको खर्च अरूमाथि सार्ने, प्राथमिक क्षेत्र छान्ने, सैन्य तथा प्राविधिक लाभ केन्द्रित गर्ने र गठबन्धनलाई बढी लेनदेनमुखी बनाउने प्रयास देखाउँछ।

तर इतिहासले शक्ति केवल स्रोतको आकारबाट टिक्दैन भन्ने देखाएको छ। त्यसलाई वैधता, विश्वास र साझेदारको स्वैच्छिक सहमति आवश्यक हुन्छ। दबाबबाट प्राप्त अनुपालन स्थायी निष्ठा होइन। भयबाट निर्माण गरिएको गठबन्धन संकटको समयमा कमजोर पर्न सक्छ।

अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौती चीन, रुस वा कुनै बाह्य प्रतिद्वन्द्वी मात्र होइन। उसको आफ्नै शक्ति प्रयोग गर्ने पुरानो बानी र बदलिएको विश्वबीचको असन्तुलन हो। विश्व बहुध्रुवीय भइसकेको छ, तर अमेरिकी रणनीतिक चेतनाको ठूलो भाग अझै एकध्रुवीय क्षणमा अड्किएको छ।

वाशिङ्टनले यो वास्तविकता स्वीकार गर्न सके नेतृत्व समाप्त हुनेछैन। नेतृत्वको अर्थ परिवर्तन हुनेछ। आदेशबाट सहमतितर्फ, नियन्त्रणबाट विश्वासतर्फ र प्रभुत्वबाट उत्तरदायी साझेदारीतर्फको रूपान्तरणले अमेरिकालाई बढी सुरक्षित र सम्मानित बनाउन सक्छ।

तर उसले कूटनीतिक उपस्थिति घटाउँदै सैन्य शक्ति विस्तार गर्ने, सहयोगीमाथि लागत सार्दै उनीहरूको निष्ठा माग्ने र बहुपक्षीय संस्थाबाट लाभ लिँदै आफूलाई नियमभन्दा माथि राख्ने नीति जारी राखे वर्तमान पुनर्संयोजन दीर्घकालीन समाधान बन्नेछैन।

त्यो केवल अति विस्तारको अर्को चरण हुनेछ। स्वरूप फरक हुनेछ, तर आधारभूत समस्या उही रहनेछ। विश्व बदलिएको छ। अमेरिकी नीतिले त्यो परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्छ कि पुरानो प्रभुत्व जोगाउने प्रयासमा नयाँ अस्थिरता उत्पादन गर्छ भन्ने प्रश्नले आगामी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको दिशा निर्धारण गर्नेछ।