ताइवान टापुको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा चीनको कानुनी प्रशासन र समुद्री अधिकार संरक्षण

# प्रेम सागर पौडेल

ताइवान टापुको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा चीनले सञ्चालन गरिरहेको तटरक्षक तथा समुद्री प्रशासनिक गतिविधि पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा उसको सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र समुद्री अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय हो। यसलाई सामान्य गस्ती, ताइवान प्रश्न वा जापान र फिलिपिन्सबीच प्रस्तावित समुद्री सीमा निर्धारण प्रक्रियामध्ये कुनै एउटामा मात्र सीमित गरेर बुझ्न सकिँदैन। यसको केन्द्रमा एक चीन सिद्धान्त, समुद्री कानुन, प्रभावकारी प्रशासन, बाह्य शक्तिको भूमिका र क्षेत्रीय शान्ति तथा सुरक्षा एकसाथ जोडिएका छन्।

चिनियाँ तटरक्षक बलका प्रवक्ता जियाङ लुएका अनुसार जुलाई ४ मा सिउशान जहाज समूहले दाइशान जहाज समूहलाई प्रतिस्थापन गर्दै ताइवान टापुको पूर्वी जलक्षेत्रमा नियमित कानुन कार्यान्वयन गस्तीलाई निरन्तरता दिएको छ। दाइशान नेतृत्वको समूहले जुन महिनादेखि उक्त क्षेत्रमा गस्ती तथा निरीक्षण, मत्स्य संरक्षण र समुद्री उद्धारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको थियो। चिनियाँ पक्षका अनुसार ती गतिविधिले सामान्य जलयातायात र मत्स्य व्यवसायलाई सुरक्षित राख्नुका साथै ताइवानका देशबन्धु सहित चिनियाँ मत्स्य व्यवसायीको वैध अधिकार, जीवन तथा सम्पत्तिको संरक्षण गरेका छन्।

एउटा जहाज समूहलाई अर्को समूहले प्रतिस्थापन गरेको विषय आफैँमा असामान्य होइन। तर जहाज समूह परिवर्तन हुँदा पनि गस्ती निरन्तर रहनुले चीनको गतिविधि अस्थायी प्रतिक्रियाबाट नियमित र संस्थागत समुद्री प्रशासनतर्फ अघि बढिरहेको सङ्केत गर्छ। बेइजिङ आफ्नो अधिकार सम्बन्धी अडान कूटनीतिक वक्तव्यमा मात्र सीमित नराखी तटरक्षक, समुद्री सुरक्षा, मत्स्य संरक्षण र उद्धार क्षमता मार्फत व्यवहारमा पनि कायम गर्न चाहन्छ।

यसको तत्काल पृष्ठभूमिमा जापान र फिलिपिन्सले ताइवान टापुको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र महाद्वीपीय जलमग्न भूभागको सीमा निर्धारणका लागि वार्ता अघि बढाउने निर्णय गरेका छन्। टोकियो र मनिलाले प्रस्तावित प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा समुद्री कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि अनुसार समुद्री सीमामा कानुनी स्पष्टता ल्याउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

चीनले भने आफ्नो सहभागिताबिना हुने यस्तो प्रक्रिया स्वीकार्य नहुने अडान राखेको छ। चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित वार्तासँग सम्बन्धित जलक्षेत्र ताइवान टापुको पूर्वमा पर्छ र चीनले त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा महाद्वीपीय जलमग्न भूभाग सम्बन्धी अधिकार राख्छ। बेइजिङले ताइवान चीनको अभिन्न अङ्ग भएकाले ताइवानको तटबाट उत्पन्न हुने समुद्री अधिकारको प्रतिनिधित्व जनवादी गणतन्त्र चीनले गर्ने बताएको छ। त्यसकारण उक्त क्षेत्रको सीमा निर्धारणमा चीनलाई बाहिर राख्ने प्रयास समुद्री कानुन र चीनका वैधानिक अधिकार विपरीत हुने उसको निष्कर्ष छ।

समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका धारा ७४ र ८३ ले आमनेसामने वा जोडिएका तट भएका राज्यबीच क्रमशः विशेष आर्थिक क्षेत्र र महाद्वीपीय जलमग्न भूभागको सीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा न्यायोचित समाधान प्राप्त हुने गरी सहमतिबाट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्। चीनको तर्कमा ताइवान पृथक सार्वभौम राज्य नभएकाले ताइवानको तटबाट उत्पन्न हुने समुद्री दाबीको वैधानिक प्रतिनिधि जनवादी गणतन्त्र चीन हो। त्यसैले जापान र फिलिपिन्सले चीनलाई सहभागी नगराई स्थायी सीमा निर्धारण गरे त्यसले चीनको समुद्री अधिकारलाई प्रतिकूल असर पार्न सक्ने बेइजिङको चिन्ता छ।

यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र र प्रादेशिक समुद्रबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट बुझ्नु आवश्यक छ। विशेष आर्थिक क्षेत्रमाथि तटीय राज्यको पूर्ण सार्वभौमिकता हुँदैन। त्यहाँ प्राकृतिक स्रोतको खोज, उपयोग, संरक्षण र व्यवस्थापन तथा निश्चित आर्थिक र प्रशासनिक विषयमा तटीय राज्यले सार्वभौम अधिकार र क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्छ। अन्य देशका जहाजलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नौवहनको स्वतन्त्रता कायम रहन्छ। महाद्वीपीय जलमग्न भूभागमा भने तटीय राज्यलाई समुद्री सतह र त्यसको गर्भमा रहेका प्राकृतिक स्रोतको खोज तथा उपयोग सम्बन्धी विशेष अधिकार प्राप्त हुन्छ।

त्यसकारण कुनै जलक्षेत्रमा चिनियाँ तटरक्षक जहाजको उपस्थिति मात्र कानुनी विवादको अन्तिम आधार होइन। जहाजले कस्तो गतिविधि सञ्चालन गर्छ, कसलाई कस्तो आदेश दिन्छ र कुन कानुनी अधिकार अन्तर्गत काम गर्छ भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। चीनले आफ्ना गतिविधिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको नियमित कानुन कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक समुद्री सेवाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। अन्य पक्षले भने त्यही गतिविधिलाई अधिकारक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सक्छन्। यही फरक बुझाइ नै सम्भावित तनावको मुख्य स्रोत हो।

चीनले आफ्नो अडानलाई भूराजनीतिक आवश्यकतामा मात्र नभई संस्थागत र कानुनी आधारमा पनि प्रस्तुत गर्छ। सन १९७१ को संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा प्रस्ताव २७५८ ले जनवादी गणतन्त्र चीनका प्रतिनिधिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनका एक मात्र वैधानिक प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव मुख्यतः संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको प्रतिनिधित्वसँग सम्बन्धित भए पनि चीनले यसलाई एक चीन सिद्धान्तको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

विश्वका अधिकांश देशले जनवादी गणतन्त्र चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्दा एक चीन नीति वा एक चीन सिद्धान्तसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत व्यवहारमा पनि चीनको प्रतिनिधित्व बेइजिङले गर्छ। त्यसकारण ताइवान टापुको तटबाट उत्पन्न हुने समुद्री अधिकारबारे चीनको सरोकारलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेर गरिने कुनै पनि दीर्घकालीन सीमा निर्धारण राजनीतिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा विवादरहित रहन कठिन हुनेछ।

जुन ६ देखि १० सम्म चीनले ताइवान टापुको पूर्वी जलक्षेत्रमा विभिन्न समुद्री निकायको सहभागितामा कानुन कार्यान्वयन तथा समुद्री यातायात निरीक्षण अभियान सञ्चालन गरेको थियो। चिनियाँ सरकारी विवरण अनुसार अभियानले एक हजार ३० समुद्री माइल क्षेत्र समेट्दै आवागमनरत १९८ वटा जहाजको निरीक्षण गरेको र तीन जहाजसँग सम्बन्धित उल्लङ्घन सच्याएको थियो। तटरक्षक बलसँगै समुद्री सुरक्षा, यातायात सेवा र उद्धार निकायको संलग्नताले बेइजिङले यो क्षेत्रलाई सैनिक उपस्थितिको विषय मात्र नभई नागरिक समुद्री प्रशासनको क्षेत्रका रूपमा पनि प्रस्तुत गरिरहेको देखाउँछ।

यही पक्ष चीनको रणनीतिक दृष्टिकोणको महत्वपूर्ण विशेषता हो। युद्धपोत वा सैन्य विमानको प्रयोगले तत्काल सुरक्षा तनाव बढाउन सक्छ। तटरक्षक, समुद्री सुरक्षा, उद्धार र मत्स्य संरक्षण निकायको परिचालनले भने सार्वभौमिकता तथा अधिकार सम्बन्धी दाबीलाई दैनिक प्रशासनिक व्यवहारका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर दिन्छ। चिनियाँ दृष्टिकोणमा यो नयाँ अधिकार सिर्जना गर्ने प्रयास नभई पहिलेदेखि विद्यमान अधिकारलाई व्यवहारमा संरक्षण गर्ने प्रक्रिया हो।

ताइवान टापुको पूर्वी समुद्रको भौगोलिक महत्व पनि असाधारण छ। पश्चिमतर्फ ताइवान जलडमरूमध्य र चिनियाँ मुख्यभूमि छन् भने पूर्वतर्फ फिलिपिन्स सागर र खुला पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्र छ। जापानका दक्षिणपश्चिमी टापु, फिलिपिन्सको उत्तरी भाग र प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख समुद्री तथा हवाई मार्ग यही भूगोलसँग जोडिन्छन्।

सम्भावित सङ्कटका अवस्थामा ताइवानको पूर्वी क्षेत्रलाई बाह्य रसद, समुद्री सम्पर्क र सैन्य सहयोगका लागि तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित मार्गका रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको छ। त्यसैले चीनको नियमित तटरक्षक तथा प्रशासनिक उपस्थिति केवल मत्स्य व्यवस्थापन वा समुद्री उद्धारको विषयमा सीमित रहँदैन। यसले ताइवानको पूर्वी भागलाई बाह्य हस्तक्षेपका लागि निर्विघ्न र सुरक्षित क्षेत्र मान्ने रणनीतिक धारणालाई पनि चुनौती दिन्छ।

चीनका लागि प्रतिक्रिया नजनाउनु पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। जापान र फिलिपिन्सले समुद्री सीमा निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउँदा बेइजिङ मौन बसे त्यो मौनतालाई भविष्यमा सहमति, निष्क्रियता वा दाबीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो। समुद्री विवादमा निरन्तर कूटनीतिक विरोध, वास्तविक उपस्थिति र प्रशासनिक अभ्यासले भावी वार्ताका लागि अधिकार सुरक्षित राख्न सहयोग गर्छ। यस अर्थमा चिनियाँ गस्ती शक्ति प्रदर्शन मात्र नभई आफ्नो कानुनी स्थितिलाई व्यवहारमा जीवन्त राख्ने माध्यम पनि हो।

तर चीनका लागि वास्तविक चुनौती अधिकारको दृढ संरक्षण र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरताबीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु हो। गस्ती पारदर्शी, नियमित, व्यावसायिक र नागरिक सुरक्षा केन्द्रित रहेमा बेइजिङले आफ्ना गतिविधिलाई जिम्मेवार समुद्री प्रशासनका रूपमा विश्वसनीय ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्छ। स्पष्ट सञ्चालन नियम, सुरक्षित दूरी, आकस्मिक सञ्चार र व्यावसायिक जहाजको निर्बाध आवागमनको सम्मानले अनावश्यक भ्रम र टकरावको जोखिम घटाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ, जापान र फिलिपिन्सका आर्थिक तथा प्रशासनिक चासोलाई पनि पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन। समुद्री सीमा स्पष्ट हुँदा मत्स्य स्रोतको व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको खोज, वैज्ञानिक अनुसन्धान र वातावरणीय उत्तरदायित्व निर्धारण गर्न सहज हुन्छ। तर त्यस्तो प्रक्रियाले सम्बन्धित तटबाट उत्पन्न हुने तेस्रो पक्षको वैधानिक दाबीलाई पूर्वनिर्धारित वा समाप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।

समुद्री सीमा निर्धारण दुई देशले नक्सामा रेखा कोर्ने सामान्य प्राविधिक प्रक्रिया मात्र होइन। यसमा सम्बन्धित तट, क्षेत्रीय सार्वभौमिकता, प्राकृतिक स्रोत र अधिकारका दाबीकर्ताको पहिचान जोडिएको हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि चीनको सहभागिता वा कम्तीमा उसको औपचारिक सरोकारको सम्बोधन अपरिहार्य देखिन्छ।

ताइवान प्रश्नमा चीनको दीर्घकालीन नीति पनि स्पष्ट छ। चिनियाँ श्वेतपत्रले शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय एकीकरणलाई प्राथमिक विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। बेइजिङले अधिकतम इमानदारी र प्रयाससहित शान्तिपूर्ण एकीकरण खोज्ने बताउँदै आएको छ। साथै, ताइवानलाई चीनबाट अलग गर्ने गतिविधि र बाह्य हस्तक्षेपलाई स्वीकार नगर्ने नीति पनि स्पष्ट रूपमा राखेको छ।

यसकारण ताइवान टापुको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा चिनियाँ गतिविधिलाई शान्तिपूर्ण एकीकरणको दीर्घकालीन उद्देश्य, पृथकतावादी गतिविधिको प्रतिरोध र बाह्य हस्तक्षेप रोक्ने रणनीतिक क्षमताको संयुक्त सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ। तर दीर्घकालीन समाधान तटरक्षक जहाजको सङ्ख्या बढाउनुमा मात्र निर्भर हुँदैन। समुद्री अधिकारको रक्षा, नागरिक सुरक्षा, क्षेत्रीय विश्वास र आकस्मिक सङ्कट व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनामा जोड्न आवश्यक हुन्छ।

चीनले आफ्नो सार्वभौमिकता सम्बन्धी अडान कायम राख्दै गस्तीको उद्देश्य, सञ्चालन विधि र नागरिक समुद्री सेवाबारे थप स्पष्टता दिन सक्छ। जापान र फिलिपिन्सले पनि चीनको सरोकारलाई अस्वीकार गर्नुको सट्टा भावी सीमा निर्धारणले चीनको अधिकार सम्बन्धी दाबीलाई पूर्वाग्रही असर नपार्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तटरक्षक निकायबीच आकस्मिक सम्पर्क व्यवस्था, मत्स्य संरक्षण सम्बन्धी प्राविधिक संवाद र खोज तथा उद्धार सहकार्यले सम्भावित दुर्घटना र गलत आकलनको जोखिम घटाउन सक्छ।

ताइवान टापुको पूर्वी समुद्रमा विकसित भइरहेको अवस्था एउटा जहाज समूह, एउटा सीमा निर्धारण वार्ता वा एउटा कूटनीतिक वक्तव्यको परिणाम मात्र होइन। यो एक चीन सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रतिनिधित्व, समुद्री कानुन, नागरिक प्रशासन र पश्चिमी प्रशान्तको बदलिँदो सुरक्षा संरचनाबीचको गहिरो अन्तरसम्बन्ध हो।

चीनको सार्वभौमिकता र समुद्री अधिकार सम्बन्धी सरोकारलाई बाहिर राखेर स्थायी क्षेत्रीय व्यवस्था निर्माण गर्न सकिँदैन। त्यस्तै अधिकार संरक्षणका क्रममा अनियन्त्रित तनाव बढ्नु पनि चीनसहित कुनै पक्षको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। बेइजिङका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी रणनीति दृढता र संयमको संयुक्त प्रयोग हो।

कानुनी आधारलाई स्पष्ट बनाउने, नागरिक समुद्री सेवा सुदृढ गर्ने, ताइवानका सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राख्ने र अनावश्यक सैन्यीकरणबाट जोगिने नीतिले चीनको स्थिति अझ विश्वसनीय बनाउन सक्छ। जापान, फिलिपिन्स र बाह्य शक्तिका लागि पनि चीनलाई अलग राखेर क्षेत्रीय व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रयासभन्दा उसलाई प्रत्यक्ष र जिम्मेवार वार्तामा समेट्नु बढी व्यावहारिक हुनेछ।

ताइवान टापुको पूर्वी समुद्र भविष्यको टकरावको अग्रिम क्षेत्र बन्ने वा जटिल सार्वभौमिकता विवादलाई कानुन, संवाद र संयमबाट व्यवस्थापन गर्ने उदाहरण बन्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षको राजनीतिक परिपक्वतामा निर्भर छ। चीनले आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डता र वैधानिक समुद्री अधिकारको रक्षा गर्नु स्वाभाविक छ। ती अधिकारलाई क्षेत्रीय शान्ति, सुरक्षित नौवहन र साझा समुद्री हितसँग जोडेर प्रस्तुत गर्न सक्नु नै उसको दीर्घकालीन रणनीतिक सफलताको वास्तविक मापदण्ड हुनेछ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।