दलाई लामा जन्मोत्सवलाई राज्यको औपचारिक मञ्जुरीः नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न

# फु यू हाई

काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिले स्वयम्भूस्थित नामग्याल विद्यालयमा दलाई लामाको जन्मोत्सव आयोजना गर्न औपचारिक स्वीकृति दिएको विवरण सामान्य धार्मिक कार्यक्रमको प्रशासनिक व्यवस्थापनका रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। कार्यक्रममा अमेरिका, युरोप तथा अन्य मुलुकका करिब ३० कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई निमन्त्रणा गरिएको विवरण सही हो भने यो विषय धार्मिक आस्थाको सीमाभन्दा बाहिर निस्केर नेपालको विदेश नीति, कूटनीतिक निरन्तरता र राज्यको संस्थागत विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ।

नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र खुला समाज हो। यहाँ कुनै व्यक्तिले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो धर्म मान्न, धार्मिक व्यक्तित्वप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्न र सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न पाउनु स्वाभाविक अधिकार हो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले पनि धार्मिक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेलाको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ। तर धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ विदेशी राजनीतिक स्वार्थ, निर्वासनमा आधारित राजनीतिक अभियान वा अर्को मित्रराष्ट्रको संवेदनशील आन्तरिक विषयलाई कूटनीतिक प्रदर्शनमा रूपान्तरण गर्न पाइने भन्ने होइन। अधिकार र राजनीतिक उद्देश्यबीचको सीमा राज्यले स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्नुपर्छ।

दलाई लामा केवल धार्मिक गुरुका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिने व्यक्तित्व होइनन्। उनी विश्वका लाखौँ बौद्ध धर्मावलम्बीका श्रद्धाका केन्द्र भए पनि तिब्बत सम्बन्धी निर्वासनको राजनीतिक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय अभियान र चीनविरोधी रणनीतिक विमर्शसँग लामो समयदेखि जोडिएका प्रतीकसमेत हुन्। त्यसैले निजी प्रार्थना, सांस्कृतिक अनुष्ठान र विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिको संगठित सहभागिता सहित आयोजना गरिने सार्वजनिक समारोहबीच आधारभूत अन्तर हुन्छ। पहिलो धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास हुन सक्छ। दोस्रोले आयोजकको घोषित उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश दिन सक्छ।

यही कारण काठमाडौंमा हुने कार्यक्रममा विदेशी राजदूत, कार्यवाहक राजदूत वा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति सामान्य अतिथि सहभागिता मात्र रहँदैन। कूटनीतिज्ञहरू व्यक्तिगत नागरिक होइनन्। उनीहरूको सार्वजनिक उपस्थिति, तस्बिर, सम्बोधन र संस्थागत परिचयले सम्बन्धित राष्ट्रको राजनीतिक संकेतका रूपमा अर्थ ग्रहण गर्न सक्छ। कुनै मित्रराष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक तथा सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित ठानेको विषयमा तेस्रो देशका कूटनीतिज्ञहरू सामूहिक रूपमा उपस्थित हुनु स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरणको प्रयासका रूपमा बुझिन सक्छ।

नेपालले दशकौँदेखि एक चीन सिद्धान्तलाई आफ्नो घोषित विदेश नीतिको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म प्रकाशित गरेको आधिकारिक नीतिगत विवरणमा नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रति दृढ रहेको र आफ्नो भूमि चीनविरुद्धका गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता स्पष्ट छ। सन् २०२३ को नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा नेपालले तिब्बत सम्बन्धी विषय चीनको आन्तरिक मामिला भएको तथा नेपालको भूमिबाट चीनविरुद्ध कुनै पनि अलगाववादी गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको थियो।

यो प्रतिबद्धता कुनै एउटा सरकार, दल वा प्रधानमन्त्रीको अस्थायी अभिव्यक्ति होइन। नेपालका फरक राजनीतिक प्रणाली, सरकार र नेतृत्वले निरन्तरता दिएको राज्य नीति हो। त्यसैले जिल्ला तहको सुरक्षा समितिले लिने निर्णयले केन्द्र सरकारको घोषित विदेश नीतिसँग विरोधाभाष उत्पन्न गर्ने अवस्था आउनु गम्भीर संस्थागत कमजोरी हो।

जिल्ला सुरक्षा समितिको मूल कार्य सार्वजनिक सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था, स्थानीय जोखिम र प्रशासनिक समन्वय हो। उसले कुनै कार्यक्रमबाट तत्काल सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सक्छ। तर विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिको सहभागिता, चीनको मूल हितसँग सम्बन्धित विषय र नेपालको दीर्घकालीन विदेश नीति जोडिएको कार्यक्रमबारे निर्णय गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुन्छ। जिल्ला प्रशासनले सुरक्षा अनुमति दिएको नाममा विदेश नीति सम्बन्धी परिणाम उत्पन्न गर्ने निर्णय गर्न थाल्यो भने नेपालको कूटनीति संस्थागत होइन, घटनामुखी र प्रशासनिक रूपमा खण्डित बन्न सक्छ।

साना तथा भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील राष्ट्रका लागि नीतिगत स्थिरता सैन्य वा आर्थिक शक्तिभन्दा कम महत्वपूर्ण हुँदैन। नेपालजस्तो दुई ठुला छिमेकीबीच अवस्थित मुलुकले आफ्ना मित्रराष्ट्रलाई दिने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विश्वास भनेको घोषित नीति र व्यवहारबीचको एकरूपता हो। काठमाडौंमा एउटा कुरा भन्ने, संयुक्त वक्तव्यमा अर्को प्रतिबद्धता जनाउने र स्थानीय प्रशासनबाट त्यसविपरीत अर्थ लाग्ने निर्णय गराउने प्रवृत्तिले नेपाललाई स्वतन्त्र कूटनीतिक शक्ति होइन, असंगत र अनुमान गर्न कठिन साझेदार बनाउँछ।

यस घटनालाई चीनलाई खुसी पार्ने वा नपार्ने संकीर्ण कोणबाट मात्र हेर्नु गलत हुनेछ। मूल प्रश्न नेपालको आफ्नै राज्य विश्वसनीयता हो। नेपालले कुनै नीतिमा हस्ताक्षर गर्छ, औपचारिक रूपमा दोहोर्‍याउँछ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यसलाई आफ्नो अडान भन्छ भने त्यसको पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो। छिमेकीको संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नु आत्मसमर्पण होइन। त्यसैगरी नेपालको भूमि कुनै तेस्रो पक्षले अर्को छिमेकीविरुद्ध प्रतीकात्मक दबाब सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न नदिनु राष्ट्रिय स्वाधीनताको अभ्यास हो।

केही पक्षले यो विषयलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र अधिनायकवादी नियन्त्रणबीचको द्वन्द्वका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यस्तो प्रस्तुति अपूर्ण छ। शान्तिपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डसँग मेल नखान सक्छ। तर राजनीतिक सन्देश, विदेशी कूटनीतिक उपस्थिति र संगठित अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारसहितको कार्यक्रमलाई कुनै परीक्षणबिना धार्मिक गतिविधि मात्र मान्नु पनि राज्यको जिम्मेवारीबाट पलायन हो।

सही नीति पूर्ण प्रतिबन्ध वा असीमित स्वीकृतिमध्ये कुनै एक होइन। सही नीति भनेको धार्मिक तथा सांस्कृतिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै कार्यक्रमलाई राजनीतिक अभियानमा रूपान्तरण हुन नदिने पारदर्शी, कानुनसम्मत र समान नियम बनाउनु हो। कार्यक्रममा कुनै अलगाववादी नारा, राजनीतिक झन्डा, निर्वासनमा आधारित राजनीतिक संस्थाको वक्तव्य, चीनको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने गतिविधि वा विदेशी नियोगद्वारा राजनीतिक प्रायोजन हुने छैन भन्ने स्पष्ट सर्त राख्न सकिन्थ्यो। विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिको सहभागिताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पूर्वसमन्वय अनिवार्य गर्न सकिन्थ्यो।

कार्यक्रम धार्मिक हो भने धार्मिक सीमाभित्र रहनु आयोजकका लागि पनि समस्या हुनु हुँदैन। तर धार्मिक कार्यक्रमको नाममा राजनीतिक वक्तव्य, कूटनीतिक शक्ति प्रदर्शन वा अन्तर्राष्ट्रिय अभियान अघि बढाइन्छ भने राज्यले त्यसलाई सामान्य पूजा कार्यक्रमका रूपमा व्यवहार गर्नु हुँदैन। राज्यको उदारता राजनीतिक अस्पष्टताको अनुमति होइन।

विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले पनि आयोजक राष्ट्रको विदेश नीति र संवेदनशीलतालाई सम्मान गर्नुपर्छ। राजदूतको जिम्मेवारी सम्बन्ध विकास गर्नु हो, आयोजक राष्ट्रलाई मित्रराष्ट्रसँगको विवादमा धकेल्ने प्रतीकात्मक गतिविधिमा संलग्न हुनु होइन। कुनै कूटनीतिज्ञले निजी धार्मिक श्रद्धाका कारण कार्यक्रममा सहभागी भएको दाबी गरे पनि उनीहरूको औपचारिक पद, सार्वजनिक परिचय र नियोगको प्रतिनिधित्वलाई छुट्याउन कठिन हुन्छ। त्यसैले कूटनीतिक उपस्थितिका लागि स्पष्ट मर्यादा र प्रक्रियागत अनुशासन आवश्यक हुन्छ।

भारतमा निर्वासनमा आधारित तिब्बती संस्थाहरू सक्रिय रहेको र धर्मशाला लामो समयदेखि तिब्बत सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिको केन्द्र बनेको अवस्थामा काठमाडौंमा समान प्रकृतिको कार्यक्रम आयोजना हुनु थप संवेदनशील हुन्छ। नेपालले भारत, चीन, अमेरिका वा युरोपेली शक्तिको तिब्बत नीतिको विस्तारस्थल बन्नु हुँदैन। नेपालको भूमि कुनै पनि बाह्य शक्तिको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, प्रभाव परीक्षण वा राजनीतिक प्रतीक निर्माणको प्रयोगशाला बन्न नदिनु नै स्वतन्त्र विदेश नीति हो।

यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा प्रस्ताव २७५८ लाई प्रत्यक्ष कानुनी आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भने सावधानीपूर्ण हुँदैन। उक्त प्रस्तावको मूल विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जनवादी गणतन्त्र चीनको वैधानिक प्रतिनिधित्व पुनःस्थापित गर्नु हो। त्यसले काठमाडौंमा हुने धार्मिक कार्यक्रमको प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रत्यक्ष रूपमा निर्धारण गर्दैन। नेपालको बलियो आधार उक्त प्रस्तावको अतिरञ्जित व्याख्या होइन, नेपाल आफैँले सार्वजनिक गरेका एक चीनसम्बन्धी नीति, द्विपक्षीय संयुक्त वक्तव्य र आफ्नो भूमि अलगाववादी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने औपचारिक प्रतिबद्धता हो।

सरकारले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। कार्यक्रमलाई पूर्णतः धार्मिक र सांस्कृतिक सीमामा राखिएको छ कि छैन, विदेशी कूटनीतिक सहभागिताको स्वरूप के हो, कुनै राजनीतिक वक्तव्य वा अभियान जोडिएको छ कि छैन र आयोजक संस्थाको जिम्मेवारी स्पष्ट छ कि छैन भन्नेबारे सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ। यस विषयमा अस्पष्टता कायम राखेर कार्यक्रम सम्पन्न हुन दिनु समस्याको समाधान होइन। त्यसले भविष्यमा समान कार्यक्रमका लागि प्रशासनिक नजिर स्थापना गर्न सक्छ।

आज एउटा जन्मदिन कार्यक्रमका नाममा सिर्जना भएको नजिर भोलि अर्को देशको पृथकतावादी आन्दोलन, निर्वासित राजनीतिक समूह वा विवादित भूभाग सम्बन्धी कार्यक्रममा प्रयोग हुन सक्छ। नेपालले एउटा पक्षका लागि बनाएको मापदण्ड अर्को पक्षमा पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेश नीति घटनाअनुसार बदलिने भावनात्मक प्रतिक्रिया होइन। यो सार्वभौमिकता, कानुन, राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन विश्वसनीयताको संस्थागत अभ्यास हो।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध केवल व्यापार, पूर्वाधार वा औपचारिक भ्रमणमा सीमित छैन। यो पारस्परिक सार्वभौमिकताको सम्मान, सीमा शान्ति, सुरक्षा विश्वास र एकअर्काका मूल सरोकारलाई ध्यान दिने सिद्धान्तमा आधारित छ। नेपालले चीनसँग गरेको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कमजोर देखियो भने त्यसको प्रभाव एउटा समारोहमा सीमित रहँदैन। यसले राजनीतिक विश्वास, प्रशासनिक समन्वय र दीर्घकालीन साझेदारीमा अनावश्यक शङ्का उत्पन्न गर्न सक्छ।

धार्मिक आस्थालाई सम्मान गर्दै राजनीतिक उपकरणीकरण रोक्नु नै लोकतान्त्रिक र जिम्मेवार राज्यको मार्ग हो। तर काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयले धार्मिक स्वतन्त्रता र विदेश नीतिबीच आवश्यक स्पष्ट सीमा कायम गरेको देखिँदैन। त्यसैले यसलाई सामान्य प्रशासनिक स्वीकृति भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

नेपालले आफ्नो विदेश नीति स्थानीय प्रशासनको आकस्मिक निर्णय, विदेशी कूटनीतिक दबाब वा सामाजिक सञ्जालको क्षणिक बहसबाट चल्न दिनु हुँदैन। एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता केवल संयुक्त वक्तव्यमा दोहोर्‍याइने वाक्य होइन भने त्यसको अर्थ व्यवहारमा देखिनुपर्छ। कूटनीतिक स्वतन्त्रता भनेको अस्पष्टता होइन। यो स्पष्ट नीति, समान मापदण्ड, संस्थागत अनुशासन र आफ्नो भूमि अरूको रणनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन नदिने दृढता हो।

तस्बिर: सिर्जना गरिएको।