लिपुलेकमा फेरि नेपाल बाहिर: कमजोर कूटनीति, असावधान नेतृत्व र गुमेको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर
ड्रागन मिडिया विश्लेषण
छ वर्षपछि लिपुलेक नाका पुनःखुल्नु चीन र भारतबीचको सीमित व्यापारिक गतिविधिको पुनरारम्भ मात्र होइन। यो दक्षिण एसियाली हिमाली भूराजनीतिमा नेपाल कसरी आफ्नो दाबी भएको भूभागसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियाबाट फेरि बाहिर परेको छ भन्ने गम्भीर संकेत हो। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले यस घटनालाई चीन–भारत सम्बन्धमा देखिएको ‘सद्भावपूर्ण संकेत’ र सावधानीपूर्ण व्यावहारिक पुनःसम्पर्कका रूपमा व्याख्या गरेको छ। उसले सीमा विवाद र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कायमै रहेकाले यसलाई व्यापक सम्बन्ध सुधार मान्न नसकिने पनि उल्लेख गरेको छ। तर त्यस विश्लेषणको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष के हो भने लिपुलेकलाई मुख्यतः चीन र भारतबीचको द्विपक्षीय मार्गका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, जबकि नेपालले यस क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग मान्दै आएको छ।
यहीँबाट नेपालको वास्तविक कूटनीतिक पराजय देखिन्छ। कुनै भूभागमाथिको दाबी नक्सामा समावेश गर्नु, संसदबाट पारित गर्नु वा समय समयमा कूटनीतिक नोट पठाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमर्श, तथ्य, अभिलेख, सञ्चार र निरन्तर कूटनीतिक उपस्थितिमा रूपान्तरण गर्न नसक्दा शक्तिशाली छिमेकीले बनाएको व्यावहारिक यथार्थ नै बाहिरी विश्वका लागि स्वीकार्य कथानक बन्न थाल्छ। लिपुलेकबारे अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको प्रमुख कथा चीन–भारत सम्बन्धमा सुधार हो, नेपालको सार्वभौमिक सरोकार होइन। यो केवल विदेशी सञ्चारमाध्यमको कमजोरी होइन, नेपालको कूटनीतिक सञ्चार असफलताको परिणाम पनि हो।
नेपाल सरकारको औपचारिक अडान भने स्पष्ट छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई महाकाली नदीपूर्वका नेपाली भूभाग भन्दै नेपालको आधिकारिक नक्सा संविधानको अंग बनिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयले भारतलाई त्यहाँ सडक निर्माण, विस्तार र सीमा व्यापार नगर्न आग्रह गरिएको तथा चीनलाई समेत उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको जानकारी गराइएको बताएको छ। नेपालले ऐतिहासिक सन्धि, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने नीति पनि औपचारिक रूपमा दोहोर्याउँदै आएको छ।
तर अडान र कार्यनीतिबीच ठूलो दूरी छ। सन् २०१५ मा चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै व्यापार विस्तार गर्ने समझदारी गर्दा नेपालले विरोध गर्यो। सन् २०२० मा भारतले धार्चुला–लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि विवाद तीव्र भयो र नेपालले नयाँ आधिकारिक नक्सा जारी गर्यो। सन् २०२५ मा चीन र भारतले नाका पुनःसञ्चालन गर्ने समझदारी गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको र नेपालले कडा विरोध जनाएको कुरा उठाएका थिए।
तर हरेक चरणमा नेपालले विरोध त गर्यो, त्यसपछि त्यसलाई निरन्तर संस्थागत अभियानमा रूपान्तरण गरेन। एउटा सरकारको वक्तव्य अर्को सरकारको सक्रियतामा बदलिन सकेन। कूटनीतिक नोटपछि अनुगमन संयन्त्र बनेन। विवादसम्बन्धी आधिकारिक श्वेतपत्र प्रकाशित भएन। ऐतिहासिक नक्सा, जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्य, प्रशासनिक अभिलेख, कर सङ्कलन, जनगणना र स्थानीय प्रमाण समेटिएको बहुभाषिक कानुनी दस्तावेज अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, सञ्चारमाध्यम र कूटनीतिक समुदायसम्म व्यवस्थित रूपमा पुर्याइएन। परिणामतः नेपालले विरोधको अभिलेख राख्यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्न सकेन।
यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको व्यवहारले समस्या अझ गम्भीर बनाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको जानकारी आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पाएको बताएका थिए। उनले दुवै पक्ष बसेर हेर्नुपर्ने भन्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समस्या वार्ताबाट समाधान गरिने बताए। त्यसै क्रममा उनले चीनका साथै बेलायतसँग पनि कुरा गरिएको र ब्रिटिस भारतले क्षेत्र छाडेर गएको ऐतिहासिक सन्दर्भमा बेलायतले चासो लिनुपर्ने धारणा राखे।
सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्तिका रूपमा यो पारस्परिक वार्ताको आह्वानजस्तो देखिन सक्छ। तर राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले सार्वभौमिकता र सीमासम्बन्धी विषयमा बोल्दा प्रत्येक शब्दको कानुनी, कूटनीतिक र रणनीतिक अर्थ हुन्छ। ‘नेपालले पनि भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको छ’ भन्ने भनाइ आधिकारिक प्रमाण, स्थान र कानुनी आधार सार्वजनिक नगरी व्यक्त गर्नु असावधान र अपरिपक्व कूटनीतिक व्यवहार थियो। यसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे नेपालको स्थापित दाबीलाई एउटा प्रमाणमा आधारित ऐतिहासिक मुद्दाभन्दा दुई देशबीचका पारस्परिक अतिक्रमणको लेनदेनजस्तो देखाउने जोखिम उत्पन्न गर्यो।
भारतले नेपालका भूभागसम्बन्धी दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नभएको बताउँदै आएको छ। भारतले लिपुलेकलाई सन् १९५४ देखि कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आएको परम्परागत मार्ग मान्छ र आफ्नो धारणा दोहोर्याउँदै वार्ताका लागि ढोका खुला रहेको बताएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्रीबाटै ‘दुवैतर्फ अतिक्रमण’ भएको अभिव्यक्ति आउनु भारतलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने अतिरिक्त राजनीतिक तर्क उपलब्ध गराउनु हो।
प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कमजोरी बेलायतलाई जोड्ने तरिका थियो। सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्बन्धित भएकाले बेलायती अभिलेख, पुराना नक्सा र कूटनीतिक कागजात अनुसन्धानका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। त्यस अर्थमा बेलायतसँग अभिलेखीय सहयोग माग्नु स्वाभाविक हुन सक्छ। तर पूर्वतयारी, कानुनी दस्तावेज, परराष्ट्र मन्त्रालयको स्पष्ट रणनीति र सम्भावित परिणामको मूल्याङ्कनबिना बेलायतले ‘चासो लिनुपर्ने’ सार्वजनिक आह्वान गर्नु समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने परिपक्व विधि होइन। बेलायती पक्षले प्रत्यक्ष मध्यस्थताको भूमिका स्वीकार गर्ने आधार नभएको अवस्थामा यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको तयारीभन्दा प्रधानमन्त्रीको आकस्मिक राजनीतिक भाषालाई बढी उजागर गर्यो। प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीले नेपालभित्र विरोधसमेत उत्पन्न गरेको थियो।
समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु र कुनै तेस्रो देशलाई अचानक मध्यस्थ बन्न आग्रह गर्नु एउटै कुरा होइन। जिम्मेवार अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको नेपालले आफ्नो दाबीलाई प्रमाणसहित विश्वसामु राख्नु, सम्बन्धित देशका सरकारलाई निरन्तर औपचारिक जानकारी दिनु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सीमा अध्ययनका प्रतिष्ठित संस्थामा तथ्यपरक बहस गराउनु, विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई प्रमाण उपलब्ध गराउनु र आफ्नो दाबीको स्थायी कूटनीतिक अभिलेख निर्माण गर्नु हो। यसको उद्देश्य भारत वा चीनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्नु होइन। उद्देश्य नेपालसम्बन्धी निर्णय गर्दा नेपाललाई उपेक्षा गर्न नसकिने राजनीतिक तथा बौद्धिक परिस्थिति निर्माण गर्नु हो।
प्रधानमन्त्री शाहको टिप्पणीले यही अवसर कमजोर बनायो। उनले नेपालका प्रमाण, सुगौली सन्धिको व्याख्या, महाकाली नदीको मुहान वा चीन–भारत समझदारीमा नेपालको अनुपस्थितिलाई केन्द्रमा राख्न सक्थे। उनले तीन देशबीच प्राविधिक र कूटनीतिक परामर्श आवश्यक रहेको भन्न सक्थे। उनले कुनै पनि द्विपक्षीय समझदारीले तेस्रो देशको सार्वभौमिक दाबीलाई निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने सिद्धान्त स्पष्ट पार्न सक्थे। तर त्यसको सट्टा उनले अपुष्ट पारस्परिक अतिक्रमणको धारणा सार्वजनिक गरेर नेपालको आफ्नै दाबीको भाषालाई धमिलो बनाए।
त्यसपछिका सरकारी गतिविधिले पनि यो कमजोरी पूर्ण रूपमा सच्याएको देखिँदैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत र चीनको भ्रमण गरी लिपुलेकबारे छलफल गरेको विवरण आएका छन्। तर जुन १५ मा चीनसँग भएको औपचारिक वार्तापछि नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा चीनले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख भए पनि लिपुलेकबारे कुनै स्पष्ट सहमति, चिनियाँ जवाफ वा आगामी प्रक्रिया सार्वजनिक गरिएको छैन। विज्ञप्तिमा सीमा व्यवस्थापनसहित विभिन्न सहकार्य क्षेत्र उल्लेख छन्, तर लिपुलेक प्रकरणको ठोस परिणाम देखिँदैन।
यो मौनता महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले विषय उठाएको दाबी गर्नु र सम्बन्धित देशले नेपालको सरोकार स्वीकार गर्दै कुनै प्रक्रिया प्रस्ताव गर्नु अलग विषय हुन्। चीन–भारत व्यापार व्यवहारमा पुनःसञ्चालन भइसकेको छ। साउथ चाइना मर्निङ पोस्टका अनुसार पहिलो भारतीय व्यापारी समूह जुन २६ मा तिब्बतको ताक्लाकोटतर्फ गएको थियो। यसले कूटनीतिक असहमतिको बीचमा स्थलस्तरको व्यावहारिक व्यवस्था अगाडि बढिसकेको देखाउँछ।
चीन र भारतको दृष्टिकोण बुझ्न कठिन छैन। सन् २०२० को गलवान तनावपछि बिग्रिएको सम्बन्धलाई दुवै देशले सीमित व्यापार, तीर्थयात्रा, सीमा सम्पर्क र उच्चस्तरीय संवादमार्फत सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। लिपुलेक उनीहरूका लागि व्यापार, तिब्बत व्यवस्थापन, स्थानीय अर्थतन्त्र, धार्मिक यात्रा र राजनीतिक सद्भावको उपयोगी साधन हो। दुवै शक्तिले आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार कदम चाल्नु स्वाभाविक हो। प्रश्न चीन वा भारतले नेपालको हित किन प्राथमिकतामा राखेनन् भन्ने मात्र होइन। मूल प्रश्न नेपालले आफ्नो हितलाई उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा बेवास्ता गर्न नसकिने गरी प्रस्तुत गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने हो।
नेपालले बारम्बार यही अवसर गुमाउँदै आएको छ। सीमा समस्या उत्पन्न भएपछि आन्तरिक राष्ट्रवाद तीव्र हुन्छ, नक्सा प्रदर्शन गरिन्छ, राजनीतिक दलले कडा वक्तव्य दिन्छन् र केही समयपछि विषय प्रशासनिक फाइलमा सीमित हुन्छ। राष्ट्रको दीर्घकालीन कूटनीति सरकार परिवर्तनसँगै शून्यबाट सुरु हुन्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सीमा विषयलाई कहिले चुनावी नारा, कहिले छिमेकीसँग सौदाबाजी र कहिले व्यक्तिगत लोकप्रियताको माध्यम बनाउँछ। यसले नेपालको दाबीलाई बलियो बनाउँदैन, बरु बाहिरी पक्षलाई नेपाल भावनात्मक प्रतिक्रिया दिने तर संस्थागत रूपमा निरन्तर नहुने राज्य हो भन्ने सन्देश दिन्छ।
अब नेपालले पहिलो काम प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई औपचारिक रूपमा स्पष्ट पारेर गर्नुपर्छ। कुन स्थानमा नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गरिएको हो, त्यसको सरकारी अध्ययन छ कि छैन र उक्त भनाइले लिपुलेकसम्बन्धी नेपालको आधिकारिक अडान परिवर्तन गर्दैन भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। प्रमाण नभए त्यो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनु वा सच्याउनु राष्ट्रिय कमजोरी होइन। गलत कूटनीतिक सन्देश सच्याउनु जिम्मेवार नेतृत्वको गुण हो।
दोस्रो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी राष्ट्रिय श्वेतपत्र तयार गर्नुपर्छ। त्यसमा नेपालका प्रमाण मात्र होइन, भारतका प्रतितर्क र चीनको व्यवहारसमेत समेटिनुपर्छ। दाबीलाई केवल देशभक्तिपूर्ण भाषामा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परीक्षण गर्न सकिने अभिलेखीय र कानुनी भाषामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दस्तावेज नेपाली, अंग्रेजी, चिनियाँ र हिन्दी भाषामा प्रकाशित गरी विदेशी दूतावास, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, सीमा कानुनका विज्ञ र प्रमुख विश्व सञ्चारमाध्यमसम्म पुर्याउनुपर्छ।
तेस्रो, भारतसँग ऐतिहासिक अभिलेख, नदी विज्ञान, सर्वेक्षण र नक्सासम्बन्धी प्राविधिक संयन्त्र तत्काल सक्रिय गर्नुपर्छ। चीनलाई लिपुलेकसम्बन्धी कुनै पनि भविष्यको व्यापारिक वा प्रशासनिक निर्णयअघि नेपालसँग औपचारिक परामर्श गर्न आग्रह गर्नुपर्छ। उपयुक्त चरणमा त्रिपक्षीय प्राविधिक संवाद प्रस्ताव गर्नु पनि अस्वाभाविक हुँदैन, किनकि व्यवहारमा यो चीन, भारत र नेपालको संवेदनशीलता जोडिएको त्रिदेशीय क्षेत्र हो।
अन्तर्राष्ट्रियकरणको अर्थ झगडा विश्वभर फैलाउनु होइन। यसको अर्थ नेपालको दाबीलाई अदृश्य हुन नदिनु हो। आज विश्वका प्रमुख मिडियाले लिपुलेक खुलाइलाई चीन–भारत सद्भावको कथाका रूपमा पढिरहेका छन्। भोलि यही अभ्यास नियमित व्यापार, पूर्वाधार र प्रशासनिक व्यवस्थामा रूपान्तरण हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसलाई स्थापित वास्तविकताका रूपमा बुझ्न सक्छ। निरन्तर प्रयोगले आफैँ कानुनी सार्वभौमिकता निर्धारण गर्दैन, तर लामो समयसम्म विरोध प्रभावहीन रह्यो भने राजनीतिक धारणा र कूटनीतिक व्यवहार क्रमशः नेपालको प्रतिकूल बन्न सक्छ।
लिपुलेकमा यसपटक भएको ठूलो क्षति नाका खुल्नु मात्र होइन। ठूलो क्षति नेपाल फेरि अरूले लेखेको कथामा अनुपस्थित हुनु हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको असावधान अभिव्यक्ति, सरकारको अस्पष्ट सार्वजनिक कूटनीति र प्रमाणलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शमा लैजान नसक्ने पुरानै प्रवृत्तिले यो अनुपस्थितिलाई अझ गहिरो बनाएको छ।
राष्ट्रवाद चर्को भाषणमा होइन, प्रमाणको संरक्षण, नीतिको निरन्तरता र सही समयमा सही शब्द प्रयोग गर्ने क्षमतामा देखिन्छ। लिपुलेक प्रकरणले नेपालको सीमा केवल हिमालमा चुनौतीमा परेको छैन भन्ने देखाएको छ। नेपालको सीमा काठमाडौँको अपरिपक्व राजनीतिक भाषा, कमजोर संस्थागत स्मृति र गुमाइएका कूटनीतिक अवसरभित्र पनि कमजोर भइरहेको छ।
