ऋणले धानेको राज्य, रेमिट्यान्सले बाँचेको समाज

# मुना चन्द

नेपालको आर्थिक सङ्कटलाई केवल पैसाको अभावका रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ। देशमा अनुदान आएको छ, सहुलियतपूर्ण ऋण आएको छ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र द्विपक्षीय साझेदारबाट निरन्तर सहायता परिचालन भएको छ। त्यसमाथि लाखौँ नेपाली श्रमिकले विदेशबाट विशाल परिमाणमा रेमिट्यान्स पठाएका छन्। तर दशकौँसम्म यति ठूलो वित्तीय श्रोत परिचालन हुँदा पनि स्वदेशमा उत्पादनशील रोजगारी, बलियो औद्योगिक आधार, आधुनिक कृषि, गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र सम्मानजनक जीवनको जग किन निर्माण हुन सकेन? नेपालको वास्तविक आर्थिक प्रश्न यही हो।

सन् २०२६ को मध्य जुनसम्म नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४.८७ प्रतिशत बराबर हो। बाह्य ऋण मात्र १५ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ छ। नेपालको बाह्य ऋणमा विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ र एसियाली विकास बैंकको हिस्सा अत्यधिक छ। यी दुई संस्थाले नेपालको सहुलियतपूर्ण बाह्य वित्तको अधिकांश भाग ओगटेका छन्।

यसले ती संस्था स्वभावतः नेपाल विरोधी छन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन। तिनबाट प्राप्त ऋण प्रायः लामो भुक्तानी अवधि र तुलनात्मक रूपमा कम ब्याजदरमा उपलब्ध हुन्छ। नेपाल तत्काल ऋण भुक्तानी असफलताको अवस्थामा पनि पुगेको छैन। तर जोखिम ऋणको परिमाण र ब्याजदरमा मात्र छैन। ठूलो जोखिम देशको विकास प्राथमिकता निर्धारण गर्ने अधिकार क्रमशः बाह्य संस्थातिर सर्नुमा छ।

नेपालले आफ्ना आवश्यकता, उत्पादन संरचना र दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यका आधारमा परियोजना छनोट गरिरहेको छ कि ऋणदाता संस्थाले बनाएका क्षेत्रगत रणनीति, सुधारका सूचक र निकासाका शर्त अनुसार बजेट, कानुन र प्रशासनिक संरचना परिवर्तन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बाह्य संस्थाले समस्या पहिचान गर्ने, परियोजना डिजाइन गर्ने, परामर्शदाता छनोट गर्ने, कार्यसम्पादनका सूचक निर्धारण गर्ने र सफलताको मूल्याङ्कन समेत आफैँ गर्ने अवस्था स्थायी बन्दै गयो भने ऋण लिने देश आर्थिक रूपमा मात्र होइन, बौद्धिक र नीतिगत रूपमा पनि परनिर्भर बन्छ।

नेपालको अर्थनीतिको आधारभूत कमजोरी उत्पादन भन्दा वितरणमा केन्द्रित हुनु हो। उद्योग स्थापना गर्न, कृषि उत्पादकत्व बढाउन, प्रविधि विकास गर्न, निर्यात विस्तार गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न दीर्घकालीन दृष्टि, दक्षता र राजनीतिक धैर्य आवश्यक हुन्छ। तर भत्ता घोषणा गर्न, अनुदान बाँड्न, टुक्रे आयोजना थप्न, नयाँ कार्यालय खोल्न, राजनीतिक नियुक्ति गर्न र प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ।

फलस्वरूप राष्ट्रिय बजेट उत्पादन विस्तार र आर्थिक रूपान्तरणको रणनीतिक दस्तावेज भन्दा राजनीतिक, प्रशासनिक र क्षेत्रगत समूहलाई सन्तुष्ट पार्ने वितरण तालिका जस्तो बन्दै गएको छ। बजेटको आकार बढ्छ, तर उत्पादन क्षमता समान अनुपातमा बढ्दैन। चालु खर्च विस्तार हुन्छ, तर पूँजीगत खर्च कमजोर रहन्छ। आयोजना घोषणा हुन्छन्, तर तयारी, कार्यान्वयन र सञ्चालन क्षमताको अभावमा ती वर्षौँसम्म अधुरा रहन्छन्।

सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारीको पारिश्रमिक र स्थानीय तहलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणलाई स्वतः अनुत्पादक मान्न मिल्दैन। कमजोर नागरिकको संरक्षण राज्यको दायित्व हो। तर सामाजिक न्याय र राजनीतिक वितरण बीच स्पष्ट भेद हुनुपर्छ। आवश्यकता र आर्थिक अवस्थाका आधारमा लक्षित हुनुपर्ने सुविधा चुनावी गणित, राजनीतिक दबाब, पहुँच र प्रभावका आधारमा बाँडिन थाल्दा त्यसले गरीबी घटाउँदैन। बरु राज्यको स्थायी दायित्व बढाउँछ र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर बनाउँछ।

नेपालमा गरीबी घटेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सन् २०२२/२३ को जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसङ्ख्या राष्ट्रिय गरीबीको रेखामुनि छ। उपभोगमा आधारित जिनी सूचक ०.३० देखाइएको छ। जिनी सूचकले समाजमा खर्च वा उपभोग कति समान वा असमान रूपमा वितरण भएको छ भन्ने मापन गर्छ। तर उपभोगको असमानता मध्यम देखिनु र सम्पत्ति, आय, अवसर तथा राजनीतिक पहुँचको असमानता कम हुनु एउटै कुरा होइन।

नेपालमा गरीबी न्यूनीकरणको प्रमुख आधार उत्पादनशील राष्ट्रिय रूपान्तरण भन्दा वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्स बनेको छ। विदेशिएका युवाले पठाएको पैसाले परिवारको खाद्यान्न, शिक्षा, उपचार, आवास र दैनिक जीवन धानेको छ। राज्यले नागरिकलाई गरीबीबाट बाहिर निकालेको भन्दा नागरिकले राज्यको असफलताबाट बच्न विदेशिएर आफ्नो परिवारलाई जोगाएको यथार्थ अझ बलियो देखिन्छ।

राष्ट्रिय गरीबीको रेखाभन्दा माथि रहेको ठूलो जनसमूह पनि आर्थिक रूपमा सुरक्षित छैन। एउटा गम्भीर रोग, रोजगारी गुम्ने अवस्था, प्राकृतिक विपद, मूल्यवृद्धि वा रेमिट्यान्स रोकिने बित्तिकै लाखौँ परिवार पुनः गरीबीमा झर्न सक्छन्। त्यसैले गरीबीको आधिकारिक प्रतिशत घट्दैमा समृद्धि संस्थागत भएको ठान्न मिल्दैन।

“गरीब झन गरीब र धनी झन धनी” भइरहेको अनुभूति पनि यही संरचनाबाट जन्मिएको हो। गरीब परिवारले आफ्नो अधिकांश आम्दानी खाद्यान्न, भाडा, उपचार, यातायात र शिक्षामा खर्च गर्छ। सम्पन्न वर्गले बचत, जग्गा, घर, शेयर, व्यवसाय, प्रविधि र राजनीतिक पहुँचमा लगानी गर्छ। एउटा वर्ग बाँच्न खर्च गर्छ, अर्को वर्ग सम्पत्ति बढाउन लगानी गर्छ। यसरी आर्थिक असमानता मात्र होइन, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय र राज्यसम्मको पहुँचमा रहेको असमानता पनि पुस्तौँसम्म पुनरुत्पादन हुन्छ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्स, आयात र राजस्वको अस्वाभाविक चक्रमा चलेको छ। नागरिक विदेश जान्छन्। रेमिट्यान्स आउँछ। त्यसबाट आयातित वस्तु खरिद हुन्छ। आयातबाट सरकारले भन्सार राजस्व उठाउँछ। त्यही राजस्वबाट प्रशासन, तलब, भत्ता, अनुदान र ऋण सेवा चलाइन्छ। विकासका लागि फेरि बाह्य ऋण लिइन्छ।

ऋणबाट सञ्चालित परियोजनामा विदेशी परामर्शदाता, आयातित उपकरण, सफ्टवेयर र बाह्य कम्पनीको ठूलो हिस्सा रह्यो भने रकमको उल्लेख्य भाग पुनः विदेश फर्कन्छ। परियोजना समाप्त भएपछि ऋणको दायित्व नेपालसँग रहन्छ, तर प्रविधि, औद्योगिक क्षमता, दक्ष जनशक्ति, निर्यात र दीर्घकालीन रोजगारी अपेक्षित रूपमा निर्माण हुँदैन। यस्तो वित्तीय चक्रले विकासको दृश्य त निर्माण गर्न सक्छ, तर राष्ट्रिय उत्पादन शक्ति निर्माण गर्दैन।

नेपालको उत्पादनशीलता न्यून छ। औद्योगिक आधार कमजोर छ। उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा विस्तार हुन सकेको छैन। कृषि ठूलो जनसङ्ख्याको जीविकासँग जोडिएको भए पनि उत्पादकत्व, प्रशोधन, भण्डारण र बजार प्रणाली कमजोर छ। निर्यातले अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्न सकेको छैन। निजी लगानी सीमित छ र सार्वजनिक पूँजीगत खर्चसमेत समयमा कार्यान्वयन हुँदैन।

यस संरचनालाई भ्रष्टाचारले झन विनाशकारी बनाएको छ। “नेपालले भ्रष्टाचारमा विश्व रेकर्ड तोड्यो” भन्ने अभिव्यक्ति जनआक्रोशको तीखो रूप हुन सक्छ, तर त्यसलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। यद्यपि नेपालको अवस्था सामान्य पनि छैन। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकमा देशको स्थिति कमजोर छ र सुधारको गति निराशाजनक छ।

भ्रष्टाचार घुस लिने र दिने कार्यमा मात्र सीमित हुँदैन। बजेटमा आवश्यकता विहीन आयोजना प्रवेश गराउनु, खरिद मापदण्ड निश्चित कम्पनी अनुकूल बनाउनु, सार्वजनिक संस्थानलाई दलगत भर्ती केन्द्र बनाउनु, राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति गर्नु, अनुसन्धान प्रभावित पार्नु र सीमित आर्थिक समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्नु अझ गम्भीर भ्रष्टाचार हो। यस्तो भ्रष्टाचार कानुनी छिद्र, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक प्रक्रियाको आवरणमा सञ्चालन हुन्छ।

जुनसुकै सरकार आए पनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा निर्णायक कारबाही नहुनुको कारण संस्थागत कमजोरी मात्र होइन। राजनीतिक वर्गबीच विकसित पारस्परिक संरक्षणको संस्कृति पनि हो। आजको सत्तापक्षले विगतका सबै प्रकरण निष्पक्ष रूपमा खोल्यो भने भोलि सत्ता परिवर्तनपछि आफ्नै गतिविधि अनुसन्धानमा पर्न सक्छन्। त्यसैले सार्वजनिक रूपमा एकअर्कालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाए पनि निर्णायक चरणमा मौन सहअस्तित्व निर्माण हुन्छ।

छानबिन चयनात्मक हुन्छ। मुद्दा राजनीतिक समयअनुसार अघि बढ्छ वा रोकिन्छ। भ्रष्टाचार विरोधी नारा शासन सुधार्ने संस्थागत प्रतिबद्धता भन्दा सत्ता प्राप्त गर्ने राजनीतिक औजारमा परिणत हुन्छ। यसले राज्यप्रतिको जनविश्वास नष्ट गर्छ र इमानदार नागरिकलाई समेत व्यवस्था परिवर्तनबाट केही नहुने निराशामा धकेल्छ।

नेपाल कुनै विदेशी शक्तिको औपचारिक उपनिवेश होइन। देशसँग संविधान, निर्वाचित संसद, सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सार्वभौमिकता छ। तर औपचारिक सार्वभौमिकता र वास्तविक निर्णय क्षमता एउटै होइन। राजनीतिक दललाई बाह्य मान्यता, सरकारलाई ऋण र अनुदान, नागरिक समाजलाई परियोजना, विज्ञलाई परामर्श तथा प्रशासनलाई विदेश भ्रमण र प्रशिक्षण आवश्यक पर्न थालेपछि बाह्य प्रभाव प्रत्यक्ष आदेश भन्दा सूक्ष्म माध्यमबाट प्रवेश गर्छ।

विभिन्न शक्ति केन्द्रले सुरक्षा, पूर्वाधार, जलश्रोत, ऊर्जा, क्षेत्रीय सम्पर्क, डिजिटल प्रणाली, शासन सुधार, नागरिक समाज र रणनीतिक सञ्चारमा आफ्ना प्राथमिकता अघि सारिरहेका छन्। यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वाभाविक पक्ष हो। समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब नेपालका राजनीतिक पात्रले राष्ट्रिय हितका आधारमा सामूहिक वार्ता गर्नुको सट्टा व्यक्तिगत सत्ता, पहुँच र भविष्यका लागि फरक फरक शक्ति केन्द्रसँग सम्बन्ध निर्माण गर्छन्।

कुनै व्यक्ति वा सरकार बाह्य शक्तिबाट परिचालित भएको आरोप लगाउन ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ। तर नीति निर्माणमा अपारदर्शिता, विदेशी संस्थासँगको अस्वाभाविक निकटता, स्वार्थको द्वन्द्व र बाह्य वित्तमाथिको निर्भरता कायम रहँदा जनतामा शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो। यसकारण विदेशी सहायता, परामर्श, भ्रमण, छात्रवृत्ति, संस्थागत सम्बन्ध र नीति निर्माणबीचका सम्भावित स्वार्थ खुला रूपमा सार्वजनिक हुनुपर्छ।

बाह्य प्रभावको सफलता विदेशी शक्तिको सामर्थ्यले मात्र सम्भव भएको होइन। नेपालको आन्तरिक कमजोरी यसको मुख्य कारण हो। विदेशी संस्थाले राष्ट्रिय प्राथमिकता लेख्न सक्नुको कारण नेपालसँग आफ्नै स्पष्ट प्राथमिकता नहुनु हो। बाह्य विज्ञले नीति बनाउनुको कारण राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्था कमजोर पारिनु हो। ऋणदाताको प्रस्ताव सजिलै स्वीकार हुनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई तत्काल रकम, उद्घाटन, ठेक्का र प्रचार चाहिनु हो।

राष्ट्रिय स्वाधीनताको सबैभन्दा ठूलो खतरा सधैँ सीमाबाहिरबाट आउँदैन। धेरैपटक त्यो सिंहदरबारभित्रको दृष्टिहीनता, दलगत स्वार्थ, बौद्धिक परनिर्भरता र आत्मसमर्पणकारी मानसिकताबाट उत्पन्न हुन्छ।

नेपालले ऋण लिनै नहुने होइन। जलविद्युत, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, कृषि प्रशोधन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात सम्पर्क, पर्यटन पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औषधि उत्पादन र निर्यात विस्तारमा स्पष्ट प्रतिफल दिने ऋण आवश्यक हुन सक्छ। तर प्रशासनिक परामर्श, दोहोरिएका अध्ययन, अस्पष्ट डिजिटल प्रणाली, राजनीतिक वितरण र सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने परियोजनाका लागि लिइने ऋण भावी पुस्तामाथिको अन्याय हो।

हरेक ऋण सम्झौताको ब्याजदर, शुल्क, भुक्तानी अवधि, नीति शर्त, खरिद व्यवस्था, विदेशी परामर्श खर्च, स्थानीय सामग्रीको हिस्सा र अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल नेपाली भाषामा सार्वजनिक गरिनुपर्छ। नीतिमा आधारित ऋणका शर्त संसदमा छलफल हुनुपर्छ। प्रत्येक परियोजनाबाट कति रोजगारी, कति निर्यात, कति राजस्व, कति आयात प्रतिस्थापन र कति प्रविधि हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने स्पष्ट मापन हुनुपर्छ।

सामाजिक सुरक्षालाई लक्षित, पारदर्शी र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्छ। प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। तयारी पूरा नभएका आयोजना बजेटमा राख्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ। राजनीतिक पहुँचका आधारमा टुक्रे आयोजना बाँड्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्छ। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा स्वतन्त्र अनुसन्धान, निष्पक्ष अभियोजन, समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति परीक्षण आवश्यक छ।

ऋण पूर्वबाट आएको हो कि पश्चिमबाट भन्ने आधारमा त्यसलाई राष्ट्रवादी वा राष्ट्रघाती भन्न मिल्दैन। सम्झौताको शर्त, उपयोग, प्रतिफल, प्रविधि हस्तान्तरण र राष्ट्रिय नियन्त्रणले त्यसको वास्तविक चरित्र निर्धारण गर्छ। खराब सम्झौता जुनसुकै दिशाबाट आए पनि खराब हुन्छ। राष्ट्रिय हितअनुकूल पूँजी जुनसुकै श्रोतबाट आए पनि उपयोगी हुन सक्छ।

नेपालको समस्या केवल गरीबी होइन। यो उत्पादन नगर्ने राजनीति, उत्तरदायित्व नलिने प्रशासन, जोखिम नलिने निजी क्षेत्र, सजाय नपाउने भ्रष्टाचार र विदेशिएका युवाको कमाइमा आश्रित राज्य संरचनाको समस्या हो। नागरिकलाई स्वदेशमै काम दिन नसक्ने, नागरिकले विदेशबाट पैसा नपठाए बजार र राजस्व दुवै सङ्कटमा पर्ने र त्यही संरचना बदल्न फेरि बाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था दीर्घकालीन विकास होइन।

ऋणले सरकार चलाउन सकिन्छ। रेमिट्यान्सले उपभोग धान्न सकिन्छ। वितरणले केही समय राजनीतिक असन्तोष कम गर्न सकिन्छ। तर उत्पादनबिनाको अर्थतन्त्र, न्यायबिनाको वितरण, कारबाहीबिनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्वाधीन नीतिबिनाको वैदेशिक साझेदारीले राष्ट्र निर्माण गर्न सक्दैन।

नेपाललाई पैसाको मात्र अभाव छैन। देशलाई चरित्रवान राज्य, उत्पादनमुखी अर्थनीति, दण्डहीनता तोड्ने साहस र विदेशी पूँजीलाई राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने नेतृत्वको अभाव छ। जबसम्म यो आधारभूत सत्य स्वीकार गरिँदैन, ऋणको अङ्क बढिरहनेछ, बजेटको आकार फुलिरहनेछ, गरीबीका परिभाषा फेरिइरहनेछन् र देशको वास्तविक सामर्थ्य विदेशिएका नागरिकका काँधमा टिकिरहनेछ।