सङ्ख्या होइन, संरचना: नेपालको सुरक्षा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको अध्ययन

# प्रेम सागर पौडेल

नेपालको सुरक्षा बहस प्रायः दुई राजनीतिक नाराबीच अल्झिने गरेको छ। एउटा पक्ष नेपाली सेनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने तर्क गर्छ भने अर्को पक्ष सेनाको आकारमाथि प्रश्न उठाउनुलाई नै राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर बनाउने प्रयास ठान्छ। दुवै धारणाले संवेदनशील जनभावनालाई छोए पनि राष्ट्रिय सुरक्षाको वास्तविक प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा समेट्दैनन्।

कुनै पनि देशको सुरक्षा क्षमता जनशक्तिको सङ्ख्याले मात्र निर्धारण हुँदैन। स्पष्ट कार्यादेश, प्रभावकारी कमान्ड, आधुनिक प्रविधि, एकीकृत सूचना प्रणाली, आर्थिक सामर्थ्य, व्यावसायिक नेतृत्व र नागरिक विश्वासले सुरक्षा संस्थाको वास्तविक शक्ति निर्माण गर्छन्। सङ्ख्या त्यसको एउटा अवयव मात्र हो। विश्वभरिका सफल सुरक्षा सुधारका अनुभवले देखाउँछन् कि सङ्ख्या घटाउनु वा बढाउनुभन्दा संरचनाको स्पष्टता, कार्यविभाजनको वैज्ञानिकता र प्रविधिको एकीकरण बढी निर्णायक हुन्छ।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको संयुक्त आकार नेपालको जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने स्तरमा अवश्य छ। तर विश्वव्यापी तुलनामा त्यसलाई असाधारण रूपमा विशाल भन्न पर्याप्त आधार छैन। नेपालको वास्तविक समस्या तीन निकायको सङ्ख्याभन्दा तिनका जिम्मेवारी दोहोरिनु, बजेटको अधिकांश हिस्सा नियमित सञ्चालनमा खर्च हुनु, प्राविधिक क्षमता कमजोर रहनु तथा सङ्कटका समयमा एकीकृत कमान्ड र सूचना प्रणाली स्पष्ट नहुनु हो।

यही बिन्दुमा चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र जापानले पछिल्ला दशकहरूमा गरेका सुरक्षा क्षेत्र सुधार नेपालका लागि उपयोगी अध्ययनको विषय बन्न सक्छन्। ती देशको राजनीतिक प्रणाली, राष्ट्रिय आकार, आर्थिक क्षमता र सुरक्षा जोखिम नेपालभन्दा फरक छन्। त्यसैले कुनै पनि देशको संरचनाको प्रतिलिपि गर्नु सम्भव पनि छैन र उपयुक्त पनि हुँदैन। तर ती देशले सङ्ख्याभन्दा संगठन, कार्यविभाजन, संयुक्त परिचालन र प्रविधिलाई दिएको प्राथमिकताबाट नेपालले महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिन सक्छ। यस लेखको परिधि भने चीनको अनुभवमा केन्द्रित छ, किनभने त्यसको सान्दर्भिकता र हालैका सुधार नेपालका लागि अझ प्रत्यक्ष अध्ययनको विषय हुन्।

चीनले सन् २०१५ र २०१६ मा शुरु गरेको सुधारपछि जनमुक्ति सेनाको नेतृत्व तथा कमान्ड संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्यो। सातवटा पुराना सैन्य क्षेत्रलाई पाँच युद्ध क्षेत्रीय कमान्डमा पुनर्गठन गरियो। केन्द्रीय सैन्य आयोगले समग्र नेतृत्व गर्ने, युद्ध क्षेत्रीय कमान्डले संयुक्त सैन्य कारबाही सञ्चालन गर्ने तथा सम्बन्धित सेवाले जनशक्ति, तालिम र क्षमता विकास गर्ने संरचना स्थापना गरियो। सन् २०२४ को पुनर्संरचनापछि जनमुक्ति सेनामा थलसेना, नौसेना, वायुसेना र रकेट फोर्स गरी चार सेवा तथा अन्तरिक्ष, साइबर, सूचना समर्थन र संयुक्त रसद गरी चार विशेष बल कायम छन्। यस सुधारको मूल पाठ सैनिक सङ्ख्या बढाउनु होइन। योजना, तालिम र क्षमता विकास गर्ने संरचना तथा वास्तविक परिचालनको नेतृत्व गर्ने कमान्डबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गर्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो।

नेपालका लागि यसको अर्थ चिनियाँ शैलीको युद्ध क्षेत्रीय संरचना बनाउनु होइन। बरु विपद, सीमा सङ्कट, आतङ्कवादी चुनौती, साइबर आक्रमण वा व्यापक सार्वजनिक आपतकालका लागि पूर्वनिर्धारित संयुक्त समन्वय प्रणाली निर्माण गर्नु हो। चीनको यस सुधारको सबै पक्ष सकारात्मक भने छैनन्। केही विश्लेषकले अत्यधिक केन्द्रीकरणले स्थानीय अवस्था अनुसार चाँडो निर्णय गर्ने क्षमतामा बाधा पुर्याएको तर्क गर्छन्। त्यसैले नेपालले चीनको सफल पक्ष र कमजोर पक्ष दुवैबाट सचेत हुनुपर्छ।

चीनको सशस्त्र प्रहरी सुधार नेपालको सशस्त्र प्रहरी बलका लागि अझ प्रत्यक्ष अध्ययनको विषय हो। सन् २०१८ देखि चिनियाँ सशस्त्र प्रहरीलाई राज्य परिषद र केन्द्रीय सैन्य आयोगको दोहोरो नियन्त्रणबाट हटाएर केन्द्रीय सैन्य आयोगको एकीकृत नेतृत्वमा राखियो। अहिले यसको मुख्य संरचना आन्तरिक सुरक्षा बल, गतिशील बल र तटरक्षक सेवामा केन्द्रित छ। सुधारका क्रममा सुन उत्खनन, वन, जलविद्युत तथा अन्य गैरसुरक्षा जिम्मेवारी नागरिक निकायमा सारिएका थिए। सिंगापुरको प्रहरी प्रणालीले पनि यस्तै स्पष्ट कार्यविभाजनलाई जोड दिन्छ, जहाँ नागरिक प्रहरी, विशेष बल र आन्तरिक सुरक्षा निकायबीचको जिम्मेवारी कानुनमा स्पष्ट छ।

तर यही संरचना नेपालमा जस्ताको तस्तै लागू गर्नु गलत हुनेछ। चीनमा पार्टी, राज्य र सशस्त्र संरचनाबीचको सम्बन्ध नेपालको बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रभन्दा फरक छ। सशस्त्र प्रहरी बललाई गृह मन्त्रालयबाट हटाएर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद अन्तर्गत राख्दा कमान्ड स्पष्ट हुनुभन्दा राजनीतिक केन्द्रीकरण बढ्ने जोखिम रहन्छ। नेपालका लागि उपयुक्त पाठ सशस्त्र प्रहरीलाई नागरिक नियन्त्रणबाट मुक्त गर्नु होइन। नागरिक नियन्त्रणभित्रै स्पष्ट आदेश तथा सञ्चालन श्रृंखला दिनु हो। सामान्य अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहनुपर्छ। ठूलो राष्ट्रिय सङ्कटमा यसको परिचालनका लागि मन्त्रीपरिषद, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, गृह मन्त्रालय र सम्बन्धित सुरक्षा नेतृत्वबीच स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ। कुनै मन्त्री, स्थानीय सरकार वा राजनीतिक पदाधिकारीले अनौपचारिक निर्देशनका आधारमा बल परिचालन गर्न नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ।

सशस्त्र प्रहरी बलको वर्तमान जिम्मेवारी अत्यन्त विस्तृत छ। यसको आधिकारिक कार्यादेशमा सशस्त्र सङ्घर्ष, विद्रोह, पृथकतावादी तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण, दङ्गा व्यवस्थापन, विपदमा उद्धार, सीमा सुरक्षा, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा विशिष्ट व्यक्ति र महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानको सुरक्षा समावेश छन्। यति धेरै जिम्मेवारी एउटै निकायमा राख्दा त्यसको मूल संस्थागत पहिचान अस्पष्ट हुन्छ। तुलनाका लागि, दक्षिण कोरियाको प्रहरी र राष्ट्रिय सुरक्षा निकायबीचको कार्यविभाजन अत्यन्त स्पष्ट छ, जसले एउटै घटनामा कुन निकायको नेतृत्व हुने भन्ने पूर्वनिर्धारित गरेको हुन्छ। सशस्त्र प्रहरीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको अग्रपङ्क्ति, गम्भीर दङ्गा नियन्त्रण, आतङ्कवाद प्रतिकार्य, संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधारको सुरक्षा र विशेष विपद प्रतिकार्यमा केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। सामान्य अपराध अनुसन्धान, नियमित यातायात व्यवस्थापन, स्थानीय विवाद र दैनिक कानुन कार्यान्वयन नेपाल प्रहरीकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ।

चीनको सीमा सुरक्षा प्रणाली एउटै सशस्त्र बलमा सीमित छैन। राष्ट्रिय आप्रवासन प्रशासनले प्रवेश तथा बहिर्गमन, सीमा नाका जाँच, विदेशी नागरिकको बसोबास र अवैध आप्रवासन सम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्छ। सार्वजनिक सुरक्षा निकायले अपराध अनुसन्धान र स्थानीय कानुन कार्यान्वयन गर्छ भने सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा संरचनाले उच्च जोखिम र रणनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन्। चीनले सम्बन्धित निकायबीच साझा सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा गरेको छ। जापानको सीमा सुरक्षा प्रणालीले पनि यस्तै तहगत संरचना अपनाएको छ, जसमा तटरक्षक, अध्यागमन, प्रहरी र सेनाको भूमिका स्पष्ट छ।

नेपालको दक्षिणी खुला (अब्यवस्थित) सीमा र उत्तरी कठिन हिमाली सीमाका लागि पनि तहगत तर एकीकृत व्यवस्था आवश्यक छ। सशस्त्र प्रहरी पहिलो पङ्क्तिको सीमा सुरक्षा बल हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार, वित्तीय अपराध, तस्करी सञ्जाल तथा सीमापार अपराधको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अध्यागमन, भन्सार र जिल्ला प्रशासनले कानुनी तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई सूचना सङ्कलन, सीमा स्तम्भ संरक्षण र शङ्कास्पद गतिविधिको जानकारी दिने प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ। नेपाली सेना दैनिक सीमा जाँचमा होइन, सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको वा असाधारण राष्ट्रिय सङ्कट आएको अवस्थामा रणनीतिक रिजर्भका रूपमा रहनुपर्छ। यस प्रणालीका लागि एकै सीमा र साझा सूचनाको सिद्धान्त उपयोगी हुन सक्छ। यसको अर्थ एउटै निकायले सबै काम गर्ने होइन। प्रत्येक निकायले आफ्नो कानुनी अधिकार अनुसार काम गर्ने तर सीमासम्बन्धी सूचना, जोखिम विश्लेषण, नाका अभिलेख र घटनाको विवरण साझा डिजिटल प्रणालीमा उपलब्ध हुने व्यवस्था हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्न सकिने अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ प्रहरीको सूचना, कमान्ड र कारबाहीबीचको एकीकरण हो। नेपाल प्रहरीसँग पर्याप्त सूचना भए पनि ती जिल्ला, विभाग, अनुसन्धान शाखा, ट्राफिक, अध्यागमन तथा अन्य सरकारी निकायका छुट्टाछुट्टै प्रणालीमा छरिएका छन्। राष्ट्रिय अपराध अभिलेख, डिजिटल प्रमाण, हराएका व्यक्ति, चोरीका सवारी साधन, सीमापार अपराध, बैंकिङ ठगी र साइबर घटनालाई जोड्ने सुरक्षित तथा एकीकृत सूचना प्रणाली आवश्यक छ। सिंगापुरको प्रहरी प्रणालीले यसको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्छ, जहाँ सम्पूर्ण सुरक्षा निकायको सूचना एउटै प्लेटफर्ममा एकीकृत छ। कृत्रिम बौद्धिकता, ड्रोन, अनुहार पहिचान वा विशाल तथ्याङ्क प्रणाली प्रयोग गर्नु मात्र आधुनिकीकरण होइन। प्रविधिको प्रयोगलाई स्पष्ट कानुन, न्यायिक निगरानी, व्यक्तिगत गोपनीयता, तथ्याङ्क सुरक्षा र दुरुपयोग विरुद्धको उत्तरदायित्वसँग जोड्नुपर्छ। चीनबाट प्रविधिको एकीकरण सिक्न सकिन्छ, तर व्यापक नागरिक निगरानी वा राजनीतिक असहमति नियन्त्रण गर्ने अभ्यास नेपालका लागि स्वीकार्य नमुना हुन सक्दैन।

सन् २०२५ मा चीनको रक्षा बजेट १.७८ ट्रिलियन युआन अर्थात करिब २४९ अर्ब अमेरिकी डलर थियो, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १.२७ प्रतिशत हो। यो अनुपात अमेरिका, रुस र भारतको तुलनामा कम छ। तर तुलनात्मक रूपमा कम अनुपात हुँदाहुँदै पनि चीनको सैन्य आधुनिकीकरण तीव्र छ, किनकि उसले प्रविधि, प्रशिक्षण र संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। दक्षिण कोरिया र जापानले पनि आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादनको दुई प्रतिशत भन्दा कम सैन्य खर्च गर्दै उच्च प्राविधिक क्षमता हासिल गरेका छन्। नेपालको रक्षा बजेट कुल बजेटको करिब ३.१ प्रतिशत भए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा तलब, सुविधा र नियमित सञ्चालनमा खर्च हुन्छ। पूँजीगत क्षमता विकासमा सीमित रकम मात्र जान्छ। त्यसैले नेपालका लागि मुख्य प्रश्न रक्षा बजेट कम वा धेरै छ भन्ने होइन। उपलब्ध रकमबाट कस्तो क्षमता निर्माण भइरहेको छ भन्ने हो। निगरानी, हवाई उद्धार, सुरक्षित सञ्चार, साइबर सुरक्षा, डिजिटल अनुसन्धान र आधुनिक सीमा व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ।

नेपालका आफ्नै राम्रा पक्ष पनि छन्। संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनमा नेपाली सेनाको विश्वव्यापी मान्यता, विपद प्रतिकार्यमा तीनै निकायको संयुक्त अभ्यास, र प्रहरीको स्थानीय समुदायसँगको सम्बन्ध, यी पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवसँग मिलाएर अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। नेपालले लागू गर्न सक्ने सुधारमध्ये राष्ट्रिय सुरक्षा तथा बल संरचना समीक्षालाई संस्थागत गर्नु पहिलो आवश्यकता हो। कानुनद्वारा प्रत्येक पाँच वर्षमा राष्ट्रिय सुरक्षा तथा बल संरचना समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रदेश प्रतिनिधि, सुरक्षा विज्ञ, अर्थशास्त्री, मानवअधिकारविद र तीनै सुरक्षा निकायका व्यावसायिक प्रतिनिधि सम्मिलित स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न सकिन्छ। आयोगको सचिवालय स्थायी, प्राविधिक र दलगत परिवर्तनबाट सुरक्षित हुनुपर्छ। समीक्षाको संवेदनशील भाग संसदको सुरक्षा हेर्ने विशेष समितिमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ भने सार्वजनिक गर्न मिल्ने भाग श्वेतपत्रका रूपमा नागरिक समक्ष ल्याउनुपर्छ। महालेखा परीक्षकले सुरक्षा बजेटको वित्तीय मात्र होइन, कार्यसम्पादन र परिणाममा आधारित परीक्षण समेत गर्नुपर्छ। कार्यान्वयन प्रगति प्रत्येक वर्ष संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

दोस्रो, नेपालमा स्थायी रूपमा सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई एउटै सञ्चालन कमान्डमा राख्नु उपयुक्त हुँदैन। त्यसले नागरिक प्रहरी र सेनाको संवैधानिक भूमिकाबीचको सीमा कमजोर बनाउन सक्छ। यसको सट्टा पूर्व, मध्य, पश्चिम र विशेष सीमा क्षेत्रका आधारमा संयुक्त सुरक्षा समन्वय केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। ती केन्द्रले शान्तिकालमा सूचना साझेदारी, संयुक्त अभ्यास, सञ्चार परीक्षण र सङ्कट प्रतिकार्य योजना तयार गर्न सक्छन्। वास्तविक परिचालन भने सङ्कटको प्रकृति र कानुनी अधिकार अनुसार सम्बन्धित निकायको नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

तेस्रो, तीनै सुरक्षा निकायको कार्यक्षेत्र, परिचालन अधिकार र कमान्ड संरचना कानुनमा स्पष्ट गरिनुपर्छ। नेपाली सेना राष्ट्रिय प्रतिरक्षा, रणनीतिक सङ्कट, ठूलो विपद, इन्जिनियरिङ सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा, विशेष आन्तरिक चुनौती र उच्च जोखिमयुक्त सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ। नेपाल प्रहरी नागरिक कानुन कार्यान्वयन, अपराध अनुसन्धान, सार्वजनिक व्यवस्था र सामुदायिक सुरक्षाको प्रमुख निकाय हुनुपर्छ।

चौथो, नेपाल प्रहरीको आदेश तथा नियन्त्रण प्रणालीलाई एकीकृत र डिजिटल बनाउनुपर्छ। एकीकृत अपराध तथ्याङ्क भण्डार, कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित अनुसन्धान प्रणाली र डिजिटल विधिविज्ञान प्रयोगशाला विकास गर्न आवश्यक छ। प्रहरी अनुसन्धानको स्वायत्तता बढाउन कानुन संशोधन गरी राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। समुदाय र प्रहरीबीचको साझेदारीलाई पनि संस्थागत स्वरूप दिनुपर्छ।

पाँचौँ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट प्राप्त हुने कुल आम्दानी, खर्च र राष्ट्रिय बजेटमा पर्ने शुद्ध प्रभावको वार्षिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। शान्ति मिसनले नेपाली सेनाको सम्पूर्ण खर्च धान्छ भन्ने भ्रम तथ्यका आधारमा स्पष्ट गरिनुपर्छ। मिसनबाट फर्किएका सैनिकका लागि पुनर्समायोजन, मनोसामाजिक सहायता र दक्षता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

छैटौँ, संघीय प्रहरीलाई अन्तरप्रदेश अपराध, संगठित अपराध, साइबर अपराध, राष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान र केन्द्रीय विधिविज्ञान क्षमतामा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। प्रदेश प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति, स्थानीय अपराध र प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान सम्हाल्नुपर्छ। स्थानीय सरकारलाई ट्राफिक व्यवस्थापन, नगर सुरक्षा, आपतकालीन प्रतिक्रिया तथा समुदायसँगको साझेदारीमा सीमित भूमिका दिनु बढी व्यावहारिक हुन्छ। तर आदेश श्रृंखला, अनुसन्धान अधिकार र सूचना साझेदारी स्पष्ट नभएसम्म संघीयताले सुरक्षा सेवा नागरिकको नजिक पुर्याउनुको सट्टा राजनीतिक नियन्त्रणका नयाँ केन्द्र सिर्जना गर्न सक्छ।

सन् २०२२ को राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा नेपाली सेनामाथि पूर्ण वा आंशिक विश्वास गर्ने उत्तरदाता ९१.२ प्रतिशत, सशस्त्र प्रहरीमाथि ८५.४ प्रतिशत र नेपाल प्रहरीमाथि ७९.७ प्रतिशत थिए। तर, अहिलेकाे अवस्थामा यो प्रतिशत निकै कम हुनसक्छ। प्रहरीसँग नागरिकको दैनिक र प्रायः तनावपूर्ण सम्पर्क बढी हुने भएकाले विश्वासको स्तर स्वाभाविक रूपमा जोखिममा रहन्छ। तर राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुसन्धानमा दबाब, अपुग श्रोत, कमजोर विधिविज्ञान क्षमता तथा सरुवा र बढुवामा देखिने अपारदर्शिताले समस्या झन गम्भीर बनाउँछ। प्रहरीमाथिको तुलनात्मक रूपमा कम विश्वास सुधारको चेतावनी हो, प्रहरीलाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने आधार होइन। जनविश्वास कुनै निकायको लोकप्रियता मात्र होइन। त्यो समग्र सुरक्षा प्रणालीको वैधता हो। नागरिकले प्रहरीलाई निष्पक्ष नठाने अपराधबारे सूचना दिँदैनन्, साक्षी बन्न हिचकिचाउँछन् र कानुनी प्रक्रियाको सट्टा वैकल्पिक शक्ति केन्द्र खोज्न थाल्छन्। त्यसैले प्रहरी सङ्ख्या बढाउनुभन्दा अनुसन्धानको स्वायत्तता, व्यावसायिक नेतृत्व, राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण र नागरिकमैत्री सेवा सुधार बढी निर्णायक हुन्छ।

अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पाठ कुनै एउटा निकायलाई सर्वशक्तिमान बनाउनु होइन। जिम्मेवारी, कमान्ड र उत्तरदायित्व स्पष्ट बनाउनु हो। चीनबाट कमान्डको स्पष्टता सिक्न सकिन्छ, तर एउटै दलको निरपेक्ष नियन्त्रण होइन। प्रविधिको प्रयोग सिक्न सकिन्छ, तर नागरिकको अनियन्त्रित निगरानी होइन। संयुक्त परिचालन सिक्न सकिन्छ, तर नागरिक प्रहरीको सैन्यीकरण होइन। संगठन सुधारको दृढता सिक्न सकिन्छ, तर नेपालको संविधान, मानवअधिकार र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई विस्थापित गरेर होइन।

नेपालको आफ्नै विशिष्टता पनि छ। यो एउटा युद्धरत देश होइन, आन्तरिक द्वन्द्वको संक्रमणबाट गुज्रिरहेको राष्ट्र हो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, र विश्व शक्तिको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा अवस्थित छ। त्यसैले नेपालको सुरक्षा सुधारले यी सबै विशिष्टतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ।

नेपाललाई आकारमा ठूलो देखिने तर प्राविधिक रूपमा कमजोर सुरक्षा संरचना चाहिँदैन। बजेट बचाउने नाममा सङ्कटका समयमा काम नलाग्ने सानो संरचना पनि चाहिँदैन। आवश्यक कुरा वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गरिएको जनशक्ति, स्पष्ट संवैधानिक कार्यादेश, आधुनिक क्षमता, संघीय जिम्मेवारीको सीमाङ्कन, सार्वजनिक जनविश्वास र निर्वाचित नागरिक नेतृत्व अन्तर्गतको व्यावसायिक सुरक्षा प्रणाली हो।

सङ्ख्या घटाउनु मात्र सुधार होइन। सङ्ख्या बढाउनु मात्र सुरक्षा होइन। राष्ट्रिय जोखिम, आर्थिक क्षमता र संस्थागत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै वास्तविक सुरक्षा नीति हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको मूल पाठ पनि यही हो कि सुरक्षा संस्थाको शक्ति उसले कति मानिस राखेको छ भन्नेमा होइन, ती मानिसलाई कति स्पष्ट उद्देश्य, प्रभावकारी संरचना र आधुनिक क्षमता दिएको छ भन्नेमा निहित हुन्छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।