रोयल्टी भुक्तानीका लागि ३४ हजार प्रतिष्ठानलाई पत्र

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालले गीतसंगीतको सार्वजनिक तथा व्यावसायिक प्रयोगबापत रोयल्टी भुक्तानी गर्न आग्रह गर्दै देशभरका करिब ३४ हजार प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएको जनाएको छ।

समाजका अनुसार पत्र पठाइएका प्रतिष्ठान सञ्चार, पर्यटन, मनोरञ्जन, यातायात, शिक्षा तथा अन्य सेवामूलक व्यवसायका ५६ श्रेणीमा पर्छन्। यसअघि मौखिक र लिखित आग्रह गर्दा पनि रोयल्टी प्रणालीमा नआएका प्रतिष्ठानलाई अन्तिम ताकेताका रूपमा पत्र पठाइएको समाजकी कानुन अधिकृत सपना घर्ती मगरले बताएकी छन्।

पत्र प्राप्त गरेपछि पनि सम्पर्कमा नआउने प्रतिष्ठानलाई दुई पटकसम्म फोनमार्फत जानकारी गराइने र तीन महिनाभित्र प्रक्रिया अघि नबढाए कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीमा जाहेरी दिन सकिने समाजले जनाएको छ। यो समयसीमा र कारबाहीको घोषणा समाजले अघि सारेको कार्यविधि हो।

पत्र पठाइएका क्षेत्रमा रेडियो, टेलिभिजन र डिजिटल सञ्चारमाध्यमदेखि होटल, रिसोर्ट, होमस्टे, रेस्टुरेन्ट, क्याफे, क्यासिनो, क्लब, दोहोरी साँझ, चलचित्र हल, सार्वजनिक तथा पर्यटकीय सवारीसाधन, वायुसेवा कम्पनी, विद्यालय, कलेज, जिम, स्पा, ब्युटी पार्लर र सवारीसाधनका शोरुमलगायत प्रतिष्ठान छन्। यी क्षेत्रमा गीतसंगीत सार्वजनिक वा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्दा सम्बन्धित अधिकारधनीको अनुमति वा आवश्यक इजाजत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

समाजले रोयल्टी बुझाएर संगीत प्रयोग गर्ने प्रतिष्ठानलाई ‘हरियो स्टिकर’ र व्यावसायिक प्रयोजनमा संगीत प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनेलाई ‘रातो स्टिकर’ उपलब्ध गराउने प्रणाली पनि लागू गरेको छ। समाजको विवरणअनुसार दुई सयभन्दा बढी प्रतिष्ठानले हरियो र एक सयभन्दा बढीले रातो स्टिकर प्राप्त गरेका छन्। रातो स्टिकर लिएका प्रतिष्ठानलाई ‘संगीत प्रयोग नगरिने क्षेत्र’ का रूपमा अनुगमन गरिने समाजले जनाएको छ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३ ले मौलिक साहित्यिक, कलात्मक तथा सांगीतिक रचनालाई प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण प्रदान गर्छ। दफा २५ अन्तर्गत अधिकारधनीको अनुमतिबिना संरक्षित रचना प्रयोग गरी कानुनले सुरक्षित गरेको अधिकार उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। रोयल्टी निर्धारण, संकलन र वितरण गर्ने संस्था गठनसम्बन्धी व्यवस्था ऐनको दफा ३९ मा गरिएको छ।

ऐनको दफा २७ अनुसार संरक्षित अधिकार उल्लङ्घन गरेको प्रमाणित भए पहिलो पटक कसुरको मात्राअनुसार १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ। दोहोरिएको कसुरमा २० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। उल्लङ्घनबाट अधिकारधनीलाई भएको नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

यद्यपि समाजले पत्र पठाएको वा कुनै प्रतिष्ठानले तोकिएको अवधिमा रकम नबुझाएको आधारमा मात्र स्वतः कैद वा जरिवाना हुँदैन। प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भएको प्रमाणित गर्न उजुरी, अनुसन्धान र अदालतबाट हुने कानुनी निर्णय आवश्यक पर्छ।