आदिवासी समुदायको परिभाषा देशअनुसार फरक, अधिकार संरक्षणमा जोड

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

रुसको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गत बहुपक्षीय मानवअधिकार सहकार्य विभागका वरिष्ठ सल्लाहकार दिमित्री र्याखोभ्स्कीले आदिवासी समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा एउटै सार्वभौम परिभाषा लागू गर्न कठिन रहेको बताएका छन्।

आर्कटिक डट आरयू सूचना पोर्टलमा प्रकाशित लेखमा उनले आदिवासी समुदायको हैसियतसम्बन्धी विवादको प्रमुख कारण विभिन्न देशले अपनाएका अलग ऐतिहासिक, कानुनी र राजनीतिक दृष्टिकोण भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रत्येक देशले आफ्नो इतिहास, जनसाङ्ख्यिक संरचना र सामाजिक विशेषताका आधारमा कुन समुदायलाई आदिवासी मान्ने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गर्दै आएको उनको विश्लेषण छ।

लेखमा धेरै एसियाली देशमा शताब्दीयौँदेखि भएको बसाइँसराइ र जनसङ्ख्याको मिश्रणका कारण परम्परागत पश्चिमी अवधारणाबाट कुनै जातीय समुदायलाई निश्चित भूभागको पहिलो बासिन्दा ठहर गर्न कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ। भारतीय उपमहाद्वीपलाई यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लामो ऐतिहासिक बसाइँसराइका कारण पहिलो बसोबास गर्ने समुदाय पहिचान गर्न लगभग असम्भव बनेको तर्क गरिएको छ।

अफ्रिकामा भने आदिवासी समुदायको अवधारणा परम्परागत जीवनपद्धति जोखिममा रहेका समुदायसँग बढी जोडिने गरेको लेखमा उल्लेख छ। कालाहारी मरुभूमिका सान समुदाय, मध्य अफ्रिकाका उष्णकटिबन्धीय वनमा बस्ने म्बुती समुदाय र मासाई घुमन्ते पशुपालकलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि एउटै अवधारणा नरहेको जनाइएको छ। लेखका अनुसार पेरुमा ‘आदिवासी जनता’ भन्दा ‘समुदाय’ शब्द प्रयोग गरिन्छ। इक्वेडरले विभिन्न सम्बन्धित समुदायलाई समेट्ने ‘भारतीय राष्ट्रियता’ मान्यता दिएको छ भने उरुग्वेले देशमा आदिवासी समुदायको अस्तित्वलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार नगर्ने दृष्टिकोण राखेको उल्लेख गरिएको छ।

र्याखोभ्स्कीका अनुसार यी फरक अभ्यासले आदिवासी समुदायसम्बन्धी अवधारणा प्रत्येक देशको ऐतिहासिक अनुभव र राष्ट्रिय विशेषताबाट प्रभावित हुने देखाउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पनि आदिवासी समुदायको सर्वस्वीकार्य परिभाषा स्थापित हुन नसकेको लेखमा जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसङ्ख्यासम्बन्धी कार्यसमूहकी पूर्वअध्यक्ष एरिका–आइरीन डेसको धारणा उद्धृत गर्दै अत्यधिक व्यापक परिभाषा अस्पष्ट हुने र अत्यन्त साँघुरो परिभाषाले संरक्षण आवश्यक भएका धेरै समुदायलाई बाहिर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले कठोर परिभाषाभन्दा निश्चित पहिचानसूचक विशेषतालाई महत्त्व दिने गरेको छ। विशेष भूभागसँगको ऐतिहासिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक विशिष्टता, पुस्तागत निरन्तरता, परम्परागत जीवनपद्धतिको संरक्षण र समुदायको आत्मपहिचानलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ।

यद्यपि यीमध्ये कुनै एक विशेषतालाई मात्र निर्णायक मान्न नसकिने र यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्थिर तथा कठोर परिभाषा स्वीकार गर्न सावधानी अपनाएको लेखमा उल्लेख छ।

सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको आदिवासी जनताको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रलाई यस क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज मानिएको छ। उक्त घोषणापत्रले आदिवासी समुदायको सार्वभौम परिभाषा भने दिएको छैन।

घोषणापत्रले सांस्कृतिक पहिचान संरक्षण गर्ने, आफ्ना हितसँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने तथा भूमि, भूभाग र प्राकृतिक श्रोतसँग जोडिएका अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिएको छ।

लेखको निष्कर्षअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले एउटै विश्वव्यापी परिभाषा खोज्नुभन्दा आदिवासी समुदायका विशेषता भएका व्यक्ति र समुदायको पहिचान, संस्कृति, जीवनपद्धति तथा अधिकार संरक्षण गर्ने संयन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

र्याखोभ्स्कीले ‘आदिवासी जनता’ को अवधारणा आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सबैभन्दा जटिल श्रेणीमध्ये एक रहेको उल्लेख गर्दै समकालीन अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणको मूल केन्द्र समुदायको पहिचान जोगाउने र उनीहरूको अधिकार प्रभावकारी रूपमा संरक्षण गर्ने विषय भएको बताएका छन्।