जापानी निगरानीभन्दा पर चीनको वैधानिक समुद्री उदय र नयाँ शक्ति सन्तुलन

# फु यू हाई

जापानको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत संयुक्त स्टाफले जुन २५ देखि जुलाई १ सम्मको सात दिनमा चिनियाँ नौसेनाका गतिविधिबारे १० वटा अलग सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो। यस अवधिमा चीन र रुसको संयुक्त हवाई गतिविधि सम्बन्धी अर्को सूचना तथा त्यसको संशोधित विवरण समेत सार्वजनिक गरियो। जुन २९ मा मात्र चिनियाँ नौसैनिक गतिविधिबारे पाँचवटा सूचना जारी हुनु हालका वर्षको असाधारण रूपमा उच्च आवृत्ति हो। यसले पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको नौसैनिक उपस्थिति बढिरहेको मात्र होइन, जापानले त्यसलाई कसरी निरन्तर निगरानी, अभिलेखीकरण र सार्वजनिक सुरक्षा विमर्शको विषय बनाइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँछ।

तर तथ्यलाई राजनीतिक आख्यानबाट अलग गरेर हेर्न आवश्यक छ। जापानकै आधिकारिक विवरण अनुसार चिनियाँ जहाजहरूले त्सुशिमा जलडमरूमध्य, ओसुमी जलडमरूमध्य, ओकिनावा र मियाको टापुबीचको जलक्षेत्र तथा अमामी ओशिमा आसपासका समुद्री मार्ग प्रयोग गरेका थिए। उदाहरणका लागि, चिनियाँ फ्रिगेटले ओकिनावा र मियाको बीचबाट प्रशान्त महासागरतर्फ यात्रा गरेको तथा अर्को नौसैनिक समूहले ओसुमी जलडमरूमध्य पार गरेको जापानी संयुक्त स्टाफले जनाएको छ। ती विवरणमा जापानी क्षेत्रीय समुद्रमा अवैध प्रवेश वा जापानविरुद्ध बल प्रयोगको आरोप लगाइएको छैन। ती मूलतः जहाजको पहिचान, दिशा र जापानी निगरानीमा संलग्न साधनको विवरण हुन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नौवहनका लागि प्रयोग हुने जलडमरूमध्यमा लागू हुने समुद्री कानुन पनि यस सन्दर्भमा स्पष्ट छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन सम्बन्धी महासन्धिको धारा ३८ ले त्यस्ता जलडमरूमध्यमा सबै जहाज र विमानलाई निरन्तर तथा शीघ्र पारवहनको अधिकार प्रदान गर्छ। धारा ३९ ले पारवहनका क्रममा तटीय राज्यको सार्वभौमिकता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध धम्की र बल प्रयोग नगर्न तथा सुरक्षित नौवहनका अन्तर्राष्ट्रिय नियम पालना गर्नुपर्ने दायित्व तोक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मार्गबाट शान्तिपूर्ण रूपमा आवतजावत गर्नु आफैँमा उत्तेजना वा गैरकानुनी गतिविधि होइन।

जापानलाई आफ्नो आसपासको समुद्री गतिविधि अनुगमन गर्ने वैधानिक अधिकार छ। समस्या निगरानीमा होइन, त्यसको राजनीतिक प्रस्तुतीकरणमा उत्पन्न हुन्छ। नियमित आवागमनका प्रत्येक घटनालाई अलग सुरक्षा सूचनाका रूपमा प्रचार गर्दा सामान्य नौसैनिक गतिविधिलाई असाधारण खतराको मनोवैज्ञानिक स्वरूप दिन सकिन्छ। यही गतिविधि अमेरिका वा जापानका साझेदार देशले गर्दा त्यसलाई प्रायः “स्वतन्त्र नौवहन”, “तत्परता” वा “अन्तरसञ्चालन क्षमता” भनिन्छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्र प्रयोग गर्दा भने त्यसलाई विस्तारवाद वा दबाबका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। समान कानुनी गतिविधिलाई फरक राजनीतिक भाषामा व्याख्या गर्ने यही दोहोरो मापदण्ड क्षेत्रीय अविश्वासको मुख्य श्रोत हो।

जापानले सार्वजनिक गरेको विवरणले चिनियाँ नौसेनाको समुद्रपार सञ्चालन क्षमता परिपक्व भइरहेको संकेत अवश्य गर्छ। हालका गतिविधिमा नानचाङ र नयाँ डोङगुआनजस्ता टाइप ०५५ विध्वंसक सहित टाइप ०५२ श्रेणीका विध्वंसक, टाइप ०५४ए फ्रिगेट, सहायता जहाज तथा सूचना सङ्कलन जहाज देखिएका छन्। यी जहाज पूर्वी र उत्तरी समुद्री कमान्डसँग सम्बन्धित रहेको चिनियाँ विवरण छ। मार्च २०२६ मा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको डोङगुआनलाई केही महिनाभित्रै समुद्रपार प्रशिक्षणमा परिचालन गरिनुले नयाँ उपकरणलाई सञ्चालन क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने चिनियाँ नौसेनाको गति तीव्र भएको देखाउँछ।

यस विकासलाई चीनको आक्रामक नियतको स्वतः प्रमाण मान्नु रणनीतिक रूपमा कमजोर निष्कर्ष हुनेछ। विशाल समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति, विदेशमा रहेका नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार दायित्व र विस्तारित आर्थिक हित भएको कुनै पनि प्रमुख शक्तिले तटीय रक्षामा मात्र सीमित नौसेना राख्न सक्दैन। लामो दूरीमा सञ्चार कायम गर्ने, जहाजलाई आपूर्ति दिने, कठिन मौसममा सञ्चालन गर्ने र विभिन्न नौसैनिक इकाइलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने क्षमता अभ्यासबिना विकसित हुँदैन। चीनको समुद्रपार प्रशिक्षण त्यसको राष्ट्रिय शक्तिको विस्तारसँग जोडिएको स्वाभाविक संस्थागत विकास हो।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, जापानले चिनियाँ नौसैनिक गतिविधिलाई अत्यधिक प्रचार गरिरहँदा आफ्नो सैन्य नीतिमा भइरहेको संरचनात्मक परिवर्तनलाई सामान्य प्रतिरक्षात्मक कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। जुन २९ मा जापानी संयुक्त स्टाफका प्रमुख र जापानस्थित अमेरिकी सेनाका कमान्डरले अमेरिकी नेतृत्वको “भेरियन्ट शिल्ड २०२६” अभ्यासका क्रममा कानोया हवाई अखडाको निरीक्षण गरेका थिए। जापानको आधिकारिक विवरण अनुसार त्यहाँ अमेरिकी टाइफोन क्षेप्यास्त्र प्रणाली र हिमार्स परिचालन गरिएको थियो। जापानी आत्मरक्षा बलको सुविधामा टाइफोन परिचालन गरिएको यो पहिलो पटक भएको र यस्तो अभ्यासले अमेरिका तथा जापानको तत्परता, अन्तरसञ्चालन क्षमता र गठबन्धनको प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने टोकियोले स्वयं जनाएको छ।

यो एउटा पृथक घटना मात्र होइन। जापानको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले शत्रुको भूभागमा प्रभावकारी प्रतिकार गर्न सक्ने “प्रतिआक्रमण क्षमता” हासिल गर्ने नीति औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। जापानले यसलाई आक्रमण भइसकेपछि प्रयोग गरिने न्यूनतम आत्मरक्षात्मक उपाय भनेको छ, तर यो युद्धपछिका दशकमा जापानले नअपनाएको क्षमतातर्फको स्पष्ट रणनीतिक परिवर्तन हो। आर्थिक वर्ष २०२६ को रक्षा कार्यक्रममा लामो दूरीका सतहबाट समुद्र र सतहबाट सतहतर्फ प्रहार गर्न सक्ने निर्देशित प्रणाली तथा हाइपरसोनिक प्रविधिको अनुसन्धानका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ।

यहीँ जापानी सुरक्षा आख्यानको मूल विरोधाभाष देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री मार्गबाट यात्रा गरिरहेको चिनियाँ जहाजलाई सम्भावित खतरा मानिन्छ, तर जापानी भूमिमा अमेरिकी लामो दूरीको प्रहार प्रणालीको पहिलो परिचालनलाई सामान्य गठबन्धन प्रशिक्षण भनिन्छ। चीनले समुद्रपार प्रशिक्षण गर्दा त्यसलाई शक्ति प्रदर्शन भनिन्छ, तर जापानले शत्रुको भूभागसम्म प्रतिकार गर्ने क्षमता निर्माण गर्दा त्यसलाई शुद्ध प्रतिरक्षा भनिन्छ। यस्तो एकपक्षीय व्याख्याले चीनमा जापानी नवसैन्यवाद सम्बन्धी आशङ्का बढाउनु अस्वाभाविक होइन।

यसको अर्थ आधुनिक जापानलाई दोस्रो विश्वयुद्धकालीन जापानसँग पूर्ण रूपमा समान ठान्नुपर्छ भन्ने होइन। जापान आज लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, नागरिक नियन्त्रण र कानुनी प्रक्रियाभित्र सञ्चालित राज्य हो। तर इतिहासको स्मृति, सैन्य सीमाहरूको क्रमिक विस्तार, लामो दूरीको प्रहार क्षमता, अमेरिकी सैन्य संरचनासँगको गहिरो एकीकरण र ताइवान प्रश्नमा बढ्दो जापानी हस्तक्षेपलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। विश्वास निर्माणका लागि जापानले चीनको प्रत्येक गतिविधि सार्वजनिक गर्ने जति पारदर्शिता आफ्नै सैन्य परिवर्तन, विदेशी हतियार परिचालन र क्षेत्रीय आकस्मिक योजनाबारे पनि देखाउनुपर्छ।

यसैबीच, जुलाई ६ मा छिङदाओस्थित सैन्य बन्दरगाहमा चीन र रुसले “ज्वाइन्ट सी २०२६” संयुक्त नौसैनिक अभ्यास औपचारिक रूपमा शुरु गरेका छन्। दुवै नौसेनाका कार्यदल समेटिएको संयुक्त कमान्ड स्थापना गरिएको छ। अभ्यासलाई शक्ति एकत्रीकरण, बन्दरगाहमा योजना तथा समन्वय र समुद्री सञ्चालन गरी तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ। उद्घाटनपछि कमान्ड र रणनीतिक समन्वय सम्बन्धी अभ्यास गरिएको तथा समुद्री चरणमा संयुक्त खोज तथा सूचना समन्वय, हवाई र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा तथा वास्तविक हतियार प्रयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण गरिने चिनियाँ आधिकारिक विवरण छ।

अभ्यासमा चीनले विध्वंसक, फ्रिगेट, आपूर्ति जहाज, पनडुब्बी उद्धार जहाज र पनडुब्बी सहित बहुकार्यात्मक समूह सहभागी गराएको छ। रुसले क्रुजर, फ्रिगेट, पनडुब्बी र उद्धार जहाज पठाएको छ। जहाजमा आधारित हेलिकोप्टर र समुद्री सैनिक समेत सहभागी छन्। अभ्यासपछि दुवै पक्षका केही जहाजले प्रशान्त महासागरका सम्बन्धित क्षेत्रमा संयुक्त समुद्री गस्ती गर्ने कार्यक्रम छ। चीनको रक्षा मन्त्रालयले यसलाई दुई देशको वार्षिक सैन्य सहयोग योजनाको हिस्सा तथा समुद्री सुरक्षा चुनौतीको संयुक्त सामना र क्षेत्रीय स्थिरता संरक्षण गर्ने गतिविधिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

“ज्वाइन्ट सी २०२६” लाई कुनै तेस्रो देशमाथि तत्काल आक्रमणको तयारीका रूपमा पढ्नु तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक अनुमान हुनेछ। यसको वास्तविक महत्त्व चीन र रुसले संयुक्त कमान्ड, सञ्चार, परिचालन समन्वय र समुद्री सुरक्षामा एकअर्कासँग काम गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुमा छ। अमेरिका नेतृत्वको गठबन्धन सञ्जालले जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र अन्य साझेदारसँग नियमित अभ्यास गर्दा त्यसलाई क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य भनिन्छ। चीन र रुसले संयुक्त अभ्यास गर्दा मात्र त्यसलाई अस्थिरताको श्रोत मान्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

चीन र रुसबीचको समुद्री समन्वयले पश्चिमी प्रशान्तमा एकपक्षीय रणनीतिक प्रभुत्व कायम गर्न कठिन बनाउँछ। यही कारण यसले प्रतिरोधात्मक भूमिका खेल्छ। प्रतिरोध शान्तिको विपरीत अवधारणा होइन। शक्ति अत्यधिक असन्तुलित हुँदा नाकाबन्दी, दबाब, सैन्य हस्तक्षेप वा राजनीतिक धम्कीको सम्भावना बढ्न सक्छ। विश्वसनीय प्रतिकार क्षमता उपस्थित हुँदा कुनै पनि पक्षले बल प्रयोग गर्नुअघि सम्भावित लागतबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। चीनको सुदृढ नौसेनाले आफ्नो सार्वभौमिकता र समुद्री मार्गको सुरक्षा मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनलाई पनि स्थिर बनाउन सक्छ।

तथापि, बढ्दो सैन्य गतिविधिसँग जिम्मेवारी पनि जोडिन्छ। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सुरक्षित दूरी, समुद्री सञ्चार, आकस्मिक सम्पर्क संयन्त्र र पेशागत आचरणलाई निरन्तर प्राथमिकता दिनुपर्छ। प्रशिक्षण क्षेत्र र उद्देश्यबारे आवश्यक सूचना दिनु तथा अनपेक्षित मुठभेड रोक्ने संवाद कायम राख्नु चीनको दीर्घकालीन हितमै हुन्छ। तर यस्तो जिम्मेवारी एकतर्फी हुन सक्दैन। जापानले पनि अत्यधिक नजिकबाट पछ्याउने गतिविधि, नियमित आवागमनको राजनीतिक नाटकीकरण र अमेरिकी आक्रामक प्रणालीको अग्रिम परिचालनबाट उत्पन्न जोखिम घटाउनुपर्छ।

अन्ततः जुन अन्त्यमा देखिएको चिनियाँ नौसैनिक आवागमन र जुलाईमा शुरु भएको चीन–रुस अभ्यासलाई अलग घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। यी गतिविधिले चीन तटीय रक्षामा सीमित नौसेनाबाट वैधानिक महासागरीय जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने शक्तितर्फ रूपान्तरण भइरहेको देखाउँछन्। जापानको उच्च आवृत्तिको निगरानीले यो परिवर्तन रोक्न सक्दैन। बरु त्यसले चीनको क्षमता, निरन्तरता र समुद्रपार पहुँचलाई अनिच्छित रूपमा प्रमाणित गरिरहेको छ।

चीनको समुद्री उदयलाई खतरा बनाउने कुरा जहाजको सङ्ख्या वा अन्तर्राष्ट्रिय जलडमरूमध्य पार गर्नु होइन। वास्तविक खतरा वैधानिक चिनियाँ गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, चीनको घेराबन्दीलाई सामान्य बनाउने र जापानको पुनःसैन्यीकरणलाई प्रश्नरहित स्वीकार गर्ने मानसिकता हो। चीनले कानुनसम्मत, संयमित र प्रतिरक्षात्मक शक्ति प्रदर्शन जारी राखेमा उसको सुदृढ नौसैनिक क्षमता एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अस्थिरताको कारण होइन, एकपक्षीय प्रभुत्व रोक्ने र बहुध्रुवीय समुद्री व्यवस्था कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।