‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि’ तत्काल स्थगन गर्न इप्पानको माग
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इप्पानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३’ प्रति असहमति जनाउँदै तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको छ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विधिका विभिन्न प्रावधान प्राविधिक तथा व्यावहारिक दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको जनाएको हो।
इप्पानले नयाँ विधिले जलविद्युत आयोजनाको क्षमता विस्तार र व्यावसायिक सुदृढीकरणमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने दाबी गरेको छ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको अवस्थामा प्राधिकरणको नयाँ विधिले उक्त लक्ष्य हासिल गर्ने अभियानलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउन सक्ने इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले बताए।
इप्पानले टर्बाइन, जेनेरेटर र ट्रान्सफर्मरको दक्षता निर्धारण गर्दा पुरानै मापदण्ड कायम गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। विश्व बजारमा उच्च दक्षतायुक्त आधुनिक उपकरण उपलब्ध भइरहेका बेला पुरानै सीमा लागू गर्दा आयोजनाले आधुनिक प्रविधिबाट प्राप्त गर्न सक्ने उत्पादन क्षमताको पूर्ण उपयोग हुन नसक्ने उसको भनाइ छ।
उपकरणको दक्षता उत्पादक कम्पनीको प्रमाणित प्राविधिक विवरण, अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षण मापदण्ड र आयोजनाको वास्तविक डिजाइनका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
जलप्रवाहसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रयोग गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि संस्थाले असहमति जनाएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदाहुँदै प्राधिकरणले निश्चित विधि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु र तथ्याङ्कसम्बन्धी सम्पूर्ण जोखिम प्रवर्द्धकले नै व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान न्यायसङ्गत नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
नेपालका नदीको जलप्रवाह भौगोलिक अवस्था, वर्षा, हिमपात, जलाधार क्षेत्र र उपलब्ध तथ्याङ्कको अवधिअनुसार फरक हुने भएकाले सबै आयोजनाका लागि एउटै गणना विधि लागू गर्नु व्यावहारिक नहुने इप्पानको तर्क छ।
संस्थाले प्रमाणित तथ्याङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएका विभिन्न जलवैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्ने विकल्प खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ।
नयाँ विधिमा जलविद्युत आयोजनाको क्षमता विस्तार गर्दा साविक क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने शर्त राखिएकोमा पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ।
विस्तृत सर्वेक्षण र डिजाइनपछि धेरै आयोजनाको क्षमता पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म मात्र वृद्धि हुने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै इप्पानले न्यूनतम १५ प्रतिशतको शर्तले उपलब्ध प्राकृतिक जलश्रोतको पूर्ण उपयोग रोक्न सक्ने जनाएको छ।
आयोजनाको जलप्रवाह, हेड, सुरुङ, उपकरण र प्रसारण क्षमताको विस्तृत अध्ययन गर्दा थोरै मात्र क्षमता वृद्धि सम्भव हुने अवस्थामा पनि त्यसलाई अनुमति दिनुपर्ने संस्थाको भनाइ छ।
प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भाव्य क्षमता वृद्धि १५ प्रतिशतभन्दा कम भएकै कारण रोक्नु प्राकृतिक श्रोतको अपव्यय हुने इप्पानले जनाएको छ।
“प्राधिकरण आफैँले २३ किलोवाटसम्मका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने तर मेगावाट तहका आयोजनामा १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि रोक्ने व्यवस्था विरोधाभाषपूर्ण छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
इप्पानले निश्चित प्रतिशतको सीमा तोक्नुको सट्टा आयोजना विशेषको प्राविधिक सम्भाव्यता, उपलब्ध जलश्रोत, प्रसारण संरचना र आर्थिक पक्षको अध्ययनका आधारमा क्षमता वृद्धि स्वीकृत गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
संस्थाले नयाँ विधि तत्काल स्थगन गरी ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विकास विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, इप्पान र स्वतन्त्र प्राविधिक विज्ञका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न आग्रह गरेको छ।
उक्त कार्यदलमार्फत उपकरणको दक्षता, जलप्रवाह तथ्याङ्क, क्षमता विस्तार, ऊर्जा गणना तथा जोखिम बाँडफाँटसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गरी प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेपछि मात्र विधि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
