प्रतिस्पर्धाभन्दा पर: भारत र चीनबीचको शक्ति सन्तुलन तथा इण्डोनेशियाको रणनीतिक स्वायत्तता

# प्रेम सागर पौडेल

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुलाई ६ देखि ८ सम्म सम्पन्न इण्डोनेशिया भ्रमणलाई दुई ठूला विकासशील देशबीचको सामान्य कूटनीतिक आदानप्रदानका रूपमा मात्र बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। रक्षा, समुद्री सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, डिजिटल प्रविधि, बन्दरगाह विकास, स्थानीय मुद्रामा कारोबार र आपूर्ति श्रृंखला सम्बन्धी सहकार्यले भारतको पूर्वतर्फ फैलिँदो रणनीतिक आकाङ्क्षा र इण्डोनेशियाको साझेदारी विविधीकरण गर्ने नीतिलाई एउटै संरचनामा ल्याएको छ। तर यसलाई चीनविरुद्ध निर्माण भइरहेको औपचारिक मोर्चाबन्दीको प्रमाण मान्नु पनि वास्तविकताभन्दा टाढाको निष्कर्ष हुनेछ।

भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा अब हिमाली सीमा विवाद वा कुनै विशेष समुद्री घटनामा मात्र सीमित छैन। यसको दायरा औद्योगिक क्षमता, प्रविधि, बजार पहुँच, पूर्वाधार, विकास वित्त, डिजिटल प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा उत्पादन, समुद्री प्रभाव र ग्लोबल साउथको नेतृत्वसम्म फैलिएको छ। दुवै विशाल जनसङ्ख्या, प्राचीन सभ्यताको चेतना, आणविक क्षमता र विश्व व्यवस्थामा ठूलो भूमिका खोजिरहेका शक्ति हुन्। त्यसैले उनीहरूबीच सहकार्य, परनिर्भरता र प्रतिस्पर्धा एकै समयमा देखिनु कुनै विरोधाभाष होइन।

भारत र चीनको सम्बन्धलाई स्थायी शत्रुताका रूपमा परिभाषित गर्नु पनि वर्तमान रणनीतिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। कजानमा भएको नेतृत्वस्तरीय संवादपछि सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। थियाञ्चिनमा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री मोदीबीच भएको भेटमा दुवै देशलाई प्रतिद्वन्द्वीभन्दा विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत भएको थियो। भारतीय पक्षले समेत दुई देशबीचको सहमति मतभेदभन्दा व्यापक रहेको र सम्बन्धलाई दीर्घकालीन दृष्टिले अघि बढाउनुपर्ने जनाएको थियो।

तर सुधारिएको राजनीतिक संवादले प्रतिस्पर्धा समाप्त भएको संकेत गर्दैन। भारत चिनियाँ आयातमाथिको निर्भरता कम गर्न, घरेलु उत्पादन क्षमता बढाउन, रक्षा निर्यात विस्तार गर्न र हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त क्षेत्रसम्म आफ्नो कूटनीतिक तथा समुद्री उपस्थिति सुदृढ गर्न चाहन्छ। अर्कोतर्फ, भारतीय उद्योग इलेक्ट्रोनिक्स, औद्योगिक उपकरण, सौर्य प्रविधि, औषधिका कच्चा पदार्थ र अन्य मध्यवर्ती वस्तुका लागि चिनियाँ उत्पादन प्रणालीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। यसकारण चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध भारतका लागि एकै समयमा अवसर, आवश्यकता र रणनीतिक असहजता हो।

यही सन्दर्भमा इण्डोनेशियाको महत्व बढ्छ। इण्डोनेशिया आसियानको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र मात्र होइन, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने समुद्री क्षेत्रको केन्द्रीय राष्ट्र पनि हो। भारतका अण्डमान तथा निकोबार टापु र इण्डोनेशियाको आचे प्रान्तबीचको भौगोलिक निकटताले दुई देशको सम्बन्धलाई व्यापारभन्दा पर समुद्री सम्पर्क, ऊर्जा सुरक्षा, जलमार्गको स्थायित्व र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग जोड्छ।

भारत र इण्डोनेशियाले रक्षा संवाद, संयुक्त अभ्यास, सैन्य तालिम, समुद्री क्षेत्रगत जानकारी, जलसर्वेक्षण, जहाज निर्माण, तटरक्षक सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण तथा रक्षा उद्योग साझेदारी विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महत्वपूर्ण खनिज, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, डिजिटल अर्थतन्त्र र औद्योगिक सहकार्यलाई पनि सम्बन्धको नयाँ आधारका रूपमा अघि सारिएको छ।

यसबाट चीनले प्राप्त गर्ने पहिलो सन्देश दक्षिणपूर्वी एसियाका देशले आफ्नो आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्धलाई एउटै शक्तिमा सीमित राख्न नचाहेको भन्ने हो। तर दोस्रो र अझ महत्वपूर्ण सन्देश इण्डोनेशिया भारतसँग नजिकिँदै गर्दा चीनबाट टाढिएको छैन भन्ने हो। चीन र इण्डोनेशियाले सन २०२५ मा विदेश तथा रक्षामन्त्रीस्तरीय संयुक्त संवाद स्थापना गरेका थिए। यो चीनले कुनै देशसँग स्थापना गरेको पहिलो संयुक्त विदेश तथा रक्षा संवाद संयन्त्र थियो। जसलाई बेइजिङले उच्चस्तरीय रणनीतिक विश्वासको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसैले भारत र इण्डोनेशियाबीचको निकटतालाई शून्य योगको खेलका रूपमा बुझ्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ। इण्डोनेशियाको परम्परागत विदेश नीति स्वतन्त्र र सक्रिय सिद्धान्तमा आधारित छ। जकार्ता चीन, भारत, अमेरिका, रुस, जापान, अष्ट्रेलिया र युरोपेली देशसँग विषय र आवश्यकता अनुसार फरक फरक क्षेत्रमा सहकार्य गर्छ। यो कुनै एक शक्तितर्फको निर्णायक झुकाव होइन, बरु रणनीतिक स्वायत्ततालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास हो।

भारतका लागि यस सम्बन्धको पहिलो प्रत्यक्ष लाभ समुद्री सम्पर्क र परिचालन सम्बन्धी समझदारी हो। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तोले सबाङ बन्दरगाहको एकीकृत विकासमा भारतको सहभागिताप्रति सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेका छन्। आधिकारिक योजनामा समुद्री पर्यटन, जहाज मर्मत, जहाज निर्माण र अण्डमान सागरको अपतटीय ऊर्जा क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने तटीय सेवा उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ भारतीय सैन्य अखडा स्थापना गर्ने औपचारिक सहमति भने सार्वजनिक दस्तावेजमा छैन।

सबाङ बन्दरगाहले अर्थतन्त्र र सुरक्षाको अन्तर सम्बन्ध कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने ठोस केस स्टडी प्रस्तुत गर्छ। शान्तिकालीन दृष्टिले सबाङमा हुने लगानीले जहाज मर्मत, इन्धन तथा आपूर्ति सेवा, मालसामान व्यवस्थापन, पर्यटन, रोजगार र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा योगदान दिन सक्छ। इण्डोनेशियाका लागि यो आचे क्षेत्रको आर्थिक विकास र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कारोबारसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने माध्यम बन्न सक्छ। भारतका लागि अण्डमान तथा निकोबार नजिक व्यावसायिक र प्राविधिक सहयोगको केन्द्र प्राप्त हुन्छ।

तर समुद्री पूर्वाधारको उपयोग आर्थिक गतिविधिमा मात्र सीमित रहँदैन। जहाज मर्मत, पुनःआपूर्ति, जलसर्वेक्षण, सञ्चार, बन्दरगाह व्यवस्थापन र समुद्री गतिविधिको जानकारी सङ्कलन गर्ने क्षमता विकास हुँदा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता र तटरक्षक सहकार्य पनि प्रभावकारी बन्छ। यही अवस्थामा आर्थिक पूर्वाधारले सुरक्षा विकल्प सिर्जना गर्छ र सुरक्षा सहकार्यले आर्थिक लगानी तथा समुद्री व्यापारलाई सुरक्षित बनाउँछ।

यसलाई रणनीतिक अध्ययनमा द्वैध प्रयोगयोग्य पूर्वाधारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा बन्दरगाहले व्यापारिक र नागरिक उद्देश्य पूरा गर्छ। प्राकृतिक विपद, समुद्री दुर्घटना वा क्षेत्रीय तनावका समयमा त्यही पूर्वाधार रसद सहायता, जहाज मर्मत, उद्धार अभियान र समुद्री अवस्थाको निगरानीमा प्रयोग हुन सक्छ। यसको अर्थ बन्दरगाह स्वतः सैनिक अखडा बन्छ भन्ने होइन। तर आर्थिक लगानीले भविष्यका लागि परिचालन क्षमता र रणनीतिक विकल्पको मूल्य अवश्य बढाउँछ।

सबाङलाई मलक्का जलडमरूमध्यको वैकल्पिक मार्ग भन्नु भने प्राविधिक रूपमा सही हुँदैन। सबाङ मलक्काको पश्चिमी प्रवेश क्षेत्रनजिक रहेको सहायता, सेवा र रसद केन्द्र बन्न सक्छ, तर यसले जहाजलाई मलक्का नपारी हिन्द महासागरबाट पूर्वी एसिया पुर्‍याउने नयाँ जलमार्ग उपलब्ध गराउँदैन। मलक्का अवरुद्ध भए सुन्डा र लोम्बोक जलडमरूमध्य वास्तविक वैकल्पिक मार्ग हुन्, यद्यपि ती बाटो प्रयोग गर्दा यात्रा समय, दूरी र लागत बढ्न सक्छ।

यसकारण सबाङको वास्तविक रणनीतिक मूल्य वैकल्पिक बाटोमा होइन, वैकल्पिक क्षमता, रसद लचकता र परिचालन विकल्पमा निहित छ। भारतले यसबाट मलक्का क्षेत्रसँग व्यावसायिक सम्पर्क, तटरक्षक समन्वय, मानवीय सहायता र समुद्री उपस्थितिमा लाभ लिन सक्छ। इण्डोनेशियाले भारतसहित विभिन्न साझेदारबाट लगानी र प्रविधि आकर्षित गरेर कुनै एउटै शक्तिमाथिको निर्भरता घटाउन सक्छ।

चीनका लागि सबाङको विकास स्वतः घेराबन्दीको प्रमाण होइन। परियोजना खुला व्यापार, नागरिक जहाज सेवा, क्षेत्रीय सम्पर्क, विपद प्रतिकार्य र समुद्री सुरक्षामा केन्द्रित रह्यो भने चिनियाँ व्यापारिक जहाज सहित सम्पूर्ण क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्छ। तर भविष्यमा यसलाई कुनै विशिष्ट शक्तिविरुद्ध स्थायी सैन्य पहुँच, निगरानी वा अवरोध रणनीतिमा रूपान्तरण गरिए सुरक्षा दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ। अहिले उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजले भने बन्दरगाह विकास र व्यापक समुद्री सहकार्यलाई जोड दिएको छ, चीनविरुद्ध सैन्य प्रयोगको योजना उल्लेख गरेको छैन।

भारतका लागि दोस्रो लाभ रक्षा उद्योगसँग सम्बन्धित छ। इण्डोनेशिया जस्तो ठूलो आसियान राष्ट्रसँग रक्षा उपकरण, संयुक्त उत्पादन, मर्मत र प्रविधि सहकार्य विस्तार हुँदा भारतलाई नयाँ बजार र औद्योगिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुन सक्छ। तर एउटा रक्षा सम्झौताले इण्डोनेशियालाई भारत नेतृत्वको सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल गर्दैन। यसको वास्तविक महत्व भारतले आफूलाई रक्षा सामग्री आयात गर्ने देशबाट सीमित क्षेत्रको आपूर्तिकर्ता र प्रविधि साझेदारका रूपमा स्थापित गर्न खोज्नुमा छ।

तेस्रो लाभ महत्वपूर्ण खनिज र औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलामा छ। इण्डोनेशियासँगको सहकार्यले भारतलाई विद्युतीय सवारी, नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष धातु, इलेक्ट्रोनिक्स र रक्षा उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीको पहुँच विविधीकरण गर्ने अवसर दिन्छ। यसले चीनसँगको सम्पूर्ण आर्थिक सम्बन्ध तोड्ने होइन, बरु आपूर्ति अवरोधको जोखिम घटाउने भारतको व्यापक रणनीतिलाई सहयोग पुर्‍याउँछ।

चौथो लाभ आसियानभित्र भारतको राजनीतिक उपस्थिति हो। इण्डोनेशियासँग सुदृढ सम्बन्धले भारतको एक्ट इस्ट नीति र हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणलाई भौगोलिक तथा संस्थागत आधार दिन्छ। तर भारतले राजनीतिक घोषणालाई आर्थिक परिणाममा रूपान्तरण गर्न प्रतिस्पर्धी वित्त, समयमै परियोजना कार्यान्वयन, बजार पहुँच र दीर्घकालीन लगानीको विश्वसनीयता देखाउनुपर्नेछ।

भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाले क्षेत्रलाई अवसर र जोखिम दुवै दिन सक्छ। सकारात्मक प्रतिस्पर्धाबाट दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रले थप लगानी, प्रविधि, पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल सेवा र सुरक्षा विकल्प प्राप्त गर्न सक्छन्। तर यही प्रतिस्पर्धा सैन्य ध्रुवीकरण, घेराबन्दीको मानसिकता र पक्ष छनोटको दबाबतर्फ गयो भने हतियार होड, समुद्री गलत मूल्याङ्कन र साना राष्ट्रको रणनीतिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन सक्छ।

आसियानको हिन्द प्रशान्त दृष्टिकोणले यस क्षेत्रलाई प्रतिद्वन्द्विताको मैदान होइन, संवाद, विकास र सहकार्यको क्षेत्रका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। यसले आसियान केन्द्रीयता, खुलापन, समावेशिता, सार्वभौमिकताको सम्मान, अहस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिन्छ। इण्डोनेशियाको नीति पनि स्थायी सैन्य गुटभन्दा यही बहुपक्षीय र समावेशी क्षेत्रीय संरचनासँग बढी मेल खान्छ।

नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशका लागि मुख्य प्रश्न भारत वा चीनमध्ये कसलाई छनोट गर्ने भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न दुवै शक्तिसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय विकास, सम्पर्क विस्तार, व्यापार विविधीकरण र सार्वभौमिक निर्णय क्षमतामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो। भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण बाहिर गए सीमा, नदी, व्यापार मार्ग, प्रविधि र राजनीतिक प्रभावका क्षेत्रमा दबाब बढ्न सक्छ। तर सम्बन्ध स्थिर रह्यो र प्रतिस्पर्धा विकासमुखी बन्यो भने नेपालले चीनको औद्योगिक क्षमता, भारतको बजार र दक्षिणपूर्वी एसियाको समुद्री सञ्जालबीच आर्थिक सेतु बन्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ।

चीनका लागि उचित प्रतिक्रिया भारत र इण्डोनेशियाको सम्बन्धप्रति असुरक्षा वा आक्रोश प्रदर्शन गर्नु होइन। बेइजिङले जकार्ताको रणनीतिक स्वायत्ततालाई सम्मान गर्दै व्यापार, पूर्वाधार, औद्योगिक उत्पादन, हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र जनस्तरीय सम्बन्धमा आफ्नो विश्वसनीयता अझ बलियो बनाउनुपर्छ। साथै, भारतसँग सीमा व्यवस्थापन, आर्थिक सहकार्य र बहुपक्षीय संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। चीनको घोषित धारणा भारत र चीन एकअर्काका विकास अवसर तथा साझेदार हुन्, प्रतिद्वन्द्वी वा खतरा होइनन् भन्ने रहेको छ।

अन्ततः भारत र इण्डोनेशियाबीचको सम्बन्धले चीनलाई चुनौतीभन्दा बढी नयाँ एसियाली यथार्थ सम्झाउँछ। आजको एसिया कुनै एउटै शक्तिको प्रभाव क्षेत्र बन्न तयार छैन। इण्डोनेशिया चीनसँग गहिरो आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै भारतसँग रक्षा र समुद्री सहकार्य विस्तार गर्न सक्छ। भारत पनि पश्चिमी देशसँग सहकार्य गर्दै चीनसँग ब्रिक्स, सांघाई सहयोग सङ्गठन र द्विपक्षीय संवादमा सहभागी हुन सक्छ।

नयाँ एसियाली व्यवस्था स्थायी गठबन्धनभन्दा बहुआयामिक साझेदारी, रणनीतिक स्वायत्तता र विषय अनुसारको सहकार्यबाट निर्माण भइरहेको छ। भारत र चीनले विकास, प्रविधि, व्यापार र जनकल्याणमा प्रतिस्पर्धा गरे एसिया विश्व अर्थतन्त्रको स्थिर केन्द्र बन्न सक्छ। तर समुद्री घेराबन्दी, शून्य योगको सुरक्षा सोच र तेस्रो देश मार्फत दबाब सिर्जना गर्ने नीति हाबी भए सबैभन्दा बढी मूल्य साना तथा मध्यम राष्ट्रले चुकाउनुपर्नेछ।

सबाङको केसले यही मूल निष्कर्ष स्पष्ट गर्छ। आर्थिक पूर्वाधारले रणनीतिक क्षमता निर्माण गर्न सक्छ, तर रणनीतिक महत्व हुनु र सैन्य गठबन्धन बन्नु एउटै कुरा होइन। इण्डोनेशियाको सन्देश पनि यही हो। साझेदारी विस्तार हुन सक्छ, तर रणनीतिक स्वायत्तता त्यागेर होइन। प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, तर क्षेत्रीय शान्तिलाई बन्धक बनाएर होइन।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।