युद्धविरामको अन्त्य कि दबाब कूटनीतिको विफलता?

# एलियास ग्रान्ट
राजनीतिक तथा विदेश मामिला विश्लेषक

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जुलाई ८ मा इरानसँगको युद्धविरामबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा, “For me, I think it’s over” अर्थात “मेरो विचारमा यो समाप्त भयो” भने। यो कुनै औपचारिक कानुनी घोषणा नभई युद्धविरामको अवस्थाबारे ट्रम्पको व्यक्तिगत आकलन थियो। उनले अमेरिकी प्रतिनिधिलाई वार्ता जारी राख्न दिने पनि बताए, यद्यपि त्यसबाट परिणाम आउनेमा शङ्का व्यक्त गरे। तुर्किएको अंकारामा आयोजित नेटो शिखर सम्मेलनका क्रममा आएको यो अभिव्यक्तिले अमेरिका र इरानबीचको वर्तमान सङ्कटको मूल विरोधाभाष उजागर गर्छ। सैन्य आक्रमण पुनः शुरु भएको छ, पारस्परिक विश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको छ, तर कूटनीतिक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको छैन।

अहिले दुवै पक्षले सैन्य तथा आर्थिक दबाबसँगै वार्ताको ढोका पनि खुला राख्ने प्रयास गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यसलाई “बाध्यकारी कूटनीति” भनिन्छ। सरल भाषामा यो दबाब र वार्ताको मिश्रित रणनीति हो, जसअन्तर्गत अर्को पक्षमाथि आर्थिक, सैनिक वा राजनीतिक लागत बढाएर उसलाई सम्झौतामा ल्याउने प्रयास गरिन्छ। तर दबाबसँगै सम्मानजनक राजनीतिक निकास र सम्झौता पालना हुने विश्वसनीय आश्वासन नदिइए यस्तो रणनीतिले संवादभन्दा प्रतिरोध र प्रत्याक्रमणलाई प्रोत्साहित गर्न सक्छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई केवल युद्धविरामको अन्त्यका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यो सैन्य शक्ति, आर्थिक प्रतिबन्ध, समुद्री दबाब र कूटनीतिक वार्तालाई एकैसाथ प्रयोग गरिएको अत्यन्त अस्थिर चरण हो। यसको परिणाम अर्को आक्रमण कति ठूलो हुन्छ भन्नेले मात्र होइन, वाशिंगटन र तेहरानले सैन्य कारबाहीपछि कस्तो राजनीतिक प्रस्ताव अघि सार्छन् भन्नेले निर्धारण गर्नेछ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले जून १८ मा पाकिस्तान र कतारको मध्यस्थतामा इस्लामाबाद समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि जून २१ र २२ मा स्विट्जरल्यान्डको बुर्गेनस्टकमा भएको उच्चस्तरीय बैठकले अन्तिम सम्झौताका लागि ६० दिनको मार्गचित्र, राजनीतिक निगरानी समिति, आणविक तथा प्रतिबन्ध सम्बन्धी कार्यसमूह र विवाद समाधान संयन्त्र बनाउने सहमति गरेको थियो। व्यापारिक जहाजको सुरक्षित आवागमनका लागि दुवै पक्षबीच सञ्चार सम्पर्क स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।

तर समझदारीमा व्यवस्था गरिएका संयन्त्र पूर्ण रूपमा सक्रिय हुनुअघि नै सैन्य तनाव पुनः बढ्यो। जुलाई ७ मा अमेरिकी केन्द्रीय कमान्डले इरानका ८० भन्दा बढी लक्ष्यमा प्रहार गरेको जनाएको छ। अमेरिकी विवरणअनुसार हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, कमान्ड केन्द्र, तटीय राडार, जहाज विरोधी क्षेप्यास्त्र प्रणाली र इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरसँग सम्बन्धित साना जलयान निशानामा परेका थिए। अमेरिकाले उक्त कारबाहीलाई हर्मुज जलडमरूमध्यमा व्यापारिक जहाजमाथि भएका आक्रमणको तत्काल प्रत्युत्तर भनेको छ।

तर जुलाईका ती समुद्री आक्रमणमा इरानको प्रत्यक्ष संलग्नता स्वतन्त्र र सार्वजनिक प्रमाणबाट पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सङ्गठनले जुलाई ८ सम्म हर्मुज र आसपासका क्षेत्रमा ५२ वटा घटना पुष्टि गरेको छ। सङ्गठनले पछिल्ला आक्रमणको निन्दा गरे पनि जुलाई ८ को वक्तव्यमा जिम्मेवार पक्षको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन।

यसले अमेरिकी आरोप स्वतः असत्य प्रमाणित गर्दैन। तर व्यापक सैन्य कारबाहीको आधार बनेको आरोपबारे स्वतन्त्र प्रमाणीकरण, प्रमाणको सार्वजनिक प्रस्तुति र जिम्मेवारी निर्धारणको पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक रहेको देखाउँछ। विगतमा इरानमाथि व्यापारिक जहाज र खाडीका देशविरुद्ध आक्रमण गरेको गम्भीर आरोप लागेका छन्। तर अघिल्ला घटनाको निष्कर्षले प्रत्येक नयाँ घटनाको जिम्मेवारी स्वतः प्रमाणित गर्दैन।

इरानले भने अमेरिकाले तेल बिक्री सम्बन्धी छुट फिर्ता लिएर र इरानी भूभागमा प्रहार गरेर अन्तरिम समझदारी उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोरले बहराइन र कुवेतमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनामाथि क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ। तर अमेरिकी र इरानी दुवै पक्षका क्षति तथा सफलता सम्बन्धी सबै विवरण स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। त्यसैले दुवै सरकारका सैन्य विवरणलाई आधिकारिक दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ, निर्विवाद तथ्यका रूपमा होइन।

निष्पक्ष विश्लेषणको अर्थ दुवै पक्षका प्रत्येक दाबीलाई समान रूपमा सही मान्नु होइन। यसको अर्थ एउटै प्रमाण, कानुनी आवश्यकता र मानवीय मापदण्डबाट दुवै पक्षका कदमको मूल्याङ्कन गर्नु हो। अमेरिकालाई आफ्ना सैनिक, नागरिक र व्यापारिक जहाजको सुरक्षा गर्ने अधिकार छ। इरानलाई पनि आफ्नो भूभागमाथिको आक्रमणविरुद्ध आत्मरक्षाको दाबी गर्ने अधिकार हुन्छ। तर आत्मरक्षाको नाम लिँदैमा कुनै पनि सैन्य कारबाही स्वतः वैध हुँदैन। घटनाको जिम्मेवारी, प्रतिक्रियाको आवश्यकता, कारबाहीको सीमा र सम्भावित नागरिक क्षतिको परीक्षण हुनुपर्छ।

यस सङ्कटमा शक्ति बराबर छैन। अमेरिकासँग इरानको तुलनामा धेरै ठूलो सैन्य, आर्थिक र प्राविधिक क्षमता छ। उसले हवाई आक्रमण, नौसैनिक दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमाथिको प्रभाव एकैसाथ प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसैले आफ्नो कारबाहीको उद्देश्य, कानुनी आधार र सीमा स्पष्ट गर्ने अतिरिक्त जिम्मेवारी अमेरिकामाथि पर्छ। शक्तिशाली पक्षको कदमले सङ्कटलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, त्यसलाई व्यापक युद्धमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता पनि राख्छ।

तर शक्ति असमानताले इरानका सबै गतिविधिलाई प्रतिरोधका नाममा वैध बनाउँदैन। व्यापारिक जहाज, नाविक, ऊर्जा आपूर्ति र खाडीका छिमेकी देशलाई जोखिममा पार्ने कुनै पनि गतिविधिले तेहरानको कूटनीतिक आधार कमजोर बनाउन सक्छ। यसले खाडी राष्ट्रलाई अमेरिकासँग अझ नजिक पुर्‍याउन सक्छ र इरानमाथि थप सामूहिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

युद्धविरामको सङ्कट कुनै एउटा आक्रमणका कारण मात्र उत्पन्न भएको होइन। यसको मूल कारण समझदारीको कमजोर कार्यान्वयन, दुवै पक्षको फरक व्याख्या र गहिरो पारस्परिक अविश्वास हो। विश्वसनीय युद्धविरामका लागि निषेध गरिएका गतिविधिको स्पष्ट परिभाषा, उल्लङ्घनको स्वतन्त्र जाँच, तत्काल सैनिक सम्पर्क प्रणाली र निश्चित विवाद समाधान प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। इस्लामाबाद समझदारीले यी संयन्त्रको परिकल्पना गरे पनि आरोप र प्रत्यारोपलाई सैन्य कारबाहीमा बदलिनबाट रोक्न सकेन।

अमेरिकाले हर्मुजमा निर्बाध व्यापारिक आवागमनलाई अपरिहार्य शर्तका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। इरानले प्रतिबन्ध राहत, आफ्नो समुद्री अधिकार र अमेरिकी सैन्य दबाबको अन्त्यलाई समान महत्व दिएको छ। एउटा पक्षले अर्को पक्षको दायित्व पहिले पूरा हुनुपर्ने अपेक्षा गर्दा पारस्परिक कार्यान्वयन कमजोर बन्यो। दुवैले आफ्नो कदमलाई प्रतिकार र अर्को पक्षको कदमलाई समझदारी उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरे।

ट्रम्प प्रशासनको रणनीतिक अस्पष्टता अर्को महत्वपूर्ण समस्या हो। अमेरिकाको वास्तविक लक्ष्य व्यापारिक जहाजको सुरक्षा गर्नु हो, इरानको क्षेत्रीय सैन्य क्षमता कमजोर बनाउनु हो, आणविक कार्यक्रममाथि नयाँ सीमा लगाउनु हो, तेल निर्यात नियन्त्रण गर्नु हो वा इरानी राज्यको समग्र व्यवहार परिवर्तन गर्नु हो भन्ने स्पष्ट छैन। यी लक्ष्य आपसमा सम्बन्धित भए पनि तिनका लागि आवश्यक साधन, समय र जोखिम फरक हुन्छन्।

सीमित समुद्री सुरक्षा अभियान र कुनै राज्यलाई व्यापक रणनीतिक परिवर्तन स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने दीर्घकालीन अभियान एउटै कुरा होइनन्। उद्देश्य अस्पष्ट हुँदा सैन्य कारबाही क्रमशः विस्तार हुन सक्छ। अमेरिकाले सैन्य लक्ष्य नष्ट गर्न सक्छ, तर त्यसलाई स्थायी राजनीतिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट कूटनीतिक निकास आवश्यक हुन्छ। वार्ताको ढोका खुला राख्दै निरन्तर आक्रमण र प्रतिबन्धको धम्की दिनुले अमेरिकी प्रस्तावको विश्वसनीयता कमजोर पार्न सक्छ।

यही समस्या बाध्यकारी कूटनीतिको केन्द्रमा छ। विपक्षीमाथि दबाब बढाएर वार्तामा ल्याउन सकिन्छ। तर सम्झौता गरेपछि उसले सुरक्षा, प्रतिबन्ध राहत वा अन्य ठोस लाभ पाउने भरोसा पनि गर्न सक्नुपर्छ। इरानमाथिको सैन्य तथा आर्थिक लागत बढ्दै जाँदा अमेरिकी प्रतिबद्धताप्रतिको विश्वास घटेमा तेहरानले सम्झौताभन्दा प्रतिरोधलाई सुरक्षित विकल्प ठान्न सक्छ। दबाबले वार्ता शुरु गराए पनि विश्वासबिना दीर्घकालीन सम्झौता सम्भव हुँदैन।

इरानको असममित रणनीतिले पनि स्थायी समाधान दिँदैन। साना जलयान, ड्रोन, क्षेप्यास्त्र र क्षेत्रीय सैन्य क्षमता मार्फत दबाब सिर्जना गर्ने नीतिले उसलाई परम्परागत सैन्य असमानताबीच प्रतिरोधको साधन दिन्छ। तर हर्मुजको नौपरिवहन असुरक्षित बनाएर विश्व ऊर्जा आपूर्तिलाई जोखिममा पार्दा इरानले पाउन सक्ने राजनीतिक लाभभन्दा कूटनीतिक र आर्थिक क्षति ठूलो हुन सक्छ।

हर्मुज जलडमरूमध्यको महत्वका कारण यो सङ्कट अमेरिका र इरानबीच मात्र सीमित रहँदैन। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासनका अनुसार सन २०२४ मा यस मार्गबाट प्रतिदिन औसत दुई करोड सात लाख ब्यारेल कच्चा तेल, कन्डेन्सेट र पेट्रोलियम पदार्थ पार भएका थिए। सन २०२५ को पहिलो छ महिनामा यो परिमाण प्रतिदिन दुई करोड नौ लाख ब्यारेल पुगेको थियो। यो विश्वव्यापी पेट्रोलियम खपतको करिब २० प्रतिशत र समुद्री मार्गबाट हुने तेल व्यापारको करिब एकचौथाइ हो। सोही अवधिमा विश्वको तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास व्यापारको २० प्रतिशतभन्दा बढी हर्मुज हुँदै गएको थियो।

त्यसैले जलडमरूमध्यमा हुने सीमित घटना पनि तेलको मूल्य, समुद्री बीमा, ढुवानी खर्च, मुद्रास्फीति र विश्व आर्थिक वृद्धिमा असर पार्न सक्छ। वैकल्पिक पाइपलाइनले हर्मुज हुँदै जाने सम्पूर्ण तेलको स्थान लिन सक्दैनन्। ऊर्जा आपूर्तिमा ठूलो अवरोध आएमा त्यसको असर खाडी वा पश्चिमी अर्थतन्त्रमा मात्र नभई चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र अन्य एसियाली आयातकर्तामा समेत पर्नेछ।

यही वास्तविकताले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमान, कतार र पाकिस्तानको भूमिकालाई महत्वपूर्ण बनाउँछ। पाकिस्तान र कतारले औपचारिक मध्यस्थताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। ओमानसँग अमेरिका र इरानबीच कठिन समयमा गोप्य वा अप्रत्यक्ष संवाद गराउने अनुभव छ। साउदी अरब र युएई ऊर्जा बजार, बन्दरगाह, समुद्री सुरक्षा र खाडीको राजनीतिक सन्तुलनका प्रत्यक्ष सरोकारवाला हुन्।

तर यी सबै देशको भूमिका समान हुँदैन। पाकिस्तान र कतारले वार्ता सञ्चालन तथा सम्झौता कार्यान्वयनमा मध्यस्थको भूमिका खेल्न सक्छन्। साउदी अरब र युएई भने मध्यस्थसँगै सङ्कटका सम्भावित लक्ष्य, ऊर्जा उत्पादक र अमेरिकी सुरक्षा साझेदार पनि हुन्। युएईले इरानमाथि साउदी, कतारी तथा अन्य जहाज र खाडीका देशविरुद्ध आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरेको छ। त्यसैले उसलाई पूर्ण तटस्थ पक्ष मान्न सकिँदैन।

यद्यपि साउदी अरब र युएईको सहयोगबिना कुनै व्यापक क्षेत्रीय व्यवस्था प्रभावकारी हुने सम्भावना कम हुन्छ। उनीहरूले ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्न, वैकल्पिक निर्यात मार्ग सञ्चालन गर्न, समुद्री निगरानी सुधार्न र नयाँ समझदारीलाई क्षेत्रीय राजनीतिक समर्थन दिन सक्छन्। तर अन्तिम वार्ता कुनै एक क्षेत्रीय गुटको दबाबमा परेको आभाष भए इरानले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छ। त्यसैले मध्यस्थता बहुपक्षीय, पारदर्शी र सबै पक्षको सुरक्षा चासोलाई समेट्ने हुनुपर्छ।

आणविक निरीक्षणको समयरेखा पनि स्पष्टसँग बुझ्न आवश्यक छ। फेब्रुअरी २८, २०२६ मा पछिल्लो युद्ध शुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले इरानभित्रका सबै स्थलगत प्रमाणीकरण गतिविधि रोक्यो। जून १ देखि ३ सम्म एजेन्सीले बुशेहर आणविक विद्युत केन्द्रमा एउटा नियमित निरीक्षण गर्न सकेको थियो। तर जून ८ सम्म अन्य घोषित आणविक केन्द्रमा निरीक्षण पुनः शुरु भएको थिएन। अर्थात निरीक्षण आंशिक रूपमा फर्किए पनि समग्र प्रमाणीकरण प्रणाली अझै सामान्य अवस्थामा पुगेको थिएन।

हवाई आक्रमणले आणविक भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याउन सक्छ, तर वैज्ञानिक ज्ञान, प्राविधिक दक्षता र भविष्यमा पुनर्निर्माण गर्ने क्षमता पूर्ण रूपमा समाप्त गर्न सक्दैन। दीर्घकालीन समाधानले इरानको शान्तिपूर्ण आणविक अधिकार, संवर्धित युरेनियमको अवस्था, प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण र आणविक हतियार निर्माण नगर्ने प्रमाणित प्रतिबद्धतालाई एउटै संरचनामा समेट्नुपर्छ। त्यससँगै प्रतिबन्ध राहत, समुद्री सुरक्षा र पारस्परिक आक्रमण निषेध सम्बन्धी दायित्व पनि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

निकट भविष्यमा सीमित सैन्य आक्रमण र अप्रत्यक्ष वार्ता समानान्तर रूपमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। तर यो एकमात्र सम्भावित मार्ग होइन। पाकिस्तान र कतारको मध्यस्थता, ओमानको संवाद क्षमता तथा साउदी अरब र युएईको ऊर्जा एवं समुद्री प्रभावलाई समेटेर नयाँ क्षेत्रीय संरचना बनाउन सकिए अर्को युद्धविराम सम्भव हुन सक्छ। यसको विपरीत, खाडीका देशहरू कुनै एक पक्षको सैन्य मोर्चामा स्पष्ट रूपमा उभिए सङ्कट अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्वबाट व्यापक क्षेत्रीय युद्धमा परिणत हुन सक्छ।

नयाँ कूटनीतिक संरचनाका लागि समुद्री घटनाको स्वतन्त्र प्रमाणीकरण, अमेरिका र इरानबीच तत्काल सैनिक सम्पर्क, प्रतिबन्ध राहत र इरानी प्रतिबद्धताको स्पष्ट चरणबद्धता, हर्मुजमा सबै पक्षलाई स्वीकार्य व्यापारिक आवागमन व्यवस्था र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निरीक्षण आवश्यक छन्। मध्यस्थ देश सन्देश आदानप्रदानमा मात्र सीमित नरही कार्यान्वयन अनुगमन र विवाद समाधानमा पनि संलग्न हुनुपर्छ।

अन्ततः “मेरो विचारमा यो समाप्त भयो” भन्ने ट्रम्पको अभिव्यक्ति आफैँमा रणनीति होइन। त्यसले युद्धविरामप्रति अमेरिकी राष्ट्रपतिको निराशा र पुनः सैन्य दबाब प्रयोग गर्ने तत्परता देखाउँछ। तर त्यसको स्थानमा कस्तो व्यवस्था आउने हो भन्ने स्पष्ट गर्दैन। अमेरिकाले सैन्य श्रेष्ठता प्रदर्शन गर्न सक्छ, तर स्पष्ट उद्देश्य र विश्वसनीय राजनीतिक निकासबिना त्यसले स्थायी समाधान दिँदैन। इरानले असममित प्रत्युत्तरबाट अमेरिकाको लागत बढाउन सक्छ, तर समुद्री व्यापार, छिमेकी देश र विश्व ऊर्जा आपूर्तिलाई निरन्तर जोखिममा राखेर दीर्घकालीन सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्दैन।

निर्णायक प्रश्न कसले पछिल्लो प्रहार गर्‍यो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। वास्तविक प्रश्न दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति कहाँसम्म प्रयोग गरेर रोकिन तयार छन् र क्षेत्रीय देशहरूले सङ्कट विस्तारमा योगदान गर्छन् वा राजनीतिक समाधानको आधार तयार गर्छन् भन्ने हो। सैन्य शक्तिले वार्ताको लागत बढाउन सक्छ। तर सम्झौतामाथिको न्यूनतम विश्वास समेत समाप्त भयो भने शक्ति प्रदर्शन समाधानको माध्यम नभई प्रत्याक्रमणको अन्तहीन श्रृंखला बन्न सक्छ।