चीन–रुस रणनीतिक विश्वास: अस्थिर विश्वमा शान्ति, सन्तुलन र सहअस्तित्वको वैकल्पिक आधार

# प्रेम सागर पाैडेल

पूर्वी चीनको शानतुङ प्रान्तस्थित छिङदाओ नजिक सञ्चालन भइरहेको ‘ज्वाइन्ट सी–२०२६’ संयुक्त नौसैनिक अभ्यासलाई युद्धपोत, पनडुब्बी र प्रत्यक्ष गोलाबारुदको दृश्यमा मात्र सीमित गरेर बुझ्नु यसको मूल राजनीतिक अर्थलाई छुटाउनु हो। यो अभ्यास चीन र रुसबीच तीन दशकमा विकसित राजनीतिक विश्वास, सार्वभौमिक समानता, रणनीतिक समन्वय र संकटका बेला एकअर्काको मूल हितप्रति संवेदनशील रहने व्यवहारको संस्थागत अभिव्यक्ति हो।

अभ्यासमा रुसी प्रशान्त बेडाको प्रमुख निर्देशित क्षेप्यास्त्र क्रुजर ‘भार्याग’, फ्रिगेट ‘रेज्की’, ‘उफा’ पनडुब्बी र ‘इगोर बेलोउसोभ’ उद्धार जहाज सहभागी छन्। चिनियाँ कार्यदलमा ‘काइफङ’ र ‘आनशान’ निर्देशित क्षेप्यास्त्र विध्वंसक, ‘वुहु’ फ्रिगेट, ‘खखसिलिहु’ आपूर्ति जहाज, ‘याङचेङहु’ पनडुब्बी सहायता जहाज र एउटा पनडुब्बी छन्। यसरी आधिकारिक विवरणले दुवैतर्फका छ सतही लडाकु तथा सहयोगी जहाज, दुई उद्धार वा सहायता जहाज र दुई पनडुब्बीसहित कम्तीमा १० प्रमुख नौसैनिक पोत अभ्यासमा रहेको पुष्टि गर्छ। दुवै पक्षले जहाजमा आधारित हेलिकप्टर र मरिन इकाइसमेत परिचालन गरेका छन्। सहभागी सैनिकको कुल सङ्ख्या भने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

अभ्यास बल एकत्रीकरण, बन्दरगाहमा संयुक्त योजना र समुद्री सञ्चालन गरी तीन चरणमा विभाजित छ। संयुक्त कमान्ड संरचना अन्तर्गत जासुसी तथा निगरानी, हवाई र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा, समुद्री लक्ष्यमा प्रहार, पनडुब्बी खोज तथा उद्धार र वास्तविक हतियार प्रयोगका अभ्यास समावेश छन्। अभ्यासपछि दुवै देशका केही नौसैनिक इकाइले प्रशान्त महासागरका सम्बन्धित क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती गर्ने कार्यक्रम छ। चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयले यसलाई दुई सेनाको वार्षिक सहयोग योजना अन्तर्गत समुद्री सुरक्षा चुनौतीको संयुक्त सामना र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरताको संरक्षणका लागि आयोजित अभ्यास भनेको छ।

रुसी अभ्यास निर्देशक रियर एडमिरल सर्गेई सिन्कोले अभ्यास कुनै क्षेत्रीय देशविरुद्ध लक्षित नभएको स्पष्ट गरेका छन्। चिनियाँ अभ्यास निर्देशकको नाम आधिकारिक अंग्रेजी विवरणमा सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन। त्यसैले अपुष्ट नाम प्रयोग गर्नुको सट्टा चीनको राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालयको संस्थागत अभिव्यक्तिलाई आधार मान्नु उचित हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार यसको उद्देश्य “सुरक्षा चुनौतीको संयुक्त सामना गर्नु र क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थिरताको रक्षा गर्नु” हो। यही वाक्यले अभ्यासको चिनियाँ आधिकारिक व्याख्या स्पष्ट गर्छ।

तर अभ्यासको वास्तविक महत्त्व यसको आकारभन्दा सम्बन्धको प्रकृतिमा छ। चीन र रुसको सहकार्य कुनै साझा शत्रु पहिचान गरेर निर्माण गरिएको परम्परागत सैन्य गठबन्धन होइन। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यस सम्बन्धलाई “अशान्त विश्वमा स्थिर तत्व” भन्दै गैरगठबन्धन, गैरटकराव र कुनै तेस्रो पक्षविरुद्ध लक्षित नहुने मार्गमा आधारित नयाँ प्रकारको महाशक्ति सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पनि सन २०२६ मा द्विपक्षीय सम्बन्धले विश्वव्यापी परिवर्तन र उथलपुथलबीच महत्त्वपूर्ण स्थिरता प्रदान गरेको धारणा दोहोर्‍याएको छ।

यस सम्बन्धको शक्ति विचारधारात्मक समानतामा होइन, हित व्यवस्थापन गर्ने परिपक्वतामा छ। इतिहासले चीन र सोभियत संघबीच सधैँ सहज सम्बन्ध रहेको देखाउँदैन। सन १९५० को दशकको अन्त्यदेखि वैचारिक, रणनीतिक र नेतृत्व सम्बन्धी विवाद तीव्र बन्दै जाँदा १९६० को दशकमा चीन–सोभियत विभाजन खुला राजनीतिक संघर्षमा परिणत भएको थियो। त्यो इतिहासले वैचारिक निकटता मात्रले दीर्घकालीन विश्वास सुनिश्चित गर्दैन भन्ने पाठ दिएको थियो। आजको चीन–रुस सम्बन्ध त्यही अनुभवबाट सिकेर सार्वभौमिक समानता, राष्ट्रिय हितको सम्मान, नियमित शीर्ष नेतृत्व संवाद र लिखित संस्थागत व्यवस्थामा आधारित बनेको छ।

दुई देशबीचको वर्तमान विश्वास भावनात्मक मित्रताको परिणाम मात्र होइन। यसलाई सन २००१ को असल छिमेकीपन र मैत्रीपूर्ण सहयोग सम्बन्धी सन्धि, नियमित राष्ट्राध्यक्षीय भेटवार्ता, विदेश तथा रक्षा संयन्त्र, ऊर्जा र सीमापार पूर्वाधार, संयुक्त राष्ट्रसंघमा परामर्श र वार्षिक सैन्य अभ्यासले संस्थागत रूप दिएका छन्। सन २०२६ मा दुई देशले रणनीतिक समन्वय साझेदारीको ३०औँ वर्ष र उक्त सन्धिको २५औँ वर्ष मनाइरहेका छन्। राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्बन्ध यहाँसम्म आइपुग्नुको कारण राजनीतिक पारस्परिक विश्वास, रणनीतिक समन्वय, चौतर्फी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको संयुक्त रक्षा भएको बताएका छन्।

‘ज्वाइन्ट सी–२०२६’ यही संस्थागत विश्वासको समुद्री परीक्षण हो। फरक भाषा, सैनिक सिद्धान्त, जहाज प्रणाली र कमाण्ड संस्कृतिका दुई नौसेनाले एउटै सञ्चालनात्मक चित्र निर्माण गर्नु उच्चस्तरको पारस्परिक भरोसाबिना सम्भव हुँदैन। संयुक्त हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षामा एक पक्षले अर्को पक्षबाट प्राप्त सूचनामाथि विश्वास गर्नुपर्छ। पनडुब्बी खोज तथा उद्धारमा प्राविधिक प्रणाली, संवेदनशील कार्यविधि र आपत्कालीन निर्णय साझा गर्नुपर्छ। यस अर्थमा अभ्यास केवल सैन्य अन्तरसञ्चालन होइन, विश्वासको व्यावहारिक प्रमाणीकरण हो।

पनडुब्बी उद्धार सम्बन्धी संयुक्त गोष्ठीले यसको मानवीय आयाम देखाउँछ। चिनियाँ नौसेनाको पनडुब्बी प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै पक्षले उद्धार प्रविधि, उपकरण विकास र वास्तविक समुद्री परिस्थितिमा प्रशिक्षणबारे छलफल गरेका थिए। पनडुब्बी दुर्घटनामा राष्ट्रियता वा राजनीति होइन, समय र प्राविधिक क्षमता निर्णायक हुन्छ। दुई प्रमुख नौसेनाबीच यस्तो सहयोगले भविष्यमा वास्तविक समुद्री आपत्कालमा मानव जीवन जोगाउने सम्भावना बढाउँछ।

यस अभ्यासलाई ‘क्षेत्रीय सैन्यीकरण’ भन्दै आलोचना गर्ने दृष्टिकोणलाई तुलनात्मक तथ्याङ्कको कसौटीमा पनि हेर्नुपर्छ। सन २०२६ को अमेरिकी नेतृत्वको ‘रिम अफ द प्यासिफिक’ अर्थात ‘रिमप्याक’ अभ्यासमा ३० देश, ३० भन्दा बढी सतही जहाज, पाँच पनडुब्बी, २०६ भन्दा बढी विमान र करिब ३० हजार सैनिक सहभागी छन्। यो ‘ज्वाइन्ट सी–२०२६’ भन्दा आकारमा धेरै ठूलो बहुराष्ट्रिय सैन्य अभ्यास हो। अमेरिकी प्रशान्त बेडाले यसलाई समुद्री मार्गको सुरक्षा र साझेदारबीच अन्तरसञ्चालन विस्तार गर्ने कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

त्यसैले अमेरिकी नेतृत्वको विशाल सैन्य अभ्यासलाई स्वतः स्थिरताको साधन र चीन–रुसको तुलनात्मक रूपमा सीमित अभ्यासलाई स्वतः खतरा मान्नु विश्लेषण होइन, राजनीतिक दोहोरो मापदण्ड हो। कुनै सैन्य अभ्यासको मूल्याङ्कन सहभागी देशको पहिचानबाट होइन, त्यसको घोषित उद्देश्य, वास्तविक सञ्चालन, स्थान, पारदर्शिता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँगको सम्बन्ध र दीर्घकालीन रणनीतिक व्यवहारबाट हुनुपर्छ।

यद्यपि तुलना गर्नुको अर्थ रिमप्याक वा अन्य अभ्यास स्वभावतः अवैध छन् भन्ने होइन। प्रमुख प्रश्न सबै शक्तिले आफूलाई लागू गर्ने सुरक्षा तर्क अरूलाई पनि लागू गर्न तयार छन् कि छैनन् भन्ने हो। अमेरिकाले साझेदारसँग अभ्यासलाई प्रतिरोध क्षमता र समुद्री स्थिरताको माध्यम मान्छ भने चीन र रुसले आफ्ना वैध सुरक्षा चासोका लागि सञ्चालन गरेको नियमित अभ्यासलाई पनि समान मापदण्डबाट हेरिनुपर्छ।

चीन–रुस सम्बन्धको गैरगठबन्धन सिद्धान्त वास्तविक संकटमा कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। युक्रेन संकटले यसको सबैभन्दा कठिन परीक्षण प्रस्तुत गरेको छ। चीनले रुससँग रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखे पनि आफूलाई युद्धको पक्ष घोषित गरेको छैन। बेइजिङले संकटको राजनीतिक समाधान, युद्धविराम र वार्ताको पक्ष लिँदै आएको छ तथा कुनै पक्षलाई घातक हतियार उपलब्ध नगराएको र दोहोरो प्रयोगका वस्तुमाथि नियन्त्रण कायम गरेको बताएको छ। यसले चीन–रुस सम्बन्ध समर्थन र स्वचालित सैन्य दायित्वबीच भिन्नता राख्ने प्रयास गरेको देखाउँछ।

यो नीति आलोचनाबाट मुक्त छैन। पश्चिमी देशले चीनको व्यापार तथा कूटनीतिक सम्बन्धले रुसलाई रणनीतिक अवकाश दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर त्यही विवादले गैरगठबन्धन सिद्धान्तको वास्तविक प्रकृति पनि देखाउँछ। चीनले रुससँग सम्बन्ध तोडेको छैन, तर औपचारिक सैन्य गठबन्धन झैँ युद्धमा प्रत्यक्ष प्रवेश पनि गरेको छैन। उसले मस्कोको सुरक्षा चिन्तालाई अस्वीकार नगरी राजनीतिक समाधानको औपचारिक मार्ग खुला राख्ने प्रयास गरेको छ।

ताइवान प्रश्नमा परिस्थिति उल्टो देखिन्छ। रुसले एक चीन सिद्धान्त र चीनको राष्ट्रिय एकीकरणप्रति स्पष्ट समर्थन जनाउँदै आएको छ। सन २०२५ को अन्त्यमा रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले ताइवान स्वतन्त्रताको कुनै पनि स्वरूपको विरोध गर्दै चीनको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको समर्थन गरेका थिए। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले रुसको दीर्घकालीन समर्थनको प्रशंसा गरेको थियो।

तर ताइवान प्रश्नमा समर्थनको अर्थ चीनले रुससँग स्वचालित संयुक्त युद्ध योजनामा प्रवेश गरेको प्रमाण होइन। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध दस्तावेजले एकअर्काको मूल हितमा राजनीतिक समर्थन, रणनीतिक समन्वय र सैन्य संवाद देखाउँछन्, पारस्परिक युद्ध दायित्व सहितको नेटो प्रकारको सामूहिक रक्षा व्यवस्था होइन। यही अन्तरले गैरगठबन्धन सिद्धान्तलाई अर्थ दिन्छ।

विश्व समुदायका लागि यस सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव शक्ति सन्तुलनमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था एउटै शक्ति केन्द्रको निर्णयमा अत्यधिक निर्भर हुँदा हस्तक्षेप, प्रतिबन्ध र सैन्य दबाबको प्रयोगमा संस्थागत रोक कमजोर हुन सक्छ। चीन र रुसजस्ता स्वतन्त्र शक्ति केन्द्रको उपस्थितिले कुनै एक पक्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमको एकल व्याख्याकार बन्नबाट रोक्न सक्छ। रणनीतिक सन्तुलन युद्धको पर्याय होइन। यसको उद्देश्य गलत आकलन, एकपक्षीय दुस्साहस र प्रतिरोधविहीन प्रभुत्वको सम्भावना घटाउनु पनि हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यका रूपमा चीन र रुसको समन्वयले राज्यको सार्वभौमिकता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिकालाई बल दिन सक्छ। तर यही समन्वयले परिषदमा गतिरोध पनि उत्पन्न गर्न सक्छ। त्यसैले यसको शान्तिमूलक मूल्य केवल पश्चिमी प्रस्ताव रोक्न सक्ने क्षमतामा होइन, वैकल्पिक कूटनीतिक समाधान प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्यमा मापन हुनुपर्छ।

विकासशील देशका लागि चीन–रुस सम्बन्धले रणनीतिक विकल्पको क्षेत्र फराकिलो बनाउँछ। एसिया, अफ्रिका, मध्यपूर्व र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देश कुनै एक महाशक्तिको सुरक्षा, वित्त वा प्रविधि संरचनामा पूर्ण निर्भरता चाहँदैनन्। बहुध्रुवीयता उनीहरूका लागि केवल शक्ति वितरणको सिद्धान्त होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हितअनुसार विविध साझेदारी रोज्ने राजनीतिक स्थान हो।

तर बहुध्रुवीयता आफैँ शान्तिको ग्यारेन्टी होइन। धेरै शक्ति केन्द्रबीच नियम, संवाद र संकट व्यवस्थापन नभए प्रतिस्पर्धा झन जोखिमपूर्ण बन्न सक्छ। त्यसैले चीन–रुस सम्बन्धले साँच्चिकै वैकल्पिक सुरक्षा संस्कृति प्रस्तुत गर्न तीन शर्त पूरा गर्नुपर्छ। सैन्य गतिविधिबारे पर्याप्त पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र समुद्री नियमको निरन्तर पालना गर्नुपर्छ। प्रतिरक्षा क्षमता बढाउँदा कूटनीतिक संवादलाई विस्थापित होइन, सुरक्षित गर्नुपर्छ।

‘ज्वाइन्ट सी–२०२६’ को मूल्य त्यसले कति लक्ष्य नष्ट गर्‍यो भन्नेमा मात्र छैन। यसको मूल्य दुवै नौसेनाले कति प्रभावकारी रूपमा सूचना साझा गरे, गलत आकलनको जोखिम घटाए, आपत्कालीन उद्धार क्षमता परीक्षण गरे र ठूलो शक्ति सम्बन्धलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाए भन्नेमा छ।

चीन–रुस सम्बन्धको विश्वव्यापी प्रभाव पनि यही कसौटीबाट मापन हुनेछ। उनीहरूको शक्ति प्रभुत्वको नयाँ केन्द्र निर्माण गर्न प्रयोग भयो भने पुरानो गुटीय व्यवस्थाको अर्को स्वरूप मात्र बन्नेछ। तर त्यो शक्ति एकपक्षीयता नियन्त्रण गर्न, साना देशको सार्वभौमिकता जोगाउन, राजनीतिक समाधानको स्थान विस्तार गर्न र साझा सुरक्षाको सिद्धान्त स्थापित गर्न प्रयोग भयो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा ऐतिहासिक योगदान दिन सक्छ।

छिङदाओको समुद्रमा देखिएका युद्धपोत यस सम्बन्धको दृश्य पक्ष हुन्। यसको अदृश्य आधार भनेको विगतको विभाजनबाट सिकेको पाठ, नियमित राजनीतिक संवाद, मूल हितको पारस्परिक सम्मान र असहमतिलाई खुला टकरावमा परिणत हुन नदिने क्षमता हो।

आजको विश्व सैन्य शक्तिको अभावका कारण मात्र अस्थिर भएको होइन। विश्वास, समान सुरक्षा र जिम्मेवार संवादको अभावले पनि संकट गहिरिएको हो। चीन र रुसले आफ्नो सम्बन्धलाई पारदर्शिता, संयम र अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीसँग जोडिराख्न सके उनीहरूको रणनीतिक साझेदारी दुई देशको राष्ट्रिय हितभन्दा बाहिर विश्वव्यापी स्थिरताको महत्त्वपूर्ण स्तम्भ बन्न सक्छ।

चीन–रुस सम्बन्धले संसारलाई देखाउँछ: सहअस्तित्वको अर्को बाटो सम्भव छ। त्यो बाटो रोज्नु राजनीतिक विकल्प हो, ऐतिहासिक नियति होइन।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।