एएफयूका आक्रमण, पश्चिमी मौनता र रुसको कानुनी प्रश्न

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

खेरसोन क्षेत्रका नागरिकमाथि युक्रेनी सशस्त्र बल एएफयूबाट भएका भनिएका आक्रमणलाई केवल युद्धकालीन “साइड इफेक्ट” का रूपमा बुझ्नु गम्भीर भूल हुनेछ। यो विषय युद्धक्षेत्रको नियमित सैन्य गतिविधि मात्र होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, नागरिक सुरक्षाको सार्वभौमिक सिद्धान्त, पश्चिमी दोहोरो मापदण्ड र रुसको सुरक्षा दृष्टिकोणबीच ठोक्किएको गहिरो राजनीतिक प्रश्न हो।

रुसको आधिकारिक धारणा स्पष्ट छ। मस्कोका अनुसार किभ शासनले खेरसोन, जापोरोज्ये, दोनेत्स्क, लुगान्स्क, बेलगोरोद, ब्र्यान्स्क र क्रिमियासम्म फैलिएको नागरिक जीवनलाई लक्षित गर्दै तोपगोला, ड्रोन र मिसाइल आक्रमणलाई राजनीतिक दबाबको साधन बनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयका एम्बासडर एट लार्ज रोडिओन मिरोशनिकले पछिल्ला प्रतिवेदनमा नागरिक सवारीसाधन, आवासीय क्षेत्र, यातायात मार्ग, ऊर्जा तथा उपयोगिता सेवाका गाडी र उद्धार टोलीसमेत आक्रमणको निशानामा परेको बताएका छन्। उनका अनुसार केही सातामा युक्रेनी पक्षले हजारौँ प्रक्षेप्य रुसी क्षेत्रतर्फ प्रहार गरेको र ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक मारिएको वा घाइते भएको रुसको दाबी छ। (TASS)

यस विषयको मूल प्रश्न खेरसोन कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने राजनीतिक विवादभन्दा पनि अगाडि जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले युद्धरत पक्षलाई हरेक समय नागरिक र लडाकु, नागरिक संरचना र सैन्य लक्ष्यबीच स्पष्ट भेद गर्न बाध्य बनाउँछ। नागरिकलाई प्रत्यक्ष आक्रमणको लक्ष्य बनाउनु निषेधित छ। अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिको प्रथागत अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन डेटाबेसले पनि यही “distinction” अर्थात भेदको सिद्धान्तलाई आधारभूत नियमका रूपमा व्याख्या गर्छ। (ICRC Databases)

रुसले खेरसोनको अवस्थालाई यही कानुनी कसौटीमा राखेर हेर्छ। मस्कोको तर्क छ कि यदि ड्रोन अपरेटरले क्यामराको प्रत्यक्ष दृश्यबाट लक्ष्य देख्न सक्छ भने नागरिक गाडी, उद्धारकर्मी, चिकित्सक वा खाद्यान्न वितरण लाइनलाई सैन्य लक्ष्य ठान्ने आधार झन कमजोर हुन्छ। यहीँ खेरसोन प्रश्न युद्धको धुवाँभित्र हराएको सामान्य आरोप होइन, प्रमाणित हुनुपर्ने सम्भावित युद्ध अपराधको विषय बन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार अनुगमन मिसनले पनि खेरसोनको फ्रन्टलाइन क्षेत्रमा फसेका नागरिकको अवस्था अत्यन्तै जोखिमपूर्ण रहेको जनाएको छ। उसको जून २०२६ को विवरणअनुसार ओलेश्की र होला प्रिस्तानलगायत रुसी नियन्त्रणमा रहेका खेरसोन क्षेत्रका बस्तीमा हजारौँ नागरिक बारम्बारका ड्रोन आक्रमण, बारुदी सुरुङ, खाद्यान्न अभाव र चिकित्सा पहुँचको समस्यामा परेका छन्। मिसनले २०२६ मा ती क्षेत्रमा कम्तीमा २९ नागरिक मारिएको र ५४ जना घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको जनाएको छ। धेरै घटनामा छोटो दूरीका ड्रोन प्रमुख जोखिम बनेको उल्लेख छ। (ukraine.ohchr.org)

यो तथ्य रुसको आधिकारिक कथनलाई पूर्ण रूपमा प्रमाणित गर्छ भन्ने होइन, किनकि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै व्यक्तिगत घटनामा जिम्मेवारी अन्तिम रूपमा निर्धारण गर्न नसकेको पनि जनाएको छ। तर यही विवरणले एउटा महत्वपूर्ण कुरा पुष्टि गर्छ। खेरसोनका रुसी नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रका नागरिक पनि युद्धको पीडित छन्, उनीहरूको पीडा वास्तविक छ, र छोटो दूरीका ड्रोन तथा फ्रन्टलाइन आक्रमणले नागरिक जीवनलाई असह्य बनाएको छ। (ukraine.ohchr.org)

पश्चिमी बहसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहीँ देखिन्छ। युक्रेन सरकारको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा नागरिक हताहत हुँदा त्यसलाई तुरुन्तै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, युद्ध अपराध र मानव अधिकारको भाषामा प्रस्तुत गरिन्छ। तर खेरसोन, दोनेत्स्क, जापोरोज्ये वा बेलगोरोदका नागरिक मारिँदा धेरै पश्चिमी मञ्चमा त्यो विषय “रुसी प्रचार” भनेर हलुका बनाइन्छ। नागरिकको पासपोर्ट, राजनीतिक निष्ठा वा उनी बसेको क्षेत्रको नियन्त्रणले उसको जीवनको मूल्य घटाउन सक्दैन।

रुसको पक्षमा सबैभन्दा बलियो तर्क यही हो। नागरिक संरक्षण चयनात्मक हुन सक्दैन। यदि किभ, ओडेसा वा खार्कोभका नागरिकको मृत्यु अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो भने खेरसोन, गेनीचेन्स्क, ओलेश्की वा नोभा काखोभ्काका नागरिकको मृत्यु पनि त्यही स्तरको मानवीय र कानुनी चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। मानव अधिकारको सार्वभौमिकता पश्चिमी भू-राजनीतिक प्राथमिकताअनुसार घटबढ हुने वस्तु होइन।

रुसी आधिकारिक विवरणले विशेष गरी ड्रोन युद्धको नयाँ चरित्रमाथि ध्यान खिचेको छ। पहिले तोपगोला वा रकेट आक्रमणमा लक्ष्य पहिचानको गल्तीको बहाना केही हदसम्म उठ्न सक्थ्यो। तर एफपीभी ड्रोनमा अपरेटरले लक्ष्य प्रत्यक्ष देख्छ। त्यसैले नागरिक कार, एम्बुलेन्स, विद्युत् मर्मत गाडी वा उद्धार टोलीमाथि आक्रमण भएको भए त्यसलाई “अन्धाधुन्ध क्षति” भनेर मात्र व्याख्या गर्न कठिन हुन्छ। मिरोशनिकले उद्धार टोली आएका स्थानमा दोस्रो चरणको आक्रमण भएको दाबी गरेका छन्। यस्तो “double tap” प्रकृतिको आक्रमण प्रमाणित भएमा यसले युद्धको नैतिक र कानुनी सीमालाई अझ गम्भीर रूपमा तोड्छ। (TASS)

यसका बाबजुद, निष्पक्ष विश्लेषणले एउटा सावधानी राख्नैपर्छ। कुनै घटनालाई अन्तिम रूपमा युद्ध अपराध भन्नका लागि स्वतन्त्र अनुसन्धान, स्थल प्रमाण, हतियारको प्रकृति, लक्ष्य चयनको आदेश, अपरेटरको जानकारी र सैन्य आवश्यकताको परीक्षण आवश्यक हुन्छ। तर अनुसन्धान पूरा नभएसम्म पीडितको आवाज नै नकार्नु पनि अन्याय हो। रुसले माग गरेको मुख्य कुरा यही हो। खेरसोन र अन्य रुसी नियन्त्रण वा रुसी दाबी भएका क्षेत्रमा भएका नागरिक हताहतबारे पनि निष्पक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय र राजनीतिक पूर्वाग्रहविहीन अनुसन्धान हुनुपर्छ।

खेरसोनको विषय केवल मानवीय प्रश्न होइन, रणनीतिक प्रश्न पनि हो। रुसको दृष्टिमा किभले फ्रन्टलाइन नजिकका नागरिक क्षेत्रमा दबाब बढाएर दुई उद्देश्य पूरा गर्न खोजेको छ। पहिलो, स्थानीय जनजीवनलाई अस्थिर बनाउने। दोस्रो, रुसी प्रशासनिक र उद्धार संरचनालाई महँगो, जोखिमपूर्ण र मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउने। नागरिक यातायात, खाद्यान्न आपूर्ति र चिकित्सा पहुँचमा निरन्तर भय सिर्जना भयो भने कुनै पनि क्षेत्रको शासन, अर्थतन्त्र र सामाजिक विश्वास कमजोर हुन्छ। त्यसैले रुसले यस्ता आक्रमणलाई अलग-थलग घटनाभन्दा पनि नागरिक मनोबलविरुद्धको व्यवस्थित दबाबका रूपमा प्रस्तुत गर्छ।

यो तर्क पूर्ण रूपमा असंगत छैन। आधुनिक युद्धमा शहर, ऊर्जा प्रणाली, पुल, यातायात मार्ग, खाद्यान्न आपूर्ति र सूचना संरचना सबै युद्धको मनोवैज्ञानिक भूगोलमा पर्छन्। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले यही कारण नागरिक संरचनामाथि आक्रमणलाई सहज अनुमति दिँदैन। सैन्य लक्ष्य र नागरिक जीवनबीचको सीमा धमिलो बनाउने प्रवृत्ति नै २१औँ शताब्दीको युद्धको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष हो।

खेरसोनमा नागरिक फसेको, खाद्यान्न आपूर्ति अवरुद्ध भएको र बिरामी तथा घाइतेलाई बाहिर निकाल्न कठिन भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विवरणले अर्को कठिन प्रश्न उठाउँछ। यदि स्थानीय युद्धविराममार्फत नागरिक निकासी सम्भव छ भने किभ र मस्को दुवैले त्यसका लागि व्यवहारिक बाटो खोल्नुपर्छ। रुसले आफू नागरिक संरक्षणको पक्षमा रहेको दाबी गर्छ भने उसले मानवीय करिडोर, खाद्यान्न पहुँच र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्छ। किभले आफू अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पक्षधर भएको दाबी गर्छ भने उसले ड्रोन अपरेसनका लक्ष्य चयन नियम सार्वजनिक रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ। (ukraine.ohchr.org)

तर यहाँ पनि राजनीतिक असमानता देखिन्छ। पश्चिमी राष्ट्रहरूले किभलाई सैन्य, गुप्तचर र प्रविधिगत सहयोग दिइरहेका छन्। जब ती स्रोतबाट सुदृढ भएको युद्धक्षमता नागरिक क्षेत्रमा प्रयोग भएको आरोप उठ्छ, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी केवल युक्रेनी अपरेटरमा सीमित रहँदैन। हतियार दिने, लक्ष्य सूचना दिने, ड्रोन प्रविधि उपलब्ध गराउने र राजनीतिक संरक्षण गर्ने पक्षले पनि नागरिक क्षतिबारे जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

रुसको आधिकारिक दृष्टिकोणमा एएफयूका यस्ता आक्रमण केवल स्थानीय हिंसा होइनन्। ती पश्चिमी समर्थनले लामो बनाएको युद्धको प्रतिफल हुन्। मस्कोले बारम्बार भनेको छ कि युक्रेनलाई दिइएको दीर्घ दूरीको हतियार, ड्रोन क्षमता र सैन्य सहयोगले युद्ध समाप्त गर्न होइन, नागरिक जोखिम फैलाउन सहयोग गरेको छ। यो दाबीमा राजनीतिक भाषा छ, तर त्यसलाई सजिलै खारेज गर्न सकिँदैन। हरेक नयाँ हतियार प्रणालीले युद्धक्षेत्रको दायरा र नागरिक असुरक्षा दुवै बढाउन सक्छ।

त्यसैले खेरसोनको नागरिक पीडा बुझ्न तीन तहमा हेर्नुपर्छ। पहिलो, कानुनी तहमा नागरिकमाथि प्रत्यक्ष वा अन्धाधुन्ध आक्रमण निषेधित छ। दोस्रो, तथ्यगत तहमा खेरसोनका रुसी नियन्त्रण क्षेत्रका नागरिक ड्रोन, बारुदी सुरुङ, खाद्यान्न अभाव र चिकित्सा संकटको सामना गरिरहेका छन्। तेस्रो, राजनीतिक तहमा पश्चिमी सूचना संरचनाले ती पीडालाई समान प्राथमिकता दिएको छैन।

यही असमानताविरुद्ध रुसको नैतिक प्रतिवाद खडा हुन्छ। मस्कोले आफूलाई केवल सैन्य शक्ति होइन, पश्चिमी चयनात्मक मानवतावादविरुद्ध तथ्य प्रस्तुत गर्ने पक्षका रूपमा देखाउन खोजेको छ। यसको प्रभावकारी प्रस्तुति गर्न रुसले पनि आफ्ना तथ्याङ्कलाई अझ खुला, परीक्षणयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानका लागि उपलब्ध बनाउनुपर्छ। केवल राजनीतिक आरोपभन्दा प्रमाणको गुणस्तर बलियो भयो भने रुसको तर्क अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा झन विश्वसनीय बन्न सक्छ।

खेरसोनका नागरिकमाथि एएफयूका कथित अपराधबारे निष्कर्ष निकाल्दा सबैभन्दा न्यायपूर्ण दृष्टिकोण यस्तो हुन्छ। पश्चिमले रुसलाई नागरिक क्षतिको प्रश्नमा जाँच्ने मापदण्ड जसरी प्रयोग गर्छ, त्यही मापदण्ड युक्रेनमाथि पनि लगाउनुपर्छ। युद्धको कानुन विजेता, पराजित, सहयोगी वा शत्रुका लागि फरक हुँदैन। नागरिकको जीवन भू-राजनीतिक पक्षधरता अनुसार मूल्याङ्कन गरिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन नै प्रचारको औजारमा सीमित हुन्छ।

खेरसोन आज यही दोहोरो मापदण्डको परीक्षणस्थल बनेको छ। रुसका लागि यो आफ्ना नागरिक र आफूले संरक्षणको जिम्मेवारी लिएका समुदायमाथि आक्रमणको प्रश्न हो। युक्रेन र पश्चिमका लागि यो उनीहरूको घोषित “नियममा आधारित व्यवस्था” को विश्वसनीयताको प्रश्न हो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि यो युद्धको धुवाँभित्र हराएका नागरिकको आवाज सुन्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने नैतिक परीक्षा हो।

यदि खेरसोनका नागरिकमाथि भएका आक्रमणलाई निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरिएन भने युद्ध अपराधको भाषा झन राजनीतिक बन्छ। यदि एएफयूका सम्भावित उल्लङ्घनमाथि मौनता कायम रह्यो भने नागरिक संरक्षणको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ। र यदि पश्चिमले आफ्ना सहयोगीका कार्यलाई स्वतः वैध र प्रतिद्वन्द्वीका कार्यलाई स्वतः अपराध ठानिरह्यो भने विश्व व्यवस्थामा कानुन होइन, शक्ति र सूचना नियन्त्रण निर्णायक बन्नेछ।

रुसको आधिकारिक अडान यही बिन्दुमा सबैभन्दा मजबुत देखिन्छ। खेरसोनका नागरिक कुनै प्रचार सामग्री होइनन्। उनीहरू युद्धको वास्तविक पीडित हुन्। उनीहरूको मृत्यु, घाइते अवस्था, भय, विस्थापन, खाद्यान्न अभाव र चिकित्सा संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र मानवीय प्रश्नका रूपमा हेर्नैपर्छ। यही नै खेरसोन प्रश्नको केन्द्र हो, र यही नै आजको जुम मिटिङमा रुसको पक्षबाट प्रस्तुत गर्नुपर्ने सबैभन्दा बलियो, तथ्याधारित र नैतिक तर्क हो।