विखण्डनको हतियार : नेपालको मौलिक विकेन्द्रीकरणको अधुरो सपना
# प्रेम सागर पौडेल
नेपालको वर्तमान राजनीतिक तनाव सरकार र प्रतिपक्षबीचको सामान्य शक्ति संघर्ष मात्र होइन। यसको केन्द्रमा राज्यशक्ति कहाँ रहने, स्रोत कसले नियन्त्रण गर्ने र नेपालको संवैधानिक संरचना कुन दिशातर्फ जाने भन्ने आधारभूत प्रश्न छन्। तर यी प्रश्नभन्दा पनि गहिरो एउटा ऐतिहासिक पीडा र चेतावनी छ, जसलाई आजको पुस्ताले बिर्सनु हुँदैन।
मेरो बुझाइमा नेपालमा संघीयता कुनै सामान्य नीतिगत भूल वा संवैधानिक प्रयोग मात्र होइन। यो राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउने सुनियोजित राजनीतिक संरचनाको परिणाम हो। यसको अन्तिम प्रभाव सार्वभौम नेपाललाई दक्षिणी र पश्चिमी शक्तिको रणनीतिक प्रभावक्षेत्रतर्फ धकेल्ने दिशामा देखिएको छ। यस प्रक्रियामा साँचो अर्थमा देशभक्ति, राष्ट्रिय एकता र मौलिक राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा उभिएका शक्तिहरू पराजित भए। आज मैले व्यक्त गर्न खोजेको पीडा र चेतावनी त्यही ऐतिहासिक पराजयसँग जोडिएको छ।
यस लेखमा म तीन दशकअघि उठाइएको मौलिक विकेन्द्रीकरणको अधुरो सपना, संघीयताको विभाजनकारी परिणाम र नेपालको एकताबद्ध भविष्यका लागि कार्यान्वयनमुखी विकेन्द्रीकरण किन उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ भन्ने विषय आफ्नो अनुभव र विश्लेषणका आधारमा प्रस्तुत गर्दैछु।
संघीयता र विकेन्द्रीकरण : एकले विभाजन गर्छ, अर्कोले जोड्छ
नेपालको संघीयता बहसमा रहेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम संघीयता र विकेन्द्रीकरणलाई एउटै विषय वा एकअर्काका स्वाभाविक परिपूरक ठान्नु हो। वास्तविकतामा यी दुईको कानुनी संरचना, राजनीतिक उद्देश्य र सम्भावित परिणाम फरक छन्।
संघीयता राज्यशक्तिलाई संविधान मार्फत संघ र प्रदेशबीच स्थायी रूपमा बाँड्ने संरचना हो। यसले एउटै राष्ट्रभित्र विभिन्न तहका निर्वाचित सरकार, व्यवस्थापिका र अधिकार क्षेत्र निर्माण गर्छ। सैद्धान्तिक रूपमा यसले विविधताको व्यवस्थापन गर्न सक्छ। तर कमजोर राष्ट्रिय संस्थाहरू, तीव्र बाह्य प्रभाव, जातीय राजनीतिकरण र अस्थिर दलतन्त्र भएको मुलुकमा यसले उपराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र प्रतिस्पर्धी पहिचानलाई संस्थागत गर्ने जोखिम पनि बोक्छ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता बहस जातीय र क्षेत्रीय पहिचानसँग गहिरो रूपमा जोडियो। यसले साझा नेपाली राष्ट्रिय पहिचानभन्दा उपराष्ट्रिय पहिचानलाई राजनीतिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्यो। यही कारण संघीयता शासन व्यवस्थाको प्राविधिक प्रश्नमा सीमित नरही राष्ट्रिय एकता र राज्यको दीर्घकालीन संरचनासँग जोडिएको संवेदनशील विषय बनेको छ।
विकेन्द्रीकरण भने प्रशासनिक, वित्तीय र विकास सम्बन्धी जिम्मेवारी तल्ला निकायसम्म पुर्याउने प्रक्रिया हो। यो एकात्मक वा संघीय दुवै व्यवस्थामा सम्भव हुन्छ। चीन यसको एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। चीन एकात्मक राज्य हो, तर त्यहाँ प्रान्तीय र स्थानीय निकायले सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकास, पूर्वाधार र सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन गर्छन्। ती निकायको अधिकार राष्ट्रिय कानुन, केन्द्रीय नीति र समग्र राज्य संरचनाभित्र सञ्चालन हुन्छ।
यस प्रकारको कार्यान्वयनगत विकेन्द्रीकरणले एकातिर राष्ट्रिय एकता र केन्द्रीय समन्वय कायम राख्छ भने अर्कातिर स्थानीय आवश्यकता अनुसार निर्णय र विकास अघि बढाउन सहयोग गर्छ। एउटा व्यवस्थाले संवैधानिक सार्वभौमिकताको अंशलाई तहगत रूपमा बाँड्छ भने अर्कोले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अखण्ड राख्दै प्रशासन र विकासलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउँछ। मेरो दृष्टिमा नेपालका लागि यही अन्तर निर्णायक छ।
संघीयताले बढाएको विभाजन र नेपालीबीचको दूरी
संघीयता कार्यान्वयन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा यसको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक प्रभावको गम्भीर मूल्याङ्कन आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, यसको परिणाम राष्ट्रिय एकता, प्रशासनिक दक्षता र समान विकासका पक्षमा अपेक्षित देखिएको छैन।
पहिलो, संघीयताले जातीय र क्षेत्रीय पहिचानलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। कुनै समय हामी सबैको पहिलो पहिचान नेपाली थियो र त्यसपछि मात्रै जातीय, भाषिक वा क्षेत्रीय परिचय आउँथ्यो। अहिले प्रदेशको सीमाङ्कन, नामकरण, प्रतिनिधित्व र स्रोत बाँडफाँटमा मधेशी, पहाडी, आदिवासी, जनजाति, खस आर्यलगायतका पहिचान राजनीतिक सौदाबाजीका प्रमुख आधार बनेका छन्।
यसले केवल फरक पहिचानलाई मान्यता दिएको मात्र छैन, कतिपय अवस्थामा नेपालीबीच अविश्वास, असुरक्षा र वैमनस्य समेत बढाएको छ। एउटा क्षेत्रका नागरिकलाई अर्को क्षेत्रमा बाहिरियाका रूपमा हेर्ने मनोविज्ञान बढ्दै जानु राष्ट्रिय एकताका लागि चिन्ताजनक सङ्केत हो।
दोस्रो, प्रदेशको नाम, सीमा र स्रोत सम्बन्धी विवादले सामाजिक तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाएको छ। कोशी प्रदेशको नामकरण विवाद यसको स्पष्ट उदाहरण हो। प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा राख्ने कि भूगोलका आधारमा भन्ने प्रश्नले लामो समयसम्म राजनीतिक तनाव, आन्दोलन र सामाजिक असन्तोष सिर्जना गर्यो। यो नामको विवाद मात्र थिएन। यसले संघीय संरचनाभित्र जातीय तथा क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा कसरी संस्थागत हुँदैछ भन्ने देखायो।
तेस्रो, संघीयताले जनताको करबाट सञ्चालन हुने महँगो राजनीतिक तह थपेको छ। सात प्रदेश, सात सरकार, सात मन्त्रीपरिषद र सात प्रदेशसभाको ठूलो प्रशासनिक खर्च छ। तर जनताले आधारभूत सेवा, ठूला प्रशासनिक निर्णय वा अवसरका लागि अझै पनि काठमाडौँ धाउनुपर्ने अवस्था पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
बागमती प्रदेशले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा करिब ३६.७१ प्रतिशत योगदान गर्दा कर्णालीको हिस्सा ४.२० प्रतिशत मात्र रहनु ऐतिहासिक विकास असमानताको प्रमाण हो। संघीयताले यो अन्तर उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकेको छैन। उल्टै सीमित स्रोतका लागि हुने प्रदेशगत प्रतिस्पर्धा र परस्पर असन्तोषले समस्या थप जटिल बनाएको छ।
यही अवस्थालाई देखावटी संघीयता र व्यवहारिक केन्द्रीकरणको विरोधाभाष भन्न सकिन्छ। संविधानमा अधिकार बाँडिएको छ, तर श्राेत, कर्मचारी, ठूला निर्णय र प्रशासनिक शक्ति अझै पनि केन्द्रमै केन्द्रित छन्। यो मौन केन्द्रीकरण हो।
देशभक्त शक्तिको पराजय : मौलिक विकेन्द्रीकरणको प्रयास कसरी दबाइयो ?
विक्रम सम्वत २०४९ र २०५० तिर मुलुक गम्भीर राजनीतिक तथा संरचनात्मक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको थियो। एकातिर जनआक्रोश र विकास असमानता बढिरहेका थिए। अर्कातिर खुला सीमाको दुरुपयोग, बाह्य राजनीतिक प्रभाव र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिका चुनौतीबारे गम्भीर चिन्ता थियो।
त्यतिबेला नेपालको शासकीय संरचना अहिलेभन्दा फरक थियो। हामीजस्ता राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताप्रति सचेत नागरिकका लागि दोहोरो जिम्मेवारी थियो। पहिलो, जनताको असन्तोष र क्षेत्रीय उपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने मौलिक विकल्प खोज्नु। दोस्रो, राष्ट्रिय अखण्डता कमजोर पार्न सक्ने आन्तरिक तथा बाह्य गतिविधिको अध्ययन र प्रतिरोध गर्नु।
हामीले त्यतिबेलै केन्द्रीकृत शासनको विकल्प आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेका थियौँ। तर त्यो विकल्प नेपाललाई जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिक एकाइमा विभाजन गर्ने पश्चिमा ढाँचाको संघीयता हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो। हामी राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्दै अधिकार, बजेट, प्रशासन र विकास तल्लो तहसम्म पुर्याउने मौलिक विकेन्द्रीकरणको पक्षमा थियौँ।
यही सन्दर्भमा वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदीको अध्यक्षतामा ललितपुरको पुल्चोकस्थित उहाँको निवासमा एउटा महत्त्वपूर्ण बैठक बसेको थियो। म त्यस बैठकको प्रत्यक्ष सहभागी थिएँ। बैठकमा प्रेम कैदी, म स्वयं, गोपाल किराँती, खुशीमान तामाङ, डम्बरध्वज अवस्थी र एक जना गुरुङ साथी सहभागी थियौँ।
हाम्रो निष्कर्ष स्पष्ट थियो। कठोर केन्द्रीकरणले सिर्जना गरेको उपेक्षा, विकास असमानता र प्रशासनिक वञ्चितीकरणबाट क्षेत्र र समुदायलाई मुक्त गर्नुपर्छ। तर त्यो मुक्ति राष्ट्रिय विखण्डनबाट होइन, एउटै राष्ट्रिय संरचनाभित्र स्थानीय स्वशासन, अधिकार र विकास सुनिश्चित गरेर सम्भव हुन्छ।
त्यसपछि प्रेम कैदीको अध्यक्षतामा कर्णाली मुक्तिमोर्चा, मेरो अध्यक्षतामा पश्चिम नेपाल मुक्तिमोर्चा, गोपाल किराँतीको अध्यक्षतामा खम्बुवान मुक्तिमोर्चा, खुशीमान तामाङको अध्यक्षतामा ताम्सालिङ मुक्तिमोर्चा, गुरुङ साथीको अध्यक्षतामा मगराँत मुक्तिमोर्चा र डम्बरध्वज अवस्थीको अध्यक्षतामा क्रान्तिकारी मुक्तिमोर्चा गठन गरियो।
‘मुक्ति’ शब्दको अर्थ राष्ट्रबाट अलग हुने कदापि थिएन। त्यो केन्द्रीय उपेक्षा, प्रशासनिक वञ्चितीकरण र विकास असमानताबाट मुक्तिको अवधारणा थियो। हाम्रो उद्देश्य पछाडि पारिएका क्षेत्र, जाति, समुदाय र भूगोललाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउनु थियो। त्यो एउटा एकीकृत, सुदृढ र विकेन्द्रीकृत नेपालको परिकल्पना थियो।
हामीले दार्जिलिङको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका मुख्य नेता तथा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संस्थापक सुवास घिसिङलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरेर ‘ग्रेटर नेपाल’ को नारासहित काठमाडौँको टुँडिखेलमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना बनाएका थियौँ।
तर राज्यले हाम्रो अभियानलाई संवेदनशील सुरक्षा विषयका रूपमा लियो। प्रहरी धरपकड भयो। प्रेम कैदीलाई राज्यद्रोहको मुद्दामा थुनियो भने हामीमध्ये अरूलाई छाडियो, केही पहिले नै भाग्न सफल भयौं। यो एउटा कार्यक्रममाथिको रोक मात्र थिएन। राष्ट्रिय एकताभित्रको मौलिक विकेन्द्रीकरणको वैकल्पिक अवधारणालाई प्रारम्भमै दबाइएको घटना थियो।
हामी पराजित भयौँ। तर पराजित भएको केवल एउटा संगठन वा केही व्यक्तिको प्रयास थिएन। जनताको घरदैलोसम्म राज्य पुर्याउने, तर देशलाई संवैधानिक रूपमा विभाजित नगर्ने एउटा मौलिक राजनीतिक विकल्प पराजित भएको थियो।
सुवास घिसिङको सम्भावित आगमन र राज्यको संवेदनशीलता
पूर्वप्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले सँगसँगै चिया पिउने क्रममा मसँगको कुराकानीमा सुनाउनुभएअनुसार, उहाँ तत्कालीन समयमा काठमाडौँमा प्रहरी नायव उपरीक्षक हुनुहुँदो रहेछ। सुवास घिसिङ कुन बाटोबाट काठमाडौँ आउँदैछन् भन्ने पत्ता लगाउने जिम्मेवारी उहाँलाई दिइएको थियो।
घिसिङ विमानस्थलबाट आउँदैछन् भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरी टोली त्यहाँ पुगेको थियो। त्यहाँ नभेटिएपछि बसपार्क र काठमाडौँ प्रवेश गर्ने विभिन्न नाकामा खोजतलास गर्दा निकै दुःख पाएको उहाँले सुनाउनुभएको थियो।
यस घटनाले राज्यले हाम्रो प्रस्तावित कार्यक्रमलाई सामान्य राजनीतिक सभा नभई संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षा विषयका रूपमा लिएको देखाउँछ। तर सुवास घिसिङ भारतीय नागरिक भएकै आधारमा भारत सरकार उक्त योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न थियो भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। हाम्रो सम्पर्क नेपालीभाषी समुदाय, गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र क्षेत्रीय स्वशासनको अनुभवसँग सम्बन्धित थियो। यसबाहेक जसले षड्यन्त्र गरिरहेको थियो, त्यो शक्तिलाई ब्यवहारिक जवाफ दिनुथियाे।
षड्यन्त्रको विजय : जब विभाजनकारी संरचना संविधानमा प्रवेश गर्यो
हाम्रो प्रयास दबाइएको केही वर्षपछि क्षेत्रीय असमानता, जातीय पहिचान, स्वायत्तता र राज्य पुनर्संरचनाका प्रश्न माओवादी आन्दोलनको हिंसात्मक राजनीतिक कार्यक्रममा प्रवेश गरे। तर हामीले प्रस्ताव गरेको विकेन्द्रीकरण र माओवादीले अघि सारेको सशस्त्र विद्रोह एउटै थिएन।
हामी राष्ट्रिय एकताभित्र अधिकार र विकास चाहन्थ्यौँ। माओवादी आन्दोलनले राज्यसत्तालाई सशस्त्र संघर्षबाट परिवर्तन गर्ने बाटो रोज्यो। हामी स्थानीय अधिकारका पक्षधर थियौँ, तर हिंसा, जातीय ध्रुवीकरण र राष्ट्रिय एकतालाई जोखिममा पार्ने राजनीतिक दिशाका समर्थक थिएनौँ। यद्यपि पछि गाेपाल किराँती माओवादी विद्रोहमा सहभागी भए। उनीबाहेक अरु हामी बाहिर नै बस्यौं।
द्वन्द्वपछि राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा संघीयता प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बन्यो। मेरो विश्लेषणमा यस प्रक्रियाले नेपालको मौलिक विकेन्द्रीकरणको आवश्यकतालाई बाह्य भूराजनीतिक चासो, दातृ प्रभाव र पहिचान केन्द्रित राजनीतिक अवधारणासँग जोडेर फरक दिशामा मोड्यो।
यही ऐतिहासिक अनुभवका आधारमा मैले नेपालको वर्तमान संघीय संरचनालाई कहिलेकाहीँ “दक्षिण र पश्चिमको भूराजनीतिक प्रयोगशालामा निर्मित व्यवस्था” भन्ने राजनीतिक रूपक प्रयोग गर्दै आएको छु।
यो अभिव्यक्ति संघीयताको सिद्धान्त आफैँ विदेशी हो भन्ने दाबी होइन। भारत स्वयं संघीय राज्य हो र विश्वका धेरै विकसित लोकतन्त्रले संघीय व्यवस्था अपनाएका छन्। मेरो आलोचना नेपालको आन्तरिक विकेन्द्रीकरणको आवश्यकता, स्थानीय असन्तोष र ऐतिहासिक असमानतालाई भारतीय भूराजनीतिक वातावरण तथा पश्चिमी दातृ र वैचारिक प्रभावले आफ्नो अनुकूल संघीय संरचनातर्फ मोडेको प्रक्रियाप्रति हो।
हाम्रो मौलिक विकेन्द्रीकरणको सपनालाई किनारा लगाउँदै नेपाललाई यस्तो संवैधानिक संरचनामा बाँधियो, जसले जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई संस्थागत गर्यो। यसबाट नेपालीबीच दूरी बढ्ने, साझा राष्ट्रिय पहिचान कमजोर हुने र बाह्य शक्तिको पहुँच सहज बन्ने हाम्रो आशङ्का थियो। आजका घटनाक्रमले ती आशङ्का मध्ये धेरैलाई पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेका छन्।
बाह्य शक्तिको रणनीतिक गणित
नेपालको संवैधानिक संरचना निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाली जनताकै हो। बाह्य शक्तिहरू पनि सार्वजनिक रूपमा यही सिद्धान्त दोहोर्याउँछन्। तर संवेदनशील भूराजनीतिक स्थानमा रहेको नेपालमा उनीहरूको चासो व्यवस्था, पहुँच, सुरक्षा र प्रभावसँग जोडिनु अस्वाभाविक होइन।
भारतका लागि नेपालको शासन प्रणालीभन्दा खुला सीमा, सुरक्षा, मधेशको राजनीति, जलस्रोत, व्यापार र काठमाडौँमाथिको रणनीतिक पहुँच बढी महत्त्वपूर्ण छन्। भारतले औपचारिक रूपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति व्यक्त गरे पनि उसका राजनीतिक, सुरक्षा, धार्मिक र संस्थागत सम्पर्कका विभिन्न तह नेपालमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।
मेरो बुझाइमा कमजोर केन्द्र, बलियो क्षेत्रीय पहिचान र निरन्तर आन्तरिक विवादले बाह्य शक्तिलाई प्रभाव विस्तार गर्न सहज वातावरण दिन सक्छ। संघीयताको वर्तमान संरचनाले नेपाललाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउनुभन्दा शासकीय विभाजन र नीतिगत अस्थिरता बढाएको छ भने त्यसको भूराजनीतिक प्रभावबारे गम्भीर बहस आवश्यक हुन्छ।
पश्चिमा शक्ति, विशेषगरी युरोपेली संघ, संघीयता, समावेशिता, मानवअधिकार र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका नाममा नेपालमा सक्रिय छन्। उनीहरूको घोषित उद्देश्य सुशासन र संस्थागत क्षमता विस्तार हो। तर उपराष्ट्रिय पहिचानलाई अत्यधिक राजनीतिक महत्त्व दिने, बाह्य आर्थिक सहयोगमाथि निर्भरता बढाउने र राष्ट्रिय नीतिमा दातृ प्रभाव विस्तार गर्ने परिणामतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।
सहयोगको उद्देश्य र त्यसको दीर्घकालीन राजनीतिक परिणाम सधैँ एउटै नहुन सक्छ। त्यसैले बाह्य सहयोगलाई भावनात्मक समर्थन वा विरोधका आधारमा नभई राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन सामाजिक एकताका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।
यसको विपरीत चीनका लागि नेपालको राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय एकता, एक चीन नीतिको निरन्तरता र नेपाली भूमि चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग नहुने सुनिश्चितता निर्णायक छन्।
चीन एकात्मक राज्य हो। तर त्यहाँ प्रान्तीय तथा स्थानीय निकायले सार्वजनिक सेवा, आर्थिक विकास, पूर्वाधार र सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा कार्यान्वयन गर्छन्। चिनियाँ प्रान्तहरू संघीय व्यवस्थाका सहसार्वभौम ईकाइ होइनन्। तिनको अधिकार राष्ट्रिय कानुन, केन्द्रीय नीति र समग्र राज्य संरचनाभित्र सञ्चालन हुन्छ।
यस मोडेलले राष्ट्रिय नीति र सार्वभौमिकता केन्द्रमा एकीकृत राख्दै विकास, प्रशासन र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्याएको छ। नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र राजनीतिक परिस्थिति चीनभन्दा फरक छ। त्यसैले चीनको हुबहु प्रतिलिपि सम्भव वा आवश्यक छैन। तर राष्ट्रिय एकता जोगाउँदै स्थानीय निर्णय क्षमता र विकासात्मक प्रतिस्पर्धा बढाउने अनुभव नेपालका लागि अध्ययनयोग्य छ।
नेपालको सही बाटो : एकीकृत राज्यभित्र प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण
नेपालले संघीयताको नाममा महँगो राजनीतिक संरचना, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा र जातीय ध्रुवीकरण सिर्जना गरेर मात्र समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। प्रदेश खारेज गरेर पुरानै कठोर केन्द्रीकृत व्यवस्थामा फर्किनु पनि समाधान होइन।
नेपालको विकल्प मौलिक हुनुपर्छ। त्यो हो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र साझा नेपाली पहिचानलाई सर्वोच्च राख्दै प्रशासनिक, वित्तीय र विकासात्मक अधिकार जनताको नजिक पुर्याउने प्रभावकारी विकेन्द्रीकरण।
यसको पहिलो आधार राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ। सबै नेपालीको साझा राष्ट्रिय पहिचान पहिलो र सर्वोपरि हुनुपर्छ। जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचान सम्मानित हुनुपर्छ, तर तिनलाई राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राजनीतिक सार्वभौमिकताको आधार बनाउनु हुँदैन।
दोस्रो आधार वित्तीय तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण हो। श्राेत र बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्छ। स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिनुपर्छ। तर ती योजना राष्ट्रिय विकास नीति, वित्तीय अनुशासन र समान मापदण्डभित्र सञ्चालन हुनुपर्छ।
तेस्रो आधार प्रशासनिक क्षमता हो। अधिकार दिएर मात्र विकेन्द्रीकरण सफल हुँदैन। स्थानीय तहमा दक्ष कर्मचारी, प्रविधि, पारदर्शिता, अनुगमन र उत्तरदायित्वको संरचना विकास गर्नुपर्छ।
चौथो आधार जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन हो। राष्ट्रिय सुरक्षा, विदेश नीति, मुद्रा, राष्ट्रिय स्तरका ठूला पूर्वाधार र समग्र आर्थिक नीति केन्द्रको जिम्मेवारी हुनुपर्छ। स्थानीय सरकार नागरिक सेवा, स्थानीय पूर्वाधार, आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्थापन, कृषि, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय आर्थिक विकासको मुख्य केन्द्र बन्नुपर्छ।
यी निकाय एउटै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताका अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ। तिनलाई प्रतिस्पर्धी सहसार्वभौम शक्ति केन्द्र होइन, राष्ट्रिय नीति अन्तर्गत अधिकार र जिम्मेवारी भएका प्रभावकारी शासकीय तहका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष : इतिहासको पुनरावृत्ति हुन नदिने चेतावनी
मैले तीन दशकअघि देखेको समस्या र खोजेको समाधान आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। त्यतिबेला हामीले राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जोगाउँदै राज्यका सेवा, स्रोत र विकास स्थानीय तहसम्म पुर्याउने मौलिक विकल्प प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर हाम्रो प्रयास दबाइयो र हामी पराजित भयौँ।
त्यसपछि नेपालको राज्य पुनर्संरचना बहस अर्कै दिशामा गयो। संघीयताको वर्तमान स्वरूपले नेपालीबीचको दूरी घटायो कि बढायो, राष्ट्रिय पहिचान बलियो बनायो कि कमजोर, प्रशासनिक खर्च घटायो कि बढायो र बाह्य प्रभावलाई नियन्त्रण गर्यो कि सहज बनायो भन्ने प्रश्नको अब इमानदार समीक्षा गर्नैपर्छ।
नेपालको मूल प्रश्न सात प्रदेश रहने कि नरहने मात्र होइन। मूल प्रश्न राज्यशक्ति, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राजनीतिक उत्तरदायित्वको भविष्य के हुने भन्ने हो।
के हामी विद्यमान संघीय संरचनालाई सुधारविना निरन्तरता दिने हो ? के पुरानै कठोर केन्द्रीकरणमा फर्किने हो ? वा राष्ट्रिय एकता कायम राख्दै राज्यको अधिकार, स्रोत, सेवा र अवसर जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने मौलिक विकेन्द्रीकरणको बाटो रोज्ने हो ?
तीन दशकअघि हामीले उठाएको प्रश्न आज पनि उही छ : नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकता जोगाउँदै राज्यको सेवा, श्राेत, अवसर र निर्णय अधिकार जनताको नजिक कसरी पुर्याउने ?
यसको उत्तर विदेशी नमुनाको अन्धानुकरण वा संघीयताको वर्तमान संरचनाको अन्धो रक्षामा छैन। उत्तर नेपालको आफ्नै इतिहास, भूगोल, सामाजिक बनोट र राष्ट्रिय हितमा आधारित एकीकृत तथा उत्तरदायी विकेन्द्रीकरणमा खोजिनुपर्छ।
यो केवल नीतिगत प्रस्ताव होइन, एउटा देशभक्त नागरिकको अनुभवबाट जन्मिएको चेतावनी हो। इतिहासले हाम्रो प्रयासलाई एकपटक पराजित गरिसकेको छ। अबको पुस्ताले त्यो पराजयबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय एकता र स्थानीय अधिकारबीच नयाँ सन्तुलन स्थापित गर्ने कि फेरि पुरानै भूल दोहोर्याउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
