मुख्यसचिवको बिदाइले उठाएको मर्यादाको प्रश्न
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
निजामती सेवा ऐन वा त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अध्यादेशको चर्चासँगै आफ्नो वृत्तिविकास, सेवाको सुरक्षा र प्रशासनिक भविष्यप्रति सशङ्कित बनेका निजामती कर्मचारीहरू निवर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको बिदाइपछि थप झस्किएका छन्। उनीहरूको चिन्ता एउटा व्यक्तिको बिदाइमा मात्र सीमित छैन। यसले राजनीतिक नेतृत्वले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई कस्तो स्थान दिएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
अर्याल २६ असारदेखि अनिवार्य अवकाशमा गएका हुन्। त्यसको अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उनको बिदाइ तथा नवनियुक्त मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको स्वागत कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले पनि कार्कीलाई नयाँ मुख्यसचिवका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
बिदाइ कार्यक्रममा अर्यालले करिब तीन दशक लामो निजामती सेवापछि देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर पाएकामा सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। नवनियुक्त मुख्यसचिव कार्कीले इमानदारी, निष्पक्षता र उत्तरदायित्वका साथ जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तथा सरकारले अघि बढाएका निजामती सेवा सुधारसम्बन्धी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
तर समारोहमा भएका भाषणभन्दा राजनीतिक नेतृत्वको अनुपस्थितिले कर्मचारी वृत्तमा बढी चर्चा पाएको छ। सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध कार्यक्रम विवरणमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह वा सरकारका कुनै मन्त्री सहभागी भएको उल्लेख छैन। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले अर्याललाई कदरपत्र प्रदान गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका पदाधिकारी, सचिवहरू तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका कर्मचारी सहभागी थिए।
कार्यक्रमपछि एक सचिवले टिप्पणी गरे, “सरकारका लागि मुख्यसचिवभन्दा अरू नै ‘मुख्य’ रहेछन्।”
विगतमा मुख्यसचिवको बिदाइमा सकेसम्म प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुने र प्रधानमन्त्री व्यस्त भए सरकारका तर्फबाट कुनै मन्त्रीले औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्ने अभ्यास रहेको अनुभवी प्रशासकहरू बताउँछन्। यसपटक प्रधानमन्त्री मात्र नभई मन्त्री तहबाट समेत प्रतिनिधित्व नदेखिएपछि बिदाइ समारोहलाई सामान्य प्रशासनिक कार्यक्रमभन्दा राजनीतिक सन्देशका रूपमा बुझ्न थालिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि “सम्मानपत्र कसले दियो?” भन्ने प्रश्न उठाइएको छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त असीम शाहले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्दै कदरपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। उनी राजनीतिक नियुक्ति पाएका सल्लाहकार हुन्, मन्त्री वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी होइनन्।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सन्देश वा कदरपत्र कुनै प्रतिनिधिमार्फत हस्तान्तरण गराउनु स्वतः गैरकानुनी मानिँदैन। त्यसैले यसलाई कानुनी विवादका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। मूल प्रश्न कानुनभन्दा बढी प्रोटोकल, संस्थागत हैसियत र राजनीतिक नेतृत्वले निजामती प्रशासनलाई दिएको सार्वजनिक महत्वसँग सम्बन्धित छ।
मुख्यसचिव कुनै एउटा मन्त्रालयका कर्मचारी मात्र होइनन्। उनी सरकारको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रका सर्वोच्च अधिकारी, मन्त्रीपरिषदका सचिव र राजनीतिक कार्यकारी तथा स्थायी प्रशासनबीचका प्रमुख समन्वयकर्ता हुन्। यस्तो पदबाट अवकाश लिने अधिकारीको बिदाइमा राजनीतिक कार्यकारीको प्रतिनिधित्व कुन तहबाट हुन्छ भन्ने विषयले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के हुन्छ?
विश्वका सबै देशमा मुख्यसचिव वा त्योसँग समान हैसियत राख्ने शीर्ष निजामती अधिकारीको बिदाइमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनैपर्ने एउटै कानुनी नियम छैन। शासन प्रणाली, प्रशासनिक संरचना र कार्यक्रमको प्रकृतिअनुसार अभ्यास फरक हुन्छ। तर परिपक्व संसदीय प्रणालीहरूमा राजनीतिक कार्यकारीबाट औपचारिक सम्मान, जिम्मेवारी हस्तान्तरणको स्पष्टता र सार्वजनिक सेवाको योगदानप्रतिको संस्थागत स्वीकारोक्तिलाई महत्व दिइन्छ।
बेलायतमा नेपालको मुख्यसचिवसँग तुलना गर्न सकिने पदलाई ‘क्याबिनेट सेक्रेटरी एन्ड हेड अफ द सिभिल सर्भिस’ भनिन्छ। सन २०१८ मा सर जेरेमी हेउडले उक्त पद छाड्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक वक्तव्य जारी गरिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले उनको सार्वजनिक सेवाको योगदानको प्रशंसा गर्दै उत्तराधिकारीको नियुक्तिसमेत औपचारिक रूपमा घोषणा गरेकी थिइन्।
क्यानडामा ‘क्लर्क अफ द प्रिभी काउन्सिल एन्ड सेक्रेटरी टु द क्याबिनेट’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख गैरराजनीतिक सल्लाहकार, क्याबिनेट सचिव र समग्र संघीय सार्वजनिक सेवाका प्रमुख हुन्छन्। क्यानडा सरकारको आधिकारिक विवरणले उक्त पदलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद र सार्वजनिक सेवाबीचको प्रमुख संस्थागत सेतुका रूपमा परिभाषित गरेको छ। शीर्ष अधिकारीको अवकाश प्रधानमन्त्रीबाट घोषणा गर्ने र जिम्मेवारी हस्तान्तरणलाई सार्वजनिक रूपमा अभिलेखबद्ध गर्ने अभ्यास त्यहाँ देखिन्छ।
अस्ट्रेलियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद विभागका सचिव प्राध्यापक ग्लिन डेभिसको सन २०२५ को बिदाइलाई विभागले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। उनको नेतृत्व, इमानदारी र सार्वजनिक सेवामा पुर्याएको योगदानलाई संस्थागत रूपमा अभिलेखबद्ध गरिएको थियो। यसले प्रधानमन्त्री प्रत्येक कार्यक्रममा उपस्थित नभए पनि शीर्ष सार्वजनिक अधिकारीको योगदानलाई राज्यले औपचारिक र सम्मानजनक रूपमा स्वीकार गर्ने अभ्यास देखाउँछ।
भारतमा सन २०१९ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्रको बिदाइ कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमै आयोजना गरेका थिए। कार्यक्रममा विभिन्न केन्द्रीय मन्त्री र वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सहभागी थिए। मोदीले मिश्रको प्रशासनिक अनुभव, समर्पण र सार्वजनिक सेवाको प्रशंसा गर्दै औपचारिक रूपमा बिदाइ गरेका थिए। भारतको प्रधान सचिव नेपालको मुख्यसचिवसँग पूर्ण रूपमा समान पद नभए पनि राजनीतिक कार्यकारीसँग निकट रहेर काम गर्ने उच्च प्रशासनिक अधिकारीप्रति देखाइएको सार्वजनिक सम्मानका दृष्टिले यो उदाहरण महत्वपूर्ण छ।
यी अभ्यासले प्रधानमन्त्री स्वयं हरेक बिदाइ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष दिँदैनन्। तर शीर्ष निजामती अधिकारीको अवकाशलाई सामान्य कर्मचारी सरह नलिई राजनीतिक कार्यकारी वा स्पष्ट संस्थागत प्रतिनिधित्वमार्फत सम्मान गर्ने प्रवृत्ति देखाउँछन्। उत्तराधिकारीको घोषणा, जिम्मेवारी हस्तान्तरण, सार्वजनिक प्रशंसा र सेवाको औपचारिक अभिलेखीकरण यस्ता अभ्यासका साझा विशेषता हुन्।
कानुनीभन्दा ठूलो संस्थागत सन्देश
नेपालको पछिल्लो बिदाइ समारोहमा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनुलाई मात्र आधार बनाएर प्रोटोकल उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्री व्यस्त हुन सक्छन् र प्रत्येक सरकारी कार्यक्रममा सहभागी हुनु व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि हुँदैन।
तर प्रधानमन्त्री अनुपस्थित हुँदा सरकारका कुनै मन्त्रीले समेत प्रतिनिधित्व नगर्नु र राजनीतिक सल्लाहकारमार्फत मात्र निजामती प्रशासनका सर्वोच्च अधिकारीलाई बिदाइ गरिनुले संस्थागत तहको प्रश्न उठाएको छ। राजनीतिक सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीको सन्देश पुर्याउन सक्छन्, तर उनको भूमिका र सरकारका मन्त्रीको संवैधानिक तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व समान हुँदैन।
सरकारले यस व्यवस्थालाई पर्याप्त मानेको हुन सक्छ। कर्मचारी वृत्तले भने यसलाई आफ्नो संस्थागत हैसियतप्रतिको बेवास्ताका रूपमा बुझ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ। राज्य सञ्चालनमा व्यवहारले दिने सन्देश धेरैपटक औपचारिक भाषणभन्दा शक्तिशाली हुन्छ।
त्यसमाथि निजामती सेवा ऐन, अध्यादेश, सरुवा, बढुवा, कार्यकाल, कर्मचारी मूल्याङ्कन र ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तनको चर्चा चलिरहेका बेला यस्तो दृश्य देखिनु थप संवेदनशील बनेको छ। कर्मचारीहरूले प्रस्तावित सुधार प्रशासनिक व्यावसायिकता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि हो वा राजनीतिक नियन्त्रण विस्तारका लागि हो भन्ने कोणबाट समेत हेर्न थालेका छन्।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच मतभेद वा दूरी हुनु अस्वाभाविक होइन। निर्वाचित सरकारलाई आफ्नो नीति कार्यान्वयन गराउने अधिकार हुन्छ भने निजामती प्रशासनले निष्पक्षता, निरन्तरता र कानुनी प्रक्रियाको संरक्षण गर्नुपर्छ। यी दुई पक्षबीच विश्वास कमजोर भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्णय कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र शासकीय स्थिरतामा पर्छ।
एक सचिव भन्छन्, “सिंहदरबारमा कुर्सी फेरिन समय लाग्दैन। तर कुर्सीको मर्यादा जोगाउन केही मिनेट छुट्याउनैपर्ने हुन्छ। यसपटक मुख्यसचिवको बिदाइले त्यही अभाव छर्लङ्ग देखाइदिएको छ।”
कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति परिवर्तन भइरहन्छन्। राज्यका संस्थाहरूको मर्यादा भने सरकार वा व्यक्ति परिवर्तनसँगै घटबढ हुनु हुँदैन। सुमनराज अर्यालको बिदाइले उठाएको मूल प्रश्न पनि उनीप्रति गरिएको व्यक्तिगत व्यवहारमा मात्र सीमित छैन। यो राजनीतिक सरकार र स्थायी प्रशासनबीचको सम्बन्ध, संस्थागत शिष्टाचार तथा राज्य सञ्चालनको संस्कारसँग जोडिएको प्रश्न हो।
