देश बदल्ने जनादेशलाई निराशामा परिणत नगरौँ

ड्रागन मिडिया सम्पादकीय

नेपाल फेरि एउटा निर्णायक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। सन् २०२६ मार्च ५ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय सदनमा १८२ स्थान हासिल गर्यो, जसमध्ये १२५ प्रत्यक्ष र ५७ समानुपातिक प्रणालीबाट प्राप्त भए। वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। यो सामान्य सत्ता परिवर्तन होइन; जनताले पुराना दलभित्र मौलाएको गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, नातावाद र जवाफदेहिताको अभावलाई अस्वीकार गरेका हुन्। वर्तमान सरकारको काँधमा गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ। स्पष्ट बहुमत अवसर हो, तर त्यही बहुमत अहङ्कार र संस्थागत नियन्त्रणबाट उम्कने साधन बन्यो भने लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्न सक्छ।

परिवर्तनको पहिलो शर्त संस्थागत शासन हो। नेपालको समस्या संस्थाहरूलाई व्यक्तिको इच्छामा चलाउने प्रवृत्ति हो। संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक सन्तुलनका आधार हुन्। संसदलाई छलेर शासन गर्ने प्रवृत्ति नयाँ संस्कृतिको परिचायक हुन सक्दैन। सरकारले अधिवेशन स्थगित गराएर आठ अध्यादेश ल्याएको घटनाले संसदीय प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाएको छ। संसदमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेशलाई सामान्य शासन पद्धति बनाइयो भने विगत र वर्तमानबीचको भिन्नता नारामा मात्र सीमित हुनेछ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध घोषणा होइन, परिणाम चाहिन्छ। सरकारले राष्ट्रिय सदाचार नीति लागू गरेको छ, तर नेपालको समस्या नीतिको अभाव होइन, कार्यान्वयन र निष्पक्षताको हो। भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्नु हुँदैन। ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण, सहकारी ठगी, राजस्व चुहावट र सरकारी जग्गा अतिक्रमणमाथि प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ। देशभक्ति झण्डा फहराउनु मात्र होइन; जनताको कर संरक्षण गर्नु र पदको दुरुपयोग रोक्नु पनि देशभक्ति हो।

अर्थतन्त्रको विरोधाभाष गम्भीर छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४.१९ अर्ब डलर पुगेको छ, तर विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धि २.३ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। देशसँग विदेशी मुद्रा छ, उत्पादन छैन। बैंकमा रकम छ, उद्योग विस्तार सुस्त छ। विप्रेषण आएको छ, गाउँमा युवा घटिरहेका छन्। सरकारको सफलता शेयर बजारले निर्धारण गर्दैन; गाउँमा रोजगारी, किसानलाई उचित मूल्य र युवाले देशमै भविष्य देखे कि देखेनन् भन्ने प्रश्नबाट मापन हुनेछ। उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादन, निर्यात र ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा अबिलम्ब सुरु गर्नुपर्छ।

प्रतिपक्ष शत्रु होइन। पुराना दल कमजोर भए पनि उनीहरूको संवैधानिक भूमिका समाप्त भएको छैन। नयाँ नेतृत्वले पुरानालाई अपमान गरेर होइन, उनीहरूले गरेका गल्ती नदोहोर्याएर आफूलाई फरक प्रमाणित गर्नुपर्छ। इतिहासलाई गाली गरेर भविष्य निर्माण हुँदैन; इतिहासबाट सिकेर मात्र नयाँ इतिहास लेख्न सकिन्छ।

संघीयता परिणाममुखी हुनुपर्छ। यसको उद्देश्य सिंहदरबारको अधिकार नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउनु हो। तर तीन तहबीचको अस्पष्टता, दोहोरो संरचना र खर्चले नागरिकले लाभभन्दा बोझ अनुभव गरेका छन्। संघीयता खारेज वा संरक्षणको भावनात्मक बहस पर्याप्त छैन; कार्यक्षमता सुधार, अनावश्यक संरचना कटौती र स्थानीय सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ। नेपालको विविधता कमजोरी होइन, शक्ति हो। कुनै समुदायको असन्तुष्टिलाई विदेशी प्रभाव भन्ने वा कुनै क्षेत्रको देशभक्तिमाथि शङ्का गर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन।

विदेश नीतिमा राष्ट्रिय हित केन्द्रमा हुनुपर्छ। दुई विशाल छिमेकीबीच रहेको नेपालले एउटालाई अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। सन्तुलित विदेश नीति भनेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर स्वतन्त्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु हो। नेपाल कुनै शक्ति राष्ट्रको प्रयोगशाला बन्न सक्दैन। देशभक्ति छिमेकी विरोधी नाराबाट होइन, परनिर्भरता घटाउने र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने क्षमताबाट प्रमाणित हुन्छ।

युवा आन्दोलनले पुरानो संरचनालाई चुनौती दियो, निर्वाचनले त्यसलाई शान्तिपूर्ण जनादेशमा रूपान्तरण गर्यो। युवाले अनुहार मात्र होइन, अवसर, सम्मान, रोजगारी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन खोजेका थिए। सरकारले आलोचनालाई शत्रुता ठान्नु हुँदैन। सामाजिक सञ्जाल अदालत र संसदको विकल्प होइन। देशलाई अहिले प्रतिशोध होइन, पुनर्निर्माण चाहिएको छ; व्यक्तिपूजा होइन, संस्था निर्माण चाहिएको छ। यो सरकार सफल भयो भने लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास बलियो हुनेछ। असफल भयो भने संसदीय व्यवस्था र राज्यप्रति नै निराशा बढ्नेछ।

राष्ट्र निर्माणको समय निर्वाचन जितेको दिन समाप्त हुँदैन, त्यही दिनदेखि सुरु हुन्छ। नयाँ जनादेश सत्ता उपभोगको अनुमति होइन, देश निर्माणको आदेश हो। नेपाललाई नयाँ नेता मात्र होइन, इमानदारी, अनुशासन, सहिष्णुता र संस्थागत शासनमा आधारित नयाँ राजनीतिक चरित्र चाहिएको छ। अब प्रमाणित गर्नुपर्नेछ, परिवर्तन केवल मतपत्रमा आएको हो वा शासनको चरित्रमा पनि।