‘ऋण जाल’ को वास्तविक अनुहार: पश्चिमी प्रचार मेसिनरी र नेपालको भूराजनीतिक यथार्थ

# मुना चन्द

‘ऋण जाल’ शब्दावली आज विश्व राजनीतिको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रचार हतियारमध्ये एक हो। यसको उत्पत्ति संयोगले भएको होइन, यो एउटा सुनियोजित भूराजनीतिक रणनीतिको उपज हो। सन् २०१७ मा भारतीय विद्वान ब्रह्मा चेलानीले ‘डेप्थ ट्र्याप डिप्लोमेसी’ शब्दको आविष्कार गरे, तर यसको वास्तविक प्रयोग र प्रचारप्रसारको श्रेय अमेरिकी राज्य विभागलाई जान्छ। सन् २०१८ मा अमेरिकी राज्य विभागले हार्वर्ड विश्वविद्यालयका दुई विद्यार्थीलाई ‘डेब्टबुक डिप्लोमेसी’ शीर्षकको प्रतिवेदन तयार गर्न लगायो। उक्त प्रतिवेदनलाई मे २०१८ मा अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा व्यापक प्रचार गरियो। सन् २०१८ को अन्त्यमा अमेरिकी राज्य विभागले आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदनमा गर्वका साथ उल्लेख गर्यो कि हार्वर्ड अध्ययनले खतरनाक ‘ऋण जाल कूटनीति’ को चेतावनी दिएको छ। यो केवल एउटा शैक्षिक अध्ययन थिएन; यो चीनको बढ्दो विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकी सरकारद्वारा सुरु गरिएको संगठित प्रचार अभियानको पहिलो औपचारिक कदम थियो।

यो अभियानलाई संस्थागत रूप दिन सन् २०२१ मा अमेरिकी कांग्रेसले ‘स्ट्राटेजिक कम्पिटिसन एक्ट २०२१’ पारित गर्यो। यस ऐनअन्तर्गत सन् २०२२ देखि २०२६ सम्मका लागि वार्षिक ३० करोड अमेरिकी डलर ‘चिनियाँ प्रभावको प्रतिकार’ गर्न विनियोजन गरियो। यस रकमको प्रमुख उपयोग ‘स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई समर्थन’ गर्न र ‘बीआरआई सम्बन्धी सार्वजनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न पत्रकारहरूलाई प्रशिक्षित’ गर्न तोकिएको थियो। युएसएआईडी मार्फत यो रकम विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरू, ‘युवा नेताहरू’ र ‘मत निर्माताहरू’लाई वितरण गरियो। जिम्बाब्वेको सञ्चारमाध्यमले सन् २०२१ मा नै अमेरिकी दूतावासले स्थानीय पत्रकार र युवा कार्यकर्ताहरूलाई चीनको लगानीलाई ‘हानिकारक’ देखाउन भर्ती र वित्तपोषण गरिरहेको उजागर गरिसकेको थियो। सेर्बियामा युएसएआईडी वित्तपोषित एनजीओले चिनियाँ स्टिल प्लान्ट सञ्चालन भइरहेको शहरमा क्यान्सरको दर बढेको झूटो दाबी गरेर विश्वव्यापी हेडलाइन बनाएको थियो, जसलाई स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरूले पछि खण्डन गरे। यी घटनाहरूले ‘ऋण जाल’ को आख्यान कुनै तथ्यमा आधारित नभई संगठित प्रचार अभियानको हिस्सा रहेको स्पष्ट पार्छ।

नेपालको सन्दर्भमा यस प्रचारको वास्तविकता बुझ्न सबैभन्दा पहिले ऋणको संरचना हेर्नुपर्छ। नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४८.०४ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण २२.७३ प्रतिशत र बाह्य ऋण २५.३१ प्रतिशत रहेको छ। बाह्य ऋणमध्ये करिब ८७ देखि ८८ प्रतिशत बहुपक्षीय संस्थाहरू विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष प्रति छ। विश्व बैंकको एक्लै हिस्सा करिब ४८ प्रतिशत र एडीबीको ३३ प्रतिशत रहेको छ। द्विपक्षीय ऋणदाताहरूमध्ये जापानको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो ४.२३ प्रतिशत छ, जबकि चीनको हिस्सा करिब २.६६ प्रतिशत मात्र छ, जुन नेपालको कुल बाह्य ऋणको अत्यन्तै न्यून हिस्सा हो। चीनले नेपाललाई दिएको ऋणको कुल रकम करिब २६.१ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ। अर्थात, नेपालको बाह्य ऋणको ठूलो हिस्सा पश्चिमा नेतृत्वको बहुपक्षीय संस्थाहरूप्रति छ, चीनप्रति होइन। तैपनि, ‘ऋण जाल’को आरोप विशेषगरी चीनमाथि लगाइन्छ, जुन दोहोरो मापदण्डको ज्वलन्त उदाहरण हो।

ऋणको गुणस्तरको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। चिनियाँ ऋणको ब्याजदर १.७५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशतसम्म र परिपक्वता अवधि २० वर्षसम्मको हुन्छ। त्रिशूली ३ ए जलविद्युत आयोजनाका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर १.७५ प्रतिशत, परिपक्वता अवधि २५ वर्ष र अनुदान अवधि ५ वर्ष रहेको थियो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको ऋणको २५ प्रतिशत रकम पूर्ण रूपमा ब्याजमुक्त र बाँकी ७५ प्रतिशतको वार्षिक ब्याजदर २ प्रतिशत मात्र रहेको थियो। यी अत्यन्तै सहुलियतपूर्ण सर्तहरू हुन्। यसको विपरीत, पश्चिमा निजी ऋणदाताहरूको व्यावसायिक ऋणको ब्याजदर ६ देखि १२ प्रतिशतसम्म हुन्छ र परिपक्वता अवधि ५ देखि ७ वर्षको मात्र हुन्छ। नेपालको बाह्य ऋणको औसत ब्याजदर ३.९९ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले पनि चिनियाँ ऋणको सर्त अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी रहेको पुष्टि गर्छ। चिनियाँ ऋण पूर्वाधार विकास अर्थात सडक, रेलवे, बिजुली, बन्दरगाहमा केन्द्रित हुन्छ, जसले देशको उत्पादन क्षमता बढाउँछ र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ। तर पश्चिमा ऋण प्रायः चालू खर्च, बजेट घाटा व्यवस्थापन, वा पुरानो ऋण तिर्न प्रयोग हुन्छ, जसले उत्पादनशील क्षमतामा कुनै योगदान पुर्याउँदैन। ऋणको स्रोतभन्दा पनि ऋणको सदुपयोग र त्यसको गुणस्तर नै मूल्याङ्कनको केन्द्र हुनुपर्छ, तर पश्चिमी मिडियाले जानाजानी यो पक्षलाई बेवास्ता गर्छ।

नेपाली जनता र नीतिनिर्माताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, पश्चिमी शक्तिहरूको नेपालप्रतिको ध्यान विकासभन्दा पनि भूराजनीतिक नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। नेपालका पूर्व राजदूत तथा प्रमुख सचिव लीलामणि पौड्यालले स्पष्ट पारेका छन् कि ‘ऋण जाल’ को आख्यान ‘चीन खतरा सिद्धान्त’ सँग नजिकबाट जोडिएको छ र तथ्यहरूले विपरीत देखाउँछन्। उनको सुझाव छ कि नेपाली राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी र उच्च अधिकारीहरूले चीनलाई अरूको नजरले नभई नेपालीको नजरले हेर्नुपर्छ। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पश्चिमी मिडियाद्वारा गरिएका ‘ऋण जाल’ को दाबी निराधार रहेको र यो पूर्वाग्रह स्पष्ट रूपमा देखिन्छ भनी स्पष्ट पारिसकेका छन्। काठमाडौं पोस्टको सम्पादकीयमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट ठूला पूर्वाधार विकासका लागि ऋण लिनु सामान्य अभ्यास हो, त्यसैले ऋण चीनबाट आएको मात्रै कारणले गर्दा त्यस्ता आयोजनाको आलोचना गर्नु दोहोरो मापदण्ड हो भनी लेखिएको छ।

वास्तविकता के हो भने, अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमा गठबन्धनले आफ्नो विश्वव्यापी वर्चस्व कायम राख्न चीनको बढ्दो आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावलाई रोक्न चाहन्छ। नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेम सागर पाैडेलका अनुसार, “अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको पुनःपुनः नेपाल भ्रमण नयाँ प्रशासनलाई अमेरिकी प्रभावमा समर्पण गर्न दबाब दिने एउटा प्रयास हो। ‘ऋण जाल’ को आख्यानको वास्तविक उद्देश्य नेपालजस्ता विकासशील देशहरूलाई चीनसँगको सहकार्यबाट टाढा राख्नु हो, ताकि ती देशहरू पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरूमाथि निर्भर रहून् र पश्चिमी प्रभाव कायम रहोस्। यो त्यही पुरानो साम्राज्यवादी मानसिकता हो जसले विकासशील देशहरूलाई स्थायी रूपमा ऋणग्रस्त र निर्भर राख्न चाहन्छ। जब चीनले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्छ, जसले गरिब देशहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छ, पश्चिमाले त्यसलाई ‘जाल’ को रूपमा चित्रित गर्छ। तर पश्चिमा शक्तिहरू आफैंले व्यावसायिक फाइदा हुने परियोजनामा मात्र लगानी गर्छन्, जसले गरिब देशको वास्तविक विकास आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्छ।”

हामी नेपालीहरूका लागि आवश्यक सन्देश के हो भने नेपालको हित ऋणको स्रोतमा होइन, ऋणको सदुपयोग र त्यसबाट हुने दीर्घकालीन विकासमा निर्भर छ। विश्व बैंक, एडीबी, आईएमएफ, वा चीन जुनसुकैबाट ऋण लिए पनि, पारदर्शिता, सुशासन, र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नै मुख्य कसौटी हुनुपर्छ। पश्चिमी प्रचारको शिकार नभई, राष्ट्रिय हित केन्द्रित स्वतन्त्र दृष्टिकोण अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। ‘ऋण जाल’ भनेको चीनको होइन, पश्चिमी प्रचार मेसिनरीको जाल हो, जसले नेपाली जनताको विकासको आकांक्षालाई बन्दी बनाउन खोजिरहेको छ। नेपाली नेतृत्व, बुद्धिजीवी, र सञ्चारकर्मीले चीन, अमेरिका, वा भारतलाई अरूको नजरले नहेरी स्वतन्त्र र आत्मसम्मानित दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्छ। ऋणको श्राेतभन्दा पनि ऋणको सदुपयोग र त्यसबाट राष्ट्रले प्राप्त गर्ने विकासको दीर्घकालीन लाभ नै मुख्य विषय हो, र त्यसका लागि पारदर्शिता, सुशासन र राष्ट्रिय एकता नै आधारभूत शर्तहरू हुन्।