पुनर्जन्मको राजनीति : १४औँ दलाई लामापछिको तिब्बती बौद्ध धर्मको भविष्य र भूराजनीति

# फु यू हाई

सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको एक समाचारले पुनः एकपटक विश्वको ध्यान तिब्बती बौद्ध धर्मको सबैभन्दा विवादास्पद प्रश्नतर्फ खिचेको छ, १४औँ दलाई लामापछिको उत्तराधिकार। ९१ वर्षीय तेञ्जिन ग्यात्सोको हालैको स्वास्थ्य समस्याले यो प्रश्नलाई सैद्धान्तिक बहसबाट व्यावहारिक आकस्मिकतामा रूपान्तरित गरेको छ। तथापि, यो घटनाक्रमलाई केवल एउटा धार्मिक उत्तराधिकारको प्रश्नका रूपमा हेर्नु यसको गहिराइलाई कम आँक्नु हुनेछ। यो विषयको जरो इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, कूटनीति र भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनसम्म फैलिएको छ।

यो बुझ्न आवश्यक छ कि तिब्बती बौद्ध धर्ममा दलाई लामाको पुनर्जन्म प्रणाली कहिल्यै पनि विशुद्ध आध्यात्मिक प्रक्रिया मात्र रहेन। १६औँ शताब्दीमा तेश्राे दलाई लामा सोनाम ग्यात्सोदेखि यो पद मंगोल र पछि मञ्चु शासकहरूसँगको राजनीतिक सम्बन्धबाट निर्मित भएको थियो। सन् १६५३ मा पाँचौं दलाई लामालाई मञ्चु सम्राट शुञ्जीले उपाधि प्रदान गरेपछि राज्य र धार्मिक नेतृत्वबीचको सम्बन्ध संस्थागत भयो। यो इतिहासले देखाउँछ कि केन्द्रीय राज्यसँगको सम्बन्ध पुनर्जन्म प्रक्रियामा बाहिरी हस्तक्षेप होइन, बरु यसको ऐतिहासिक निरन्तरता हो। त्यसैले, चीनले अहिले दलाई लामाको पुनर्जन्मलाई कानूनी दायरामा राख्ने दाबी गर्नुलाई ‘नियन्त्रण’ का रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु ऐतिहासिक न्यायोचितताको अवमूल्यन हुनेछ। यो संस्थागत निरन्तरताको माग हो, न कि कम्युनिष्ट पार्टीको अचानक हस्तक्षेप।

यसै क्रममा, चीनले जीवित बुद्धहरूको पुनर्जन्म व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको प्रक्रिया र त्यसलाई दिएको निरन्तरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि एउटा ठोस जवाफ हो। सन् २००७ मा लागू गरिएको “तिब्बती बौद्ध धर्ममा जीवित बुद्धहरूको पुनर्जन्म व्यवस्थापन सम्बन्धी उपाय” कुनै आकस्मिक राजनीतिक निर्णय होइन। यो व्यवस्था सयौं वर्षदेखि चलिआएको स्वर्णकलश विधिको आधुनिक संहिताकरण मात्र हो। छिङ्ग वंशका सम्राट छियाङलाेङ्गले १८औँ शताब्दीमा स्थापना गरेको स्वर्णकलश विधिले पुनर्जन्म प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र शक्तिशाली परिवारहरूले आफ्ना सन्तानलाई जबरजस्ती लामाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विकृतिलाई रोक्ने उद्देश्य राखेको थियो। चीन सरकारले सन् १९९५ को पञ्चेन लामा प्रकरणमा यही विधि लागू गर्यो र ग्यान्केन नोर्बुलाई ११औँ पञ्चेन लामाका रूपमा मान्यता दियो। सन् २०१० मा ५औँ देउङ लामाको पुनर्जन्म, सन् २०१४ मा १०औँ पञ्चेन लामाको पुनर्जन्म, र सन् २०२३ मा १३औँ दलाई लामाको मान्यतामा पनि यही विधि अवलम्बन गरिएको छ। यी उदाहरणहरूले के पुष्टि गर्छन् भने चीनले पुनर्जन्म प्रक्रियामा देखाएको संलग्नता मनपरी नियन्त्रण होइन, बरु एउटा स्थापित, परीक्षित र पारदर्शी परम्पराको संस्थागत पालना हो। यो व्यवस्था धार्मिक शुद्धताको रक्षा गर्दै राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निस्तेज पार्ने माध्यम हो, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बुझ्न आवश्यक छ।

सन् १९९५ को पञ्चेन लामा प्रकरणलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा एउटा विशिष्ट कथा बारम्बार दोहोर्याइन्छ, जसमा भनिन्छ चीनले धार्मिक स्वतन्त्रता कुल्चँदै मनपरी गर्यो। तर कानूनी र प्रक्रियागत हिसाबले यो घटनाको अर्को पाटो पनि छ। १४औँ दलाई लामाले एकतर्फी रूपमा गरेको पहिचान धार्मिक परम्पराको त्यही स्वर्णकलश विधिको उल्लंघन थियो। चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुलाई ‘बेपत्ता पार्ने’ को सनसनीपूर्ण आख्यानमा बदल्ने प्रयास भयो। कानूनी दृष्टिले, राज्यले ऐतिहासिक रूपमा मान्य धार्मिक प्रक्रियाको रक्षा गर्न खोजेको थियो। यसलाई ‘नियन्त्रण’ मात्र भन्नु कानूनी व्यवस्थापनको अवधारणालाई नै नबुझ्नु हो।

भूराजनीतिक आयाममा पुग्दा, चीनले तिब्बतभित्र मात्र नभई नेपाल, श्रीलंका, म्यानमारमा गरिरहेको बौद्ध सम्पदा लगानीलाई ‘प्रभाव विस्तार’ का रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई छुटाउँछ, जो हो सांस्कृतिक कूटनीति। चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभलाई सभ्यतागत आदानप्रदानसँग जोडेको छ। लुम्बिनीमा चिनियाँ मन्दिर होस् वा श्रीलंकाका स्तूप पुनर्निर्माण, यी परियोजनाहरूले चीनको प्रभाव क्षेत्र विस्तारसँगै बौद्ध सभ्यता संरक्षणको पक्षलाई पनि अगाडि ल्याउँछन्। यो दोहोरो उद्देश्यको नीति हो। दलाई लामाको उत्तराधिकारलाई यही लेन्सबाट हेर्दा, चीनले यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र सांस्कृतिक नेतृत्व दुवैको परीक्षणका रूपमा लिएको देखिन्छ। यही कारण, पश्चिमले ‘धार्मिक स्वतन्त्रता’ को मुद्दा बनाउँदा चीनले यसलाई ‘सार्वभौमिकता माथिको प्रहार’ का रूपमा व्याख्या गर्छ। दुई पक्षले फरक फरक मुद्दा बोकिरहेका छन्, जसले समाधानको बाटो लामो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा चीनले उत्तराधिकारी चयन गर्न खोजेको, ‘दुई दलाई लामा’ को सम्भावना र निर्वासित तिब्बती समुदायको चिन्तालाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ। तर संयुक्त राष्ट्र संघीय बडापत्रको धारा २(७) अनुसार कुनै पनि राज्यको आन्तरिक क्षेत्राधिकारको मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप निषेधित छ। यहाँ एक मौलिक प्रश्न खडा हुन्छ, के दलाई लामाको पुनर्जन्म धार्मिक विषय हो कि राजनीतिक? चीन यसलाई आन्तरिक धार्मिक प्रशासनिक मामिला मान्छ, जबकि पश्चिम यसलाई मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन चाहन्छ। यो दोहोरो व्याख्याको स्थितिमा, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले चीनको पक्षमा सार्वभौमिकताको बलियो आधार प्रदान गर्छ। तर व्यावहारिक कूटनीतिमा मानवअधिकारको नैतिक दबाब पनि कमजोर हुँदैन। यही द्विविधाले उत्तराधिकार प्रकरणलाई विश्व राजनीतिको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ।

निर्वासित तिब्बती समुदाय र केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनले दलाई लामाको निधनपछि आफ्नो आन्दोलन कमजोर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्नु स्वाभाविक छ। उनीहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, दलाई लामा केवल धार्मिक गुरु मात्र नभई राजनीतिक आन्दोलनको प्रतीकात्मक केन्द्र पनि हुन्। तर, पुनर्जन्म प्रक्रियालाई नै राजनीतिक अस्तित्वको औजार बनाउने प्रयासले उनीहरूको धार्मिक पक्षधरतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ। धर्म र राजनीति बीचको यो धमिलो सीमारेखाले समस्या समाधानको बाटोमा जटिलता थपेको छ।

अन्त्यमा, १४औँ दलाई लामाको पुनर्जन्मको विषयले फेरि एकपटक पुष्टि गरेको छ कि तिब्बती प्रश्न केवल एउटा धार्मिक वा जातीय मुद्दा होइन, यो विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलन र मूल्य मान्यता संघर्षको एक सूक्ष्म रूप हो। चीनले ऐतिहासिक परम्परा, कानूनी संस्थागतता र सार्वभौमिकताको त्रिकोणात्मक आधारमा आफ्नो अडान राखेको छ। पश्चिमले यसलाई मानवअधिकार र धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दा बनाएको छ। निर्वासित तिब्बती समुदाय अस्तित्व र पहिचानको सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। यी तीनवटै पक्ष आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणबाट तर्कसंगत देखिन सक्छन्, तर कुनै पनि पक्षले अर्काको आधारभूत चिन्तालाई सम्बोधन गरिरहेको छैन। ‘दुई दलाई लामा’ को परिकल्पना एउटा सम्भावित परिदृश्य हुन सक्छ, तर यसले तिब्बती बौद्ध धर्मको एकता र शुद्धतालाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने निश्चित छ। यो बहसले केवल तिब्बती पहिचानलाई मात्र होइन, २१औँ शताब्दीमा धर्म, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सीमारेखालाई पुनर्परिभाषित गर्ने सम्भावना बोकेको छ।