मिडियाका गेटमा गाडी, सत्ताको मौन चेतावनी?
# प्रेम सागर पौडेल
सोमबार बिहान काठमाडौंका तीन प्रमुख सञ्चारगृह कान्तिपुर पब्लिकेसन्स, अनलाइनखबर र हिमालय टेलिभिजनका मूल प्रवेशद्वार अगाडि लगभग एउटै शैलीमा सवारीसाधन राखिए। ती गाडी सामान्य रूपमा सडक किनारमा पार्किङ गरिएका थिएनन्। सञ्चारकर्मी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको आवतजावत प्रभावित हुने गरी मूल गेट नै अवरुद्ध पारिएको थियो।
तीनकुनेस्थित कान्तिपुर, बुद्धनगरस्थित अनलाइनखबर र मध्यबानेश्वरस्थित हिमालय टेलिभिजन भौगोलिक रूपमा फरक स्थानमा छन्। तर तीनवटै सञ्चारगृहको प्रवेशद्वारमा एउटै बिहान उस्तै प्रकृतिको अवरोध सिर्जना हुनु सामान्य पार्किङ अनुशासन उल्लङ्घन मात्र जस्तो देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको रातोपुलस्थित निवास अगाडि पनि आवतजावत रोकिने गरी अर्को सवारीसाधन राखिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप राजनीतिक अर्थ ग्रहण गरेको छ।
सम्बन्धित सञ्चारगृहले प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीलाई जानकारी गराए पनि सवारीसाधन तत्काल हटाइएनन्। अन्ततः क्रेन प्रयोग गरेर गाडी हटाउनुपरेको विवरण आएको छ। प्रहरीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर कसले, किन र कसको निर्देशनमा ती गाडी सञ्चारगृहको प्रवेशद्वारमा छाडेको हो भन्ने अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।
कुनै एउटा सञ्चारगृह अगाडि एउटा गाडी राखिएको भए त्यसलाई चालकको लापरवाही वा सामान्य ट्राफिक अव्यवस्थाका रूपमा बुझ्न सकिन्थ्यो। तर फरक स्थानमा रहेका तीन प्रमुख सञ्चारगृह र एक राजनीतिक नेताको निवासमा लगभग एउटै समयमा उस्तै प्रकृतिको गतिविधि हुनु संयोग मात्र हो कि समन्वित राजनीतिक सङ्केत हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
यो घटनाले श्री ३ महाराज जङ्गबहादुर राणा र काठमाडौंस्थित तत्कालीन बेलायती रेजिडेन्टसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रसङ्गको सम्झना गराउँछ। राणा परिवारको ऐतिहासिक स्मृतिमा सुरक्षित यो घटना प्रमोद विक्रम राणाले लेखकलाई सुनाउनु भएको हो। आफूभन्दा धेरै ठूलो र शक्तिशाली देशसँग तत्कालीन नेपाल सरकारले कसरी रणनीतिक दृढता र कूटनीतिक चातुर्यका साथ व्यवहार गर्थ्यो भन्ने सन्दर्भमा उहाँले यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्नु भएको थियोे।
सुगौली सन्धिपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका प्रतिनिधि काठमाडौंमा बस्न थालेका थिए। आजको जस्तो राजदूत भन्ने प्रचलन नभएको त्यस समयमा बेलायती प्रतिनिधिलाई रेजिडेन्ट भनिन्थ्यो। उनी लैनचौरमा बसेर नेपाल सरकार र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारबीच सम्पर्कको भूमिका निर्वाह गर्थे।
तर एक बेलायती रेजिडेन्टले नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिई नेपाली नागरिकसँग भेटघाट गर्ने, उनीहरूबाट राजनीतिक सूचना सङ्कलन गर्ने र कतिपयलाई तत्कालीन सरकारविरुद्ध उक्साउने गतिविधि शुरु गरेका थिए। नेपाल सरकारका लागि यो सामान्य सामाजिक वा कूटनीतिक सम्पर्क थिएन। विदेशी प्रतिनिधिले सरकारको जानकारी र सहमतिबिना नेपाली समाजभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको विषय थियो।
यो सूचना दरबारमा पुगेपछि जङ्गबहादुरले बेलायती रेजिडेन्टलाई कुनै अवसर पारेर दरबारमा बोलाए। उनले प्रत्यक्ष रूपमा गतिविधि बन्द गर्न आदेश दिएनन्। बरु घुमाउरो तर स्पष्ट कूटनीतिक भाषामा चेतावनी दिए।
जङ्गबहादुरले नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायलाई जानकारी नदिई नेपाली नागरिकसँग भेटघाट गर्दा रेजिडेन्टको व्यक्तिगत सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने बताए। नेपालीहरू बाहिरबाट हेर्दा जति सोझा र सरल देखिन्छन्, परिस्थितिअनुसार त्यति नै जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्ने भएकाले सरकारलाई जानकारी दिएर मात्र भेटघाट गर्न उनले सुझाव दिए।
बेलायती रेजिडेन्टले आफूले भेटेका नेपालीलाई राम्रोसँग चिनेको जवाफ दिए। उनीहरू अत्यन्त ईमानदार र सहयोगी रहेको भन्दै आफ्नो सुरक्षाको चिन्ता नेपाल सरकारले लिन आवश्यक नभएको बताए। उनको जवाफमा नेपाल सरकारको सुझाव स्वीकार गर्ने तत्परता देखिएन। बरु उनले आफ्ना भेटघाट र सम्पर्कलाई पूर्ववत रूपमा जारी राख्ने सङ्केत दिए।
प्रमोद विक्रम राणाले सुनाएको विवरणअनुसार जङ्गबहादुरले त्यसपछि केवल मौखिक चेतावनीमा सीमित नरहने निर्णय गरे। बेलायती रेजिडेन्टले नेपाल सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी गतिविधि जारी राखेपछि जङ्गबहादुरले नै उनीमाथि सीमित आक्रमण गराउन लगाएका थिए।
केही दिनपछि बेलायती प्रतिनिधि राति भोज खाएर आफ्नो निवासतर्फ फर्किरहेका बेला भद्रकाली मन्दिर नजिक केही व्यक्तिले उनको सवारीसाधनमाथि ढुङ्गामुढा गरे। आक्रमणबाट उनलाई सामान्य चोटसमेत लागेको थियो। घटनाको उद्देश्य उनको हत्या गर्नु वा इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग खुला द्वन्द्व निम्त्याउनु थिएन। यसको उद्देश्य उनलाई असुरक्षाको अनुभूति गराउँदै नेपाल सरकारको पूर्वचेतावनी र सुरक्षा व्यवस्थाको आवश्यकता स्वीकार गर्न बाध्य बनाउनु थियो।
आक्रमणपछि बेलायती रेजिडेन्ट हस्याङफस्याङ गर्दै दरबारमा बिन्ती बिसाउन पुगे। जङ्गबहादुरले दर्शनभेट दिँदै के भएको हो भनेर सोधे। रेजिडेन्टले भद्रकाली नजिक आफ्नो सवारीसाधनमाथि आक्रमण भएको र आफूलाई चोट लागेको घटना एकैश्वासमा सुनाए।
जङ्गबहादुरले मुस्कुराउँदै आफूले पहिले नै नेपालीहरूको विश्वास नगर्न र सरकारलाई जानकारी दिएर मात्र भेटघाट गर्न सुझाव दिएको स्मरण गराए। त्यस घटनापछि बेलायती रेजिडेन्टले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएर र आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर मात्र नेपाली नागरिकसँग भेटघाट गर्न थाले।
यो घटना तत्कालीन नेपालभन्दा धेरै शक्तिशाली इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारका प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष कूटनीतिक विवाद सिर्जना नगरी नेपालको आन्तरिक नियम र राज्यको नियन्त्रण स्वीकार गराउने योजनाबद्ध राजनीतिक सन्देश थियो।
जङ्गबहादुरले बेलायती प्रतिनिधिको हत्या गराउन खोजेका थिएनन्। उनलाई गम्भीर क्षति पुर्याउने उद्देश्य पनि थिएन। उनी बेलायतसँग खुला टकराव निम्त्याउन चाहँदैनथे। उनको उद्देश्य बेलायती रेजिडेन्टलाई नेपाल सरकारको जानकारी र सहमतिबिना नेपाली समाजभित्र राजनीतिक सम्पर्क विस्तार गर्न नपाइने कुरा व्यवहारबाट बुझाउनु थियो।
जङ्गबहादुरले त्यस्तो कदम नचालेका भए बेलायती रेजिडेन्टले सरकारलाई बेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी भेटघाट, सूचना सङ्कलन र आन्तरिक प्रभाव विस्तार गर्ने गतिविधि जारी राख्ने सम्भावना थियो। त्यसैले सीमित आक्रमण एउटा हिंसात्मक गतिविधि मात्र थिएन। त्यो शक्तिशाली विदेशी प्रतिनिधिलाई नेपालको राज्यसत्ता, सुरक्षा व्यवस्था र कूटनीतिक मर्यादाको सीमा स्वीकार गराउने नियन्त्रित रणनीतिक माध्यम थियो।
जङ्गबहादुरको यही राजनीतिक कौशलले एउटा सानो र कमजोर देखिने देशले आफूभन्दा शक्तिशाली साम्राज्यको प्रतिनिधिलाई समेत नेपालको आन्तरिक अनुशासनभित्र राख्न सक्ने सन्देश दिएको थियो। उनले औपचारिक विरोधपत्र पठाएनन्। रेजिडेन्टलाई देश निकाला गरेनन्। इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग खुला विवाद पनि गरेनन्। तर एउटा नियन्त्रित घटनामार्फत उनले नेपाल सरकारको चेतावनी अस्वीकार गर्दा उत्पन्न हुने परिणाम बुझाइदिए।
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र सुरक्षा अध्ययनमा यस्तो गतिविधिलाई दबाबमूलक सङ्केतका रूपमा बुझिन्छ। यसमा लक्षित पक्षलाई प्रत्यक्ष आदेश वा औपचारिक धम्की नदिई कुनै घटना, अवरोध वा असुरक्षाको अनुभवमार्फत व्यवहार परिवर्तन गर्न प्रेरित गरिन्छ।
यस प्रकारको रणनीतिमा सन्देश दिने पक्ष सामान्यतः प्रत्यक्ष रूपमा दृश्यमा आउँदैन। औपचारिक आदेश भेटिँदैन। लिखित निर्देशन हुँदैन। जिम्मेवारी निजी व्यक्ति, समर्थक, अज्ञात समूह वा स्वतः उत्पन्न घटनामाथि सार्न सकिन्छ। तर लक्षित पक्षले त्यसको राजनीतिक अर्थ बुझिसकेको हुन्छ।
जङ्गबहादुरको समयमा यस्तो रणनीति एउटा विदेशी प्रतिनिधिको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न र नेपालको सार्वभौमिक निर्णयाधिकार जोगाउन प्रयोग गरिएको थियो। आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यस्तै शैली निर्वाचित सरकार वा सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिले स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरेको प्रमाणित भएमा त्यसलाई कूटनीतिक चातुर्य भन्न मिल्दैन। त्यो राज्यशक्तिको दुरुपयोग र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अप्रत्यक्ष आक्रमण ठहरिनेछ।
सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक राज्यभित्र कुनै विदेशी हस्तक्षेपकारी शक्ति होइनन्। उनीहरूको दायित्व सरकार, राजनीतिक दल, प्रशासन र सार्वजनिक निकायलाई प्रश्न गर्नु हो। सरकारको काम सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो जानकारीमा मात्र नागरिकसँग भेटघाट गर्न लगाउनु वा आफ्नो अनुकूल समाचार लेख्न दबाब दिनु होइन। सरकारको काम प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको अधिकार र पत्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो।
यसकारण जङ्गबहादुरकालीन घटना र अहिले सञ्चारगृह अगाडि गाडी राखिएको घटनाबीच ऐतिहासिक र राजनीतिक सन्दर्भको ठूलो भिन्नता छ। पहिलो घटना विदेशी प्रतिनिधिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित थियो। अहिलेको घटना स्वदेशी सञ्चारगृह र राजनीतिक नेताको निवास अगाडि भएको छ। तथापि दुवै घटनाको सम्भावित मनोवैज्ञानिक संरचनामा एउटा समानता देखिन्छ। त्यो हो, प्रत्यक्ष आदेश नदिई लक्षित पक्षलाई असहज बनाउने र उसको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने प्रयास।
आधुनिक लोकतन्त्रमा प्रेसमाथि दबाब सधैँ समाचारमाथि प्रतिबन्ध लगाएर, पत्रकार पक्राउ गरेर वा सञ्चारगृह बन्द गरेर मात्र दिइँदैन। कार्यालय अगाडि भीड जम्मा गर्ने, प्रवेशद्वार अवरुद्ध गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई पछ्याउने, अज्ञात व्यक्तिबाट धम्की दिलाउने, विज्ञापन र आर्थिक श्रोतमा दबाब दिने तथा समर्थक समूह परिचालन गर्ने गतिविधिले पनि भयको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ।
यस्तो गतिविधिको उद्देश्य तत्काल कुनै एउटा समाचार रोक्नु मात्र नहुन सक्छ। दीर्घकालीन उद्देश्य सञ्चारगृह, सम्पादक र पत्रकारलाई आत्मनियन्त्रणतर्फ धकेल्नु हुन सक्छ। समाचार प्रकाशन गर्नुअघि सम्पादकले सम्भावित राजनीतिक प्रतिशोधबारे सोच्न थालेपछि दबाबको उद्देश्य पूरा हुन थाल्छ।
सञ्चार अध्ययनमा यसलाई भयबाट उत्पन्न आत्मनियन्त्रणका रूपमा बुझिन्छ। राज्य वा राजनीतिक शक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा समाचार रोक्नुपर्दैन। सम्भावित परिणामको डरले सञ्चारमाध्यम आफैँ संवेदनशील विषयबाट पछि हट्न थाले भने प्रेस स्वतन्त्रताको बाहिरी संरचना कायम रहे पनि यसको वास्तविक अभ्यास कमजोर भइसकेको हुन्छ।
अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्यका आधारमा सञ्चारगृह अगाडि सवारीसाधन राख्ने घटना सरकारद्वारा नियोजित थियो भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन। कुनै सरकारी निकाय वा राजनीतिक नेतृत्वले गाडी राख्न प्रत्यक्ष निर्देशन दिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन।
तर प्रमाण सार्वजनिक नभएको भन्दै घटनाका सन्देशात्मक विशेषतालाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। फरक स्थानमा रहेका तीन प्रमुख सञ्चारगृहका मूल प्रवेशद्वार लगभग एउटै समयमा उस्तै शैलीमा अवरुद्ध गरिए। एक प्रमुख राजनीतिक नेताको निवास अगाडि पनि उस्तै गतिविधि भएको विवरण आयो। सवारीसाधन राखेपछि चालकहरू कहाँ गए भन्ने प्रश्न उठ्यो। प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि पनि गाडी हटाउन समय लाग्यो।
घटना त्यस्तो समयमा भएको छ, जतिबेला सञ्चार माध्यमहरूले सरकारको कार्यशैली, सुकुमवासी व्यवस्थापन, गणेश नेपाली प्रकरण, प्रशासनिक निर्णय र बढ्दो सार्वजनिक असन्तुष्टिबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। घटनाको समय र लक्षित सञ्चार संस्थाको छनोटले राजनीतिक आशङ्का जन्माउनु स्वाभाविक छ। तथापि समयको समानता र राजनीतिक परिस्थिति मात्रले सरकारी निर्देशन प्रमाणित गर्दैन।
कान्तिपुरको प्रवेशद्वार अगाडि राखिएको सवारीसाधन सत्तारूढ दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिले नियमित प्रयोग गर्दै आएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। सम्बन्धित राजनीतिक दलले घटनाको भर्त्सना गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेको छ। कुनै दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सवारीसाधन घटनास्थलमा भेटिनु र दलको संस्थागत निर्देशनमा घटना हुनु एउटै कुरा होइन। तर यस्तो सम्बन्ध देखिएपछि अनुसन्धान सामान्य ट्राफिक कारबाहीमा सीमित रहन सक्दैन।
गगनकुमार थापाले गाडी राख्ने व्यक्तिहरू प्रहरी वा प्रशासनसँग सम्बन्धित सवारीसाधनमा गएको दाबी गरेका छन्। यो आरोप सत्य भए घटनाले अत्यन्त गम्भीर रूप लिन्छ। तर यसको पुष्टि सीसीटीभी दृश्य, सवारी अभिलेख, प्रहरीको ड्युटी विवरण र सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पर्क अध्ययनबाट हुनुपर्छ।
यस घटनाका विभिन्न सम्भावित व्याख्या हुन सक्छन्। केही व्यक्तिले कुनै औपचारिक निर्देशनबिना सञ्चारमाध्यमलाई दबाब दिन खोजेका हुन सक्छन्। कुनै राजनीतिक वा प्रशासनिक केन्द्रबाट समन्वय गरी अप्रत्यक्ष सन्देश दिन खोजिएको हुन सक्छ। निजी आक्रोश वा अव्यवस्था सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पनि गतिविधि भएको हुन सक्छ। सरकार वा कुनै राजनीतिक दललाई बदनाम गराउने योजना अन्तर्गत उनीहरूसँग सम्बन्ध देखिने सवारीसाधन प्रयोग गरिएको सम्भावना पनि अनुसन्धानबाट मात्र अस्वीकार वा पुष्टि गर्न सकिन्छ।
विश्वसनीय अनुसन्धान सवारीधनीको नाम पत्ता लगाएर समाप्त हुँदैन। गाडी कसले चलाएको थियो, चालकहरू कहाँबाट आएका थिए, तीनवटै गाडी कुन समयमा र कुन मार्गबाट सञ्चारगृह अगाडि पुगे, चालकहरूबीच सम्पर्क थियो कि थिएन, गाडी राखेपछि उनीहरू कहाँ गए र कसले निर्देशन दिएको थियो भन्ने तथ्य खुल्नुपर्छ।
सम्बन्धित सञ्चारगृह, आसपासका भवन, सडक र चोकका सीसीटीभी दृश्य सङ्कलन गरी सवारीसाधनको यात्रा मार्ग पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ। कानुन अनुसार प्राप्त सञ्चार विवरणबाट सम्बन्धित व्यक्तिबीचको सम्पर्क परीक्षण गर्न सकिन्छ। प्रहरीलाई जानकारी दिइएको समय, प्रहरी घटनास्थल पुगेको समय र गाडी हटाउन लागेको समयको विवरण समेत सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
सरकार आफैँमाथि आशङ्का उठेको अवस्थामा केवल अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने प्रतिक्रिया पर्याप्त हुँदैन। घटनाको समयरेखा, संलग्न व्यक्ति, सवारीसाधन प्रयोगकर्ता, सम्भावित निर्देशनकर्ता र अनुसन्धानको निष्कर्ष नागरिकसमक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्छ। अन्यथा प्रशासनिक मौनताले राजनीतिक आरोप, अफवाह र जनअविश्वासलाई थप बल पुर्याउनेछ।
जङ्गबहादुरले विदेशी रेजिडेन्टलाई दिएको सन्देश तत्कालीन राज्यको सार्वभौमिकता जोगाउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित थियो। आज सञ्चारगृहलाई त्यस्तै मनोवैज्ञानिक शैलीमा सन्देश दिन खोजिएको हो भने त्यो सार्वभौमिकता रक्षा होइन। त्यो लोकतन्त्रभित्रको आलोचनात्मक आवाज नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुनेछ।
सरकारले आफूलाई जङ्गबहादुरकालीन दरबारको स्थानमा र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विदेशी प्रतिनिधिको स्थानमा राख्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक सरकारको वैधता आलोचना सहन सक्ने क्षमताबाट मापन हुन्छ। आलोचकलाई भय देखाएर होइन, प्रश्नको उत्तर दिएर सरकार बलियो हुन्छ।
यो घटना सरकारद्वारा योजनाबद्ध थियो भन्ने प्रमाण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। तर तीन सञ्चारगृह र एक राजनीतिक नेताको निवास अगाडि एउटै बिहान उस्तै शैलीमा सवारीसाधन राखिनु राजनीतिक अर्थ उत्पन्न गर्ने घटना बनिसकेको छ।
कुनै घटनाको प्रभाव त्यसलाई कसले गर्यो भन्ने तथ्यबाट मात्र निर्धारण हुँदैन। लक्षित संस्थाले त्यसलाई कसरी अनुभव गर्यो, नागरिकले कसरी बुझे र राज्यले त्यसपछि कस्तो व्यवहार गर्यो भन्ने कुराले पनि त्यसको राजनीतिक अर्थ निर्माण गर्छ।
सरकारले शीघ्र, निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान गरी वास्तविकता सार्वजनिक गर्यो भने यो घटना केही व्यक्तिको अवाञ्छित गतिविधिका रूपमा प्रमाणित भएर समाप्त हुन सक्छ। तर अनुसन्धान ढिलो, अपारदर्शी वा राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिएमा गाडी हटाइए पनि तिनले छाडेको भयको सङ्केत बाँकी रहनेछ।
जङ्गबहादुरकालमा बेलायती रेजिडेन्टले दरबारको सुरक्षा शर्त स्वीकार गरेका थिए। आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा सञ्चारगृहले सरकारको कुनै अनौपचारिक शर्त स्वीकार गर्ने होइन। सरकारले कानुन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रेस स्वतन्त्रताको शर्त स्वीकार गर्नुपर्छ।
त्यसैले मूल प्रश्न गाडी कसको थियो भन्नेमा मात्र सीमित छैन। वास्तविक प्रश्न ती गाडी त्यहाँ कसको निर्देशनमा, कुन उद्देश्यले र किन एउटै समयमा राखिए भन्ने हो।
त्यस प्रश्नको प्रमाणसहित जवाफ नआएसम्म घटनालाई सामान्य पार्किङ विवाद मानेर पन्छाउन मिल्दैन। जवाफ नदिइने प्रत्येक दिन सञ्चारगृहका गेटमा राखिएका ती सवारीसाधनले छाडेको मौन सन्देश झन गहिरो हुँदै जानेछ।
लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल-चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू-राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।
