दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसलामाथि नयाँ कानुनी पुनर्मूल्यांकन
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी सन् २०१६ को मध्यस्थता फैसला जारी भएको १० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा चिनियाँ अनुसन्धान संस्थाहरूले उक्त फैसलाका कानुनी आधार, प्रमाण ग्रहण प्रक्रिया र क्षेत्रीय सुरक्षामा परेको प्रभावमाथि पुनः प्रश्न उठाएका छन्।
हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रमा सोमबार आयोजित ‘दक्षिण चीन सागर सुरक्षा गोलमेच संवाद’का क्रममा ‘दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसलाको नयाँ समीक्षा’ शीर्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। विभिन्न देश तथा क्षेत्रका कानुनविद, समुद्री मामिला विशेषज्ञ र अध्येताहरू सहभागी कार्यक्रममा उक्त फैसला कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको चिनियाँ पक्षको धारणा प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रम ह्वायाङ सेन्टर फर मेरिटाइम कोअपरेसन एन्ड ओसन गभर्नेन्स र नेसनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडिजले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेका हुन्।
सार्वजनिक गरिएको ९६ पृष्ठको अंग्रेजी प्रतिवेदनले सन् २०१६ को मध्यस्थता प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राज्यहरूको पछिल्लो अभ्यास, न्यायिक नजिर र समुद्री कानुनसम्बन्धी अनुसन्धानका आधारमा पुनर्मूल्यांकन गरेको आयोजकहरूले बताएका छन्।
प्रतिवेदनले फैसलामा कानुनको व्याख्या तथा प्रयोग, तथ्य निर्धारण, प्रमाण स्वीकृति र न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी गम्भीर कमजोरी रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। यसले उक्त फैसलामा आधारित दाबी र गतिविधिलाई अस्वीकार गर्ने चीनको अडान आफ्नो सार्वभौम अधिकार, समुद्री हित तथा क्षेत्रीय स्थिरताको संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गरेको छ।
राज्यको सहमतिसम्बन्धी सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबी
प्रतिवेदनले मध्यस्थता प्रक्रियाको सबैभन्दा प्रमुख कमजोरीका रूपमा राज्यको सहमतिलाई आधार मान्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तलाई उल्लेख गरेको छ।
चीनले समुद्री सीमा निर्धारणलगायतका विषयलाई संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानुन महासन्धिको धारा २९८ अन्तर्गत अनिवार्य विवाद समाधान प्रक्रियाबाट अलग राखेको थियो। तर मध्यस्थता न्यायाधिकरणले चीनको उक्त घोषणालाई पर्याप्त महत्व नदिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनका अनुसार न्यायाधिकरणले समुद्री संरचनामाथिको क्षेत्रीय सार्वभौमिकतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा समेत निर्णय दिएको थियो। समुद्री क्षेत्रको अधिकार निर्धारण गर्नुअघि सम्बन्धित भूभाग कसको सार्वभौमिकतामा पर्छ भन्ने प्रश्न समाधान हुनुपर्ने भए पनि न्यायाधिकरणले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर फैसला गरेको चिनियाँ विशेषज्ञहरूको तर्क छ।
यस आधारमा प्रतिवेदनले मध्यस्थता प्रक्रिया सुरुदेखि नै कानुनी आधारविहीन रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
समुद्री संरचनाको हैसियतसम्बन्धी व्याख्यामा प्रश्न
प्रतिवेदनले समुद्री टापु, चट्टान तथा अन्य भौगोलिक संरचनाको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्ने समुद्री कानुन महासन्धिको धारा १२१ लाई न्यायाधिकरणले संकुचित र असंगत रूपमा व्याख्या गरेको दाबी गरेको छ।
धारा १२१ अन्तर्गत मानिस बस्न सक्ने वा आफ्नै आर्थिक जीवन कायम राख्न सक्ने टापुले विशेष आर्थिक क्षेत्र र महादेशीय भूभागसम्बन्धी अधिकार प्राप्त गर्न सक्छ। तर त्यस्तो क्षमता नभएका चट्टानी संरचनाले सीमित समुद्री अधिकार मात्र प्राप्त गर्छन्।
सन् २०१६ को फैसलाले दक्षिण चीन सागरका विभिन्न संरचनाको कानुनी हैसियत निर्धारण गर्दा ऐतिहासिक प्रयोग, मानव गतिविधि, प्राकृतिक क्षमता र दीर्घकालीन राज्य अभ्यासलाई पर्याप्त रूपमा विचार नगरेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
नेसनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडिजका अनुसन्धानकर्ता चेन सियाङमियाओका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा सहभागी विज्ञहरूबीच धारा १२१ को व्याख्यामा न्यायाधिकरणले आधारभूत गल्ती गरेको विषयमा समान धारणा बनेको थियो।
प्रतिवेदन बेलायती कानुनी परामर्श संस्था फिएटा एलएलपीसँगको सहकार्यमा तयार गरिएको चेनले बताएका छन्। उनका अनुसार स्वतन्त्र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्र, कानुनी व्याख्या र व्यावहारिक प्रभावको समीक्षा गरिएको छ।
समर्थक देशकै व्यवहार फैसलासँग नमिलेको निष्कर्ष
प्रतिवेदनले सन् २०१६ को फैसलालाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्ने केही देशको आफ्नै समुद्री अभ्यास न्यायाधिकरणले स्थापित गरेको मापदण्डसँग मेल नखाने दाबी गरेको छ।
अमेरिका, जापान, फ्रान्स र अस्ट्रेलियालगायत देशले दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता फैसलाको समर्थन गरे पनि आफ्ना साना टापु तथा समुद्री संरचनाका आधारमा विस्तारित समुद्री अधिकार दाबी गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तो अभ्यासले ती देशको समर्थन समान कानुनी सिद्धान्तभन्दा भू–राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित भएको संकेत गर्ने प्रतिवेदनको तर्क छ।
प्रतिवेदनले फैसलाको समर्थन गर्ने कतिपय देशले आफ्नै समुद्री दाबीमा न्यायाधिकरणको व्याख्या लागू नगरेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा उक्त फैसला सर्वमान्य कानुनी मापदण्ड बन्न नसकेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अभ्यासमा सीमित प्रभाव
प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन न्यायाधिकरणका पछिल्ला फैसलाको पनि अध्ययन गरेको छ।
यी संस्थाले समुद्री सीमा निर्धारण तथा टापुको कानुनी हैसियतसम्बन्धी कतिपय मुद्दामा सन् २०१६ को दक्षिण चीन सागर फैसलालाई निर्णायक नजिरका रूपमा प्रयोग नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसलाई उक्त फैसलाले विश्वव्यापी न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न नसकेको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका केही प्रमुख अध्येता र पूर्वन्यायाधीशले पनि न्यायाधिकरणको तर्क तथा अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी दृष्टिकोणको आलोचना गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नेसनल इन्स्टिच्युट फर साउथ चाइना सी स्टडिजअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मामिला अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक तिङ तुओले प्रतिवेदनको उद्देश्य मध्यस्थता फैसलाबाट उत्पन्न नकारात्मक कानुनी र राजनीतिक प्रभावलाई प्राज्ञिक आधारमा सम्बोधन गर्नु रहेको बताए।
उनका अनुसार प्रतिवेदनले कानुनको व्याख्या, तथ्य निर्धारण र प्रमाण ग्रहण प्रक्रियामा रहेका कमजोरी उजागर गर्दै क्षेत्रीय तथा गैरक्षेत्रीय देशलाई फैसलाको वास्तविक प्रकृति र सम्भावित जोखिम बुझाउन खोजेको छ।
क्षेत्रीय संवादमा अवरोध पुगेको चिनियाँ मूल्यांकन
चिनियाँ विज्ञहरूले सन् २०१६ यताको एक दशकमा उक्त फैसलाले दक्षिण चीन सागर विवाद समाधान गर्नुभन्दा चीन र सम्बन्धित देशबीचको अविश्वास बढाउन योगदान गरेको बताएका छन्।
तिङ तुओका अनुसार फैसलाले चीन र केही दक्षिणपूर्वी एसियाली देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गर्नुका साथै दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी पक्षहरूको आचरण घोषणाको पूर्ण कार्यान्वयन र आचारसंहितासम्बन्धी वार्तालाई पनि प्रभावित गरेको छ।
चीनले समुद्री विवाद प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने देशबीच वार्ता र परामर्शबाट समाधान हुनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप र सैन्य गतिविधिले विवादलाई थप जटिल बनाउने चिनियाँ पक्षको धारणा छ।
प्रतिवेदनले दक्षिण चीन सागरमा संकट नियन्त्रणका संयन्त्र निर्माण, समुद्री संवाद विस्तार र पारस्परिक विश्वास अभिवृद्धि गर्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय संरचना उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
१४ देशको वक्तव्यप्रति चीनको आपत्ति
मध्यस्थता फैसला जारी भएको १० वर्ष पुगेको अवसरमा १४ देशले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति चीनले कडा आपत्ति जनाएको छ।
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा सन् २०१६ को फैसला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको र त्यसले चीन तथा फिलिपिन्सबीचको समुद्री समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो।
चिनियाँ पक्षले उक्त फैसलाले दक्षिण चीन सागरमा तनाव घटाउनुको सट्टा बाह्य हस्तक्षेप र राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको दाबी गरेको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने देशमध्ये फिलिपिन्स मात्र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठन आसियानको सदस्य रहेको र फिलिपिन्स तथा जापान मात्र एसियाली देश रहेको चिनियाँ विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
चीनको बेलायतस्थित दूतावास, युरोपेली संघस्थित चिनियाँ नियोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको एसियाली मामिला विभागले पनि अमेरिका, युरोपेली संघ, जापान र फिलिपिन्सका अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका छन्।
जापानी विदेशमन्त्रीको वक्तव्य र जापान सहभागी संयुक्त घोषणाप्रति टोकियोस्थित चिनियाँ दूतावासले औपचारिक विरोध जनाएको छ।
चीन–फिलिपिन्स सम्बन्धमा ‘विषाक्त विरासत’
फिलिपिन्सका लागि चिनियाँ राजदूत चिङ छ्वानले पिपल्स डेलीमा प्रकाशित लेखमा मध्यस्थता फैसलाबाट उत्पन्न ‘विषाक्त विरासत’ हटाउनु अहिलेको तत्काल आवश्यकता भएको बताएका छन्।
उनले उक्त मध्यस्थता सुरुदेखि नै गैरकानुनी रहेको र चीन तथा फिलिपिन्सबीच अविश्वास उत्पन्न गर्न बाह्य शक्तिले प्रयोग गर्ने माध्यम बनेको दाबी गरेका छन्।
चेन सियाङमियाओका अनुसार दक्षिण चीन सागरमा रहेका मतभेद समाधान गर्नुको सट्टा फैसलाले तनाव बढाएको कुरा पछिल्लो दशकको घटनाक्रमले देखाएको छ। उनले अधिकांश आसियान सदस्यले विवाद चर्काउनेभन्दा चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय स्थिरतालाई प्राथमिकता दिइरहेको बताए।
फिलिपिन्सले आगामी दिनमा पनि मध्यस्थता फैसलालाई आधार बनाएर समुद्री गतिविधि अघि बढाउन सक्ने चिनियाँ विज्ञहरूको अनुमान छ। तर फैसलाका कानुनी कमजोरीबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जानकारी बढ्दै गएकाले दीर्घकालमा यसको प्रभाव अझ कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।
वार्ता र सहकार्यमा चीनको जोड
चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार ‘दक्षिण चीन सागरका छालहरूले हामीलाई के भन्छन्’ शीर्षकको भिडियो सार्वजनिक गर्दै मतभेदका बाबजुद सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ।
भिडियोमा चीनले बाह्य अवरोध हटाउने, मतभेद कम गर्ने, समुद्री पर्यावरण तथा शान्ति संरक्षण गर्ने र सम्बन्धित देशसँग सद्भावपूर्ण सहअस्तित्व कायम गर्ने आत्मविश्वास तथा दृढता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
हङकङमा आयोजित गोलमेच संवादका सहभागीहरूले पनि गैरक्षेत्रीय शक्तिको हस्तक्षेप र एकपक्षीय कानुनी व्याख्याभन्दा प्रत्यक्ष संवाद, संकट व्यवस्थापन र समुद्री सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी विवादमा कानुनी दाबी, ऐतिहासिक अधिकार, क्षेत्रीय सार्वभौमिकता र महाशक्ति प्रतिस्पर्धा एकअर्कासँग जोडिएका छन्। यस्तो अवस्थामा मध्यस्थता फैसलालाई विवाद समाधानको एकमात्र आधार बनाउनुको सट्टा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने देशबीच राजनीतिक विश्वास र व्यावहारिक सहकार्य निर्माण गर्नुपर्ने चिनियाँ पक्षको निष्कर्ष छ।
