‘Joint Sea-2026’: समुद्रमा रुस–चीन रणनीतिक विश्वासको नयाँ अध्याय

# प्राभ्दिष्ट (Правдист)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक

चीनको पूर्वी शानतोङ प्रान्तको छिङदाओस्थित सैन्य बन्दरगाहमा सम्पन्न ‘Joint Sea-2026’ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास रुस र चीनबीचको सैन्य सहकार्यको नियमित श्रृंखला मात्र होइन। यो सात दशकभन्दा लामो कूटनीतिक सम्बन्ध, कठिन ऐतिहासिक अनुभवबाट निर्माण भएको पारस्परिक विश्वास, तीन दशकको रणनीतिक समन्वय र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाप्रतिको साझा दृष्टिकोणको सामुद्रिक अभिव्यक्ति हो। अभ्यासपछि दुवै देशका केही नौसैनिक शक्ति प्रशान्त महासागरमा संयुक्त गस्तीका लागि प्रस्थान गर्नुले यो सहकार्य बन्दरगाह र अभ्यास क्षेत्रमा मात्र सीमित नरही वास्तविक समुद्री समन्वयको चरणमा प्रवेश गरेको देखाएको छ।

जुलाई ६ मा शुरु भएको अभ्यास जुलाई १३ मा सबै निर्धारित कार्य पूरा गर्दै सम्पन्न भएको हो। ‘समुद्री सुरक्षा जोखिमको संयुक्त प्रतिकार’लाई मुख्य विषय बनाइएको अभ्यासमा सतही युद्धपोत, पनडुब्बी, हवाई तथा बन्दोबस्ती सहयोगी क्षमता सहित १० नौसैनिक इकाइ सहभागी थिए। बन्दरगाहमा गरिएको योजना चरणमा टेबलटप सिमुलेसन, कमाण्ड तथा रणनीतिक समन्वय, युद्धपोत अवलोकन, व्यावसायिक गोष्ठी, स्वागत कार्यक्रम र मैत्रीपूर्ण खेलकुद आयोजना गरिएका थिए। समुद्री चरणमा संयुक्त निगरानी, हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा, सतही लक्ष्यविरुद्धको कारबाही र पनडुब्बी खोज तथा उद्धार सम्बन्धी प्रत्यक्ष सैन्य अभ्यास सम्पन्न गरिएको थियो।

अभ्यासमा चीनका निर्देशित क्षेप्यास्त्र विध्वंसक जहाज आनशान र काइफेङ, क्षेप्यास्त्र फ्रिगेट वुहु, पनडुब्बी उद्धार जहाज याङछेङ लेक र व्यापक बन्दोबस्ती जहाज खखसिली लेक सहभागी थिए। रुसी पक्षबाट क्षेप्यास्त्र क्रुजर भार्याग, कर्भेट रेज्की, पनडुब्बी उफा र उद्धार जहाज इगोर बेलोउसोभ लगायतका शक्ति सहभागी भएका थिए। युद्धपोत, पनडुब्बी, हेलिकप्टर, उद्धार प्रणाली र बन्दोबस्ती सहयोगलाई एउटै अभ्यास संरचनामा जोडिनुले यसको उद्देश्य केवल शक्ति प्रदर्शन नभई जटिल समुद्री परिस्थितिमा संयुक्त निर्णय र प्रतिक्रिया क्षमताको परीक्षण गर्नु रहेको स्पष्ट हुन्छ।

अभ्यासका चिनियाँ प्रमुख निर्देशकका अनुसार वास्तविक समुद्री तथा हवाई युद्ध वातावरणसँग निकट रहने गरी अभ्यास सञ्चालन गरिएको थियो र व्यावहारिक सैन्य तयारीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको थियो। उनले अभ्यासले दुई देशका सेनाबीच रणनीतिक पारस्परिक विश्वास गहिरो बनाएको, दीर्घकालीन मित्रतालाई सुदृढ गरेको र समुद्री संकट संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढाएको बताएका छन्। आधिकारिक विवरणमा ती अधिकारीको व्यक्तिगत नाम उल्लेख नभएकाले उनलाई ‘अभ्यासका चिनियाँ प्रमुख निर्देशक’का रूपमा उद्धृत गर्नु नै तथ्यगत रूपमा सही र पत्रकारिताको दृष्टिले जिम्मेवार हुन्छ।

‘Joint Sea-2026’ को महत्व जहाजको संख्या वा प्रत्यक्ष गोलीगट्ठा प्रयोगमा मात्र खोज्नु पर्याप्त हुँदैन। फरक सैन्य परम्परा, भाषा, कमाण्ड संरचना र प्राविधिक प्रणाली भएका दुई विशाल देशका नौसेनाले एउटै परिचालन अवधारणामा काम गर्नु आफैँमा जटिल प्रक्रिया हो। संयुक्त कमाण्ड स्थापना, सूचनाको आदानप्रदान, लक्ष्य पहिचान, हवाई प्रतिरक्षा समन्वय, समुद्री परिस्थिति मूल्याङ्कन, पनडुब्बी उद्धार र बन्दोबस्ती व्यवस्थापनजस्ता विषयले अभ्यासको गहिरो संस्थागत पक्ष देखाउँछन्। सैन्य सहकार्यको वास्तविक स्तर समारोहमा होइन, संकटको समयमा दुई पक्षले कति छिटो र विश्वसनीय रूपमा समन्वय गर्न सक्छन् भन्ने आधारमा मापन हुन्छ।

विशेष गरी पनडुब्बी उद्धारलाई अभ्यासको महत्वपूर्ण विषय बनाइनुले यसको मानवीय तथा प्राविधिक आयामलाई उजागर गरेको छ। पनडुब्बी दुर्घटना युद्धकालमा मात्र होइन, नियमित प्रशिक्षण, प्राविधिक खराबी वा समुद्री विपदका कारण पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा समयमै सूचना आदानप्रदान, उद्धार उपकरणको अनुकूलता र दुई नौसेनाबीच व्यावसायिक विश्वास अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। छिङदाओस्थित चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको नौसेना पनडुब्बी प्रतिष्ठानमा आयोजित व्यावसायिक गोष्ठीमा उद्धार प्रविधि, उपकरण विकास र वास्तविक परिस्थितिमा आधारित प्रशिक्षणबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

यो सैन्य विश्वासको आधार कुनै तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय संकटले मात्र निर्माण गरेको होइन। सोभियत संघले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएको भोलिपल्ट, अक्टोबर २, १९४९ मा नयाँ चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो र उसलाई मान्यता दिने विश्वको पहिलो देश बनेको थियो। सन १९५० को चीन–सोभियत मित्रता, गठबन्धन तथा पारस्परिक सहायता सन्धिले नयाँ चीनको प्रारम्भिक सुरक्षा, औद्योगिक विकास, विज्ञान, शिक्षा र पूर्वाधार निर्माणमा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको थियो। यद्यपि पछिल्ला दशकमा वैचारिक र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी मतभेदका कारण सम्बन्धले कठिन चरण पनि पार गर्‍यो। यही अनुभवले दुवै देशलाई मित्रता केवल वैचारिक निकटतामा होइन, समानता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र एकअर्काको संवेदनशीलताप्रतिको सम्मानमा टिक्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दियो।

सम्बन्ध सामान्यीकरण भएपछि सन १९९६ मा रुस र चीनले रणनीतिक समन्वयको साझेदारी स्थापना गरे। सन २००१ मा सम्पन्न असल छिमेकीपन, मित्रता तथा सहयोग सन्धिले सम्बन्धलाई दीर्घकालीन कानुनी र राजनीतिक आधार प्रदान गर्‍यो। सन २०२६ मा रणनीतिक साझेदारीको ३०औँ र उक्त सन्धिको २५औँ वार्षिकोत्सव मनाइँदै छ। त्यसैले वर्तमान रुस–चीन सहकार्यलाई कुनै तेस्रो देश, प्रतिबन्ध वा पछिल्लो भू–राजनीतिक संकटप्रतिको अस्थायी प्रतिक्रियाका रूपमा प्रस्तुत गर्नु ऐतिहासिक रूपमा अपूर्ण हुन्छ। आजको सम्बन्ध तीन दशकभन्दा लामो संस्थागत विकास र ७५ वर्षभन्दा लामो कूटनीतिक अनुभवको परिणाम हो।

रुस र चीनले हासिल गरेको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक उपलब्धिमध्ये एउटा विश्वकै लामो सीमामध्ये पर्ने आफ्नो साझा सीमालाई सम्भावित सैन्य टकरावको क्षेत्रबाट शान्ति, व्यापार र सहकार्यको क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु हो। सन १९९६ को सीमावर्ती सैन्य विश्वास निर्माणसम्बन्धी सम्झौता र सन १९९७ को सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र शक्ति पारस्परिक रूपमा घटाउने सम्झौताले ‘साङ्घाई फाइभ’ को आधार तयार गर्‍यो। यही संयन्त्र सन २००१ मा साङ्घाई सहयोग संगठनका रूपमा विकसित भयो। संगठनले पारस्परिक विश्वास, समान अधिकार, परामर्श, सांस्कृतिक विविधताको सम्मान र साझा विकासलाई आफ्नो आन्तरिक आधार तथा असंलग्नता, कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने र खुलापनलाई बाह्य नीतिको सिद्धान्त बनाएको छ।

यस ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा ‘Joint Sea’ श्रृंखला सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको विश्वास समुद्रसम्म विस्तार भएको प्रक्रिया हो। सन २०१२ मा शुरु भएको यो श्रृंखलाको ‘Joint Sea-2026’ बाह्रौँ अभ्यास हो। प्रत्येक अभ्याससँगै दुवै नौसेनाको सहकार्य सामान्य परिचय र आधारभूत समन्वयबाट जटिल समुद्री परिचालन, हवाई तथा क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा, पनडुब्बी खोज तथा उद्धार र संयुक्त गस्तीसम्म विकसित भएको छ। यसले सम्बन्धमा निरन्तरता, संस्थागत स्मृति र साझा व्यावसायिक संस्कृति निर्माण भइरहेको संकेत गर्छ।

रुस–चीन सम्बन्धको विशिष्टता यसले औपचारिक सैन्य गठबन्धनको संरचना नअपनाउनुमा छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मार्च २०२६ मा दुवै देश रणनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहेको, एकअर्कामाथि आफ्नो इच्छा वा कार्यसूची नथोपर्ने तथा असंलग्नता, गैरटकराव र कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने सिद्धान्तमा सम्बन्ध अघि बढाइरहेको स्पष्ट गरेका थिए। यही आधारले सम्बन्धलाई परम्परागत सैन्य गठबन्धनभन्दा पृथक बनाउँछ।

औपचारिक गठबन्धनमा एउटा सदस्यको सुरक्षा प्राथमिकताले अर्को सदस्यलाई अनिवार्य रूपमा बाँध्न सक्छ। रुस र चीनले भने आ–आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै साझा हित भएका क्षेत्रमा गहिरो समन्वय गर्ने मोडेल विकास गरेका छन्। उनीहरू सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रश्नमा समान धारणा राख्न बाध्य छैनन्, तर राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका, बहुध्रुवीयता र एकतर्फी दबाबको विरोधजस्ता आधारभूत विषयमा व्यापक सहमति राख्छन्। सम्बन्धको स्थायित्व सबै विषयमा पूर्ण समानताबाट होइन, फरक हितलाई खुला द्वन्द्वमा रूपान्तरण नगरी व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक क्षमताबाट आएको हो।

यही कारण ‘Joint Sea-2026’ लाई कुनै आसन्न सैन्य टकरावको पूर्वाभ्यासका रूपमा चित्रण गर्नु एकपक्षीय हुनेछ। अभ्यासको घोषित विषय समुद्री सुरक्षा जोखिमको संयुक्त प्रतिकार हो। यसमा प्रतिरक्षा, उद्धार, सूचना समन्वय र संकट व्यवस्थापनसँगै प्रत्यक्ष सैन्य विषय पनि समावेश छन्। आधुनिक नौसेनाले आफ्नो क्षमता परीक्षण गर्नु स्वाभाविक हो, तर त्यस्तो अभ्यासको राजनीतिक अर्थ त्यसको आकार, स्थान, घोषित उद्देश्य, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको व्यवहार र त्यसपछि जारी कूटनीतिक सन्देशबाट मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

प्रशान्त महासागरमा यही समयमा अमेरिकाको नेतृत्वमा ‘RIMPAC-2026’ पनि सञ्चालन भइरहेको छ। अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका अनुसार उक्त अभ्यासमा ३० देश, ३० हजार सैनिक, ३० भन्दा बढी सतही जहाज, पाँच पनडुब्बी र २०६ भन्दा बढी विमान सहभागी छन्। रिमप्याकको घोषित उद्देश्य सहयोगी तथा साझेदार सेनाबीच व्यापक अन्तरसञ्चालन, समुद्री मार्गको सुरक्षा र ‘स्वतन्त्र तथा खुला इन्डो–प्यासिफिक’ अवधारणालाई समर्थन गर्नु हो।

यी दुई अभ्यासलाई केवल आकारका आधारमा तुलना गर्नु उचित हुँदैन। रिमप्याक अमेरिकाको नेतृत्वमा सञ्चालित विशाल बहुराष्ट्रिय सुरक्षा सञ्जालको अभ्यास हो। ‘Joint Sea’ भने दुई सार्वभौम तथा रणनीतिक रूपमा स्वतन्त्र शक्तिबीचको गहिरो द्विपक्षीय समन्वय हो। एउटा अभ्यासले व्यापक साझेदार सञ्जालको अन्तरसञ्चालन परीक्षण गर्छ भने अर्कोले लामो ऐतिहासिक अनुभव भएका दुई छिमेकी शक्तिबीच उच्चस्तरीय विश्वास र संयुक्त प्रतिक्रिया क्षमता परीक्षण गर्छ। दुवै अभ्यासले समुद्री सुरक्षा र स्थिरताको भाषा प्रयोग गरेका छन्। त्यसैले कुनै एउटा पक्षको सैन्य अभ्यासलाई मात्र वैध र अर्को पक्षको अभ्यासलाई स्वभावतः अस्थिरताजनक ठान्नु वस्तुगत विश्लेषण हुँदैन।

‘Joint Sea-2026’ पछि केही चिनियाँ तथा रुसी सैन्य शक्ति प्रशान्त महासागरका सम्बन्धित क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीका लागि प्रस्थान गरेका छन्। आधिकारिक विवरणले गस्तीको निश्चित मार्ग, भौगोलिक निर्देशाङ्क वा विस्तृत परिचालन योजना सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले अनुमानित नक्सा, सम्भावित लक्ष्य वा काल्पनिक मार्ग प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। उपलब्ध तथ्यका आधारमा संयुक्त गस्तीको अर्थ लामो दूरीको सञ्चार, समुद्री परिस्थिति मूल्याङ्कन, बन्दोबस्ती सहयोग, अनुशासन र आकस्मिक घटनामा समन्वय परीक्षण गर्नु हो।

सैन्य सहकार्यलाई टिकाउ बनाउने वास्तविक शक्ति भने आर्थिक, ऊर्जा, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक र जनस्तरीय सम्बन्धबाट आउँछ। रुससँग तेल, प्राकृतिक ग्यास, आणविक ऊर्जा, खनिज, कृषि उत्पादन र उन्नत वैज्ञानिक अनुभव छ। चीनसँग विशाल बजार, औद्योगिक उत्पादन क्षमता, पूर्वाधार निर्माण अनुभव, वित्तीय स्रोत, डिजिटल प्रविधि र व्यापक आपूर्ति श्रृंखला छ। यी परिपूरक क्षमताले सम्बन्धलाई राजनीतिक घोषणाभन्दा गहिरो भौतिक आधार दिएका छन्।

मे २०२६ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीच भएको वार्तामा ऊर्जा सहकार्यलाई द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धको प्रमुख प्रेरक शक्ति मानिएको थियो। रुस चीनका लागि तेल र प्राकृतिक ग्यासको महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनेको छ भने चीन रुसी ऊर्जा, कृषि र औद्योगिक उत्पादनका लागि विशाल र दीर्घकालीन बजार हो। पाइपलाइन, सीमापार पुल, रेलमार्ग, रुसी सुदूरपूर्व र उत्तरपूर्वी चीनबीचको सम्पर्क तथा आर्कटिक मार्गसम्बन्धी सहकार्यले दुई देशको सम्बन्धलाई व्यापक युरेसियाली आर्थिक संरचनासँग जोडिरहेको छ।

सैन्य र आर्थिक सम्बन्धसँगै शिक्षा तथा सांस्कृतिक सम्पर्कले मित्रताको सामाजिक आधार निर्माण गर्छ। केवल राष्ट्रपति, मन्त्री वा सैन्य अधिकारीबीचको विश्वासले दीर्घकालीन सम्बन्ध टिक्दैन। विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, विद्यार्थी, पत्रकार, कलाकार, स्थानीय सरकार र व्यवसायीबीचको नियमित सम्पर्कले दुई समाजलाई एकअर्काबारे प्रत्यक्ष ज्ञान दिन्छ। सन २०२४ मा कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदा दुवै देशका नेताले राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्राविधिक र सांस्कृतिक सहकार्यलाई दीर्घकालीन मित्रताको आधारका रूपमा उल्लेख गरेका थिए।

रुस र चीन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य हुन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, ब्रिक्स र साङ्घाई सहयोग संगठनमा उनीहरूको समन्वयले अन्तर्राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा उदीयमान अर्थतन्त्र र ग्लोबल साउथको आवाजलाई स्थान दिन सहयोग गरेको छ। दुवै देशले समान र व्यवस्थित बहुध्रुवीय विश्व, सार्वभौमिक समानता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानलाई आफ्नो घोषित दृष्टिकोणको केन्द्रमा राखेका छन्।

तर बहुध्रुवीयता आफैँमा स्वचालित रूपमा न्यायपूर्ण व्यवस्था हुँदैन। धेरै शक्ति केन्द्रको उदयले एकपक्षीय प्रभुत्व कम गर्न सक्छ, तर ती शक्ति केन्द्रबीच संवाद, संयम र स्वीकार्य नियम नहुँदा नयाँ प्रतिस्पर्धा पनि उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले रुस–चीन साझेदारीको भविष्य केवल आफ्नो सैन्य क्षमता विस्तार गर्नुमा होइन, आफूले समर्थन गरेको बहुध्रुवीय व्यवस्था व्यवहारमा कति समावेशी, कानुनसम्मत र विकासमुखी बनाउन सक्छ भन्ने प्रश्नमा निर्भर रहनेछ।

यस सम्बन्धको मुख्य चुनौती पश्चिमी गठबन्धन प्रणालीको प्रतिकृति बन्नबाट जोगिनु हो। रुस र चीनले ‘गठबन्धन होइन, रणनीतिक समन्वय’ भन्ने सिद्धान्तलाई कायम राख्न सके भने उनीहरूको साझेदारीले शीतयुद्धकालीन गुट राजनीतिभन्दा पृथक मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्छ। तर यदि बहुध्रुवीयताको नाममा कठोर प्रतिस्पर्धी गुट मात्र निर्माण भए भने नयाँ व्यवस्था पुरानो शक्तिसंघर्षको अर्को संस्करण बन्न सक्छ। त्यसैले असंलग्नता, गैरटकराव र कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने घोषित सिद्धान्त भावी सहकार्यको नैतिक तथा रणनीतिक आधार बन्नुपर्छ।

‘Joint Sea’ को आगामी दशक सम्भवतः नियमित संयुक्त गस्ती, पनडुब्बी उद्धार क्षमता, लामो दूरीको बन्दोबस्ती समन्वय, मानवरहित समुद्री प्रणालीसम्बन्धी संवाद, समुद्री खोज तथा उद्धार, विपद प्रतिक्रिया, समुद्री डकैती नियन्त्रण र व्यावसायिक समुद्री मार्गको सुरक्षातर्फ विस्तार हुन सक्छ। तर यस्तो विस्तारसँगै पारदर्शिता, सूचना आदानप्रदान, दुर्घटना रोकथाम र अन्य क्षेत्रीय शक्तिसँग खुला सैन्य सञ्चार पनि उत्तिकै आवश्यक हुनेछ। सैन्य क्षमता बढ्नु र गलत आकलनको जोखिम घट्नु एकसाथ अघि बढे मात्र अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरताको साधन बन्न सक्छ।

रुस र चीनले आफ्नो सहकार्यलाई विश्वसनीय बनाउन संयुक्त अभ्यासबाट अन्य देशले पनि लाभ पाउन सक्ने क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ। समुद्री दुर्घटना उद्धार, प्राकृतिक विपद व्यवस्थापन, मानवीय सहायता, समुद्री वातावरण संरक्षण, सुरक्षित व्यापारिक मार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धारजस्ता विषयमा खुला सहकार्यले संयुक्त नौसैनिक क्षमतालाई केवल राष्ट्रिय शक्ति होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक हितसँग जोड्न सक्छ। यसले उनीहरूको मित्रता कुनै तेस्रो पक्षविरुद्ध नभई व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता र साझा सुरक्षाका पक्षमा रहेको सन्देशलाई व्यवहारबाट पुष्टि गर्नेछ।

‘Joint Sea-2026’ यस अर्थमा रुस र चीनको सम्बन्ध समुद्रमा कति परिपक्व भएको छ भन्ने परीक्षण थियो। अभ्यासले दुवै नौसेनाबीचको कमाण्ड समन्वय, प्राविधिक समझदारी, संकट प्रतिक्रिया र पारस्परिक विश्वासलाई नयाँ स्तरमा पुर्‍याएको छ। तर यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि कुनै एउटा सैन्य कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु होइन। यसको वास्तविक उपलब्धि ऐतिहासिक मतभेद पार गरेका दुई देशले प्रतिस्पर्धाको अनिवार्यताभन्दा संवाद, सम्मान र साझा हितको विकल्प रोज्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु हो।

रुस–चीन मित्रताको शक्ति कुनै तेस्रो देशविरुद्धको साझा विरोधमा होइन, बाह्य दबाब र विश्वव्यापी परिवर्तनका बीच पनि आफ्नो सम्बन्धको दिशा स्वतन्त्र रूपमा निर्धारण गर्ने क्षमतामा छ। समानता, पारस्परिक सम्मान, रणनीतिक स्वायत्तता र साझा लाभमा आधारित यही सम्बन्ध आगामी दशकमा पनि कायम रह्यो भने ‘Joint Sea’ अभ्यास केवल नौसैनिक शक्ति प्रदर्शनको श्रृंखला रहने छैन। यो बहुध्रुवीय विश्वमा ठूला छिमेकी देशबीच युद्ध र शत्रुताको विकल्पमा दीर्घकालीन मित्रता, जिम्मेवार शक्ति सन्तुलन र व्यावहारिक सहकार्य सम्भव छ भन्ने राजनीतिक उदाहरण बन्न सक्छ।